‘‘नाग’बळी’ (७ डिसेंबर) या अग्रलेखात जवानांवर रोख आहे, पण त्यांना गोळीबार का करावा लागला, याचा विचार कुठेही झालेला नाही. या प्रकरणाचा दुसऱ्या बाजूनेही विचार अत्यावश्यक आहे. निरपराध बळी जाणे मन हेलावणारे आहे. पण हेही लक्षात घ्यायला हवे की देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना सुरक्षा दलांना अत्यंत खडतर स्थितीला तोंड द्यावे लागते. काही वेळेस गोष्टी त्यांच्याही प्राणावर बेततात. सुरक्षा दलांनी सूचित करूनही संबंधितांनी वाहन थांबवले नाही. मग जवानांनी काय करायला हवे होते, हे कोणीही सांगत नाही. त्या क्षेत्रात सुरक्षा दलांना विशेषाधिकार आहेत, हे कोणाला माहीत नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. देश आणि जवान यांच्या रक्षणासाठी विशेषाधिकार कायम राहणे महत्त्वाचे आहे. बंडखोरांविषयी मिळालेली सूचना खरी होती का, येथेच खरे मूळ आहे. सुरक्षा दल असो किंवा कोणत्याही राज्याचे पोलीस गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी यांचे कार्य प्रामुख्याने त्यांना मिळणाऱ्या विश्वसनीय गुप्त वार्तांवर अवलंबून असते. त्याप्रमाणे ते पुढील नियोजन करतात. नागालँडच्या घटनेत सुरक्षा दलांना मिळालेली गुप्त वार्ताच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. जवानांच्या गोळीबारात कामगार मारले गेले, तर खरे बंडखोर कुठे आहेत, असा प्रश्न आहे. त्यांना धक्का न लागता ते सुरक्षित सुटावे असा कोणाचा डाव आहे का हे बघावे लागेल. स्थानिक लोकांत सुरक्षा दलांविषयी तेढ निर्माण होईल अशी घटना घडवून आणायचा यासाठी कोणत्या शक्ती कार्यरत आहेत का याचाही कसून शोध घ्यावाच लागेल. जवान तुमचे मित्र नसून तुमचे शत्रू कसे आहेत, हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी जे देशद्रोही धडपड करत आहेत त्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे. देशाच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांच्या मनात सुरक्षा दलांविषयी खराब प्रतिमा निर्माण होणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कारण हेच कायम राहिले, तर बंडखोर स्थानिक लोकांच्या असंतोषाचा फायदा घेऊन देशविरोधी कारवाया करून सीमाभाग अशांत ठेवतील. देशाच्या सैनिकांवरच राग धरला गेला तर आपल्यावर संशयाची सुई सोडाच आपले नावही या घटनेच्या निमित्ताने चर्चेत येणार नाही, असे बंडखोरांना वाटू शकते. - जयेश राणे, भांडुप, (मुंबई) १४ जणांना मारणे गैरसमजातून कसे? ‘‘नाग’बळी’ हे संपादकीय वाचले. नागालँडमधील घटनेत ठार झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबाचे अपरिमित नुकसान झाले. त्याचे काय? गृहमंत्री अमित शहा यांनी लष्कराची नागरिकांना ओळखण्यात चूक झाली, हे मान्य करून गैरसमजातून ही घटना घडल्याचे सांगितले. पण, एकदोघांना मारणे हा गैरसमज मानता येईल. १४ नागरिकांना मारणे हा गैरसमज कसा? घुसखोर, दहशतवादी आणि नागालँडमधील सामान्य नागरिक यांना ओळखण्यात लष्कराला मदत करण्यासाठी दोन यंत्रणा कार्यरत आहेत. पण, त्या कुचकामी ठरल्या असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. या घटनेनंतर घुसखोरांवर कारवाई करण्याची मोकळीक देणारा ‘आफस्पा’ कायदा रद्द करण्याची मागणी नागालँड सरकारने केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारपुढे पेच निर्माण होईल. केंद्राने दोषींवर कारवाई करून बळी गेलेल्या निष्पाप कामगारांना न्याय द्यावा आणि यापुढे अशा घटना घडणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) ‘अफ्स्पा’चा फेरविचार आवश्यकच ‘‘नाग’बळी’ हा अग्रलेख वाचला. ‘अफ्स्पा’ कायदा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट) हा सुरक्षा दलांसाठी फुटीरतावादी, सशस्त्र बंडखोरांना हाताळण्यास उपयुक्त असला तरीही सुरक्षा दलांद्वारे मानवी हक्कांचे होणारे उल्लंघन ही ‘अफ्स्पा’ लागू केलेल्या प्रदेशातील वास्तविकता आहे. ‘अफ्स्पा’ कायद्यातील काही तरतुदी या मूलभूत हक्कांसोबतच मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतात, दुसरा प्रशासकीय आयोग, न्यायमूर्ती बी. पी. रेड्डी समिती, वीरप्पा मोईली समिती यांनी यावर भर देऊन हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ साली ‘अफ्स्पा’ची घटनात्मक वैधता रास्त ठरवताना, ‘अफ्स्पा’ हा अशांत फुटीरतावादी प्रदेशात नागरी प्रशासनास साह्यकारी आहे, परंतु हा कायदा अनिश्चित काळासाठी लागू करू नये,’ अशी टिप्पणी केलेली आहे. तो लागू करताना सुरक्षा व नागरी हक्कांचे संतुलन राखणे गरजेचे आहे. ६० वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही ‘अफ्स्पा’ लागू करण्याची गरज पडत असेल तर हे नागरी प्रशासन, संघराज्य सरकारांचे अपयश आहे. तसेच विविध फुटीरतावादी गटांसोबत चर्चा, वाटाघाटींमधीलअपयश, सुरक्षा दलांच्या गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभावही येथे प्रकर्षाने जाणवतो. सुरक्षा दलांची कारवाई आणि मानवी हक्कांचा आदर यामध्ये सुवर्णमध्य साधत नवा सर्वसमावेशक कायदा करण्याची गरज आहे. तसेच राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगांना सक्षम करून बनावट चकमक व गोळीबार यांची चौकशी पारदर्शक पद्धतीने होऊन दोषींना शिक्षा होणे गरजेचे आहे. ईशान्य भारतातील ‘अफ्स्पा’ लागू असणाऱ्या राज्यांनी हा कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी केल्याने संघराज्य सरकार पेच प्रसंगात सापडलेले दिसून येते. अशा वेळी सर्वसमावेशक, व्यापक, चर्चा वाटाघाटी करून ‘अफ्स्पा’ कायद्याच्या संदर्भात ठोस निर्णय घेणे ५६ इंच छाती असणाऱ्या सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. - राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर बालमृत्यू वाढले; पण भ्रष्टाचार कमी झाला ना. ‘आरोग्य आणि शिक्षणावर काहीतरी बोला हो’ या चिदम्बरम यांच्या लेखातील विश्लेषण (७ डिसेंबर) एकांगी आहे. कारण करोना महासाथ अत्यंत अनाकलनीय होती. या काळात शाळा बंद ठेवाव्या लागणार होत्या. बंद खासगी शाळांनी अवाढव्य फी घेणे सुरूच ठेवल्याने लोकांनी मुलांना सरकारी शाळेत घातले. भारत एकूण अर्थव्यवस्थेच्या फक्त दोन टक्के रक्क म आरोग्यव्यवस्थेवर खर्च करतो. आपली लोकसंख्या पाहता ही रक्क म अगदीच तुटपुंजी आहे. गरिबी, आरोग्य आणि शिक्षण यात बराच निधी दिला जात असला तरी त्यावर भ्रष्टाचाराचा खूप प्रभाव पडतो हे सांगायला लेखक विसरले. पी. चिदम्बरम यांनी याच सदरात मनमोहन सिंग व मोदी या दोन्ही सरकारांची तुलना अनेक वेळा केली आहे. पण भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत एकदाही तुलना केली नाही. मनमोहन यांच्या दहा वर्षांच्या काळात गरिबीचे बऱ्यापैकी निर्मूलन झाले असले तरी तब्बल १२ लाख कोटींचे घोटाळे मात्र झाले. आता राष्ट्रीय स्तरावर बालमृत्यू दराच्या क्रमवारीत भारताची घसरण झाली असली तरी भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण समोर नाही. - चंद्रशेखर देविदास चांदणे, पुणे फक्त सुधारणाच नाही तर जाहिरातकौशल्यही. ‘आता २०२४ पर्यंत सुधारणाच!’ हा बिंदू दालमिया यांचा लेख (७ डिसें.) वाचला. लेखाच्या सुरुवातीलाच लेखिका देशाच्या सकल उत्पन्नाचा वाढदर ८.३ टक्क्यांवर गेल्याचे सांगतात. याबाबतची २०१५ पासूनची आकडेवारी बोलकी आहे. तीनही कृषी कायद्यांची उपयुक्तता शेतकऱ्यांना समजवण्याऐवजी त्यांना खलिस्तानी, देशद्रोही ठरवण्याची खेळी अनाकलनीय. बरे ते कायदे अमलात येण्यापूर्वीच ते उत्तम आहेत, हे कसे? यापूर्वी नोटाबंदी व जीएसटी देशावर लादतानाही ते उत्तम असल्याचे सांगण्यात आले होते. गेल्या साडेसात वर्षांतील वित्तीय सुधारणांबाबत लेखिका नादारी व दिवाळखोरीच्या सनदेचा उल्लेख करतात. यासंदर्भात मागच्या अधिवेशनात घाईघाईत करण्यात आलेली सुधारणा, गेल्या काही वर्षांत उद्योगांना वेळोवेळी देण्यात आलेली कर्जमाफी याचा अनुल्लेख खटकला खरा. मुद्दलच माफ केल्यावर बुडीत कर्जाचा प्रश्नच निकाली निघाला. मोदी २.० काळात रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला रॉयल्टी अथवा इतर नावाखाली दिलेली रक्कमदेखील अभूतपूर्व म्हणावी अशीच. एवढी मोठी रक्कम मिळूनदेखील केंद्र सरकारला इंधनावरील अबकारी वाढवून व भारत पेट्रोलियम, एलआयसीतील सरकारी भागीदारी कमी करून पैसा उभा करण्याची वेळ का यावी? लेखिका म्हणतात ते खरे, आता २०२४ पर्यंत सुधारणाच दिसतील यात काही शंकाच नाही, परंतु जाहिरातकौशल्याचा प्रभावी वापरही पाहायला मिळेल हे तितकेच खरे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) त्यांना मागील दोन वर्षांची भरपाई मिळायला हवी करोना साथीच्या काळात घरून काम करण्याच्या रूढ झालेल्या पद्धतीला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी सरकारने उचललेले पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद आहे. घरून काम करण्याच्या पद्धतीत अनेकांना २४ तास काम करावे लागले आहे. चहा ,नाश्ता, जेवणाची वेळ याचादेखील विचार करण्यात आलेला नाही. राबवून घेण्याची ही पद्धत चुकीची आहे. कायद्याच्या चौकटीत याचाही विचार व्हायला हवा. कर्मचाऱ्यांनी घरून काम केल्यामुळे कंपन्यांचा भरघोस फायदा झालेला आहे. जास्त वेळ काम केले गेले, चहा, नाश्ता, जेवण, ट्रान्सपोर्ट, वीज, इंटरनेट यांमध्ये होत असलेली प्रचंड बचत पाहता घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मागील दोन वर्षांची भरपाई मिळायला हवी. केंद्र सरकारने कायद्याच्या चौकटीत बसवताना या मुद्द्यांचा विचार करावा. - राजन बुटाला, डोंबिवली नारळीकरांचा आणखी एक पैलू ‘वामन परत यावा’ हे संपादकीय (६ डिसेंबर) वाचले आणि डॉ. जयंत नारळीकर यांचा आणखी एक पैलू सांगावासा वाटला. त्यांना पत्राद्वारे प्रश्न विचारणाऱ्या सर्व मुला-मुलींना त्यांनी वेळोवेळी पत्रोत्तरे दिली. अशा नशीबवान मुलांपैकी मीही एक. ‘किमयागार’चा मराठी साहित्यात उगम होण्यापूर्वी (आणि इंटरनेटपूर्वीही) डॉ. नारळीकर यांची पुस्तके हाच २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात मोठ्या होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विज्ञानविषयक मुख्य स्रोत होता. संमेलनात त्यांचे भाषण थोडक्यात झाले हे म्हणणाऱ्यांनी त्यांच्या ‘विज्ञान आणि वैज्ञानिक’ व ‘विज्ञानाची गरुडझेप’ इत्यादी पुस्तकांतील लेख जरूर वाचावेत. थोडेफार संदर्भ बदलले तरी आजही ते कालसुसंगत आहेत. - सौरभ खांडेभराड , बुलडाणा loksatta@expressindia.com
