‘धुगधुगीची धुंदी!’ हे संपादकीय (१९ ऑक्टोबर) वाचले. संसदेमध्ये लोकांचे प्रश्न मांडणे हे लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षाचे काम आहे. परंतु आपल्याकडे विरोधी पक्षच पक्षांतर्गत विस्कळीत प्रक्रियेमुळे बुडत चाललेला दिसतो. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्षाइतकेच विरोधी पक्षाला महत्त्व आहे. असे असताना विरोधी पक्ष समर्थ, सक्षम नाही ही खेदाची बाब आहे. विरोधी पक्ष म्हणून पात्र होण्यासाठी लोकसभेतील एकूण सदस्यांपैकी १० टक्के सदस्य असणे आवश्यक असते. २०१९ या वर्षातील लोकसभेच्या निवडणुकांचा विचार करता काँग्रेसचे ५२ सदस्य आहेत. काँग्रेसने संसदेत होणाऱ्या कायदे तसेच निर्णयांवर नजर ठेवत चुकीच्या निर्णयांवर टीकास्त्र सोडणे अपेक्षित आहे. परंतु तो स्वपक्षातील नियोजनातच अपयशी ठरला आहे. काँग्रेसच्या या निष्काळजीपणामुळेच सत्ताधारी पक्षाच्या एकहाती अधिसत्तेचा हुकूमशाहीच्या दिशेने होणारा प्रवास थांबवणे कठीण होऊन बसले आहे. लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे सगळे घातक आहे! - शुभम निवृत्तीनाथ दराडे, चापडगांव, ता. निफाड, जि.नाशिक मानवाधिकांराबाबत आपले स्थान गडगडले आहे ‘कोण करते आहे पायमल्ली?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (१९ ऑक्टोबर) वाचला. १९४८ मध्ये मानवी अधिकारांचा जागतिक जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मंजूर झाला त्यामागचे प्रयोजन होते मानवास जुलूम व दडपशाही याविरुद्ध अखेरचा उपाय म्हणून बंड करणे भाग पडू नये. तेव्हा नुकत्याच होऊन गेलेल्या दुसऱ्या महायुद्धात मानवी अधिकारांची अवहेलना, अप्रतिष्ठा झाली होती. अमानुष कृत्ये व मानवजातीच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर भयंकर आघात झाला होता. आता तरी मानवास मूलभूत हक्कांचा आणि स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता यावा यासाठी हा जाहीरनामा होता. मानवता जपण्याचा असाच आणखी एक प्रयत्न म्हणजे भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार. ते टिकून ठेवण्यासाठी आजवर विविध यंत्रणा काम करत आहेत. मात्र सध्या देशात वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे या बिरुदास धक्का बसत आहे. लेखात दिलेल्या प्रकरणाबाबत आपल्या यंत्रणेची कृती व पंतप्रधानांचे वक्तव्य यातील तफावत नजरेत भरणारी आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लोकशाही निर्देशांनुसार भारत ६.६१ गुणांसह व ५३ व्या क्रमांकावर (गतवर्षीच्या तुलनेत दोन स्थानांनी घसरून) सदोष लोकशाही असलेल्या गटात गेला. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक पातळीवरील आनंदी देशांच्या अहवालानुसार भारतास १५६ देशांमध्ये १४४ वे स्थान मिळाले (मागील वर्षीच्या चार स्थानांनी घसरून) आहे. - मुकेश झरेकर, जालना भाजपच्या सरकारात पायमल्ली नाही? ‘कोण करते आहे पायमल्ली.?’ हा अतिशय समर्पक शीर्षक असलेला पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. सध्या राजकीय वातावरण कसे दूषित केले जात आहे, हे त्यातील मोजक्या उदाहरणांवरून समजून येते. सध्या ज्या राज्यात भाजप सरकार आहे, त्या राज्यात सगळे व्यवस्थित चालले आहे. तिथे चोरी, फसवणूक, बलात्कार, गोपालन न करणाऱ्यांना मारहाण, असे प्रकार घडतच नाही. आणि घडले तरी त्याबाबत मौन बाळगणे हाच उत्तम पर्याय असल्याचा वरिष्ठ मंडळींकडून फतवाच असेल अशी शक्यता आहे. भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यांमध्ये मात्र कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. घटनेची पायमल्ली होते. देशविघातक कारवायांमध्ये भाग घेतला असे आरोप होतात. लखीमपूर खेरीची घटना हृदय हेलावणारी आहे. गेले वर्षभर ठिय्या दिलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत काहीच तोडगा निघत नाही, हे ‘पायमल्ली’मध्ये येत नाही. त्याबाबत मौन का? - संतोष ह. राऊत, लोणंद, जि. सातारा इंग्लंडमध्ये मध्यवर्ती सरकार सशक्त आहे ‘केंद्र की संघ?’ (१८ ऑक्टोबर) या अग्रलेखामध्ये ‘त्याही वेळी वास्तविक काही सदस्यांनी ब्रिटिश सरकारप्रमाणे अत्यंत मर्यादित अधिकार असलेले ‘मध्यवर्ती सरकार’ आणि अधिक स्वायत्त राज्ये असायला हवीत अशी इच्छा प्रदर्शित केली होती’ असे विधान आहे. परंतु वस्तुस्थिती त्या विपरीत आहे. इंग्लंडमध्ये एकात्म शासन पद्धती आहे आणि तिथे मध्यवर्ती सरकार सशक्त असून स्थानिक पातळीवरील रचनेला ‘काऊंटीज’ असे म्हणतात. त्यांना स्थानिक पातळीवरचे तेवढे अधिकार देण्यात आले आहेत. भारत-अमेरिकेप्रमाणे इंग्लंडमध्ये तेथील न्यायालयाला ‘न्यायिक पुनर्विलोकनाचा’ अधिकार नाही. त्यामुळे मध्यवर्ती सरकारने संमत केलेले कोणतेही धोरण, कायदा रद्द करण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला नाही. विनोदाने असे म्हटले जाते की, इंग्लंडच्या संसदेने उद्या जर; ‘व्यक्तींनी दोन पायांवर न चालता दोन हातांवर चालावे’ असा कायदा केला तर तेथील नागरिकांना तसे चालण्याचा सराव करावा लागेल, अन्यथा निर्धारित शिक्षेला सामोरे जावे लागेल. यावरून लक्षात येईल की इंग्लंडमध्ये मध्यवर्ती सरकार मर्यादित अधिकार असणारी राजकीय व्यवस्था नसून सशक्त आहे. - डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड प्रबळ केंद्र म्हणजे अधिकारांचे केंद्रीकरण नव्हे! ‘केंद्र की संघ?’ हे संपादकीय आणि त्यावर लिहिलेली पत्रे वाचली. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असल्याने सन १९६७ पर्यंत केंद्र-राज्य संबंध सुरळीत होते. सन १९६७ च्या निवडणुकीत नऊ राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि या बदललेल्या राजकीय परिस्थितीने केंद्र आणि राज्यसंबंधात नवीन कालखंड सुरू झाला. राज्यातील बिगरकाँग्रेसी सरकारांनी केंद्र सरकारच्या वाढत्या केंद्रीकरणाला व हस्तक्षेपाला विरोध करत राज्याच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि राज्यासाठी अधिक अधिकार आणि वित्तीय संसाधनांची मागणी केली. राज्य आणि केंद्रसंबंधात तणाव व संघर्ष निर्माण होण्यामागे हे कारण होते. त्याशिवाय राज्यपाल नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया (केंद्राचा एकाधिकार), राज्यपालांची पक्षपात आणि भेदभाव करणारी भूमिका, पक्षहितासाठी राष्ट्रपती शासन लागू करणे, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय दल नियुक्त करणे, राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राज्याची विधेयके राखून ठेवणे, राज्याराज्यांत आर्थिक तरतुदींमध्ये भेदभाव करणे इत्यादी इतरही कारणे त्यामागे आहेत. ही तणावाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही आयोगही नेमण्यात आले. पण त्यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्यांकडे केंद्राने पूर्णत: दुर्लक्ष केले. १९७३ च्या आनंदपूरसाहिब ठरावानेदेखील म्हटले होते की घटना खऱ्या अर्थाने संघराज्यीय प्रणालीची करण्यात यावी आणि केंद्रामध्ये सर्व राज्यांना सामान प्रतिनिधित्व आणि अधिकार असावेत. १९७७ चे पश्चिम बंगालने केंद्राला पाठवलेले निवेदनपत्र म्हणते की घटनेमध्ये संघराज्य (युनियन) या शब्दाऐवजी राज्यसंघ (फेडरेशन) हा शब्द असावा. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की सत्तेचा राजकीय फायदा घेण्याची केंद्राची आकांक्षा हे या तणावाचे कारण आहे. मुळात संघराज्यीय प्रणाली ही स्थिर संस्थात्मक संकल्पना आहे. प्रबळ केंद्र म्हणजे अधिकारांचे केंद्रीकरण नव्हे. - अविनाश विलासराव येडे, परभणी आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांचा अंत पाहणार? ‘आंदोलनाची किती बदनामी करणार?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा (१८ ऑक्टोबर) लेख वाचला. भारतात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, खासदार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आमदार आणि इतर प्रमुख व लोकप्रतिनिधी यांचे वेतन व भत्ते कुठलेही आंदोलन न करता वाढवले जातात. तसेच उद्योग व व्यावसायिक यांच्यावर सवलतींची खैरात केली जाते. परंतु अन्नदाता शेतकऱ्याला मात्र आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते. आज शेती परवडेनाशी झालेली आहे. कारण आधुनिक शेतीशी निगडित सर्व गोष्टी जसे शेती अवजारे, बीबियाणे, कीटकनाशक औषधे, रासायनिक व सेंद्रिय खते आणि मजूर महाग झालेले आहे. शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळत नाही. देशातील कृषी कायदे हे भांडवलशहा आणि दलालांच्या हिताचे असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागलेले आहे. त्यांच्या आंदोलनावर संबंधितांकडून बेताल वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यांना कारखाली चिरडून त्यास हिंसक वळण दिले जात आहे. खरे तर सरकारने शेतकरी उभा कसा राहील हे बघितले पाहिजे. त्याची उन्नतीच देशाच्या विकासाला हातभार लावेल. - भाऊसाहेब पानमंद, सानपाडा, नवी मुंबई. या सरकारला विरोध मान्यच होत नाही. लोकशाहीत आंदोलने होणे ही चांगलीच गोष्ट आहे. केंद्र सरकारने व भाजपशासित राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकरी आंदोलनाला विरोध केला आहे त्यातून असे दिसून येते की भाजप सरकारला विरोध मान्यच होत नाही. मात्र शेतकऱ्यांनी इतके महिने आंदोलन चालू ठेवून सरकारच्या दबावाला न जुमानता बाकीच्या आंदोलनांसाठी रस्ता मोकळा केला आहे. - अक्षता अनिल रुपणवार, हडपसर, पुणे पुस्तकविक्रीसाठी अभिनव योजना हव्यात ‘अण्णा भाऊ साठे यांच्या ‘फकिरा’ कादंबरीची ६० वर्षांत ५१ वी आवृत्ती आणि सव्वा लाख पुस्तकांची विक्री’ ही बातमी (१५ ऑक्टोबर) वाचून धक्काच बसला. बुकर, पुलित्झर पुरस्कारांमध्ये नामनिर्देशित होणाऱ्या कादंबऱ्यांची लाखोंची आवृत्ती आणि करोडोंची उलाढाल असते. आमच्याकडे मात्र वाचनाच्या बाबतीत सर्वत्र आनंदीआनंद दिसतोय. ‘फकिरा’ कादंबरीची प्रत्येक आवृत्ती साधारण अडीच हजार प्रतींची आणि ६० वर्षांचा कालावधी म्हणजे साधारण दोन पिढ्यांची सवा लाख पुस्तकांची खरेदी, त्यातली २५ ते ३० टक्के पुस्तके ही वाचनालयांनी खरेदी केलेली असतील. असे असेल तर इतर कादंबऱ्यांचे काय, हा विचार मन विषण्ण करतो. कोल्हापूरमधील अजब डिस्ट्रिब्युटर्स यांनी मागील काही वर्षे ५० रुपयांमध्ये पुस्तके देऊ केली होती. तेव्हा त्यांची बऱ्यापैकी उलाढाल झाली. अशा काही नावीन्यपूर्ण योजना आखल्या तर पुस्तक खरेदी नक्कीच वाढू शकते. - अनिल साखरे, ठाणे loksatta@expressindia.com
