‘दर्जेदार शिक्षणाकडे’ हा महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांचा लेख (पहिली बाजू, १८ फेब्रुवारी) वाचला. ‘सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वाचे’ आणि ‘वॉटर बेल’ या दोन्ही निर्णयाचे स्वागत करताना, काही अपेक्षाही आहेत. शिक्षकांना देण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे कमी करणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी शाळा अधिक मजबूत करण्यासाठी शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी सरकारी शाळा अद्ययावत करण्यासाठी राबविलेल्या योजनेचे महाराष्ट्राने अनुकरण करण्यास हरकत नाही. आज दिल्लीत सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी लोकांची गर्दी होताना दिसते. याउलट महाराष्ट्रामधील सरकारी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांची जागा खासगी आणि विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी घेतली असून प्रचंड शुल्क आकारून शिक्षण दिले जात आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना अशा शाळेत शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे. यासाठी सरकारी शाळांच्या अद्ययावतीकरणासाठी योजना आखणे महत्त्वाचे आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करणे गरजेचे आहे; त्यासाठी सरकारी शाळा सज्ज केल्या पाहिजेत.
शिक्षक भरती हा कळीचा मुद्दा असून गेल्या दहा वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती झाली नाही. शिक्षकाविना शाळा चालणे हे कल्पनेच्या बाहेरचे आहे. परंतु चार चार वर्गासाठी एक शिक्षक या पद्धतीने सरकारी शाळांमध्ये अध्यापनाचे काम होत आहे. आज हजारो बेरोजगार उच्च शिक्षणाच्या पदव्या हातामध्ये घेऊन फिरताहेत आणि दुसऱ्या बाजूला चार वर्गासाठी एक शिक्षक काम करतो आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी अवश्य पुढाकार घ्यावा. – प्रा. डॉ. डी. एन. मोरे, नांदेड
केजरीवालांनाही समझोता करावा लागला..
पी. चिदंबरम यांच्या ‘‘टुकडे टुकडे टोळी’चा विजय?’ या लेखातील (समोरच्या बाकावरून, १८ फेब्रु.) बहुतेक मुद्दे पटणारेच आहेत. परंतु अखेरीस दिल्लीच्या निवडणुकीतील आपच्या विजयाची कारणमीमांसा पटत नाही.
लेखक काँग्रेसी असल्यामुळे त्यांनी सोयिस्करपणे दिल्लीतील आपचा विजय हा ‘समता आणि धर्मनिरपेक्षता’ यांचा विजय असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. परंतु प्रचारादरम्यान घडलेल्या घटना पाहता हे मुळीच खरे वाटत नाही. हा विजय केजरीवाल सरकारच्या कामांचा, काम करण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा व सर्वात मुख्यपणे त्यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या ‘स्ट्रॅटेजी’चा आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावरून ध्यान हटवण्यासाठी भाजपने जंग-जंग पछाडले तरी केजरीवाल त्यावरून जराही ढळले नाहीत. या रणनीतीचाच हा विजय आहे.
तरी धर्मावरून तापवलेल्या वातावरणात केजरीवालांनाही समझोता करावाच लागला. आपल्या हिंदू असण्याचा जाहीर डंका पिटावा लागला आणि हनुमान चालीसा म्हणून ते सिद्धही करावे लागले. आजच्या परिस्थितीत तरी असेच म्हणावे लागेल की ‘जय श्रीराम’च्या गदारोळाचे ‘जय हिन्द’ हे उत्तर गर्दीस मंजूर नाही. त्यास ‘बजरंगबली की जय’ हेच उत्तर मान्य होऊ शकते हे ओळखण्याचा धूर्तपणा आपने दाखवला. – शैला टाँक, दादर (मुंबई)
झालेल्या चुका मान्य करणे गरजेचे
‘किती किरकिर’ (१८ फेब्रुवारी) हे संपादकीय वाचले. गेल्या चार-पाच वर्षांत भारतीय जनता पक्षाकडून वेगवेगळ्या राज्यांत सत्ता स्थापन करण्याच्या ‘कौशल्यावरून’ तरी त्या पक्षाला ‘नैतिकते’वर बोलण्याचा अधिकार उरत नाही. त्यामुळे त्यांनी तरी किमान नैतिक/अनैतिक यावर भाष्य करू नये.
राहिला प्रश्न स्वबळाचा तर स्वबळावर सत्ता ही विकासाच्या मुद्दय़ांवर मिळविता येते, धर्म, हिंदुत्व, पाकिस्तान या मुद्दय़ांवर नाही हे दिल्लीच्या लोकांनी दाखवून दिलेच आहे. त्यामुळे एका टप्प्यावर झालेल्या चुका मान्य करणे हेदेखील गरजेचे असते. – अविराज रणदिवे, पुणे.
‘नाथांसारखे’ दूर केले जाण्याची भीती?
राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर पहिल्यांदाच भरलेल्या अधिवेशनात भाजप पराभवाचे ‘आत्मचिंतन’ करेल असे वाटले होते. ‘मी पुन्हा येणार’ हा अतिआत्मविश्वास, उद्धव ठाकरे यांना ओळखण्यात झालेली चूक, रात्रीच्या पोटात अजित पवार यांच्याशी केलेली गांधर्वयुती, ‘आमचे आधीच ठरले आहे’ हे विधान, अशा मुद्दय़ांवर राज्य भाजपच्या अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस सरकारवर इतर नेत्यांकडून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष टीका होईल, झालेल्या चुकांची ‘हजेरी’ घेतली जाईल असे वाटले होते पण, आपल्याला ‘नाथांसारखे’ दूर करण्यात येईल ही भीती असावी. ‘महाआघाडी सरकार आपोआप पडेल, पाडण्याची गरज नाही,’ अशी वाट बघण्यापेक्षा ताकदीने विरोधी पक्षांची भूमिका पार पाडावी ही अपेक्षा.– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई).
शिवसेना भाजपपेक्षा अधिक चुकीची कशी?
‘किती किरकिर! ’ हा अग्रलेख (१८ फेब्रुवारी ) वाचला. शिवसेनेबरोबरची युती जिवंत असताना भाजपने केलेला ‘शतप्रतिशत भाजप’चा संकल्प हा शिवसेनेला अप्रत्यक्षपणे आपली वेगळी सोय करण्याची दिलेली सूचना होती. ‘आमचे प्रभुत्व मान्य करा, त्यापुढे नमतं घ्या, देऊ ते कृपाशीर्वाद म्हणून स्वीकारा आणि सांगू तसं वागा’ अशाच काहीशा मुजोरीत शिवसेनेवर आपली राजकीय दहशत निर्माण करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात होते. ‘मोदी लाटे’तून जाणवणारा सत्ताप्राप्तीचा आत्मविश्वास आणि त्यातून निर्माण झालेला अविचारी अहंकार एवढा उद्धट बनला की त्यामुळे मित्र, विचारधारा, नीतीतत्त्वे, पक्षाची धोरणे व संघटनेची मूल्ये हे दुय्यम व कमी प्राथमिकतेची ठरत गेली. मग अशा परिस्थितीत शिवसेनेने आपल्या विचारधारेला मुरड घालत व आपले राजकीय अस्तित्व शाबूत ठेवण्यासाठी, जरी आपल्या मतदारांना अमान्य असणारी अयोग्य आघाडी केली असली तरी ती भाजपपेक्षा अधिक चुकीची कशी ठरते? सिंचनघोटाळ्याचा तमाशा अधिक रंगविला तो भाजपनेच आणि यामधील ‘भ्रष्टाचाऱ्यां’ना तुरुंगात टाकण्याच्या थापा मारत मतदारांवर छाप पाडून विजयी होण्याची किमया केली ती त्यांनीच. पुढील पाच वर्षे ‘फडणवीस सरकार’ने या घोटाळ्याप्रकरणी कोणाही उच्चपदस्थांवर अपेक्षित व निर्णायक कारवाई तर केली नाहीच, पण शेवटी सत्ता लालसेपोटी ज्यांवर आजपर्यंत आरोप करत आपला प्रसार व प्रचार केला, त्यांचीच सोबत घेऊन सत्ताहव्यासाची स्वप्न पूर्ण करण्याचे अपयशी कुकर्म केले तसेच पक्षात भ्रष्टाचाऱ्यांची मेगाभरती करून जनतेची कुचेष्ठा केली. साम-दाम-दंड-भेद चे अनैतिक, आत्मकेंद्री राजकारण व मतदारांच्या विश्वासाची फसवणूक करण्याची शिक्षा म्हणून आज विरोधी बाकांवर बसण्याची फजिती ओढवून घेतलेल्या भाजपने आता केलेल्या चुका सुधाराव्यात. वस्तुस्थिती स्वीकारून, संयम बाळगून, प्रगल्भता दाखवून एक सक्षम विरोधीपक्ष होऊन सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे विधायक काम करावे. – अजित कवटकर, अंधेरी(मुंबई).
शिष्यवृत्ती चुका : कारवाई तरी अचूक करा!
‘शिष्यवृती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत चुका’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ फेब्रुवारी) वाचली. छोटा ‘ईमेल’ कोणाला पाठवायचा असेल तरी आपण तो दोन वेळा तपासून मगच पाठवतो; आणि इथे तर संपूर्ण प्रश्नपत्रिकेमध्ये मुद्रणदोष, एकच पर्याय दोन वेळा देणे, प्रश्नातच चूक असणे, आकडे व संदर्भ वेगळे असणे, अशा डझनावारी चुका करून परीक्षा परिषदेने आपले कर्मदारिद्रय़ मुलांसमोर उघडे केले आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी मुले व पालक वर्षभर मेहनत घेत असतात. ९० मिनिटात मुलांना ७५ प्रश्न सोडवायचे असतात, म्हणजे एका प्रश्नासाठी दीड मिनिट. आठवीच्या मुलांना त्या मानाने समज आलेली असते; पण पाचवीची मुले वयाने लहान असल्याने हे वेळेचे गणित सोडवताना त्यांची त्रेधातिरपीट उडते आणि जर विचारलेला प्रश्न वा उत्तर-पर्यायच चुकीचे असतील तर त्या बालमनावर येणाऱ्या दडपणाचा व त्याच्या त्या वेळच्या मानसिकतेचा परिषद विचार करणार आहे का?
‘विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही’ असे परिषद सांगते! म्हणजे काय करणार? पाच प्रश्न चुकीचे म्हणजे आता परीक्षा ३०० ऐवजी २९० गुणांची असे जाहीर करणार? की, सरसकट सगळ्या मुलांना १० गुण देऊन टाकणार? दोन्ही पर्याय कोणावर तरी अन्याय करणारे नाहीत का? मुलांचे जे नुकसान होत आहे त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्राचे जे हसे होत आहे त्याचे नुकसान कसे भरून काढणार?
मुलांकडून शिष्यवृत्तीची अपेक्षा करणाऱ्या या संबंधितांकडून मुलांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या बदल्यात कार्यक्षमतेची आणि जबाबदारीची अपेक्षा करू नये? आम्हाला पुढची पिढी प्रज्ञावंत हवी असते आणि आम्ही हे असे वर्तन त्यांच्यासमोर आदर्श म्हणून ठेवत असतो. मुलांची परीक्षा घेणारेच मुलांसमोर आपल्या बुद्धिमत्तेचा असा ओंगळवाणा बाजार मांडणार असतील, तर मुलांच्या मनात शिक्षण परिषदेविषयीचा आदर आणि आत्मीयता कशी राहणार? ‘माणूस आहे चुका होतात’ हे विधान इथे लावून सारवासारव करण्याचा कृपया प्रयत्न करू नये, जीवनात काही क्षेत्रे ‘चुकीला माफी नाही’ याच नियमाने चालवण्यास योग्य आहेत. ‘आम्ही संबंधितावर कारवाई करू’ हे मोघम उत्तर भूतकाळाप्रमाणे हात झटकणारे असू नये. दोषींवर काय कारवाई केली ती नावासकट वृत्तपत्रात जाहीर करावी, जेणेकरून पुढे असे प्रकार होणार नाहीत. – रॉबर्ट लोबो, सत्पाळा (विरार)
loksatta@expressindia.com
