‘किरटे, किडके, कणाहीन’ (२२ सप्टेंबर) हा महाराष्ट्रातील सध्याचे कुरघोडीचे राजकारण कसे अराजकतेकडे वाटचाल करीत आहे, हे अधोरेखित करणारा अग्रलेख वाचला. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपचे सरकारही सीबीआय, ईडी यासारख्या यंत्रणांचा वापर आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी करत आहे. दर दिवशी सत्ताधारी महाआघाडीच्या मंत्र्यांना धमक्या देणे, नोटीस पाठविणे, पातळी सोडून व्यक्तिगत टीका करणे हे नित्याचेच झाले आहे. त्यातूनच महाराष्ट्रातील शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने केलेली भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्यावरील चुकीची, निरर्थक कारवाई ही क्रिया – प्रतिक्रियेचा भाग ठरते. संसदीय लोकशाहीत जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी, सत्ताधारी पक्षावरील नियंत्रणासाठी जबाबदार विरोधी पक्षाची गरज आहे. पण सध्या विरोधी बाकावर असलेली नेतेमंडळी किरीट सोमय्या, राणे कुटुंबीय, चित्राताई वाघ यांच्यासारख्या अनेकांना पुढे करत जाणीवपूर्वक पातळी सोडून बालिश राजकारण करत आहेत. त्यामुळे देशातील घसरलेल्या राजकीय संस्कृतीचे विश्लेषण करावे लागेल.  – डॉ. ज्ञानेश्वार डिगोळे बोर्डेकर, नांदेड

आरोप आणि चौकशीत पारदर्शकतेचा अभाव…

What Sanjay Raut Said?
“देवेंद्र फडणवीस म्हणजे महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाला लागलेली वाळवी, त्यामुळेच..”; संजय राऊत संतापले
mahavikas aghadi prakash ambedkar marathi news, prakash ambedkar latest marathi news, prakash ambedkar mahavikas aghadi marathi news
वंचितबरोबर जागावाटपाबाबत महाविकास आघाडीचे नेते साशंक
maharashtra interim budget 2024 maharashtra sees rise in fiscal and revenue deficit
Maharashtra Interim Budget 2024 : वित्तीय तूट एक लाख कोटींवर, कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटी
good touch bad touch
मुलेही ‘गुडटच-बॅडटच’चे शिकार! सामाजिक कार्यकर्त्या दिशा पिंकी शेख म्हणतात, घराचा वंश पुढे चालवू शकत नसल्याने…

‘किरटे, किडके, कणाहीन!’ हे संपादकीय वाचले. यापूर्वीही सोमय्या यांनी अनेकदा अधूनमधून सरकारला धारेवर धरत अनेक मंत्र्यांवर आरोप केले होते, मात्र एखाद दुसरे प्रकरण सोडल्यास त्यांनी केलेल्या आरोपांची किती प्रमाणात सखोल चौकशी झाली  याचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल. आपणच केलेल्या आरोपांची कालांतराने दखल घेण्याची सवड स्वत: सोमय्या यांनाही राहत नाही. केंद्र तसेच राज्यात सरकारी यंत्रणा तसेच सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवणारे आरोपांची उकल करण्यात असमर्थ ठरत असल्याने एखाद दुसरे प्रकरणवगळता नेते मंडळी चौकशीच्या फेऱ्यांपासून चार हात लांब राहण्यात यशस्वी ठरतात. राजकीय डावपेच आखत वर्चस्वासाठी चाललेल्या सत्ता संघर्षात आरोप आणि चौकशी या दोहोंत पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतो. – श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे</strong>

अर्थहीन आणि तत्त्वहीन राजकारण हेच वास्तव

‘किरटे, किडके, कणाहीन’ हा अग्रलेख वाचला. सत्तेच्या साठमारीत राजकीय पक्ष तसेच नेत्यांचे ताळतंत्र सुटत चालले आहे. राजकारणातील सुसंवाद संपत चालला आहे. पुरावे, तथ्य यांची तमा न बाळगता विरोधी पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे बेभान आरोप करायचे, वातावरण निर्मिती करायची आणि जनतेला संभ्रमित करून निवडणुका जिंकायच्या असे एक वेगळे सूत्र गेल्या काही वर्षात विकसित झाले आहे. निवडून आल्यानंतर या भ्रष्टाचारी नेत्यांविरुद्ध कारवाई न करता त्यांना स्वपक्षात सामील करून त्यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरुण घातले जाते. एरवी नैतिकतेचा बडेजाव मिरविणारा व अन्य पक्षांना नैतिकतेचे डोस देणारा पक्ष यात आघाडीवर आहे. यांच्या या तत्त्वहीन राजकरणात महागाई, बेरोजगारी, इंधन दर, गाळात रुतलेली अर्थव्यवस्था, लडाखमधील चीनची अरेरावी, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेकडे दुर्लक्ष, त्यातून जीवितहानी, कोरोनाने उसवलेली आर्थिक-औद्योगिक घडी यांना  स्थान नाही. फक्त एकमेव ध्येय आहे, साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरून सत्ताप्राप्ती.    – हेमंत सदानंद पाटील, गोरेगाव (मुंबई)

‘बॅड बँक ’ हा तर कर्जे बुडवण्याचा प्रशस्त मार्ग

सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे ‘बॅड बँके’त वर्ग करून मूळ बँकांचे रिपोर्ट साफसूफ करणे म्हणजे आजचे मरण उद्यावर टाकणे किंवा कर्जवसुलीच होत नाही म्हणून ती कार्पेटखाली लपवून ठेवणे हे आहे. अलीकडेच कैक सार्वजनिक बँकांनी कर्जवसुली करण्याचा सपाटा लावला होता आणि त्यात त्यांनी लक्षणीय प्रगतीसुद्धा केली होती. परंतु राजकीय तसेच धनदांडग्यांच्या दबावापुढे  झुकून पुन्हा नवी कर्जे दिली जाऊ लागली. सामान्य माणसांची काही न्याय्य आणि अपरिहार्य कारणांमुळे कर्जे थकीत असतील तर दुसरे कर्ज तर सोडाच पण आधीच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी त्यांना अतोनात त्रास दिला जातो. परंतु नीरव मोदीसारख्या लबाडांना १३०० कोटींचे भरघोस कर्ज कोणत्या न्यायाने दिले? तेदेखील आधीचे कर्ज थकीत असूनसुद्धा? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. बरे ही बिनवसुलीची कर्जे बॅड बँकेकडून पुन्हा नव्या दमाने वसूल केली जातील की पुन्हा तीही गायब होतील, यावर काहीएक उत्तर नाही. या बॅड बँकेच्या निर्मितीसाठी बरेच धनदांडगे प्रयत्नशील होते असे कळते. म्हणजे कर्ज बुडविण्याचा त्यांचा मार्गही प्रशस्तच झाला असे म्हणायचे का? ही शुद्ध धूळफेक, लपवाछपवी आणि फसवाफसवी आहे किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात पतमानांकन उंचावण्याची केविलवाणी धडपड आहे. आजची दारुण आर्थिक परिस्थिती पाहता एकंदरीत हा मामला संशयास्पदच आहे! – मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे</strong>

सोयाबीनचे दर हे सरकारी धोरणाचे प्रर्तिंबब

‘सोयाबीनच्या भावात २७०० रुपयांची घसरण’ (२१ सप्टेंबर) ही बातमी वाचून शेतकरीवर्गाच्या संकटाची जाणीव झाली. मागील १५-२१ दिवसापूर्वी बाजारात सोयाबीनसाठी १०-११ हजार प्रतिक्विंटल भाव होता. पण मागील दोन दिवसात यात तीन-चार हजारांची तफावत येऊन तो पाच ते सहा हजारांवर येऊन थांबला. केंद्र सरकारने विदेशातून आयात केलेली १२ लाख टनाची सोयाबीन पेंड याला जबाबदार आहे. सर्व राजकारणी निवडणुकीपूर्वी म्हणतात, ‘आम्ही आधारभूत किमतीनुसार भाव देऊ’ पण शेतमालाचा भाव एका ठरावीक पातळीपेक्षा वाढूच द्यायचा नाही, हा असे म्हणण्यामागचा हेतू आहे. कारण तो वाढला तर शहरी भागातील नागरिकांचा राहणीमान खर्च वाढतो. तिथल्या उद्योगाला लागणारा ‘कच्चा माल’ महागला तर ‘उत्पादनखर्च’ वाढू शकतो. मग सरकार यावर उपाय शोधते की शेतमालाचा भावच वाढू द्यायचा नाही आणि फक्त आश्वासनांची खैरात करत राहायची. सत्ता मिळेपर्यंत सगळेच असे दाखवतात की आमच्याशिवाय शेतकऱ्यांना कोणी वाली नाही, पण प्रत्यक्ष मात्र शेतकऱ्यांच्या जीवनात वणवाच असतो. आता तरी सरकारने शेतकऱ्याचे धान्य बाजारात आल्यावर त्याचे भाव कमी करू नयेत, उलट त्याला प्रोत्साहनपर अधिक भाव द्यावा. मुख्य म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात.  – दत्तात्रय महादेवी पोपट पाचकवडे, चिखर्डे, सोलापूर

आधी देशांतर्गत लसीकरण तर होऊ द्या

पुढील महिन्यापासून भारत इतर देशांना अतिरिक्त लशींची निर्यात करण्यास सुरुवात करणार असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दिली आहे. भारत सरकारने या वर्षी डिसेंबरअखेर देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. पण देशातील लसीकरण पूर्ण झाल्यावरच जगाला मदत करा. करोना प्रतिबंधक लशीची निर्मिती झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात लशींची निर्यात केल्याने देशातील नागरिकांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागले. महाराष्ट्रात अजूनही लशीचा तुडवडा भासत आहे. दुसऱ्या डोससाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. लसीकरणसंदर्भात राज्या-राज्यांतील प्रमाणातही असमानता आढळते. तिसरा डोस गरजेचा आहे का, यावर लस किती लागणार हे ठरणार आहे. देशात आतापर्यंत सहा लशींना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातील दोन लशींचे उत्पादन देशात होते तर उरलेल्या चार लशींची आपण आयात करत आहोत. त्यामुळे भारतातील लसीकरण मोहीम पूर्ण झाल्यानंतरच लशींची निर्यात मोहीम आखावी.  – विवेक तवटे, कळवा, ठाणे

शाळा सुरू करण्याबाबत सावध भूमिकाच योग्य!

सुमारे दीड वर्षाहून अधिक काळ बंद असलेल्या शाळांचे दरवाजे उघडले जावेत अशीच बहुसंख्य पालकांसह शिक्षकांची भावना आहे. विद्यार्थी शाळेपासून फार काळ दूर राहिल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे, असे अनेक शिक्षकांचे मतही योग्य आहे. ते मान्यही आहे. ऑनलाइनपेक्षा प्रत्यक्ष वर्ग सुरू होणे हितावह आहे. शिक्षणाच्या दृष्टीने ते अधिक महत्त्वाचे आहे हेही तितकेच खरे आहे.  परंतु करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता नाकारता येत नसल्याने अथवा तिच्याबाबत ठोस निष्कर्ष निघत नाही तोपर्यंत मुलांच्या शाळा उघडण्याबाबत शासनही सावध भूमिका घेते आहे, हे उचित वाटते. दुसऱ्या लाटेचा जोर कमी वाटत असला तरी ती हद्दपार झालेली नाही, नव्याने बाधित होणारे रुग्ण रोज वाचनात, पाहण्यात येतच आहेत. अशा वेळी मुलांच्या बाबत आणखी काही काळासाठी तरी सावध भूमिका घेणे आणि सावध पावले उचलणे योग्य वाटते.  – विश्वनाथ पंडित, चिपळूण

फसवून घेण्यापेक्षा काळानुसार बदला

भाज्यांच्या दरवाढीसंदर्भातली बातमी (२१ सप्टेंबर) वाचली. भाज्या महाग होण्याची कारणे पटण्यासारखी असली तरी प्रत्यक्षात झालेली भाववाढ न पटणारी आहे. भाज्यांचे घाऊक बाजारातील दर आणि किरकोळ बाजारातील दर यामध्ये खूपच तफावत आहे. शेतकऱ्यांकडून होणारी खरेदी आणि किरकोळ बाजारातील विक्री यामधील तफावत पाहिल्यास नागरिकांची होणारी लूटमार लक्षात येईल. इंधन दरवाढ ही काय फक्त किरकोळ विक्रेत्यांना लागू आहे का? या दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर सामान्य नागरिकही नाडला जातो. पितृपक्षात परंपरेनुसार ठरावीक भाज्यांना मागणी असते आणि याच परंपरेचा किरकोळ विक्रेते गैरफायदा घेतात. म्हणूनच सामान्य नागरिकांनी बदलत्या काळानुसार बदलायला हवे. महाग भाज्यांऐवजी स्वस्त भाज्या, कडधान्य, डाळी यांचा पर्यायी वापर केल्यास सर्वसामान्यांच्या होणाऱ्या लूटमारीला आळा बसेल. महापालिकेने प्रभागानुसार मंडई उभारण्यास प्राधान्य दिल्यास रस्त्यावर बसणाऱ्या भाजीवाल्यांचे प्रमाणही कमी होईल. सर्वसामान्य नागरिकांनीही अशा मंडईना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद देऊन महापालिका, स्वच्छता तसेच मोकळेपणाला हातभार लावावा.  – राजन बुटाला, डोंबिवली

loksatta@expressindia.com