‘केंद्र की संघ?’ हा अग्रलेख (१८ ऑक्टोबर) वाचला. ज्या न्यायालयांनी घटनेचा अर्थ लावायचा आणि विश्लेषण करायचे त्यांनीच आपल्या कामकाजाच्या भाषेत संघ सरकारचा उल्लेख केंद्र सरकार करायला सुरुवात केली आणि मग पुढे याच शब्दाचा पायंडा पडला. राज्यघटनेतील ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ किंवा ‘युनियन गव्हर्नमेंट’ या संबोधनापेक्षा सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा केंद्र सरकार हे सुटसुटीत संबोधन झाले. या दोन इंग्रजी शब्दांतील सूक्ष्म फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. अर्थात यामुळेच संघ सरकार ही संकल्पना लयाला जात केंद्र सरकार म्हणजे राज्यांच्या नियमन आणि नियंत्रणाचे सर्वाधिकार असलेली राज्यव्यवस्था असा समज दृढ झाला. तिच्या आडून हिंदुराष्ट्रचा छुपा अजेंडा राबवणे शक्य आहे अशी स्वप्ने केंद्रात बहुमताची लॉटरी लागलेल्यांना पडू लागली, पण तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आता महाराष्ट्रासारखी राज्ये त्यांना डोकेदुखी ठरत आहेत. खरे तर एन. टी. रामारावसारख्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या दादागिरीला यापूर्वीच आव्हान दिले होते. इंदिरा गांधींनी रामाराव यांचे बहुमताचे सरकार बरखास्त केले, तेव्हा व्हीलचेअरमध्ये बसून आपल्या साऱ्या आमदारांसह रामाराव यांनी थेट राष्ट्रपती भवनावर हल्लाबोल केला होता आणि इंदिराजींना त्यांचा निर्णय बदलणे भाग पडले होते. तेव्हाच ‘राष्ट्रपती हे संघराज्यीय अधिकारांचे वहन करतात’ हे तत्त्व सिद्ध झाले होते. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई) आयोग नेमल्याने प्रश्न सुटले नाहीत. ‘केंद्र की संघ?’ हे संपादकीय वाचले. भारतीय संविधान संघराज्यीय स्वरूपाचे असल्यामुळे सर्व अधिकार (कार्यकारी, वैधानिक आणि आर्थिक) हे केंद्र आणि राज्यांत विभागले गेले आहेत, परंतु ‘एकात्म न्यायव्यवस्थे’मुळे आपल्या संघराज्यात न्यायिक अधिकारांची विभागणी होत नाही. त्यामुळे आपापल्या अधिकारक्षेत्रात केंद्र आणि राज्ये सर्वोच्च असली तरीदेखील राजकारणातील डावपेच आणि बदलती सत्तासूत्रे यामुळे नेहमीच केंद्र-राज्य संबंधांत अधिकाधिक तणाव असतो हा गेल्या काही दशकांतील इतिहास आहे. विशेषत: केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असल्यास त्यांच्यातील संबंध सुरळीत असतात, परंतु सध्याच्या राजकीय परिस्थितीने (२०१४ नंतर)केंद्र-राज्य संबंधांत एक नवीन कालखंड सुरू झाला आहे. बिगरभाजप राज्य सरकारांनी मोदी सरकारच्या वाढत्या केंद्रीकरणाला व हस्तक्षेपाला तीव्र विरोध केला आहे, त्यामुळे तमिळनाडू सरकार असो किंवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित करून जे तथ्य मांडले आहे त्यावर नेमका कशा प्रकारे विचार होतो, हे पाहावे लागेल. याआधीही १९६० च्या दशकाच्या मध्यापासून केंद्र-राज्य संबंधावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनिक सुधारणा आयोग, राजमन्नार समिती, १९८३ चा सरकारिया आयोग व २००७ चा न्या. पंछी आयोग नेमले गेले. त्यातून आलेले अहवाल, मुद्दे व निर्णयानंतरही हा जटिल प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला नाही. आता भारतीय संघराज्य प्रणालीचे कामकाज यशस्वीपणे सुरू ठेवण्यासाठी व केंद्र-राज्य यांच्यातील संबंध आणि सहकार्य सौहार्दपूर्ण असणे गरजेचे आहे. तरच जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र असलेला भारत जागतिक पातळीवर संघराज्यप्रणाली म्हणून टिकू शकेल. - अरविंद अरुणा रंगनाथ कड, दरोडी (ता. पारनेर, जि. अहमदनगर) संघराज्य सरकारची जबाबदारी. केंद्र की संघ?’ हा अग्रलेख वाचला. याआधी यावर कोणीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे स्मरणात नाही. अर्थात, अनेक राज्यांना एकत्र आणून भारत हा संघराज्य देश निर्माण झाला आहे. पण याची चर्चा आत्ताच का होत आहे यावर सुज्ञ नागरिकाने विचार करणे गरजेचे आहे. कारण एकच आहे ते म्हणजे, मोदी सरकारची राज्यांना कमी लेखण्याची धोरणे. बिगरभाजप राज्य सरकारांना त्यांच्या हक्कांच्या अधिकारात डावलणे, राज्यपालांमार्फत राज्य कारभारात ढवळाढवळ करणे, सरकार अस्थिर करण्यासाठी प्रयत्न करणे, नैसर्गिक आपत्तीत मदत करताना भेदभाव करणे, सीबीआय/ ईडी/ आयकर यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा विरोधकांना त्रास देण्यासाठी गैरवापर करणे, राज्याच्या अधिकाराचे जीएसटीचे पैसे वेळेवर न देणे, लसपुरवठा करण्यातही भेदाभेद करणे अशा एक ना अनेक गोष्टी बरीचशी बिगरभाजप राज्ये अनुभवत आहेत. हे राज्यांच्या सांविधानिक अधिकारांवर गदा आणणारे असून, त्याचे पडसाद हळूहळू वेगवेगळ्या राज्यांत उमटू लागले आहेत. उद्या मोदी सरकारच्या धोरणांना विविध राज्य सरकारे विरोध करीत राहिल्यास संघराज्य सरकार आणि घटकराज्य सरकारे यांच्या संबंधांत बेदिली माजल्याशिवाय राहणार नाही आणि याची पूर्ण जबाबदारी मोदी सरकारवरच राहील याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. - छबिलदास पांडुरंग गायकवाड, पालघर अंकुश ठेवणारेच ‘त्यांना’ नको आहेत. ‘केंद्र की संघ?’ हा अग्रलेख वाचला. भाजप केंद्रस्थानी आल्यापासून बिगरभाजप राज्य सरकारे सतत काही ना काही वाद उकरून काढत आहेत. यामुळे भारतात केवळ आपल्या फायद्यासाठी अस्थिरता निर्माण करायचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. केंद्र सरकारला संघ सरकार म्हटल्याने त्यांचे उद्योग थांबतील असे वाटते का? त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारेच त्यांना नको आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. - जयंत रा. कोकंडाकर, नांदेड विचारात न घेता निर्णय नको ‘केंद्र की संघ?’ हा संपादकीय लेख वाचताना २०१४ पासूनचे अनेक निर्णय आठवत होते. काही अपवाद वगळता बरेच निर्णय हे राज्यांच्या अधिकारांना बाधा आणणारेच आहेत. जीएसटी असो वा आता केंद्रीय गृह खात्याकडील बीएसएफची अधिकारक्षेत्र-वाढ. विशेषत: राज्यांना विचारात न घेता निर्णय घेणे संघराज्य व घटक-राज्ये यांच्या संबंधांमध्ये तेढ निर्माण करणारे आहे. - नम्रता शेळके, जामनेर (जि. जळगाव) प्रत्यक्षात पेट्रोल अधिकच महाग! ‘विमानाच्या इंधनापेक्षा मोटारगाड्यांचे इंधन ३० टक्के महाग’ हे वृत्त (१८ ऑक्टोबर) वाचले. पेट्रोल पंपांना महाराष्ट्रात (तरी) पेट्रोल/डिझेलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळणे बंधनकारक आहे. ते साधारणपणे ६० रुपये लिटर असते. म्हणजे प्रत्यक्षात १११ रुपये असलेले पेट्रोल मुंबईत आपल्याला ढोबळमानाने ११८ रुपये लिटर पडते, या बाबीकडे अजून कोणी लक्ष वेधलेले दिसत नाही. - शरद रामचंद्र गोखले, नौपाडा, ठाणे प्रशासन अधिक सुसूत्र करण्यास वाव. ‘‘आदर्श सेवा प्रवेश नियमां’ची गरज होतीच!’ हा लेख (रविवार विशेष- १७ ऑक्टो.) वाचला. महाराष्ट्र शासनाच्या जवळपास १०० हून जास्त विभागांच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमांबाबत ९ सप्टेंबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने आदर्श नमुना तयार केला आहे. हे काम अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) या पदावरील अधिकारी सुजाता सौनिक यांनी खरोखरच उत्तम केले; यात शंकाच नाही. हे असे काम आधीच व्हायला हवे होते. त्याचबरोबर येथे असे नमूद करावेसे वाटते की, केंद्र सरकारचे प्रत्येक विभाग हे व्यवस्थित रचलेले आहेत. म्हणजे प्रत्येक विभागात कार्मिक, लेखा हे दोन उपविभाग निश्चित असतात. त्याशिवाय त्या विभागाच्या गरजेनुसार हवे असलेले इतर विभागदेखील असतात. उदा. रेल्वे, पोस्ट इ. त्यामुळे त्यात वेळेनुसार गरजूला योग्य ती आर्थिक मदत सहज मिळू शकते. त्याउलट महाराष्ट्र राज्यात प्रत्येक विभागात लेखा विभाग असला तरी त्याला फक्त कोणत्याही प्रकारची देयके तयार करून कोषागार कार्यालयास सादर करणे व त्या विभागाने ती देयके मंजूर करून धनादेश दिल्यानंतर त्यावरील रकमेचे वाटप करणे एवढेच काम असते. ते बदलून केंद्र सरकारच्या विभागांप्रमाणे रचना करून देयके मंजूर करण्याचे अधिकार सर्व विभागांतील लेखा शाखांना असले पाहिजेत अशी व्यवस्था व्हावी. त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय देयकांच्या मंजुरीसाठी होऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळून त्यांचा कामातील उत्साह वाढू शकतो. त्यासाठी ‘एचआर’सारखे विभाग हवेत. ते काम सामान्य प्रशासन विभागानेच करावे, असे वाटते. - मनोहर तारे, पुणे शेतकरी किती काळ अग्राह्य समजणार? ‘आंदोलनाची किती बदनामी करणार?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लालकिल्ला (१८ ऑक्टोबर) सदरातील लेख वाचला. एखादे महत्त्वाचे आंदोलन वर्षभर सुरू राहील असे कदाचित केंद्रालादेखील स्वप्नातही वाटले नसेल. हरियाणाचे मुख्यमंत्री खट्टर हे राज्यकर्ते कसे असू नयेत याचे तर अजय मिश्रा हे मंत्री म्हणून काय बोलू नये याचे उदाहरण ठरले. अजय मिश्रांचे चिरंजीव आशीष यांनी तर चित्रपटांतील खलनायकालाही लाजवेल असे गैरकृत्य केले. वाचाळ नेत्यांनी काहीही बोलायचे, कधी ‘या आंदोलकांना परकीय शक्ती मदत करते’ असा आभास निर्माण करायचा, शेतकरी आंदोलन चिरडण्यासाठी जातीय रंग देण्याचा प्रकार करायचा, हेही दिसले. केंद्र सरकार असो अथवा केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर असोत, हे सगळे मान्यवर शेतकरी वर्गाला किती काळ अग्राह्य समजणार? - सुनील समडोलीकर, कोल्हापूर अरुणाचल २४ वे, उत्तराखंड २७ वे राज्य ‘भारताला डिवचत राहायचे हीच चीनची रणनीती.’ या शीर्षकाच्या पत्रातील (लोकमानस- १८ ऑक्टो.) मजकुरामध्ये काही चुका निदर्शनास आल्या. त्यामध्ये विद्यमान उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचा उल्लेख माजी राष्ट्रपती असा (बहुधा नजरचुकीने) राहून गेलेला आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेश हे राज्य भारताचे २७ वे (२७ वे उत्तराखंड) नसून २४ वे आहे. त्यासंबंधी पंचावन्नावी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९८७ पाहता येईल. - अमर मीरा ज्ञानेश्वर शेटे, पंढरपूर loksatta@expressindia.com
