'शोभा झाली!’ हा अग्रलेख (२१ सप्टेंबर ) वाचला. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्र्यांना ज्या पद्धतीने हटवण्यात आले, त्यामुळे काँग्रेस पक्ष थट्टेचा विषय झाला आहे. पंजाबव्यतिरिक्त आणखी दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपदाच्या इच्छुकांच्या गंभीर आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपद सोडले, पण पक्षातले सर्व जण इकडे तिकडे फिरून अंतिम निर्णयासाठी शेवटी त्यांच्याकडेच जातात. राहुल गांधी पक्षात कोणतेही पद धारण करत नाही, पण पक्ष संघटनेत अतिरिक्त घटनात्मक अधिकार गाजवतात. हीच गोष्ट भाजपमध्येही आहे. अनेकदा भाजपच्या निर्णयांबाबत चर्चा केली जाते की अमूक निर्णय संघ परिवाराने घेतला होता किंवा अमूकतमुक संघाच्या इच्छेनुसार घडले. पण संघ त्याचे खंडन करतो आणि स्वत:ला एक बिगरराजकीय संघटना म्हणवून घेत भाजपशी काही संबंध नाही हे सांगतो. तशाच प्रकारे, राहुल गांधी यांचा काँग्रेस अध्यक्षपदाशी काहीही संबंध नाही, पण काँग्रेसमध्ये सर्व काही त्यांच्या इच्छेनुसार घडते. हे दोन्ही पक्ष मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या अतिरिक्त-संवैधानिक शक्तींच्या निर्णयानुसार चालतात, हे उघड गुपित आहे. कोणत्याही प्रादेशिक नेत्याला मजबूत होऊ न देणे ही गेली अनेक दशके काँग्रेस पक्षाची संस्कृती आहे. कमीअधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आता भाजपमध्ये झाली आहे. कारण काँग्रेसचे बरेचसे भाजपमध्ये गेले आहेत आणि भाजपला समजले आहे की काँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी, काँग्रेसची संस्कृती स्वीकारणे आणि काँग्रेसच्या लोकांना दत्तक घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेस आपला पाया गमावत चालली आहे आणि नेहरू-गांधींच्या वारशाचे नाव घेऊन ती एखाद्या प्रभागाची निवडणूकसुद्धा जिंकू शकत नाही. भारतातील निवडणुकीच्या राजकारणात ओव्हरटाइम करणाऱ्या पंतप्रधानांसमोर अर्धवेळ पक्षाध्यक्षांना वाव नाही. काँग्रेस आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचा वाद सोडवू शकत नाही, तेव्हा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा वाद काय सोडवेल? काँग्रेसची ही लाजिरवाणी स्थिती त्याच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या अपयशामुळे निर्माण झाली आहे. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पक्षापेक्षा मोठे नेतृत्व नकोसे ही काँग्रेसी परंपरा! ‘शोभा झाली!’ हा अग्रलेख वाचला. चरणजित सिंग चन्नी यांची मुख्यमंत्रिपदावर वर्णी लावून काँग्रेसने पंजाबच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत दलित कार्ड खेळण्याचा मानस पूर्ण केला आहे असे म्हणावे लागेल. निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याला दलितांचा कैवार आहे हे भासवणे आणि अल्पसंख्याकांचा कैवार येणे ही भारतीय राजकारणात काही नवीन गोष्ट नाही, त्यामुळे हे अपरिहार्य होते. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने पंजाबला त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. अर्थात त्यात अमरिंदर सिंग यांचा वाटा महत्त्वाचा होता. या आंदोलनामुळेच पुन्हा काँग्रेसची सत्ता पंजाबमध्ये येणार आहे, याची काँग्रेसला खात्री आहे. आणि त्यासाठी पक्षापेक्षा मोठे होणारे नेतृत्व नकोसे होणे हे काँग्रेसच्या परंपरेला साजेसेच आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण चन्नींच्या राजकीय प्रवासाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘शोभा झाली!’ हे संपादकीय सदर वाचले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमकर्मी चन्नी यांची काँग्रेसने केलेली निवड दलित चष्म्यातून दाखवत आहेत. पंजाबमधील दलित मते (३२ टक्के) मिळवण्यासाठीच एक दलित चेहरा काँग्रेसने दिला आहे, हेच वृत्तांकन सध्या दिसून येते. प्रत्यक्षात चन्नी यांचे फक्त दलित असणे एवढेच दाखवून माध्यमे त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा अपमान करीत आहेत. त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. चन्नी हे सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. त्याअगोदर ते काही वर्षे राज्याचे विरोधी पक्षनेतेही होते. दलित असणे एवढीच त्यांची ओळख नाही तर त्यापेक्षा त्यांचा राजकीय प्रवास मोठा आहे. महाराष्ट्रात आजचे विरोधी पक्षनेते पुढे मुख्यमंत्री झाले किंवा गुजरातमध्ये पहिल्यांदा निवडून आलेले आमदार मुख्यमंत्री झाले तर माध्यमांना त्यांची जात दिसणार नाही. बाकी काँग्रेसच्या सोयीस्कर जातीय राजकारणाला शुभेच्छा. - सुरेखा मोहिते-काळे, गोंदवले ‘ठोको ताली’ची पॉपकॉर्न करमणूक ‘शोभा झाली!’ हे संपादकीय वाचले. काँग्रेसने पंजाबात नवज्योतसिंग सिद्धू ऊर्फ ‘ठोको ताली’ यांस जवळ केले याचे आश्चर्य वाटले नाही. सध्या काँग्रेसमध्ये तीन तीन वारसदार नेतृत्व करीत आहेत. त्यामुळे ‘तीन तिघाडा काम बिघाडा’ हे होणारच. त्यात अहमद पटेल यांच्यासारखे मुरब्बी ज्येष्ठ नेते सोनियांना सल्ला द्यायला नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसच्या वारसदाराला निदान आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये नेमके काय गुण आहेत हे तरी हेरता आले पाहिजे. काँग्रेसच्या पारंपरिक यूपी मतदारसंघात निवडून येण्याची क्षमता नाही अशा नेतृत्वाकडे राजा अमरिंदर सिंगसारखे ज्येष्ठ नेते डोळे वटारून बघणारच. पंजाबमधील येत्या निवडणुकीत नवज्योतसिंग सिद्धू भाजपविरुद्ध कसे ‘पॉपकॉर्न’ फोडून करमणूक करतात ते बघायचे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई जीएसटी ही राज्यांना पंगू करण्याची प्रणाली ‘सामंजस्यालाच सुरुंग’ हा अन्वयार्थ (२१ सप्टेंबर) वाचला. जीएसटी परिषदेची ४५वी परिषद कुठलाही ठोस निर्णय किंवा निष्कर्ष न होता पार पडली. जीएसटीचे अर्थकारण केंद्रस्थानी असल्याने, गेल्या चार वर्षांपासून कुठलाही सर्वसमावेशक निर्णय, तोडगा निघालेला नाही. हे सर्व असेच होत राहणार, कारण केंद्रात असणारी सत्ता जोपर्यंत तटस्थ राहणार नाही तोपर्यंत या परिषदा आणि यातील वाद हे होतच राहणार आहेत. सत्तेत असणारे सरकार हे एखाद्या विशिष्ट पक्षाची विचारधारा सोडत नाही, तोपर्यंत या परिषदांमधून काही लोकाभिमुख निर्णय येतील असे काही वाटत नाही. उपभोगावर आधारित असलेल्या व सर्वात जास्त जीएसटी ‘उत्पादन’ करणारी औद्योगिक राज्ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पण त्याचा लाभ मात्र लोकसंख्या जास्त असणाऱ्या उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यांना मिळतो आहे. ही प्रणाली राज्यांच्या एकूणच महसुलीवर गदा आणणारी आहे. त्यातच होणारी नुकसानभरपाई ही पाच वर्षांपर्यंत असल्याने त्याची मुदतसुद्धा संपत आलेली आहे. बरे, अर्थमंत्र्यांकडे राज्यांनी आशेने पाहाण्यातही अर्थ नाही. राज्याची महसुली करप्रणाली ताब्यात घेऊन औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम राज्यांना अप्रत्यक्षपणे पंगू करण्याची प्रणाली जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्राने चालविली आहे की काय? - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड लोकप्रतिनिधींचा फक्त स्वहिताचाच विचार ‘मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य प्रकल्प सुरू होऊ देणार नाही! उच्च न्यायालयाने बजावले’ ही बातमी (२१ सप्टेंबर) वाचली. मुंबई सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वेची घोषणा करणाऱ्या मंत्र्यांना मुंबई-गोवा महामार्गाची सद्य:स्थिती माहीत नव्हती का? संपूर्ण मंत्रिमंडळ या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब करते, एकही जण विरोध करत नाही, हे अतार्किक आहे. एप्रिल महिन्यात दुरुस्त केलेल्या रस्त्याची एकाच पावसाळ्यात काय अवस्था झाली आहे, ते नुकतेच गणपतीसाठी गावी जाऊन आलेल्यांना विचारून पाहा. रायगड, रत्नागिरी इथले लोक हे सहन कसे करतात याचेच आश्चर्य वाटते. कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल न होण्यामागे राजकीय हित दडले असावे. लोकप्रतिनिधी लोकांच्या हिताचा विचार न करता स्वत:ची पोळी भाजून घेण्याचा निर्णय घेत असतील, तर खरेच ही लोकशाही आहे कीहुकूमशाही हा प्रश्नच पडतो. - हर्षवर्धन जुमळे, ठाणे ईडीने जरा सोयाबीन घोटाळ्याकडेही लक्ष द्यावे ‘सोयाबीनच्या भावात २७०० रुपयांची घसरण’ ही बातमी (२१ सप्टेंबर) वाचली. एका दिवसात भावातील एवढी घसरण अनाकलनीय आहे. केवळ साठेबाज व्यापाऱ्यांची मनमानी यासाठी कारणीभूत आहे. शेअर बाजार कोसळताच सरकारी आधिपत्याखालील कंपन्या बाजार सावरण्यासाठी तात्काळ पुढे येतात, परंतु शेतीमालाचा बाजार केवळ १२ तासांत २५ टक्के कोसळूनही शासन कारणांचा शोध घेण्यासाठी अजिबात पुढाकार घेत नाही. सोयाबीनच्या भावात गेल्या काही दिवसांत विक्रमी घसरण होऊनही सोयाबीन तेलाचे भाव मात्र जैसे थे राहतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. शेती उत्पादनाची मातीमोल भावाने खरेदी करूनही ग्राहकांपर्यंत हे लाभ न मिळण्यामागे खूप मोठ्या घोटाळ्याची शक्यता वाटते. राजकीय नेत्यांची प्रकरणे उजेडात आणणाऱ्या ईडीने या घोटाळ्याचा तत्परतेने शोध घेतल्यास शेतकरी आणि ग्राहक या दोघानांही दिलासा मिळू शकेल. - सतीश कुलकर्णी, मालेगावकर ई-पीक पाहणी अ‍ॅपमध्ये सुधारणांची गरज ‘ई-पीक पाहणी नोंदणीला अल्प प्रतिसाद’ या बातमीत नेटवर्क, अ‍ॅण्ड्रॉइड फोन आणि कसब ही कारणे नमूद केली आहेत. ती परिस्थितीजन्य आहेतच. पण त्यापलीकडे ई-पीक पाहणी अ‍ॅपमध्ये खातेदार म्हणून ७/१२ उताऱ्यावर फक्त एकच नाव दिसते. त्यामुळे वाटण्या झाल्या पण खातेफोड नाही, फेरफार नोंद नाही, कराराने, गहाण, ७/१२ वरील नोंद असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू आणि मृत्युपत्रात उल्लेख केलेल्याच्या नावावर जमिनीचे वाद, दिवाणी दावे न्यायालयात प्रलंबित अशा अनेक प्रकारांत पीक पाहणीसाठी पर्याय नाहीत. अशा जमिनी आणि शेतकऱ्यांचे प्रमाणही बरेच आहे. त्यामुळे त्या त्या प्रकारची नोंद घेण्याचे पर्याय अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे असे वाटते. अन्यथा कज्जेदलालीचे दावे अजून वाढतील, तसेच वादविवादही वाढतील. महसूल विभागाने यावर विचार करायला हवा. सध्या श्रेय घेण्याची घाई सगळ्यांनाच झाली असल्याने हे कळीचे मुद्दे विसरले जाण्याची शक्यता वाटते. एकूण प्रयत्न मात्र सकारात्मक आहेत आणि त्यात बदल करीत हे अ‍ॅप परिपूर्ण करणेही शक्य आहे. - सुखदेव काळे, दापोली loksatta@expressindia.com
