‘‘ऑकस’च्या निमित्ताने.’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ सप्टेंबर) वाचला. १९८९ नंतर सोव्हिएत रशियाचे विभाजन, गॅट करार आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या अस्तित्वाने जगाचे राजकारण उलटेपालटे झाले. यानंतर अमेरिका हा एकच ध्रुव राहील आणि नवी व्यवस्था त्याला धरून होईल असे अमेरिकेला वाटत राहिले आणि तसेच व्हावे यासाठी त्यांनी भरपूर प्रयत्न केले. पण ते प्रयत्न फोल ठरले आहेत, यावर ‘ऑकस’ने शिक्कामोर्तब केले! चीनच्या अंदाजानुसार जग बहुध्रुवीय होईल ही शक्यता आता वास्तवात उतरताना दिसते. भारत एक मर्यादित शक्ती राहील हाही चीनचा अंदाज खरा ठरण्याची शक्यता आहे. कारण ऑकस हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा विचार करुन तयार झालेला गट असला तरी त्यात भारत नाही. ‘क्वाड’लाही ऑकसमध्ये समर्पित व्हावे लागण्याची शक्यता आहेच. यात चीन म्हणतो त्याप्रमाणे ही आशियासाठीची ‘नाटो’सारखी व्यवस्था आहे. त्यात तथ्य असले तरी ती गरज चीनच्याच आक्रमक शैलीमुळे निर्माण होते आहे. आणि अलास्कापर्यंत आपल्या युद्धनौका पाठवून चीन याबाबत मागे सरकण्याचा विचार करणार नाही हे दिसतेच आहे. एक काळ असा होता की भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांची मैत्री हा काही बाबतींत दिशादर्शक आधार होता. अफगाणिस्तान मधील रशियाच्या उपस्थितीचा उल्लेख भारतासमोर होताच इंदिराजी हिंद महासागरातील अमेरिकेच्या ‘दिएगो-गार्सिया’ तळाबद्दल टीका करीत. आज अमेरिकेचा हाच तळ भारतासाठी मदत ठरणार का, अशी शक्यता वाटू लागते. बदलते आंतरराष्ट्रीय संबंध देशातील सामान्यजनांवरही परिणाम करत असतात. पण त्याचा कार्यकारणसंबंध सामान्यांना माहिती असतोच असे नाही. ‘आव्हान’ म्हणावे अशाच बहुतेक घडामोडी आपल्या अंगणात किंवा परसदारी होत आहेत. ऑकसने भारताची सुरक्षा कोणत्याही अर्थाने वाढलेली नाही. कारण हे तीनही देश भारताच्या हितासाठी बांधील नाहीत. त्यामुळे चीनसाठी आपण अनेक कारणांनी ‘लक्ष्य’ बनत चाललो आहोत. आपली जी काही आर्थिक प्रगती गेल्या वीसेक वर्षांत झाली ती मोठ्या शक्तींच्या साठमारीत नष्ट होण्याचे आव्हान ऑकसने निर्माण होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे हे भारतीय मुत्सद्द्यांचे मोठेच काम ठरेल, अशी शक्यता निर्माण होत आहे. - उमेश जोशी, पुणे भारताला अवधी देणारी संधी. ‘‘ऑकस’च्या निमित्ताने.’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील मुक्त सागरी संचाराला चालना देण्यासाठी ‘ऑकस’ची स्थापना करताना अमेरिकेने ऑस्ट्रेलियाला अणुइंधनावर आधारित पाणबुड्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान देण्याचा करार करून चीनविरोधी आघाडी भक्कम करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. चीनच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेला यामुळे धक्का बसेल. जगातील अद्ययावत अशा अणू इंधनावर आधारित पाणबुडीच्या निर्मितीचे अमेरिकी तंत्रज्ञान प्राप्त करणारा ऑस्ट्रेलिया हा ब्रिटननंतर दुसरा देश आहे. ‘अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र’ असणाऱ्या ओशनिया क्षेत्रातील एखाद्या देशाकडे अणु-इंधनावर आधारित पाणबुड्या असण्याबद्दल त्या क्षेत्रातील देशांचा विरोध न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेला आहेच. अशा प्रकारे अमेरिकेने हिंद प्रशांत धोरणामध्ये विविधता आणण्याचा देखील प्रयत्न केला आहे. सध्या या क्षेत्रामध्ये ‘क्वाड’ (भारत,जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया), ‘अ‍ॅन्झस’ (ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, अमेरिका), ‘फाइव्ह आइज’ (अमेरिका, ब्रिटन, न्यूझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया) अशा लोकशाहीवादी देशांच्या भागीदाऱ्या कार्यरत असून या सर्वांमध्ये अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे. या भागीदाऱ्यांमुळे या क्षेत्राचे सैनिकीकरण होण्याचा धोका भविष्यकाळात निर्माण होईल; परंतु या भागीदाऱ्यांचा मूळ हेतू हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता व स्थिरता प्रस्थापित करणे असा असावा, अशी आशा आहे. चिनी विस्तारवादी, आक्रमकवादी भूमिकेला यामुळे लगाम बसेल व आंतरराष्ट्रीय नियमाधारित, बहुध्रुवीय जागतिक संरचना निर्मिती होईल- हे लक्षात घेतल्यास ‘ऑकस’ची निर्मिती भारतासाठी एक प्रकारे संधी आहे. कारण चीनला हिंद प्रशांत क्षेत्रात विरोधी आघाड्या झाल्याने भारताला आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच आपली सागरी क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी अवधी मिळेल. यापुढे तरी, भारताची भूमिका मध्यवर्ती असावी अशा दृष्टीने भारताने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. - राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर ध्वनिमुद्रणाचा पर्याय ‘न्याय व्यवस्थेच्या देशीकरणाची गरज’ (१९ सप्टेंबर) या बातमीत सरन्यायाधीशांनी इंग्रजीऐवजी त्या त्या राज्यातील भाषेत कामकाज चालावे असे मत मांडलेले आहे. या संदर्भात, पक्षकाराच्या दृष्टीने इंग्रजीतील कामकाजाबाबत जो आक्षेप आहे, त्यावर सोपा उपाय म्हणजे, साक्षीपुरावा - प्रश्न आणि उत्तर - साक्षीदाराचे भाषेत ध्वनिमुद्रित करणे, त्याचे भाषांतर कोर्टाचे अधिकृत भाषेत करून घेणे. सर्व भारतीय भाषांमध्ये कोणती ग्राह्य व कोणती नाही हे ठरवणे अवघड असते. अनेक भागांत भाषांमध्ये शुद्ध/ अशुद्ध, लिखित/ बोली हा फरक असतो. संस्कृतवर आधारित भाषा ही इंग्रजीइतकीच किंवा अधिकच अवघड असते. हिंदी अनेक राज्यांत लादलेलीच आहे. तिचेही अनेक उपप्रकार आहेत, जे एकमेकांपेक्षा वेगळे आहेत. वसाहतवादाचा काळ हा देशाला अपमानास्पद होता हे खरे, पण त्याला आपला समाजही कारणीभूत होताच. आपल्याकडेही हुकूमशाही होती. त्याहीपेक्षा, सर्व आधुनिक शास्त्रीय शोध - वीज, वाहने, नवीन शस्त्रे, यंत्रे ही आपल्याकडे बनलेली नाहीत; ती पोर्तुगीज, फ्रें च, डच, इंग्रज यांच्याकडूनच आपल्याकडे आलेली आहेत. गेली १५० पेक्षा जास्त वर्षे ही पद्धत आपण वापरत आहोत. हिंदू कायद्यातही न्यायालयीन कामकाज आजच्या दिवाणी कामकाजाचा कायदा/ फौजदारी कामकाजाचा कायदा यातील पद्धतीनेच चालवण्याची तरतूद आहे. इंग्रजीतील कामकाजाबाबत जो आक्षेप आहे, त्यावर सोपा उपाय म्हणजे, साक्षीपुरावा साक्षीदाराचे भाषेत टेपरेकॉर्ड करणे, त्याचे भाषांतर कोर्टाचे अधिकृत भाषेत करून घेणे. अनेक न्यायाधीश विविध प्रांतांमधून येत असतात. त्यांनाही हा उपाय सोयीचा होईल. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेले तरी कोणाचीही गैरसोय होणार नाही. आपली न्यायालयीन कामकाज पद्धती व्यक्तीसापेक्ष आहे. रोजच्या कामकाज यादीतील प्रकरण त्या दिवशी पुकारले जाऊ शकले नाही, तर (निदान उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात) ते कधी येईल याची खात्री नसते. म्हणून रोजच्या यादीतील न पोहोचलेली प्रकरणे पुढील दिवसाच्या यादीवर आधी घेऊन त्यानंतर नवीन प्रकरणे घ्यावीत. त्यामुळे एकदा कामकाज यादीवर प्रकरण आले की ते त्या त्या पायरीवरचे काम झाल्यावरच यादीवरून काढले जाईल. - वैजनाथ वझे, मुंबई अनारोग्याची कारणे ‘आदिवासींच्या आकलना’चा प्रश्न!’ हा डॉ. बाळ राक्षसे यांचा लेख (२३ सप्टेंबर ) वाचला. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१९-२० नुसार भारतातील बहुतेक राज्यांमध्येही कुपोषित मुलांचे प्रमाण आणि बालमृत्यू - मातामृत्यूचे प्रमाण वाढले असल्याची माहिती पुढे आली आहे. आरोग्य विभागाच्या वर्तमान प्रचलित मानकांनुसार ग्रामीण भागात तीन हजार लोकसंख्येमागे एक आरोग्य उपकेंद्र आवश्यक आहे, तर ३० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आदिवासी भागात २० हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असणे आवश्यक आहे. पण, सदर मानके केवळ कागदावरच आहेत. त्यामुळे छोट्या वाड्या - वस्त्या, आदिवासी पाड्यांची आरोग्याबाबत पूर्णत: दैना झालेली आहे. गाव - वस्ती - पाड्यांतून ग्रामीण आरोग्य केंद्राला जायचे तर रस्ता खराब असतो. चांगल्या रस्त्याने अंतराबरोबरच वेळ आणि खर्च देखील वाढतो. तिथे जाईपर्यंत वाटेतच प्रसूती होण्याच्या, माता आणि बालमृत्यूचा धोका वाढतो. त्यामुळे बऱ्याचदा दुर्गम भागातील महिलांची प्रसूती घरीच पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. त्यात अशास्त्रीय गोष्टी बऱ्याच असल्याने जास्त रक्तस्राव, जंतुसंसर्ग अशा कारणांमुळे मातांचा अकाली मृत्यू ओढवतो. महिला गर्भवती असताना देखील त्यांच्या खाण्यापिण्याची आबाळच असते. मूल वाचलेच तर कुपोषणातून ते तगण्याची शक्यता कमी असते. या मानसिकतेतून महिला वारंवार गर्भवती राहतात. ‘पांढरा कोट म्हणजे पोटाला खोट’, ही त्यांची समजूत आहे. यातूनच कुटुंबाला गर्तेत नेणारे अनारोग्य जन्मास आले आहे. गर्भवती महिलांना साधी टी.टी.ची इंजेक्शन देण्याबाबत देखील दुर्गम आदिवासी भागात सोय नसते. मातामृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण हे दोन निकष देशातील आरोग्य क्षेत्रातील प्रगती जोखण्यासाठी महत्त्वाचे मानक मानले जातात. पण मातामृत्यू आणि बालमृत्यू यात आपली अवस्था चिंताजनक आहे. पाच वर्षांखालील बालकांत दर तिनामागे एकाचे वजन कमी असते. तीन बालकांपैकी एकाची वाढ खुंटलेली असते. कुपोषणग्रस्त तसेच वाढ खुंटलेली लक्षावधी बालके अर्थव्यवस्थेचा पायाच ठिसूळ करत आहेत. आदिवासीमंत्री, आरोग्यमंत्री, महिला बाल विकासमंत्री तसेच विरोधी पक्ष नेते मात्र याबाबत उदासीन आहेत. - बाळकृष्ण शिंदे , पुणे अवसायनच झाले, तर वरची रक्कम महामंडळाला बंधनकारक नाही ‘घोटाळेग्रस्त बँकांच्या ठेवीदारांना डिसेंबरपासून पाच लाखापर्यंत ठेवी परत’ ही दुहेरी दिलासा देणारी बातमी वाचली. पहिला दिलासा म्हणजे ठेवींची व्याजासकट अधिकतम रक्कम रु. पाच लाख या वाढीव मर्यादेपर्यंत मिळणार आहे आणि दुसरा म्हणजे ठेवीदारांना या बँकांचा परवाना रद्द होईपर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही. काही गोष्टी ठेवीदारांनी नीट लक्षात घ्यायला हव्यात. ही रक्कम संबंधित बँका नव्हे, तर ‘ठेव विमा महामंडळ’ अर्थात ‘डीआयसीजीसी’ त्या-त्या बँकांमार्फत त्यांच्या ठेवीदारांना देणार आहे. प्रत्येक ठेवीदाराला जरी जास्तीत जास्त रु. पाच लाखांपर्यंतची रक्कम मिळणार असली, तरी तो ठेवीदार कोण आहे आणि खात्यातील त्याचे स्थान काय हेही महत्त्वाचे आहे. समजा एकाच बँकेतील एक खाते ‘अ’ आणि ‘ब’ च्या नावाने, दुसरे ‘अ’ आणि ‘क’ च्या नावाने आणि तिसरे ‘ब’ आणि ‘अ’ च्या नावाने आहे, तर ही तीनही खाती वेगळी समजली जातील आणि प्रत्येक खात्यासाठी जास्तीत जास्त रु. पाच लाख इतकी रक्कम मिळू शकेल. याची सोदाहरण माहिती महामंडळाच्या संकेतस्थळावर दिली असून ती समजायला अतिशय सोपी आहे. तिची लिंक - गरजूंनी या लिंकवर जाऊन नीट माहिती घ्यावी व आपल्या बँकेत जाऊन क्लेम फॉर्म भरावा. आता प्रश्न असा की, एकाच बँकेत एका विशिष्ट अनुक्रमाने नावे असलेल्या खात्यात पाच लाखापेक्षा जास्त ठेव असेल तर काय? तर वरची रक्कम देणे महामंडळावर बंधनकारक नाही. त्याची जबाबदारी फक्त रु. पाच लाखांपर्यंत आहे. त्यामुळे अशा ठेवीदारांना भविष्यात या जास्तीच्या रकमेसाठी महामंडळाकडे दावा करता येणार नाही. महामंडळाने दाव्यासाठी जो विहित नमुना उपलब्ध करून दिलेला आहे, त्यात तसे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो की ही रक्कम कोण देणार? ‘क्ष’ बँकेचे विलीनीकरण (मर्जर) ‘य’ बँकेत झाले, तर ‘य’ बँक ठेवीदारांना ही रक्कम देऊ शकते. जर ‘य’ बँकेने ‘क्ष’ बँकेचे अधिग्रहण (टेकओव्हर) केले तर त्यासाठी जो करारमदार होईल, त्यातील अटी व शर्तीनुसार ठेवीदारांना किती रक्कम द्यायची, रक्कम द्यायची की नाही, यावर ते अवलंबून आहे; आणि ‘क्ष’ बँक पूर्णपणे अवसायनात गेली, तर मात्र संबंधित कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल आणि ती बहुधा ठेवीदारांच्या बाजूची नसेल. - अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई) ‘पेण अर्बन’ला प्रतीक्षा. देशातील अवसायनात निघालेल्या २१ सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांना डीआयसीजीसीने पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत करण्याचा निर्णय हा ठेवीदारांना दिलासादायक आहे. पेण अर्बन बँकेचे ग्राहकही आपल्या हक्कासाठी गेली ११ वर्षे लढा देत आहेत. एक लाख ९८ हजार ठेवीदारांच्या ७५८ कोटीच्या ठेवी आहेत. बँकेच्या जागेचे आजच्या दराने मूल्यांकन केले तरी त्याची किंमत १६०० ते १७०० कोटीच्या घरात जाईल! डीआयजीसीने बँकेची मालमत्ता पाहता ठेवीदारांना ठरल्याप्रमाणे पाच लाखपर्यंत रक्कम ‘सर्व’ ठेवीदारांना द्यावी. जवळपास ५०० ठेवीदार मृत झाले आहेत. पुढील जाहीर होणाऱ्या बँकेच्या यादीत पेण अर्बन बँकेचा आवर्जून उल्लेख करून ठेवीदारांना दिलासा द्यावा. - यशवंत चव्हाण, बेलापूर (नवी मुंबई) इतके पोरकट राजकारण महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच! ‘मुंबै बँकेची चौकशी होणार’ असे वृत्त आल्यावर दरेकर यांची स्वाभाविक प्रतिक्रिया आली, की राजकीय हेतूने या सरकारने ही चौकशी लावली आहे. न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक क्रियेला विरुद्ध दिशेने प्रतिक्रिया होतेच. आतापर्यंतचा एकंदर आव असा होता की सध्या सत्तेत असलेले सर्वजण भ्रष्टाचाराशिवाय काहीही करत नाहीत आणि सगळे धुतले तांदूळ फक्त विरोधी पक्षात आहेत. त्यामुळे यांची चौकशी लागली की त्यात राजकीय हेतू आणि किरीट सोमय्या, भातखळकर, चंद्रकांत पाटील करतात ते फक्त महाराष्ट्राच्या भल्याकरता. एकंदर काय सुरू आहे तर तुम्ही आमचे घोटाळे काढाल तर आम्हीही तुमचे घोटाळे काढू. थोडक्यात सर्वच घोटाळेबाज एकमेकांची लक्तरे काढण्यात दंग. वास्तविक आज राज्य अनेक समस्यांना सामोरे जात आहे, कुठे रोगराई , कुठे नैसर्गिक आपत्ती , कोरोना मुळे पूर्णपणे विस्कटलेली आर्थिक घडी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, बेरोजगारी आणि त्यातून निर्माण होणारी गुन्हेगारी. करायला काम खूप आहे, पण आंदोलनं कसली चालू आहेत तर मंदिर उघडा, घंटानाद, ओबीसी आरक्षण. त्यातही ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर सही करायला राज्यपाल नकार देतात, म्हणजे तिथेही निव्वळ राजकारण. सर्वसामान्यांचा विचार करायचाच नाही हे मात्र नक्की. राज्यपाल आणि सरकार यातून विस्तव जात नाही. दोन घटनात्मक केंद्रे एकमेकांच्या विरोधात सतत संघर्ष करत आहेत, हे काही चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण नाही. राजभवनात मुख्यमंत्र्यांना भेट नाकारली जाते आणि कंगनासाठी दरवाजे उघडे असतात, शासनाच्या प्रत्येक निर्णयात उच्च न्यायालयाने समज दिल्यानंतरही अडथळे आणले जातात हेही चांगले लक्षण नाही. किरीट सोमय्या स्वत:च न्यायाधीश असल्यासारखे वागतात. त्यांना अनुल्लेखाने मारायचे सोडून उगाच त्यांचे महत्त्व वाढवले जाते. तीच गोष्ट नारायण राणे यांच्याबाबत केली गेली. अर्थात नारायण राणे आणि त्याच्या मुलांच्या तोंडावर थोडा चाप हवाच होता, पण त्यासाठी इतके मोठे नाट्य घडवायची गरज होती का? इतके पोरकट राजकारण दोन्ही बाजूंनी खेळल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने प्रथमच पहिले असेल. एका राज्याच्या सत्तेसाठी इतका आटापिटा भाजप कशासाठी करत आहे? सरकार आज पडणार, दोन दिवसात बघा काय होते ते, गणपतीबरोबर सरकारचेही विसर्जन करणार, याच्यामागे ईडी, त्याच्यामागे सीबीआय. सगळा पोरखेळ आणि राजकारणाचा खेळखंडोबा. - रवींद्र बापट, बोरिवली करोना महासाथीशी निकराने लढणारी आरोग्य व्यवस्थाच आता सरकारप्रमाणेच आपल्यालाही नकोशी? डॉ. अरुण गद्रे यांचा ‘करोनापासून जे शिकलो ते स्मशानवैराग्यच ठरेल?’ हा लेख (१९ सप्टेंबर, रविवार विशेष) वाचला. आपल्या आरोग्य सेवांना जडलेल्या आजाराचे यथायोग्य निदानच जणू त्यात केले आहे. आपले शरीर स्वत:च्या पेशींना खूप चांगले ओळखत असते. मैत्रीच असते म्हणा ना! खूप समन्वय असतो एकूण सर्व पेशी समूहांमध्ये. आपसात सहकार्य असते. म्हणूनच आपले शरीर इतके चांगले चालते. फक्त बाहेरून येणाऱ्या जंतूंशी, काही विशेष प्रदूषणकारी पदार्थांशी त्याचे भांडण होते, युद्धच होते. त्याला आपण इम्यून सिस्टीम किंवा प्रतिकारशक्तीची व्यवस्था म्हणतो. पण ऑटो इम्यून डिसीज (मराठी परिभाषेत ‘आत्मघाती-प्रतिक्षम विकार’) म्हणजे काय? तर काही वेळा असे होते की आपले शरीर आपल्याच पेशींना ओळखत नाही, ते त्यांच्याविरुद्ध बंड करून उठते. जणू यादवी युद्ध होते. पेशी मरतात. आजार तयार होतात. याचे अनेक प्रकार आहेत. उदा. ल्यूपस, ºह्यूमटॉइड आर्थरायटीस, सोरायसिस वगैरे. सध्या आपल्या देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत तसेच झाले आहे. जनतेने स्वकष्टाने वर्गणी करून म्हणजे टॅक्स भरून व्यापक जनहितासाठी उभी केलेली व्यवस्था जी लोकांचा मूलभूत अधिकार म्हणूनही आजपर्यंत उभी राहत होती- प्राथमिक आरोग्य सुविधा, मोठाली सिव्हिल हॉस्पिटल्स, नगरपालिकेची रुग्णालये आणि हेल्थ पोस्ट्स, शासकीय मेडिकल कॉलेजेस, आरोग्य संशोधन संस्था, लस उत्पादन केंद्रे, गावोगावी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, अंगणवाडी, आशा, एएनएम. आणखीही खूप चांगल्या व्यवस्था आपल्या देशाच्या शरीराचा भाग बनून राहिल्या होत्या. यातील काही व्यवस्था हेतुपुरस्सर कुपोषित ठेवल्या गेल्या होत्या हे खरे. त्यावरील नियोजित खर्चाची तरतूद गरजेपेक्षा कमी ठेवली गेली. त्यातील भ्रष्टाचार हा तर थेट मेंदूपासून म्हणजे वरपासून खालपर्यंत चालत होता हेही खरे. तरी हा देश त्यांना आपला हक्क म्हणून ओळखत होता. जनता त्यासाठी कर भरत होती. सेवा हक्काने घेत होती. हा दवाखाना आपला आहे असे म्हणत होती. या सेवा अधिक खर्च करून अतिशय उत्तम रीतीने सुधारता येणे शक्य होते. त्यातील भ्रष्टाचार आणि उणिवा काढून टाकणे देखील शक्य होते. असे सरकारी दवाखाने आजही काही मोजके शासकीय डॉक्टर्स स्थानिक लोकांच्या योगदानाच्या आधाराने अतिशय सक्षम पद्धतीने चालवत आहेत. ही उदाहरणे अगदी कमी आहेत तरी ती एक पुरावा म्हणून आपल्यासमोर आहेत. पुण्याच्या ‘साथी’ संस्थेने या अशा प्रयत्नांचा सन्मानपूर्वक धांडोळा घेतला आहे. हेही सिद्ध केले आहे की सरकारी सेवा स्थानिक लोकांच्या सजग देखरेखीखाली उत्तम चालू शकतात! पण आता हीच व्यवस्था खुपू लागली आहे. टोचू लागली आहे. आपल्याच जिवावर आपण उठलो आहोत. आपला मेंदू म्हणजे आपले प्रिय केंद्र सरकार या रोगट प्रक्रियेला जोरदार चालना देत आहे. अर्थात या ऑटो इम्यून आजाराची सुरुवातच मुळी सर्वोच्च शक्तीकडून म्हणजे ‘मेंदू’कडून झाली. तेथून आदेश निघाले की, सरकारी सेवा सक्षम नाहीत. फायद्याच्या नाहीत, घाट्यात आहेत. त्या वाईट आहेत, भ्रष्ट आहेत, कुचकामी आहेत, त्या नष्ट करा. लोकांनी निर्माण केलेल्या मोफत किंवा स्वस्त सेवा आता खासगी करा. ते क्षेत्र खासगी श्रीमंतांना बहाल करा. ते त्यांचे स्वरूप घासूनपुसून चकचकीत काचेरी करतील. त्या स्वच्छ ठेवतील. आणि ते ठरवतील सेवांच्या किमती. ते ठरवतील कोणाला सेवा द्यायची आणि कोणाला नाही. त्यात म्हणे स्पर्धा असेल. लोकांना उत्तम सेवा पैसे टाकून मिळतील. या खासगी सेवा दिसायला देखण्या, ‘स्मार्ट’ असतील. त्या काही लोकांनाच परवडणार आणि खूप गरीब त्यापासून वंचित राहणार. वर उल्लेखिलेले ऑटो इम्यून शारीरिक आजार असे आहेत की ज्यांचे मूळ कारण वैद्यकीय शास्त्राला अद्याप सापडलेले नाही. म्हणजे आपलीच प्रतिकार शक्ती आपल्याशी अशी विपरीत का वागते हे नीटसे उमगलेले नाही. परंतु देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत असे म्हणता येत नाही. तिच्या दुरवस्थेची कारणे आपल्याला निश्चित माहीत आहेत. आणि उपाय आणि उपचारदेखील ठाऊक आहेत. शिवाय पुन्हा असे होऊ नये म्हणून नेमके प्रतिबंधक उपायदेखील आहेत. खासगीकरणाची ही खाज उच्च मध्यमवर्गीय लोकांसोबत सामान्य लोकांमध्येदेखील पेरली जात आहे. काही मध्यमवर्गीय लोक तर या सुखकारक वाटणाऱ्या खाजेने अति सुखावू लागले आहेत. खरे तर करोनाच्या काळात (जो अजून चालूच आहे) खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये त्यांनीच मोजलेल्या अफाट लाखो रुपयांच्या बिलांची आठवण अजून ताजी आहे! शासकीय आरोग्य व्यवस्थाच धोके पत्करून या युद्धात निकराने लढली. आता तीच सरकारला आणि आपल्यालाही नकोशी झाली? या विषयीची जागरूकता डॉ. गद्रे यांच्या लेखाच्या निमित्ताने वाढीस लागली तर चांगले होईल. - डॉ. मोहन देस, पुणे loksatta@expressindia.com
