दर वर्षासारखी दिवाळी आली आणि गेली. सगळे काही नेहमीसारखेच झाले. दर वर्षीसारखेच खासगी प्रवासी वाहतूकदारांनी भाडे वाढवून बक्कळ पैसा कमावला. आणि दर वर्षीसारखेच एसटीचे कर्मचारी त्यांच्या हक्कासाठी झगडत राहिले. माझे वडील एसटी कर्मचारी असल्यामुळे एसटीची ही अवस्था मी खूप लहानपणापासून बघतोय. महाराष्ट्रात याबाबतीत एकूणच सावळागोंधळ आहे. मुळात कोणालाच एसटीच्या समस्या सोडवायच्या नाहीयेत. सगळे एकजात संधिसाधू आहेत. लहान असताना वडिलांसोबत बऱ्याच वेळेस त्यांच्या कार्यालयात जायला मिळायचे. मला खात्री आहे तिथली परिस्थिती अजूनही तशीच असेल. २० वर्षांपूर्वी त्यांना जो पगार मिळत होता तो इतर क्षेत्रांतील त्यांच्या वयाच्या लोकांपेक्षा कमीच होता. आजही परिस्थिती तशीच आहे. १०० रुपयांच्यावर पेट्रोल गेले असताना २५०० रुपयांचा बोनस कोणाला पुरणार आहे, हा विचार कोणीही कधीच करणार नाही (आणि हा बोनससुद्धा संप केल्यावर मिळतो). विश्रांतीगृह, मुक्कामी जाणाऱ्या गाड्यांच्या कर्मचाऱ्यांची राहण्याची सोय हे सगळे तेव्हाही दयनीय होते आणि आजही तसेच आहे. आपले नेते दिवाळीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना बस स्थानकात अभ्यंगस्नानाचे सोंग घडवून आणतात. त्यापेक्षा त्यांच्या हक्काच्या सोयीसुविधा आणि पगार द्यायची सोय करा म्हणावे. एसटीचा कर्मचारी निवृत्त होतो तेव्हा त्याच्या हातात तुटपुंज्या रकमेशिवाय काहीच पडत नाही. निवृत्तीनंतर (निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांची तुलना करता) काहीच सुविधा मिळत नाहीत. वैद्यकीय सुविधा नसते, निवृत्तिवेतन तर इतके कमी असते की त्यात एका माणसाचेही भागत नाही. सरकार कायम एकच कारण सांगते, ‘एसटी तोट्यात आहे’. हा तर सगळ्यात मोठ्ठा विनोद आहे. कारण ज्या मार्गावर नफा मिळतो तिथे सरकारला एसटी चालवायची नाहीये, कारण नेते किंवा त्यांचे सोयरे चालवत असलेली खासगी वाहतूक व्यवस्था चांगली चालायला हवी ना? एक काळ असा होता की गाव तिथे एसटी जायची. आता खासगी वाहतुकीची धन करण्यासाठी प्रत्येक शहर, गावात एसटीचा खोळंबा केला जातो आणि मग तोटा वाढतोय, अशी ओरड केली जाते. या सगळ्यामध्ये एसटीचे कर्मचारी भरडले जातात. एकदाचा सोक्षमोक्ष लावून टाका म्हणावे सरकारला. कशाला चालवता तोट्यातली एसटी? देऊन टाका सगळे खासगी क्षेत्राला. तसेही आपल्या देशाचे प्रधान सेवक सगळे विकायला निघालेच आहेत. त्यात एसटी पण विकून टाका. - डॉ. रुपेश शेळके, नवी मुंबई एस.टी. कामगारांनो, आता मात्र भानावर या ‘नवे गिरणी कामगार’ हा अग्रलेख (१० नोव्हेंबर) समयोचित, परखड आणि समर्पक वाटला. गेले वर्षभर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संपाची ससेहोलपट सुरू आहे. अनेक सरकारी व सार्वजनिक उपक्रम खासगी उद्योजकांना आंदण दिले जात आहेत. ६१ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेले एसटी महामंडळ स्थापनेपासूनच तोट्यात चालविले जात आहे. २००० मध्ये अधिकारी व कामगारांनी एसटी वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले, पण सर्वच राज्यकर्त्यांनी ठेकेदारी आणून एसटीला डबघाईला आणले आहे आणि तेच आज पुढारपण करत आहेत. २००५ पासून कनिष्ठ श्रेणीत वाहक -चालक भरतीस प्रारंभ झाला. आज त्यांचे दरमहा १६ ते १७ हजार रुपये हे वेतन अत्यंत तुटपुंजे आहे. एसटीची आजची परिस्थिती पाहा. २४७ आगारे व ५६८ बस स्थानके असणाऱ्या एसटीकडे १८ हजार वाहने असून त्यातील ४५ टक्के वाहने कालबाह्य झाली आहेत. राज्य सरकारने २९ प्रकारच्या मोफत सामाजिक सेवा जाहीर करताना निधीची तरतूद केली नाही. बसमधील ६० टक्के आसने आरक्षित आहेत. खासगी वाहतूक सेवेवर सरकारचा अंकुश नाही. एसटीची बहुसंख्य आगारे, टर्मिनस अतिक्रमित झाली आहेत. तोट्यातील हे महामंडळ फायद्यात आणण्यासाठी सरकारसह सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवेत. पण या घडीला एसटी कामगारांनीही संप मागे घेणे उचित ठरेल. अन्यथा जनतेबरोबर न्यायालयाची सहानुभूतीही ते गमावून बसतील. - सुभाष अभंग, ठाणे आता आडमुठेपणा कराल तर नंतर पस्तावाल ‘नवे ‘गिरणी’ कामगार!’ हा अग्रलेख वाचला. लोकांची सहानुभूती आहे तोपर्यंतच एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा. आर्थिक बाबतीतील मागण्या काही अंशी का होईना सरकारने मान्य केल्या आहेत. राहता राहिला प्रश्न कामगारांना राज्य सरकारात सामील करून घेण्याचा. तर हा मुद्दा आताच आला आहे आणि तो केंद्राच्या अधीन आहे, त्यामुळे त्याबाबत हातघाईवर येणे कामगारांच्याच तोट्याचे ठरणार आहे. शेवटी किती ताणायचे हे या संपकरी कामगारांनी ठरवायचे आहे. सरकारने आता खूप समंजसपणाची भूमिका घेतली आहे, तिचा आदर करून संपकरी कामगारांनी कामावर यावे आणि मागण्यांबाबत पाठपुरावा करावा. एसटी गेले १५ दिवस चालली नाही म्हणून महाराष्ट्र बंद पडला नाही. सरकारातील लोक कधीच एसटीने प्रवास करत नाहीत. आडमुठी भूमिका घेऊन बलाढ्य सरकारपुढे तुमचा काहीच निभाव लागणार नाही हे लक्षात घ्या. स्वत:चे हाल करून घेऊ नका. -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण एसटी ‘चालवण्या’साठी करण्यासारखे बरेच आहे सध्या राज्यात एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे. सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. इतर मागण्यांसाठी कामगारांना हवी तशी समिती नेमली आहे. तरीही संप सुरूच आहे, हे अयोग्य आहे, असे वाटते. तसेही आज प्रवाशांना एसटीबरोबरच खासगी पर्याय उपलब्ध आहेत. आणि ते एसटीपेक्षा चांगली सेवा देताहेत. एसटीला होणाऱ्या तोट्याचे हेही एक कारण असू शकते. त्याचा विचार होण्याची गरज आहे. पण तो कोण करणार? एसटीने ठरविले तर खूप काही करता येण्यासारखे आहे. उदाहरणच द्यायचे तर नासिक, पुणेसारख्या शहरातून मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत दररोज प्रवासी घेऊन ये-जा करणाऱ्या खासगी गाड्या दिसतात. अशी सेवा एसटी का देत नाही? प्रवाशांना विमानतळावर सोडवण्यास आलेल्या एकेकट्या नातेवाईकांना पुणे, नासिककडे परत जाण्यासाठी खासगी गाडी (कार) परवडत नाही. अशा प्रवाशांसाठी एसटीने मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून पुणे, नासिकसारख्या शहरांपर्यंत बसेस सोडण्याची सोय करायला काय हरकत आहे? पण एसटी खरोखरच सुरू राहावी असे संबंधितांना वाटते का, हा शोधाचा विषय आहे. - मनोहर तारे, पुणे तूट भरून काढण्यासाठी मालमत्तांचा व्यापारी वापर एसटी महामंडळाच्या हीरकमहोत्सवी वर्षात आपल्या मागण्यांसाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीत संप पुकारला आहे. आजच्या महागाई, करोना महासाथ अशा नाजूक आर्थिक स्थितीत रोजगार टिकवणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने महागाई भत्ता व तिकीट दरवाढ करतानाच सानुग्रह अनुदानही जाहीर केले. तसेच एका समितीचीही स्थापना केली. असे असताना केवळ राजकीय पक्षांनी बळ दिले म्हणून संप सुरू ठेवणे योग्य नाही. अन्यथा गिरणी कामगारांसारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आज सुमारे ३५ कामगारांनी आपले जीवन संपवले असून ३७६ जणांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याचे कळते. एसटी तोट्यात असल्याने तिला नेहमी सरकार ठरावीक अनुदान देत असते. एसटी महामंडळाकडे करोडोच्या स्थावर मालमत्ता असल्याने त्याचा वाणिज्यिक उपयोग केल्यास त्यातून तूट भरून काढता येणे शक्य आहे. आज केंद्र सरकार सार्वजनिक उद्योग विकून टाकत असताना एसटी कामगारांच्या नेतृत्वाने आपल्या कामगारांचे रोजगार वाचवणे महत्त्वाचे आहे. -पांडुरंग भाबल, भांडुप (मुंबई) इतर राज्यांमध्ये असे संप का होत नाहीत? ‘एसटीचे ३७६ कर्मचारी निलंबित’ (१० नोव्हेंबर) हे वृत्त वाचले. देशातील विविध राज्यांत एसटी कर्मचाऱ्यांना योग्य सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. त्यामुळे ते संप, बंद करत नाहीत. महाराष्ट्रात तो होतो आहे कारण एसटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक होते आहे. त्यांच्या समस्या नीट जाणून घेणे गरजेचे आहे. संपामुळे प्रवाशांची गैरसोय झाली असली तरी त्यास केवळ एसटी कर्मचारीच नाही तर राज्य सरकारही जबाबदार आहे. सरकारने इतर राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सोयीसुविधांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन आपल्या एसटीची त्यानुसार पुनर्रचना करायला हवी. - योगेश संपत सुपेकर, निघोज, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर नौदलाने मच्छीमार बोटींना मार्गदर्शन करावे ‘मच्छीमार वाऱ्यावर’ हा अन्वयार्थ (९ नोव्हेंबर ) वाचला. श्रीधर चामरे यांची जलपरी बोट भारतीय सागरी हद्दीत असताना त्यांच्यावर बेछूट गोळीबार करणे हे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदे आणि संकेत यांचे उल्लंघन आहे. मात्र सागरी हद्दी या भूमीय हद्दीप्रमाणे स्पष्ट आरेखित नसतात. या मच्छीमार बोटींवर आधुनिक नौकानयन आणि संदेश वहन उपकरणे नसल्याने खोल सागरात वाऱ्याच्या प्रवाहाने या बोटी सागरी हद्दीपासून क्वचित प्रसंगी भरकटल्या जाण्याची शक्यता असते. तेव्हा भारतीय आणि पाकिस्तानी सागरी हद्दी सुस्पष्ट करण्यासाठी भारतीय नौदलाने अथवा तटरक्षक दलाने आधुनिक नौकानयन तंत्रज्ञान अधिष्ठित दिशादर्शक उपकरणाने आपल्या मच्छीमार बोटींना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. -अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई) सरकार खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत कधी पोहोचणार? सर्वाधिक कुपोषित मुले महाराष्ट्रात असल्याची बातमी (९ नोव्हेंबर) वाचली. नुकतीच जाहीर झालेली भूक निर्देशांक २०२१ आणि भारतातील कुपोषणाची स्थिती चिंताजनक झालेली आहे. महाराष्ट्र यामध्ये अव्वल स्थानी आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात तर ही स्थिती अधिकच वाईट आहे. मागील दीड महिन्यात ११८ पेक्षा जास्त बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झालेला आहे. अशा भागात तरी शासनाच्या योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. दिलीप पाडवी, अक्कलकुवा, नंदुरबार loksatta@expressindia.com
