‘अंतिम उत्तरतालिकेतच चुकीची उत्तरे’ (लोकसत्ता- १९ नोव्हेंबर) हे वृत्त वाचले. संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर केल्यानंतर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कार्यपद्धतीवर अनेक आक्षेप विद्यार्थ्यांकडून घेतले जात आहेत. आयोग आपल्या परीक्षा कार्यप्रणाली बाबत जर पारदर्शक आहे, तर आयोगाने विद्यार्थ्यांनी नोंदवलेल्या हरकती कशा प्रकारे चुकीच्या आहेत, याबाबत आयोगाने कुठले संदर्भ वापरले आहेत, याचे यथोचित स्पष्टीकरण देऊन विद्यार्थ्यांचा संभ्रम दूर करावा. जेणेकरून या घटनात्मक आयोगावरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राहील. ‘एमपीएससी आपल्या अकार्यक्षम तज्ज्ञांना पाठीशी घालत आहे का?’ यासारखा प्रश्नही विद्यार्थ्यांना मग पडणार नाही! जर आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य व तज्ज्ञ आपल्या कार्याबाबत अक्षम असतील तर, त्याबाबत त्यांच्यावरील कारवाई करण्यासाठी सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालण्याची गरज आहे. - रवींद्र भोसले, सिद्धटेक (जि. अहमदनगर) सार्वजनिक वाहतूक, हे घटनात्मक कर्तव्य ‘एस. टी चे खासगीकरण?’ ही बातमी (लोकसत्ता- १९ नोव्हेंबर) वाचली. जगात कोणत्या देशात सार्वजनिक सेवा- मग ती परिवहन असो, वीज असो की आरोग्य वा शिक्षण असो- ही फायद्यात चालते? किंवा नफा मिळवण्याच्या उद्देशातून चालविली जाते? मुळात जनतेला या सेवा देणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. ते कार्य करायचे नाही आणि मग, ‘तोटा होतो म्हणून या सेवांचे खासगीकरण करावे’ असे समर्थन करायचे. उद्या सरकारही नफ्यात चालत नाही म्हणून तेही खासगी कंपन्यांना चालवायला द्यायचे ही भूमिका सत्ताधारी व विरोधक यांना मान्य आहे काय? - संजीव साने, ठाणे एसटीच्या खासगीकरणानंतरचे भय. ‘एसटीचे खासगीकरण? चाचपणीसाठी महामंडळाकडून खासगी संस्थेची नियुक्ती’ अशा शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता- १९ नोव्हें.) वाचली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अजूनही कायम असल्याने एसटी महामंडळ आता ‘एसटीचे खासगीकरण केल्यास एसटी नफ्यात येऊ शकते का’ असा विचार करत आहे ! परंतु एसटीचे खासगीकरण केल्यास चालक व वाहक यांच्या नेमणुकीवर महामंडळाचे पर्यायाने सरकारचे नियंत्रण असणार नाही. त्यातून काही अंशी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक एसटीचे चालक वाहक बनण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिल्लीसह देशाला हादरवून टाकणारे निर्भया प्रकरण हे रात्रीच्या वेळी खासगी बस मधून प्रवास करत असतानाच घडले होते याचे स्मरण ठेवणे गरजेचे आहे! - प्रविण तऱ्हाळ, श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) सरकारी शाळांचे महत्त्व टिकवावे. ‘ही संधी साधा’ हा संपादकीय लेख (१९ नोव्हें.) वाचला. करोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षणाने मुलांचे जे शैक्षणिक नुकसान झाले ते लवकर नवीन शैक्षणिक उपाययोजना करून भरून काढावे. शैक्षणिक व्यवस्था रुळावरून घसरल्याने झालेले परिणाम दीर्घकालीन असल्याने त्यातून लवकर सावरण्यासाठी उपाययोजना, पावले उचलावी लागणार की नाही? खासगी शिक्षण संस्थांनी करोनाकाळातही पालकांकडून शुल्कवाढ घेतलीच त्यातुलनेत सरकारी शाळांनी विध्यार्थ्यांच्या दारापर्यंत शैक्षणिक साहित्य, शिक्षण पोहोचवले ही बाब प्रशंसनीय. खासगी संस्थांनी शिक्षण हा ‘व्यवसाय’ केल्याने अशा संस्थांच्या फी वाढीला चाप लावून, प्रसंगी मान्यता रद्द करण्यासारखी ठोस कार्यवाही सरकारने करावी. अर्थात, आज खरी गरज आहे ती, सर्व शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू करून नव्या अध्यापन पद्धतीने शिक्षण पोचवण्यासाठी काही कार्यक्रम शिक्षकांसाठी करण्याची. करोना काळात सरकारी शाळांचे महत्त्व वाढले. ते टिकावे यासाठी सरकारने त्यासाठी गुंतवणूकीची तरतूद, विविध उपाययोजना राबवायला हव्या. - कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती) शिक्षणाचे सहज-स्वातंत्र्य करोनाकाळाने दिले! करोना आला आणि शिक्षण क्षेत्रात एक वेगळीच कल्पना दृढ होऊ लागली. ती म्हणजे ज्ञान मिळवण्यासाठी शाळा अनिवार्य नाही. वेळ, काळ,स्थान या बाबतीत या नव्या व्यवस्थेत अनिर्बंध स्वातंत्र्य आहे. सहजसाध्य तीच गोष्ट मिळविण्याकडे माणसाचा ओढा असतो. मुलांसाठी दीड वर्षाच्या काळात, लवकर उठण्याची सक्ती नाही, शाळेच्या वेळेपर्यंत सर्व आवराआवरी करण्याची धडपड करावी लागत नाही. युनिफॉर्मची काळजी नाही, दफ्तराच ओझ वाहुन नेण्याचे रोजचे श्रम नाहीत, उन्हातान्हातला, पावसापाण्यातून करावा लागणारा रोजचा प्रवास नाही. मित्र-मैत्रिणी भेटण्याची आस म्हणाल, तर ती आता सर्वच वयोगटात नावा पुरतीच उरली आहे. मैदानी खेळासाठी मुळातच एकंदरीत ओढा कमीच असतो, त्यासाठी वेगवेगळ्या अकॅडमी आहेतच. सर्वदूर इंटरनेटची कमतरता येत्या काही वर्षांत संपुष्टात येईल अशा स्वरूपाचे प्रयत्न सत्यात उतरताना दिसत आहेत. या वास्तवाचा विचार करतच यापुढची वाटचाल शिक्षणक्षेत्रात होणर, ही खूणगाठ आता सर्वांनीच बांधून ठेवलेली बरी. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) मग सरकार हे सारे का करत आहे? ‘कंगनाचे विक्रम!’ हा अग्रलेख (१७ नोव्हेंबर) आणि त्यावरची पत्रे वाचली, त्यापैकी ‘कंगना बोलते आहे जाणिवेच्या स्वातंत्र्याबद्दल!’ (लोकमानस, १९ नोव्हेंबर) या प्रतिक्रियेबाबत हे पत्र. वरील प्रतिक्रियेत लेखक म्हणतात त्याप्रमाणे जर कंगना ‘जाणिवेच्या आणि सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्या’बाबत बोलत आहे; जे तिच्या मते २०१४ मध्ये देशाला मिळाले, तर मग आज या नवीन (?) स्वातंत्र्यानंतर दिल्लीतील सरकारला त्यांच्या गेल्या सात वर्षांतील नियोजनशून्य व सपशेल फसलेल्या सर्वच आर्थिक, सामाजिक, कायदेशीर, आरोग्य व रोजगारविषयक धोरणांवर परखडपणे जाब विचारणाऱ्या नागरिकांना, टीका करणाऱ्यांना- मग भलेही ते विरोधी पक्ष का असेनात- सरकार सरसकट भारतद्वेष्टे, देशद्रोही ठरवून त्यांचा छळ का करत आहे? अवाजवी हिंदुत्वाचे स्तोम का माजवत आहे? नवा राष्ट्रवाद जन्मास का घालत आहे? नको ते खर्चिक प्रकल्प (उदा. बुलेट ट्रेन, नवीन संसद भवन इ.) जनतेच्या माथी का मारत आहे? या प्रश्नांची उचित उत्तरे असल्यास सबंधितांनी द्यावी. वादापुरते एक वेळ मान्य करू की १९४७ नंतर देशाला जे स्वातंत्र्य मिळाले ती भीक होती; मग २०१४ नंतर जे तथाकथित ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले त्याने नेमके काय साधले? - विक्रांत एस. मोरे, डोंबिवली loksatta@expressindia.com
