दीपावलीच्या जुन्या आठवणींना उजाळा देणारे ‘लोभसतेचा गौरव’ आणि ‘सणाची सूरश्रीमंती !’ ही दोन्ही संपादकीये (२, ३ नोव्हेंबर ) वाचून एवढेच म्हणावेसे वाटते की, ‘गेले ते दिवस राहिल्या फक्त आठवणी !’. आजकाल सणाला आलेले इव्हेन्टीकरण मनाला उबग आणणारे आहे. सण, प्रथा, परंपरांच्या आडून अनेक खुळचट कल्पनांचे संचित एका पिढीकडून पुढच्या पिढीत पाझरत चालले आहे. हे बघून प्रश्न पडतो की, आपण सण, प्रथा, परंपरांचे वाहक आहोत की भारवाहक! सणाचा आनंद नवे कपडे, दागदागिने परिधानाने, अत्तर, फराळ अशा इंद्रियांना सुखावणाऱ्या गोष्टींतच का ठेवायचा? उत्कटता हे मानवी मेंदूला मिळालेले एक असाधारण असे निसर्गदत्त वरदान आहे. ते ज्या कोणाला उमजते त्यांना जगण्यातला उत्साह, त्यातून मिळणारी शाश्वत ऊर्जा आणि त्या ऊर्जेतून निर्माण होणारा आनंद याची साखळी बनवता येते. मात्र, त्यासाठी आपल्याला स्वतङ्मच्या मनाच्या मशागतीची तयारी करावी लागते. मेंदूच्या मदतीने आनंद मिळवायला जमायला लागलं की मग तो किती अक्षय्य असतो हे सहजपणे लक्षात यायला लागते. आजूबाजूला दिसणाऱ्या बाजारपेठीय कल्पनांना धुडकावून लावण्याची क्षमता आपोआप तयार होते. प्रत्यक्षातल्या आनंदाला उत्कटतेची झालर चढते तेव्हा तो आनंद निर्मम बनतो. म्हणून सुख मिळवण्यापेक्षा आनंदी राहायला शिकणे महत्त्वाचे. सरतेशेवटी, प्रत्येक सण आपल्याला परंपरांच्या रूढात्मक चोखाळलेल्या वाटेचे सोपस्कार मोडून काढत कालौघात नवीन काही विचार अमलात आणण्याची सुसंधी देत असतो ती संधी साधणे प्रत्येक विवेकवादी नागरिकाचे आद्यकर्तव्य ठरते.- बाळकृष्ण शिंदे, पुणे जुन्या दिवाळीचा अतिलोभस पुनप्र्रत्यय ‘लोभसतेचा गौरव’ अग्रलेख (२ ऑक्टो.) वाचला आणि बालपणीच्या दिवाळीच्या स्मृती टवटवीत झाल्या. वर्तमान दिवाळीला विसरून मन काही काळासाठी त्या भूतकालीन आनंदाचा पुनप्र्रत्यय घेऊन आले. खरेच असे वाटते की सुखाच्या अतिरेकामुळे आजच्या काळात त्याचे माहात्म्य तर कमी झाले नसेल? आजच्या समृद्धीतही बऱ्याच जणांना तो अभावग्रस्त काळच लोभस वाटतो. लेखातील काही तपशील तर डोळ्यांत पाणी आणणारे होते, (जसे ‘आजीचा खरखरीत हात, ओशट खोबरेल तेल, कमनीय बांध्याची सुगंधी तेलाची बाटली, अनारशाचे फसणारे गणित, मातीच्या मडक्यातील भुईनळे) आमच्या बालपणीची दिवाळी दिवसभर मनातून जाता जात नव्हती. कडबोळ्यांचे झालेले पतन आणि ‘चकणा’ असा नामसंकोच वाचून मन हळहळले. त्या वेळी फटाक्यांचे आवाज ऐकून चीड येत नसे, श्रीमंताघरी फटाके जास्त वेळ वाजत म्हणून आम्ही आमचे संपल्यावर त्यांच्याकडे जाऊन कौतुकाने, किंचित असूयेने पाहत असू. भल्या सकाळी गावभर फिरून, रात्री न फुटलेले, फुसके फटाके जमा करून, त्याची दारू काढून महाफटाका तयार केला जाई. त्या काळी माध्यमांची भाऊगर्दी नसल्यामुळे आजच्यासारखे राजकीय फटाकेबहाद्दार वात आणीत नसत. असो, वाचून खूप आनंद वाटला. आज मात्र सुख आपल्यापुढे नग्न उभे आहे म्हणून आपल्याला त्याची आस वाटण्याऐवजी किळसच वाटू लागली आहे. - पृथ्वीराज जाधव, पुणे . आणि लोभसवाणी आठवण ‘लोभसतेचा गौरव’ अग्रलेख (२ ऑक्टो.) वाचला. पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी ‘फिरता कंदील’ करणं ही खासियत असायची. बाहेरचा साधा षटकोनी कंदील. आतमध्ये एका पिनेच्या आसावर, मेणबत्ती वा पणतीच्या ज्योतीच्या उष्णतेने फिरणारा गोल कंदील. त्यावर छिद्रांची चित्रं असायची, जी बाहेरच्या कंदिलावर फिरताना दिसायची. त्या कंदिलातील ज्योतीच्या ‘रिस्क’मुळे तसे कंदील नंतर करणे बंद झालं असावं. दुसरी आठवण १९६४ सालची रंगमंचावरची. ‘वाहतो ही दुर्वांची जुडी’ या नाटकाची. पहिल्या अंकाचा पडदा उघडतो तेंव्हा मंचावर पूर्ण अंधारात हळूहळू प्रकाशित होत जाणारा ‘जिलेटीन’ कागदाचा ‘पारंपरिक चौरस’ कंदील! त्या पहिल्या नेपथ्य-प्रकाशयोजनेलाच टाळ्यांची दाद मिळायची! रंगमंचावरील प्रकाश हळूहळू वाढत घराचे अंगण प्रकाशमान होत जाताना नाटकाची नायिका तबकात निरांजन घेऊन प्रवेश करते. ‘लाविते मी निरंजन तुळशीच्या पायापाशी, भाग्य घेउनिया आली आज धनत्रयोदशी!’ या माणिक वर्मांच्या ‘घरंदाज’ स्वरांची त्या प्रसंगाला पाश्र्वाभूमी. सारंच लोभसवाणं! १० नोव्हेंबर हा त्यांचा २५ वा स्मृतीदिवस. त्यानिमित्त ही ‘लोभसवाणी’ आठवण. - प्रभाकर बोकील, पुणे सूरमयी आठवणींची आकाशवाणी उद्गाती ‘सणाची सूरश्रीमंती’ या अग्रलेखात आकाशवाणीच्या नंदादीपासारख्या तेवणाऱ्या अखंडित संगीत परंपरेचा महत्त्वपूर्ण उल्लेख झाला याचा आनंद झाला. नरक चतुर्दशीच्या दिवशी पहाटे साडेचार वाजता सनई चौघडा आणि मग कीर्तन, दिवाळी विशेष नाटके हे वर्षानुवर्षं दिवाळी सुरेल करणारे कार्यक्रम अद्यापही त्याच उत्साहाने प्रसारित होतात. आज खासगी टीव्ही वाहिन्या आणि सार्वजनिक उपक्रमाद्वारे साजऱ्या होणाऱ्या दिवाळी पहाट आणि अन्य विशेष कार्यक्रमांची उद् गाती शांतपणे कार्यरत आकाशवाणी आहे हे निश्चित - प्रभा जोशी, मुंबई अलगुज आणि चिटूकफळे ‘सणाची सूरश्रीमंती’ हा अग्रलेख (३ नोव्हेंबर) वाचून ८५ वर्षापूर्वीच्या दिवाळी आठवली. आम्हा खोतांची घरे कोकणातल्या एका डोंगरपायथ्याशी. दिवाळीत अंगणात पणत्या आणि ओटीलदारी घासलेटचा कंदील टांगलेला. दिवाळीच्या आदल्या दिवशी घरचा गडी जंगलातून हाराभर चिटूकफळे घेऊन यायचा. पूर्वी चड्डीला सुती बटणे असायची. त्या बटनांच्या आकाराच्या आणि तशाच दिसणाऱ्या हिरव्या चिटूकफळांची झुडपे असायची. आठ इंच लांबीच्या बांबूच्या पोकळ नळीत एक चिटूकफळ रेटून बसवायचे. ते दट्ट्याने पुढे ढकलून नळीच्या दुसऱ्या तोंडाला न्यायचे. मग दुसरे चिटूकफळ नळीत रेटून ढकलायचे. म्हणजे पुढील चिटूकफळ जोरात आवाज करीत बाहेर फेकले जायचे आणि मागील चिटूकफळ त्या जागी जाऊन बसायचे. पहाटेच्या थंडीत अंघोळ घालून दिवाळीसाठी आणलेला नवा सदरा आणि चड्डी मिळायची. लहानपणी आम्ही कोणत्या गायिकेचे किंवा सनईचे सूर ऐकले नाहीत. पण कृष्णाच्या बासरीसारखे दिसणारे आणि तसाच नादमधुर सूर असणारे अलगुज वाजवले आहे. तालुक्याच्या गावी गेले की ‘डोंगरे यांच्या बालामृताने अशक्त मुले सशक्त होतात’ आणि ‘वामन गोपाळ यांचा सार्सा परिला’ या दोन जाहिराती भिंतीवर रंगवलेल्या दिसायच्या. १९५२ मध्ये मुंबईच्या चाळीत राहायला आलो तेव्हासुद्धा चाळीत कोणाकडे रेडिओ नव्हता. पुढे केव्हातरी एका बिऱ्हाडाकडे रेडिओ आला आणि चाळीतील झाडून सारी मुले दर बुधवारी ‘बिनाका गीतमाला’ ऐकायला गर्दी करायचो. माणिक वर्मा, गजानन वाटवे, कामत भगिनी, सुरेश हळदणकर यांना आम्ही खूप ऐकले. पण ते चाळीतील गणेशोत्सवात. ‘लख लख चंदेरी’ हा मुलींचा नाच दरवर्षीच्या गणेशोत्सवाचा एक भागच झाला होता. - शरद बापट, पुणे मन भूतकाळात शिरले ‘लोभसतेचा गौरव!’ हा अग्रलेख (२ नोव्हेंबर) वाचताना मन भूतकाळात शिरले. लहानपणी स्वत: तयार केलेला आकाशकंदील व मित्राच्या घरी बांधलेला किल्ला याच्या मन रमून गेले. दिवाळीच्या फराळासाठी नरक चतुर्दशीचा दिवस ठरलेला असे. दिवाळीच्या फराळात ‘चिरोटा’ समाविष्ट केला असता तर गोडी आणखी वाढली असती. सध्या राजकीय मंचावर विविध आवाजांचे फटाके फुटत असतांना वेगळा विषय संपादकीय लिखाणासाठी निवडला ही वेगळेपणा दर्शविणारी बाब आहे. - रवींद्र भागवत, कल्याण स्मरणरंजनाची मैफल ‘सणांची सूरश्रीमंती’ हे (३ नोव्हेंबर) संपादकीय बरेचसे स्मरणरंजन आणि शेवटी धीरगंभीर प्रबोधनाची भैरवी असे वाटले. पहिल्या पानावरील बातम्या आणि गेल्या काही दिवसांत राजकीय नेत्यांनी फोडलेल्या किंवा फोडणार असलेल्या फटाके, बॉम्ब यांमुळे बाहेर गोंधळ चालू असावा पण वातानुकूलित सभागृहात शिरल्यावर आपण मैफलीत रंगतो तसेच काहीसे संपादकीय वाचताना अनुभवले. नाहीतरी सणासुदीला आपण नेहमीचे प्रश्न बाजूला ठेवून आनंद करतोच ना? - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) केवळ कागदोपत्री धर्मनिरपेक्षता पुरेशी नाही! ‘चतुङ्मसूत्र’ या सदरातील श्रीनिवास खांदेवाले यांचा ‘उत्तराच्या शोधात प्रश्न!’ हा लेख (३ नोव्हेंबर) वाचला. पॅसिफिक महासागरातील सुरक्षेच्या दृष्टीने ऑकस (एयूकेयूएस) नावाचा संरक्षण कराराच्या पाश्र्वाभूमीवर भारताला असलेल्या गौण स्थानाबाबत भारताची विदेशनीती असफल होत आहे का असा प्रश्न विचारला जात आहे. लेखकांनीच नमूद केल्याप्रमाणे ‘.अनेक अनिवासी भारतीयांसहित बहुतांश विदेशी नागरिकांचे असे मत आहे की भारत सरकार स्वत:च्या देशातील अल्पसंख्य धर्मीयांना समान वागणूक देत नाही म्हणून भारताचे महत्त्व जगात कमी होत आहे. गंभीर बाब अशी की त्या आकलनावर त्यांची भारतविषयक धोरणे ठरतात. केवळ ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हे आमचे ब्रीद आहे, हे उत्तर पुरेसे नाही. ते पर्याप्त व पारदर्शक असले पाहिजे.’ फक्त याच संदर्भात विचार केला तर ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हे आमचे ब्रीद आहे, हे उत्तर पुरेसे नसले तरी गेल्या ७४ वर्षांतील कागदोपत्री धरनिरपेक्षतासुद्धा याच्या मुळाशी आहे हे नाकारून चालणार नाही. अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन म्हणजेच अल्पसंख्य धर्मीयांना समान वागणूक असा त्यांचा समज असेल तर तो अत्यंत चुकीचा आहे. अल्पसंख्य धर्मीयांना भारत सरकार समान वागणूक देत नाही हे कुठल्या निकषावर आधारित आहे हे त्यांनी सिद्ध करावे म्हणजे त्यांच्या म्हणण्यात काही तथ्य आहे हे स्पष्ट होईल. आणि विदेशनीतीतील सफलता आणि असफलता केवळ याच निकषावर अवलंबून असेल तर तो अत्यंत चुकीचा निकष आहे. कारण गेल्या ७४ वर्षांत अल्पसंख्याकांना ते म्हणतात त्याप्रमाणे समान वागणूक दिली जात होती तरीसुद्धा या काळातील अनेक सरकारांची विदेशनीती फसली आहेच की! म्हणून हे गृहीतकच चुकीच्या पायावर आधारित आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री धर्मनिरपेक्षतासुद्धा पुरेशी नाही असे म्हणावे लागेल. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण बँक अधिकाऱ्यांना ‘उचलण्या’च्या अशा प्रथा पडणे धोकादायक ठरेल ‘राज्य कायद्याचेच; पण.’ या ‘अन्वयार्थ’मधील (३ नोव्हेंबर) सर्व मुद्दे आजच्या भयावह वास्तविकतेवर प्रकाश टाकतात. लेखात नमूद केल्याप्रमाणे बऱ्याच वाचकांची पहिली प्रतिक्रिया हीच असणार की ‘सब चोर हैं’. ज्यांना कायद्याचे आणि बँकिंग व्यवस्थेचे थोडेही ज्ञान असेल त्यांना या घटनेमागील कारणमीमांसा उमगली असेलच. ज्या अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया अनुसरून बँकेची कर्जवसुली केली त्यांच्याविरुद्ध तक्रारींचा ससेमिरा लावायचा, ते पण अशा टप्प्यावर जेथे ते आपला बचाव करण्यासाठी संस्थागत साधनांचा आधार घेऊ शकत नाही. याबाबत सरकारचा खुलासा असा की या केसशी सरकारचा व सरकारी चौकशी संस्थांचा काही संबंध नाही, आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे सरकार त्यात लक्ष घालू शकणार नाही. या प्रकारांतील तक्रारदार कोण आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. असा अर्थ काढण्यास वाव आहे की ज्यांची थकलेली कर्जे बँकांनी कायदेशीर मार्गांनी वसूल केली आहेत ते आता बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोठेही तक्रार करून, त्यांना निवृत्तीनंतर गोत्यात आणू शकतात. संबंधित गृहस्थ दोषी आहेत की नाही हा प्रश्न वेगळा आहे. प्रथमदर्शनी प्रश्न हा पडतो की ज्या व्यक्तींनी देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेत आयुष्यभर सेवा केली व अत्युच्च पदावरून निवृत्त झाले, त्यांना असे तडकाफडकी तुरुंगात डांबण्याची निकड होती का? आणि ते पण अशा वेळेस जेथे वरिष्ठ न्यायालयांच्या सुट्ट्या चालू आहेत. म्हणजे त्यांना काही दिवस तुरुंगवास घडणारच. आधीच सरकारी बँकेचे अधिकारी चौकशीच्या दडपणाखाली काम करीत असतात. आता बँक अधिकारी कर्जवसुली राबवल्यानंतर मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करायला लागणारच या भीतीखाली काम करणार. हे बघून प्रश्न पडतो की आपल्याकडे कायद्याचे राज्य आहे की ‘काय देता’चे राज्य आहे? आपल्या पोलीस व न्यायव्यवस्थेवर मूलभूत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या अशा घटनांचा सर्व जागरूक नागरिकांनी विचार करण्याची गरज आहे, कारण अलीकडे आरोपांचे गांभीर्य व आरोपीची स्थिती लक्षात न घेता सरसकट ‘उचलण्याची’ प्रथा सुरू झाली आहे. ती रूढ झाली तर जवळजवळ आठ लाख कोटींची बुडीत कर्जे वसूल करायला कोण धजणार? कालमर्यादेच्या तरतुदी (तथाकथित घटनेस आठेक वर्षं होऊन गेली असताना), भौगोलिक अधिकार क्षेत्र (एका राज्यातील पोलिसांनी दुसऱ्या राज्यातील निवासी व्यक्तीला ‘उचलणे’), आपली बाजू मांडायची संधी (काही पूर्वसूचना न देता अटक) या सर्व तरतुदींचा कायदा राबवणाऱ्यांना विसर पडत चालला आहे का? - श्रीरंग सामंत, मुंबई आत एक, बाहेर एक. ‘पंतप्रधान मोदी यांनी पोप फ्रान्सिस यांच्या घेतलेल्या भेटीचे स्वागत करावे’ अशा अर्थाचे पत्र (२ नोव्हेंबर) वाचले. पुढील वर्षी गोवा व मणिपूर विधानसभांच्या निवडणुकांशी या भेटीचा संबंधही जोडला जातो. कारण या राज्यांत ख्रिश्चन वस्ती बऱ्यापैकी आहे. दुसरी बाब म्हणजे परदेशात मोदींचे आचरण अत्यंत आदर्शवादी असते. पण त्याचे प्रतिबिंब देशातील त्यांच्या पक्षातील तसेच संघसंबंधित संघटनांच्या उक्ती व कृतीमध्ये आढळून येत नाही असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. परदेशात मोदी महात्मा गांधींच्या प्रतिमेला आदरपूर्वक नमन करतात. पण त्यांचे काही एतद्देशीय नेते नथुराम गोडसेला पूज्य मानतात. हा विरोधाभास दूर करणे मोदींची पक्षावरील मजबूत पकड पाहता मुळीच अशक्य नाही. पण मोदींनी याबाबतीत नेहमीच मौन बाळगल्याचे दिसते. यावरून त्यांची याला मूकसंमती असावी असा कुणी अर्थ काढल्यास चुकीचे म्हणता येणार नाही. - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर, मुंबई काहीही घडू शकते ‘बंदर उभारणीसाठी खारफुटीची कत्तल’ (२ नोव्हेंबर) ही बातमी सरकारी आधिकाऱ्यांच्या पर्यावरणासंबंधीच्या अनास्थेचे द्योतक आहे. खारफुटीची कत्तल खासगी बंदर उभारणीसाठी करण्यात आल्याचे उघडपणे दिसत असून; आणि स्थानिक संस्था अधिकाऱ्यांनी त्या संबंधातील पुरावे सादर करूनही स्थानिक शासनाने सदर संबंधीचा गुन्हा संशयित व्यक्तीच्या नावे नोंदवणे गैर आहे. एखादी व्यक्ती १०० खारफुटींची कत्तल करून बोटीच्या साहाय्याने ती खोल समुद्रात टाकते हे विश्वसनीय वाटत नाही. त्यात बंदर उभारणाऱ्या कंपनीचाच हात असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पण र्अिथक व्यवहार झाले की सरकार दरबारी कांहीही घडू शकते; याचेच हे उदाहरण आहे, असे म्हणावे लागेल. - रमेश नारायण वेदक, चेंबूर, मुंबई ‘पाण्याच्या नव्या गाण्यां’चा आशावाद अभूतपूर्व; पण मग ‘ते’ अभद्र सूर ऐकत असल्याचा भास अलीकडे वारंवार का होतो? प्रस्तावित राष्ट्रीय जलधोरणाचा मसुदा (‘पाण्याची नवी गाणी’, २ नोव्हेंबर २०२१) तयार करणाऱ्या मिहिर शाह समितीसमोर २७ जानेवारी २०२० रोजी मी एक सादरीकरण केले होते. महाराष्ट्रातील उदाहरणे देत एक महत्त्वाचा मुद्दा मी त्या सादरीकरणात मांडला होता. तो थोडक्यात पुढीलप्रमाणे- आपल्या सिंचन व्यवस्थांची वैशिष्ट्ये काय आहेत व त्यांच्या माध्यमातून काय शक्य आहे हे समजावून न घेता जलनीती स्वीकारली जाते. सिंचन कायद्यांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले असताना आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीकरिता लागणाऱ्या प्राथमिक बाबींचीही पूर्तता झालेली नसताना नवनवीन कायदे केले जातात. सिंचन व्यवस्था १९ व्या शतकातल्या, पण जलनीती व कायद्यातील अपेक्षा मात्र २१ व्या शतकातल्या असा प्रकार होतो. त्यामुळे तथाकथित आदर्श जलनीती कागदावर राहते. व्यवहारात काहीच बदलत नाही. आज गरज आहे ती आधुनिक संकल्पनांना अनुरूप अशी सिंचन व्यवस्था विकसित करण्याची आणि जल-कारभारात सुधारणा करण्याची. प्रजेवर नियंत्रण ठेवायचे आणि महसूल वाढवायचा ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ब्रिटिशांनी घालून दिलेली नोकरशाही नियंत्रित प्रवाही सिंचन म्हणजे ‘वरून नियंत्रण’ (upstream control)) पद्धत तशीच चालू राहिली. महसूल यंत्रणेवर भर आणि जल व्यवस्थापनाला दुय्यम स्थान या धोरणामुळे मागणी-व्यवस्थापन (demand side management) या विषयाला कधी न्याय मिळालाच नाही. सिंचन प्रकल्पात समन्याय व लोकसहभाग केवळ बोलून वाढत नसतो. त्याकरिता लोकनियंत्रित ‘खालून नियंत्रण’ ((downstream control)किंवा ‘गतिशील नियमन’ (dynamic regulation) या पूर्णत: वेगळ्या अभियांत्रिकी पद्धती आवश्यक असतात. त्यांचे कायदेही भिन्न असतात. त्यानुसार सिंचन व्यवस्थांचे डिझाइन केले, यंत्रणा त्याप्रमाणे विकसित झाली (त्याचे कालवे वेगळ्या प्रकारचे असतात) आणि अमलात आली तरच सहभागी सिंचन व्यवस्थापन प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता निर्माण होते. आपल्या प्रकल्पांच्या संकल्पनेत फक्त नोकरशाही नियंत्रित प्रवाही सिंचन गृहीत धरले आहे. कालव्यांमध्ये पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनाची तसेच प्रवाह मापनाची आधुनिक व्यवस्था नाही. रिअल टाइम डेटाआधारे व्यवस्थापन होत नाही. कालवा व वितरण व्यवस्थेतील दारे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन हाताने खाली-वर करावी लागतात. हे काम अवघड व वेळखाऊ आहे. अचूकता व काटेकोरपणा या संज्ञा तेथे अर्थहीन आहेत. कालवे आणि वितरण व्यवस्थेवर अभियांत्रिकी नियंत्रण नाही. ढोबळमानानेच एकूण पाणी व्यवस्थापन करावे लागते. कालवा स्वयंचलितीकरणाने या अडचणींवर मात करणे शक्य आहे. सिंचन कायद्यांकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज जलक्षेत्रात अनागोंदी व अराजक आहे. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६; पाटबंधारे महामंडळांचे कायदे, १९९६-९८; महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ या कायद्यांचे नियम अद्याप तयार नाहीत. राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडल, नदीखोरे अभिकरणे आणि महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण या जल-कारभार-संस्था (Water Governance Institutions) नक्की काय करत आहेत हा तर संशोधनाचाच विषय आहे. अकाली वृद्ध व्हायला लागलेल्या सिंचन प्रकल्पांची एकूण दयनीय अवस्था पाहता त्यांचे गुपचूप नष्टचर्य (decommissioning) तर सुरू करण्यात आले नाही ना अशी शंका येते. ‘पाण्याची नवी गाणी’ हा आशावाद अभूतपूर्व आहे! पण मग नष्टचर्याचे (decommissioning)अभद्र सूर ऐकत असल्याचा भास अलीकडे वारंवार का होत आहे? - प्रदीप पुरंदरे, पुणे
