‘अद्दल घडवा’ (२४  सप्टेंबर) या अग्रलेखातून भारतीयांना ब्रिटनमध्ये प्रवेशासाठी ज्या कटकटी सहन कराव्या लागत आहेत, त्यावर सडकून टीका करण्यात आली आहे, ती योग्यच आहे. मात्र ब्रिटनला अद्दल घडवताना आपल्या लसीकरण धोरणाचे जगात वाभाडे निघाले, याचे भानही ठेवावेच लागेल. आपण कोवॅक्सिनचा भारतीय बनावटीची लस म्हणून अवास्तव गवगवा केला. अनेक देश संशोधन करीत होते आणि इकडे आपण लस निर्मिती केली, म्हणून ढोल बडवत होतो. आपले कौतुक आपणच करायचे नसते, हेदेखील आपण विसरलो. कोव्हॅक्सिनला जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता न घेताच आपण लसीकरण  सुरू केले. नंतर अनेक देशांनी कोव्हॅक्सिनधारक भारतीय नागरिकांना प्रवेश नाकारला. आता कोव्हिशिल्ड आणि प्रमाणपत्र धोरणाचे जगभर हसे झाले आहे. लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आहे. परदेशी विमानातळांवर प्रमाणपत्रातील फोटो तुमच्या चेहऱ्याशी जुळत नाही. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र तुमचे नाही.’ असा आक्षेप घेतला गेल्याची उदाहरणे समोर आली.

   अग्रलेखातला दुसरा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोव्हॅक्सिन लस घेतली आहे. अमेरिकेत पाय ठेवण्यापूर्वी सदर लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता मिळवणे जास्त हिताचे होते. आता अमेरिकेने स्पष्ट करावे की ते कोव्हॅक्सिन लस घेतलेल्या भारतीयांना अडवणार नाहीत. एवढे झाले तरी जागतिक आरोग्य संघटनेवर दबाव येईल. देशप्रेम आणि राष्ट्रहिताबाबत संवेदनशील असलेल्या पंतप्रधानांनी लसीकरण प्रमाणपत्रावरील स्वत:चा फोटो काढून तिथे राष्ट्रध्वज आणि आपल्या देशाचे नाव टाकावे. – डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर, नवी मुंबई 

शारीरिक, भावनिक बदलांवर खुली चर्चा व्हावी

डोंबिवलीत घडलेली घटना अतिशय निंदनीय आणि निषेधार्ह आहे. या घटनेने मानवतेला काळिमा फासलेला आहे.  प्रेमाला आणि विश्वासाला कलंकित केलेल्या या घटनेने एका युवतीची जगण्याची स्वप्ने उद्ध्वस्त केली आहेत. या घटनेने पुन्हा एकदा तरुणाईतील प्रेम आणि शारीरिक आकर्षण याबाबतीतील अज्ञानावर प्रकाश टाकला आहे. म्हणूनच वयात येणाऱ्या मुलांबरोबर शारीरिक बदलांसोबत भावनिक बदलांवर खुली चर्चा होणे, आजची गरज आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन तरुणांची तज्ज्ञांबरोबर या विषयांवर सतत चर्चा होणे गरजेचे आहे. जाणकारांनी या मुद्द्यावर जातीने लक्ष देऊन काम करावे. – मन्सूर पटेल, भांडुप

आता तरी ओळखा साक्षरतेचे महत्त्व

‘प्यू रिसर्च सेंटर’ या सर्वेक्षणसंस्थेने भारतीय जनगणनेच्या आधारे प्रसिद्ध केलेले निष्कर्ष (२४सप्टेंबर) वाचनात आले. यावर आधारित विविध वृत्तपत्रे तसेच माध्यमांच्या वृतांकनांचा धांडोळा घेतल्यास प्रत्येकाला आपापल्या राजकीय विचारसरणीनुसार अर्धा पेला रिकामा किंवा अर्धा भरलेला दिसतो. सध्याच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात हिंदू व मुस्लीम जननदराचा विचार केल्यास १९९२ ते २०१५ दरम्यान तो घटण्याचे प्रमाण सारखेच असल्याचे जाणवते. तसेच अन्यधर्मीय जननदराचा विचार केल्यास ही घट साक्षरतेशी निगडित आहे ही बाबही सिद्ध होते. हे लक्षात घेतल्यास समाजात साक्षरतेचे प्रमाण वाढविण्याची गरजही अधोरेखित होते. अर्थात यासाठी आर्थिक, सामाजिक बाबतीतली असमानता दूर करणे आवश्यक आहे हेही तितकेच खरे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे देश सोडून जाणाऱ्यात हिंदूंपेक्षा मुस्लिमांची संख्या अधिक असल्याचे पाहिल्यास नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी किंवा धर्मांतरबंदीसारख्या कायद्याविरुद्ध निर्माण झालेला काहींचा क्षोभ अगदीच निरर्थक नव्हता असे म्हणावेसे वाटते.  – डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर, मुंबई.

बँकांवर किती काळ अवलंबून राहाणार?

‘ठेवींच्या व्याजावरील करआकारणीच्या फेरविचाराची स्टेट बँकअर्थतज्ज्ञांची मागणी’ (२२ सप्टेंबर) ही बातमी वाचली. ज्येष्ठ नागरिकांना पुरेशी करसवलत दिली जावी ही मागणी उचितच आहे. परंतु या मुद्द्याला एक वेगळा पैलूदेखील आहे. भारतीय म्युच्युअल फंड असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार मार्च २०२० मध्ये म्युच्युअल फंडातील एकूण गुंतवणूक २२.२६ लाख कोटी रुपये होती, ती मार्च २०२१ मध्ये  ३१.४३ लाख कोटी रुपये इतकी झाली; म्हणजेच एका वर्षात ४१ टक्के वाढ झाली. गूगल पे, अ‍ॅमेझॉन पे, फोन पे इत्यादींतर्फे डिजिटल पद्धतीने घरबसल्या वेगवेगळ्या ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्याची सुविधा आता उपलब्ध झाली आहे.  बँक ठेवींव्यतिरिक्त पोस्ट ऑफिस आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक तुलनात्मकदृष्ट्या जोखीममुक्त गुंतवणूक करू शकतात. परंतु एका मर्यादेनंतर शंभर टक्के जोखीममुक्त गुंतवणूक करणे व गुंतवणुकीसाठी बँकिंग व्यवस्थेवर पूर्णपणे अवलंबून राहणे आता शक्य होणार नाही. पॉन्झी योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नये हे निश्चित असले तरी ठेवींची सुरक्षितता हा एकमेव निकष वापरला तर नकारात्मक परतावा स्वीकारावा लागू शकतो.   दुसरीकडे सुस्थितीतील बड्या कंपन्या बँक कर्जांऐवजी बॉण्ड बाजाराचा पर्याय स्वीकारू लागल्या आहेत. रिटेल क्षेत्रात कर्जवाढ करताना बँकांना फिनटेक तसेच गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. थोडक्यात बँकिंग व्यवस्थेसमोर निर्मध्यस्थीकरणाचे (डिसइंटरमिडिएशन) आव्हान उभे राहू शकते. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे की बँकिंग व्यवस्थेचे प्राबल्य कमी होऊन एका नवीन संमिश्र (हायब्रिड) वित्तव्यवस्थेकडे आपली वाटचाल सुरू झाली आहे. ठेवीदारांनी या बदलाची नोंद घ्यायला हवी.   – प्रमोद पाटील, नाशिक

ब्राह्मणशाही वस्तीचेही नाव बदलणे आवश्यक

‘वस्त्यांच्या नावातील जातिवाचक उल्लेख हद्दपार करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी रखडली’ ही बातमी वाचली. वस्त्यांची जातिवाचक नावे काढून टाकण्याचा निर्णय ११ डिसेंबर २०२० रोजी शासनातर्फे घेण्यात आला. त्या वेळी वाई येथील ब्राह्मणशाही भागाच्या नामांतरासाठी मी दोन नावे सुचविली होती – (१) भारतरत्न विनोबा भावे मूळचे वाईचे. ब्राह्मणशाही भागातील. कोटेश्वर मंदिर येथे त्यांचे वास्तव्य राहिले होते. म्हणून ब्राह्मणशाहीचे नामांतर ‘विनोबा नगर’ असे करावे.

(२) ‘ब्राह्मणशाही’ हे नाव बदलून ‘लोकशाही’ हे नाव ठेवण्यासही हरकत नाही. या पत्राद्वारे मी पुन्हा एकदा ब्राह्मणशाही येथील नागरिकांना व सर्व नगरसेवकांना विनंती करतो की, त्यांनी नामांतर करून जातिअंताच्या दिशेने एक पाऊल टाकावे आणि महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी आहे हे सिद्ध करावे. – विजय दिवाण, वाई

loksatta@expressindia.com