सध्या सतत वेगवेगळ्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटना घडताना दिसतात. वास्तविक कुणी तरी जाणूनबुजून जुनाट पद्धतीचाच अवलंब करण्याचा अट्टहास केल्याशिवाय प्रश्नपत्रिका फुटणे शक्य नाही. खरे तर प्रश्नपत्रिका फुटणे ही गोष्ट आता कालबाह्य झाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला तर प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यता पूर्णपणे संपते. मी स्वत: नाशिकच्या यशवंतराव विद्यापीठात ३० वर्षे नोकरी केली. वर्षातून दोन वेळा हे विद्यापीठ चार ते सहा लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेते. तिथे कधीही पेपरफुटीची घटना घडत नाही. अनेक विद्यापीठे, अनेक व्यावसायिक संस्था, बँका, इन्श्युरन्स कंपन्या, वर्षानुवर्षे परीक्षा किंवा स्पर्धा परीक्षा घेतात. तिथे पेपरफुटीच्या घटना (अगदी क्वचित एखादा अपवाद वगळता) घडत नाहीत. याचे कारण तिथे आधुनिक संगणकीय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. हल्ली परीक्षेच्या १५ मिनिटे आधी प्रश्नपत्रिका निघू शकते. पाच-सहा व्यक्तींनी सेट केलेल्या प्रश्नांमधील कोणते प्रश्न परीक्षेत येतील हे पेपर सेटिंग करणाऱ्यालासुद्धा सांगता येत नाही. एवढेच काय पण लाखो विद्यार्थी असतील तरी प्रत्येकाचा पेपर स्वतंत्र काढून त्याच्या आदर्श उत्तरांची फक्त तपासणाऱ्यासाठी गोपनीय प्रत उपलब्ध करून देता येते. अशा अनेक सुविधा असताना आरोग्य विभागाची किंवा म्हाडाची भरती प्रक्रिया करण्याच्या प्रश्नपत्रिका फुटतात. याचा स्पष्ट अर्थ असा की हे मुद्दाम केले गेले आहे व या प्रक्रियेतील उच्चपदस्थांच्या संमतीनेच केले आहे. बेरोजगारांच्या आयुष्याशी असा खेळ करणाऱ्या सर्व जबाबदार लोकांना शिक्षेच्या माध्यमातून याची जाणीव करून दिली पाहिजे. - प्रफुल्ल चिकेरूर, नाशिक ‘सरळसेवे’साठी एककेंद्रित यंत्रणा असणे गरजेचे ‘आरोग्य विभागाच्या पदभरतीचा तिढा कायम’ ही बातमी (११ डिसेंबर) वाचली. सरळसेवा भरती प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या घटनांबाबत (आरोग्य विभाग २०१९ ची भरती, म्हाडा तांत्रिक आणि अतांत्रिक परीक्षा २०२१ इत्यादी) साशंकता निर्माण होते आहे. सर्व घटनांचा कटू अनुभव सोबत असतानादेखील विशेषत: सरळसेवेसाठी कायदा पारित करून एक पारदर्शक, सक्षम, कायदेकारी यंत्रणा का निर्माण केली जात नाही? या घटनांच्या अनुषंगाने विचार केला तर वर्षानुवर्षे कष्ट करणारा, आपली उमेदीची वर्षे अभ्यासात घालवणारा विद्यार्थी वर्ग यात भरडला जात आहे. सरळसेवेसाठी एककेंद्रित यंत्रणा निर्माण करणे खूप आवश्यक आहे आणि या यंत्रणेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) असेल तर नक्कीच स्वागतार्ह बदल दिसतील. परीक्षा रद्द करण्याची किंवा पुन्हा घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर येणार नाही आणि विद्यार्थी वर्गाचे भविष्यदेखील टांगणीला लागणार नाही. - अजित देशमुख, नाशिक आता तरी भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत घ्या ‘आरोग्य विभागाच्या पदभरतीचा तिढा कायम’ ही बातमी वाचली. विभागाची परीक्षा आतापर्यंत दोन वेळा ऐन वेळी म्हणजेच परीक्षेच्या एक दिवस आधी पुढे ढकलण्यात आली. परीक्षा केंद्रापासून दूरवर असलेले बरेच विद्यार्थी परीक्षेच्या एक-दोन दिवस आधीच परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी गेले होते. या सर्व गोंधळामध्ये परीक्षार्थींचे झालेले नुकसान मोठे आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आधीच लांबलेली भरती प्रक्रिया आणि त्यात पेपरफुटीसारख्या घटना विद्यार्थ्यांचे मनोबल आणि व्यवस्थेबद्दलची विश्वासार्हता घटवतात. राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) आपल्या विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून आहे आणि पेपरसंदर्भात इतर गैरप्रकारही इथे घडत नाहीत. त्यामुळेच ही भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत व्हावी ही विद्यार्थ्यांची भूमिका रास्त आहे. केवळ आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रियेतील व्यवस्थेचे संगणकीकरण झाले म्हणून सर्वच गैरप्रकार थांबतील असे नाही. भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी असे बदल करणे योग्यच; परंतु या सर्व गोंधळांमध्ये विद्यार्थी भरडला जाऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा. - ऋषीकेश बबन भगत, पुणे भाषेसंदर्भातील प्रश्न प्रामुख्याने आर्थिक आहेत ‘कोरियन भाषेचे वाढते आकर्षण’ ही बातमी आणि आसामी तसेच कोकणी भाषेला मिळालेल्या ज्ञानपीठाच्या निमित्ताने ‘भाषावैविध्याची बोली’ या अग्रलेखातील चर्चा या दोहोंचा एकत्रित ऊहापोह करणे गरजेचे. यूट्यूब तसेच अन्य लोकमाध्यमांमुळे कोरियासारखे चिमुकले देश के-ड्रामा, के-पॉप इत्यादीमधून ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणून जगभर प्रभाव गाजवत आहेत, जसा प्रभाव हॉलीवूड एके काळी गाजवत होते. आणि इथेही आपण प्रामुख्याने इतर भाषेतील सकस आशयांचे ग्राहकच आहोत. खरे पाहता भाषा/कलावैविध्याच्या तुलनेत भारत तसेच आशिया हे युरोपपेक्षाही काकणभर संपन्न आहेत. परंतु, आजवर प्रामुख्याने जर्मन, फ्रेंच इत्यादी भाषा शिकून युरोपात आर्थिक संधी शोधणे हा प्रवाह आधुनिक ‘नेटिव्ह’ असणाऱ्या मध्यमवर्गात आहे. युरोप-अमेरिकेत स्थिरावले की करिअरचे गंगेत घोडे न्हाले अशी एक सर्वमान्य यशाची फुटपट्टी अस्तित्वात आहे. त्यामुळे खरी अडचण ही आहे की भारतात शेकड्याने उत्तमोत्तम भाषा पावलोपावली असूनही अनेकांना एखादी परदेशी भाषा प्रथम शिकावीशी वाटते. ही कारणे निव्वळ सांस्कृतिक नसून प्रामुख्याने आर्थिक आहेत. सर्व भाषा समान यापेक्षा हिंदी हीच एकमेव सरकारी भाषा म्हणून चाललेले उदात्तीकरण या वैविध्यपूर्ण भाषिक ठेव्याला जास्त घातक आहे. पु.ल. देशपांडे यांच्या ‘वंग-चित्रे’ पुस्तकात वर्णिलेला बंगाली भाषा शिक्षण अन् अनुभवाचा ध्यास आता केवळ स्वप्नवत वाटतो. - नीलेश तेंडुलकर, नवी मुंबई घसरत्या सामाजिक मानसिकतेचा आरसा ‘मानभंगाच्या क्रौर्याची परिसीमा’ हा ‘रविवार विशेष’मधील लेख वाचून अतीव दु:ख झाले, पण आश्चर्य मात्र वाटले नाही. कारण आजही आपल्या समाजात कुटुंबाचा मान हा घरातील स्त्रीच्याच वर्तनाशी जोडला जातो हे दारुण वास्तव आहे. ‘सैराट’सारख्या चित्रपटात त्याचे चित्रण करून जणू त्याला चंदेरी चौकटच लाभली की काय असा प्रश्न पडतो. आतापर्यंत विजातीय विवाहासाठी मुलीची खांडोळी केल्याची उदाहरणे वाचली होती, पण या प्रकरणात निव्वळ प्रेमविवाह केला म्हणून विवाहित बहिणीच्या घरात घुसून तिचा शिरच्छेद? मुळात तिच्या जगण्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार तिच्या भावाला दिला कुणी? सोबत असलेली आई ते निमूट बघते कारण तीही या पुरुषप्रधान समाजाचाच एक भाग आहे आणि तिची सगळी मायाममता तिथेच गहाण पडली आहे. भावाचा उन्माद हा घसरत्या सामाजिक मानसिकतेचा आरसा असून नुसतीच भौतिक प्रगती हे विकासाचे मापन नसून समाजाचा मानसिक, भावनिक विकास त्याहून जास्त महत्त्वाचा आहे हे निश्चित!! - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, (मुंबई) लक्षणे सौम्य असली तरी काळजी घेणे गरजेचे ‘ओमायक्रॉन डेल्टापेक्षा सौम्य! तज्ज्ञांचा निर्वाळा; मात्र दक्षता आवश्यक’ हे वृत्त (१२ डिसेंबर) वाचले. राज्य सरकारने अलीकडे अनेक गोष्टींवरील निर्बंध सैल केले आहेत. जनतादेखील खरेदी, पर्यटन, नाटक इत्यादी विविध गोष्टींचा मनमुराद आनंद लुटत आहेत. हे खरे असले तरी, देश करोनाच्या विळख्यातून पूर्णपणे मुक्त झालेला नाही, हे जनतेने ध्यानात ठेवावे. आता अचानक ओमायक्रॉन नावाच्या विषाणूने डोके वर काढले आहे. त्याच्या विषाणूची लक्षणे अतिशय सौम्य आहेत. त्यामुळे जनतेने घाबरण्याचे कारण नाही, असा तज्ज्ञांनी निर्वाळा दिला असला तरी त्याने संपूर्ण दक्षिण आफ्रिकेत थैमान घातले आहे. सौम्य लक्षणे असल्याने, खूप कमी लोकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागत असल्याचे दक्षिण आफ्रिकेतील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत आपल्याकडे ओमायक्रॉनचे १७ रुग्ण सापडले असून, त्यातील सात रुग्णांनी यावर मात केली आहे. या सर्व गोष्टी खऱ्या असल्या तरी, जोपर्यंत करोनाचा विषाणू म्हणा किंवा ओमायक्रॉनचा विषाणूचा पूर्णपणे नायनाट होत नाही, तोपर्यंत जनतेने सरकारी नियमांचे पालन करणे, त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे. - गुरुनाथ वसंत नाईक, बोरिवली, (मुंबई) पंतप्रधान, गृहमंत्री तरी कुठे सभागृहात असतात? ‘शैथिल्य की नैराश्य?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० डिसेंबर) वाचला. अर्थात या उपस्थितीच्या आदेशाला स्वत: पंतप्रधान मोदीच जबाबदार आहेत कारण स्वत: मोदी संसदेच्या सभागृहात किती हजर असतात हा खरा प्रश्न आहे. संसद सुरू असताना आणि पंतप्रधानांचे दिल्लीबाहेर कार्यक्रम नसताना, स्वत: मोदी तरी संसदेकडे फिरकतात का? मग हजर राहण्याची गोष्टच वेगळी आहे? आपला मुख्य प्रधानसेवक, पंतप्रधानच, संसदेत हजर राहत नसतील तर मग बाकीच्या मंत्री आणि भाजप पक्षाच्या सदस्यांना दोष देण्यात काय हशील आहे? ज्या वेळी शेतकऱ्यांचे तीन कायदे राज्यसभेत मांडले त्या वेळी मोदी- गृहमंत्री शहा गैरहजर होतेच, परंतु हे कायदे संसदेत मागे घेतले त्या वेळीदेखील पंतप्रधान मोदी संसदेत उपस्थित नव्हते. हे किसान कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या बाहेर केली, परंतु संसदेत प्रत्यक्षात कायदे मागे घेण्याचे विधेयक मांडले त्या वेळी मोदी गैरहजरच होते? वर उल्लेखलेल्या हजेरीच्या वेळी संसदेत प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होता म्हणून बरे. एखाद्या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना ट्रेझरी बेंचेसवर सदस्य संख्या कमी आणि विरोधी बाकांवर सदस्य संख्या जास्त असे घडले असते आणि मतदानाची वेळ आली असती तर मोदी सरकारवर बाका प्रसंग ओढवला असता? संसदेत मोठे संख्याबळ मिळवल्यानंतर, संसदेत हजर राहण्याऐवजी, पंतप्रधान मोदींसहित सर्व मंत्री, खासदार, कार्यकर्ते जिल्हा बँका, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा इ.इ. स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये आणि त्याच्या प्रचारामध्ये गुंतलेले असतात ही गोष्ट बेफिकिरीतून आलेली आहे? की संसदेतील विधेयके चर्चा न होता आवाजी मतदानाने मंजूर होत असल्याने शैथिल्य आलेले आहे? - शुभदा गोवर्धन, ठाणे loksatta@expressindia.com
