लोकमानस : आरोग्यविम्यापेक्षा भंगाराला सवलतीत प्राधान्य

देशातील जनतेच्या आरोग्याची किंमत, पोलाद भंगारापेक्षा नक्कीच जास्त आहे

‘खाखरा वि. पराठा’ हे संपादकीय (१३ सप्टेंबर) वाचले. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणीच चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याने त्यात वारंवार बदल करावे लागणे साहजिक आहे. त्यात पुन्हा राज्यांना कमी मिळणारी व न मिळणारी भरपाई याबाबत जे दोष आहेत ते अजूनही दूर झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक वेळी राज्यांना स्वत:चा वाटा मिळवण्यासाठी देखील केंद्र सरकारकडे भीक मागावी लागते आणि ही भीकदेखील केंद्राच्या मर्जीनुसार आणि राज्यात कुठल्या पक्षाचे सरकार आहे त्याप्रमाणे दुजाभावाने मिळवावी लागते. यापूर्वी गुजरातच्या निवडणुकीपूर्वी खाखरा या खास गुजराती धाटणीच्या पदार्थावरील वस्तू/सेवा करात मोठी सवलत देण्यात आली होती, त्याप्रमाणे आता उत्तरप्रदेशच्या आरोग्याचा पेठा या गोड पदार्थावरील वस्तू /सेवा करात घसघशीत सवलत देऊन सगळ्यांचे तोंड निवडणूक निकालाच्या आधीच गोड करण्याचे घाटत तर नाही अशा संशयास वाव आहे! मध्यंतरी खाखरा, पराठा श्रेणीतील पापडावरील वस्तू/सेवा कराचे दर पापड निर्मिती असोशिएशनच्या मागणीमुळे अधेमधेच कमी करण्यात आले. विविध राज्यांच्या मागणीनुसार पोलाद भंगारावरील वस्तू /सेवा कराचा विद्यमान दर १८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणला जाण्याची शक्यता आहे. कारण पोलाद व्यावसायिक इनपुट क्रेडिट मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करतात. परंतु यावर कडक कारवाई करण्याऐवजी कराचा दर कमी करणे हा उपाय होऊ शकतो का? खरे तर गेली दीड वर्षे देशातील करोनामुळे जनता त्रस्त असताना आणि प्रत्येकाला औषधोपचारांची आणि आरोग्यविम्याची गरज आहे. परंतु या विम्यावर १८ टक्के जीएसटी आहे, तो ५ टक्क्यांवर आणणे देशातील जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. देशातील जनतेच्या आरोग्याची किंमत, पोलाद भंगारापेक्षा नक्कीच जास्त आहे. – शुभदा गोवर्धन, ठाणे 

महाधिवक्त्यांबद्दल पटोलेंचे वक्तव्य राजकीयच

‘महाधिवक्ता कुंभकोणी यांची भूमिका तपासावी!’ (लोकसत्ता- १३ सप्टेंबर) ही नाना पटोले यांच्या वक्तव्याची बातमी वाचली. यात महाधिवक्ता जणू एखाद्या राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता असावा इतकी टोकाची भूमिका पटोलेंनी घेतली असून राज्यपालांच्या आशीर्वादावर वा इशाऱ्यावर कुंभकोणी वागत आहेत असे मानण्यास जागा निर्माण केलेली आहे. वास्तविक महाधिवक्ता हे एक घटनात्मक पद आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद क्र. १६५ अनुसार महाधिवक्ता राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करू शकतो. तसेच यामध्ये महाधिवक्ता पदाची पात्रता आणि थोडक्यात कर्तव्ये यांचाही उल्लेख आहे. अनुच्छेद क्र. १७७ अनुसार महाधिवक्ता आणि राज्याचे मंत्री यांचे सभागृहातील हक्क यांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे संविधानात महाधिवक्त्याला हटविण्यासाठी अनुच्छेद १६५ व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही तरतूद नाही.

त्यामुळे यानिमित्ताने पटोले यांना जर महाधिवक्त्यांच्या भूमिकेबाबत आक्षेप होता वा संशय असताच तर सत्तांतर झाल्यानंतर लगेच वा काही महिन्यांनी त्यांनी हा आक्षेप का उचलला नाही? पटोले यांचे वक्तव्य हे राजकीय स्वरूपाचे आहे आणि त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेला अनुसरून आहे. पटोले यांनी ज्या पदावरील व्यक्तीविषयी सदर विधान केलेले आहे ते घटनात्मक पद आहे आणि पटोले यांनीही काही काळापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद धारण केलेले होते. त्यामुळे किमान त्यांच्याकडून तरी जबाबदार वक्तव्याची अपेक्षा होती. त्यामुळे यापुढे त्यांनी आपल्या वक्त्यव्यांतून घटनात्मक पदाचा मान राखावा ही माफक अपेक्षा. तसेच माजी मुंबई उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती आणि विद्यमान महाराष्ट्र राज्य महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनीही, एकंदरीत त्यांची कारकीर्द पाहता, राज्य सरकारने निर्देशित केलेल्या विधिविषयक प्रकरणांमध्ये कोणताही पूर्वग्रह, राजकीय विचारधारा इत्यादींच्या आहारी न जाता घटनात्मक चौकटीत राहून राज्य सरकारला मार्गदर्शन करत राहून तसेच सध्याच्या त्यांच्यावरील आरोपांचा खुलासा राज्य हितास्तव आणि पदाच्या सन्मानासाठी करावा आणि त्या पदास न्याय प्रदान करावा हे केव्हाही श्रेयस्कर. – अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि.ठाणे)

कोटी-कोटी खर्चातून खड्डय़ांचीच समृद्धी..

‘माझ्या पणजोबांनासुद्धा कोकणात पोहोचायला पाच-सहा दिवस लागायचे’ हे लोकसत्ता (१३/०९) मधील व्यंगचित्र पटले! एकीकडे समृद्धी महामार्गाची जाहिरातबाजी होत असतानाच राज्याभर खड्डेयुक्त रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होते. रस्ता दुरुस्ती, रस्ते बांधणी, खड्डे बुजवणे यावर कैक कोटी रुपये खर्च होतात मग हा पैसा नेमका जातो कुठे? -अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

खाद्यतेलाचे टोमॅटोसारखे होऊ नये!

‘खाद्यतेल आयात शुल्कात पुन्हा कपात’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ सप्टेंबर) वाचली. उत्सवकाळात सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरांत खाद्यतेल मिळावं हा सरकारचा उद्देश यामागे दिसतो. परंतु अन्य आशियाई देशांकडून आयात होणारे कच्चे/ प्रक्रियाकृत खाद्यतेल आयात शुल्क कमी करूनही चढय़ा भावानेच मिळत असेल, तर आयात शुल्कामुळे लिटरमागे सरसकट पाच रुपयांनी किंमत कमी होण्याऐवजी ती दोन-तीन रुपयेच कमी राहणार. वास्तविक राष्ट्रीय कररचनेत वस्तू व सेवा कर (पाच टक्के) लावताना धान्ये व भाजीपाल्याप्रमाणेच खाद्यतेलाला त्यातून वगळण्याची मागणी केली गेली होती; पण केवळ सहउत्पादने वगळून खाद्यतेलांवर वस्तू व सेवा कर लावला गेलाच. निदान आता आयात शुल्क पुन्हा पुन्हा कमी करून इतर शेतीमालासारखे (टोमॅटो, कांदे, कापूस, इ.) देशातल्या तेलबिया उत्पादकांना पडेल भाव मिळायची परिस्थिती आणू नये!  – श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

साठेबाजी करू देणे, ही ‘सुधारणा’ कशी?

‘ताठा सोडा’ हे संपादकीय (९ सप्टेंबर) वाचले. त्यात आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्र सरकार मान्य करीत नाही यामागे सरकारचा अहंभाव अधोरेखित केला आहे तसेच ते ज्या रीतीने मंजूर केले त्यातील खोट दाखविली. पण हे एवढेच आक्षेप घेणाऱ्या या संपादकीयात प्रत्यक्ष कायद्यांची चिकित्सा दिसत नाही. वास्तविक वादग्रस्त तीन कृषी कायदे कॉर्पोरेटधार्जिणे आहेत, हे स्पष्ट आहे. जमीन व शेतीमाल व्यापार हा पूर्णपणे कॉर्पोरेटच्या हवाली करणारे ते कायदे आहेत. जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा हा साठेबाजी ही संज्ञाच रद्द करून कंपन्यांना वाटेल तेवढय़ा साठय़ांना मुक्त वाव देतो, ही जनसामान्यांच्या दृष्टीने ‘सुधारणा’ कशी म्हणायची? म्हणून हे आंदोलन कॉर्पोरेट वर्गाला दिलेले आव्हान आहे व सरकार कॉर्पोरेट वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते आहे, हे स्पष्ट आहे.  – सुकुमार दामले, नागपूर

loksatta@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Lokmanas poll opinion readers akp 94

ताज्या बातम्या