‘‘सीएए’, काश्मीरबाबतच्या निर्णयावर ठाम!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १७ फेब्रुवारी) वाचले. देशभरात जागोजागी आंदोलने, बेमुदत धरणे, मोर्चा, पदयात्रा आदी मार्गाने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला रस्त्यावर येऊन विरोध होत असताना, पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेली सरकारची ताठर भूमिका ही जनतेच्या भावना ऐकण्याची नाही हे भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात मोठे आश्चर्य म्हणावे लागेल. लोक स्वयंस्फूर्तीने कुठलाही झेंडा, बॅनर न पाहता, तिरंगा हाती घेऊन आपल्या अस्तित्वाची निर्वाणीची लढाई लढण्यासाठी उतरले आहेत. हे लोक सरकारच्या हेतूवर शंका घेत असले तरीही त्यांना सरकार मात्र गांभीर्याने घेत नाही, हे सरकारसाठी निश्चितच चांगले लक्षण नाही. नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे आज सीएए आणि काश्मीरबाबत दाखल याचिका देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीची ही वक्तव्ये संभाव्य निर्णयाला प्रभावित करण्यासाठी होत असतील तर ते सरकारसाठी भूषणावह नाही. सरकारने थोडे सबुरीने घेण्याची गरज आहे.
दुसरीकडे, काश्मीरमधील परिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरले असल्याचे सत्य आता लपू शकत नाही. इंटरनेटसारख्या संपर्कसाधनांवर बंदी आणि तीही तब्बल सहा महिने हे कोणत्या सुशासनाचे लक्षण आहे? दिल्ली निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘शाहीनबाग’चा उपयोग सरकारच्या धुरिणांनी स्वत:च्या पक्षाला घवघवीत यश मिळेल ही धारणा मनाशी बाळगून मताच्या ध्रुवीकरण करण्यासाठी केला हेही चिंताजनक आहे. परंतु अजूनही आशा शिल्लक आहे, कारण निकालाच्या नंतर देशाचे गृहमंत्री आणि ‘भाजपचे चाणक्य’ अमित शाह यांनी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत बेजबाबदार विधाने पेरल्याने पराभव झाल्याची आणि अंमळ झालेल्या चुकीची प्रांजळ कबुली दिली यातच सर्व काही आले. पण हे सर्व बल गेला आणि झोपा केला अशागत म्हणावे लागेल. या सरकारचे आजवरचे ‘यू-टर्न’ पाहता पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रतिपादनानंतर देखील सरकार आता नि:शस्त्र नागरिकांवर बळ प्रयोग करण्याऐवजी संवादाकडे नक्कीच वळेल; पण अद्याप सर्व काही अनिश्चित आहे हे सध्याच्या वक्तव्यावरून दिसून येते आहे. लवकरच ३०३ आकडा लाभलेल्या या सरकारला शहाणपण लाभो अशी आशा व्यक्त करण्याशिवाय तूर्तास पर्याय नाही. – अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर
‘मोदी-नड्डा’ यांनी विकासाकडे पाहावे..
‘आता मोदी- नड्डा!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला- १७ फेब्रुवारी) वाचला. ‘देशाचा सर्वागीण विकास’, ‘रोजगार निर्मिती’, ‘ग्रामीण विकास’ ही अपेक्षा भाजप- विशेषत: मोदींकडून होती; परंतु या गोष्टींना प्राधान्य देण्याऐवजी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा नारा देण्यास सुरुवात केली व केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर राज्याराज्यांतून काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे देशाच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आणि मताच्या ध्रुवीकरणाला प्राधान्य दिले. याउलट, नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल हे केलेल्या विकास कामांमुळे आणि विकासाच्या मुद्दय़ावर तिसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले. मोदींसारखा नेता आजही भाजपसह कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाही. ‘चाणक्य नीती’मुळे दूर गेलेले भाजपचे मतदार जे. पी. नड्ड यांच्या नम्र स्वभावामुळे मोदी-नड्ड जोडीकडे म्हणजेच भाजपकडे पुन्हा वळतील; पण सध्या गरज मताच्या ध्रुवीकरणाची नसून विकासकामे प्राधान्याने करण्याची आहे. -नामदेव तुकाराम पाटकर, काळाचौकी (मुंबई)
स्पर्धा की नफा? निवड करावी लागेल..
‘संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर’ (१७ फेब्रुवारी) या अग्रलेखातील मुद्दे न पटल्याने लिहीत आहे. ‘जिओ’ नसताना आयडिया आणि व्होडाफोन या कंपन्या रु. २५० (प्रति एक जीबी) या दराने डेटा विकत होत्या. जो ते आज पाच रुपयांनी विकतात; कारण जिओ आणि स्पर्धा. म्हणजे स्पर्धाही पाहिजे आणि नफासुद्धा? जिओची मक्तेदारी होऊ नये हे मान्य; पण त्यासाठी सरकारने महसुलावर पाणी सोडावे असा आग्रह या कंपन्यांचा असू नये. ‘जिओ फोर जी’ अडीच लाख कोटींची गुंतवणूक करत असताना, या कंपन्या झोपल्या होत्या का? आपले नेटवर्क उत्तम करून त्यांना नफा कमावता आला असता. यापुढे स्पर्धेत तेच टिकतील जे उत्तम सेवा कमी दरात उपलब्ध करून देतील. (मी आजही जिओचे सिम घेतलेले नाही). – प्रसाद नगरकर, पुणे
‘रोख्यां’च्या मिठाची ‘स्नेहा’ने परतफेड!
‘संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर.’ हे संपादकीय (१७ फेब्रु.) वाचले. सरकारने आपल्या मालकीच्या भारत संचार आणि महानगर टेलिफोन या कंपन्यांची इतर अनेक सरकारी कंपन्यांप्रमाणेच माती केली आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत ठणठणाट आहे. ‘अच्छे दिन’ आणण्याची भिस्त आपल्या पंतप्रधानांनी अयोध्येच्या श्रीरामावर आणि निवडक उद्योगपतींवर सोपवली आहे. यापैकी रामासाठी अयोध्येत भव्य राममंदिराचा नवेद्य आणि उद्योगपतींसाठी सरकारी बँकांकडून कर्जाचे सढळ हस्ते वाटप आणि कालांतराने ‘राइट-ऑफ’ (निल्रेखन) अशा गोंडस नावाखाली होणारी (थकीत) कर्जमाफी, अशा विकासाच्या दिव्यदृष्टीचा प्रत्यय आणून देणारी योजना आखली आहे. आता उद्भवलेल्या अशा परिस्थितीत या (बिचाऱ्या) खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे काय होणार ही सरकारची चिंता आहे.
या पार्श्वभूमीवर या सरकारने खास तयार केलेल्या ‘इलेक्टोरल बॉण्ड्स’कडे पाहायला हवे. राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचारनिधीसाठी संपर्क क्षेत्रापासून कटाक्षाने दूर ठेवलेली ही सरकारी रोखे (गुप्तधन) योजना आहे. ती या परिस्थितीला किती प्रमाणात जबाबदार आहे याचे जाणकारांनी विश्लेषण करावे असे वाटते. हे रोखे (बॉण्ड्स) म्हणजे उद्योगपतींनी सत्ताधारी पक्षाला खाऊ घातलेले मीठ असते. या प्रचार काळात खाल्लेल्या मिठाला जागण्यासाठी सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या सरकारला उद्योगपतीस्नेही भूमिका घ्यावीच लागते. एकापेक्षा एक उत्तमोत्तम, सुस्थापित सरकारी कंपन्या एकतर डबघाईला आणून किंवा ‘निर्गुतवणूक’ नावाचे पुण्यकर्म भासवून त्या धनदांडग्यांच्या हाती पडेल किंमतीत सोपवाव्या लागतात. यातूनच देशाचा विकास होतो असे मानले जाते. -वीणा प्रमोद, डोंबिवली
नेमकी कुणाची उत्क्रांती नको?
‘सुशिक्षित, संपन्न कुटुंबांत घटस्फोटाचे प्रमाण अधिक’ हे मा. सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे भाष्य (बातमी : लोकसत्ता, १७ फेब्रुवारी) वाचले. स्पष्ट आणि पारदर्शक शब्दांत बोलणे या त्यांच्या गुणाचे कौतुक केलेच पाहिजे. सुशिक्षित, संपन्न कुटुंबांची त्यांना अभिप्रेत असलेली व्याख्या किंवा मापदंड त्यांनी स्पष्ट केले असते, तसेच अशा व्याख्येत बसणाऱ्या वर्गाबरोबरच त्या वर्गात न मोडणाऱ्या कमी वा जास्त संपन्न व शिक्षित वर्गामधील घटस्फोटांची आकडेवारी देखील दिली असती तर त्यांच्या विधानास सांख्यिकीय वजन आणि विश्वसनीयता प्राप्त झाली असती. असो, तरीही हे भाष्य खुद्द सरसंघचालकांनी केलेले असल्याने ते पूर्ण सत्य असणारच असे मानलेच पाहिजे. तसेच ते खुद्द रा. स्व. संघ व भाजप यांचेही अधिकृत मत आहे असेही मानावयास हरकत नसावी, कारण सरसंघचालकांनी व्यक्त केलेले मत हे ‘त्यांचे वैयक्तिक मत आहे व त्यास आम्ही जबाबदार नाही’ अशी सर्व पक्षांत प्रचलित असलेली सोयीस्कर भूमिका रा. स्व. संघ व भाजप यांनी आतापर्यंत कधीही घेतलेली नाही. हे विचार संघकार्यकर्त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना संबोधित करताना मांडले असले तरी मोहन भागवत हे भारतवासी सर्वधर्मीयांना ‘हिंदू’ मानत असल्याने त्यांचे निरीक्षण व्यापकदृष्टय़ा सर्वाना लागू आहे, असेही मानावयास जागा आहे. शिक्षण व संपन्नतेने अहंकार येतो व त्या अहंकारामुळे घटस्फोट वाढले आहेत, असा सिद्धांत त्यांनी मांडला आहे. त्यामुळे शिक्षण, अर्थार्जन आणि संपत्तीची साठवण यांच्यावर कोणत्या कमाल मर्यादा पाळल्यास अहंकार वाढणार नाही आणि पर्यायाने घटस्फोटांचे प्रमाण कमी होईल याबद्दल काही ठोस मार्गदर्शन त्यांनी करावयास हवे होते.
तसेच त्यांचे हे भाष्य पुरुष कार्यकर्त्यांना उद्देशून आहे की, त्यांच्या अर्धागिनींना उद्देशून आहे हे पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. ते स्त्री वर्गास प्रकर्षांने संबोधिलेले असावे असे वाटते. शिक्षणाने स्त्रिया अर्थार्जन करू लागल्यास त्यांचा अहंकार वाढून त्यांचा कल घटस्फोट मागण्याकडे वाढतो, असा एकूण सूर या भाष्याचा दिसतो. शिक्षणाने व अर्थार्जन क्षमतेने स्त्रियांची अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची मानसिकता वाढली हे सरसंघचालकांना बहुधा फारसे रुचलेले दिसत नाही. संपत्तीनिर्मितीचा उत्साह राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे हा दृष्टिकोनही त्यांना मान्य नसावा असे दिसते. शिवाय ‘मानवाच्याच नव्हे तर कोणत्याही प्राण्याच्या अस्तित्वासाठी अहंकार आणि स्पर्धा आवश्यक आहे हे तत्त्व प्रत्यक्ष निसर्ग अमलात आणतो’ हे भागवत यांना नक्कीच माहीत असेल. अहंकाराचा त्याग हा आध्यात्मिक आदर्श असला तरी रोजच्या व्यवहारात तो अपेक्षित नसतो. त्याचा अनाठायी अतिरेक नको इतकेच म्हणणे योग्य ठरेल. अहंकार आणि उदरपूर्ती व प्रजनन यासाठी स्पर्धा याच दोन प्रेरणांचा वापर करून निसर्ग पुढील प्रत्येक पिढीत अधिकाधिक उत्क्रांत प्राणी निर्माण करीत असतो. हे निरीक्षण चार्ल्स डार्विन याने प्रथम मांडले. भागवत यांना भारतीयांची सर्वव्यापी उत्क्रांती नको आहे की स्त्रियांची उत्क्रांती सापेक्षतेने मर्यादित स्वरूपातच हवी आहे हे त्यांनी स्पष्ट करावे असे वाटते. घटस्फोटांचे प्रमाण मर्यादित ठेवण्यासाठी आर्थिक व बौद्धिक प्रगतीवर अंकुश आणावा हे प्रतिपादन या युगास समर्पक वाटत नाही. – विवेक शिरवळकर, ठाणे</strong>
राष्ट्रीय महिला आयोग याकडे लक्ष देईल?
मासिक पाळी आली की नाही याची तपासणी करण्यासाठी भूज(गुजरात) येथे एका महाविद्यालयात ६८ विद्यार्थिनींची वस्त्रे उतरवण्याचा लज्जास्पद व संतापजनक प्रकार नुकताच घडला. या प्रकारामागे या महाविद्यालयाच्या मुलींच्या वसतिगृहातील मासिक पाळीसंदर्भातील ‘विशिष्ट नियमावली’ असल्याचे काही वृत्तांत म्हटले आहे. बऱ्याच वेळा तितक्याशा महत्त्वाच्या नसलेल्या मुद्दय़ांवर महिला आयोग भूमिका घेताना दिसते. खरी गरज आहे ती अशा प्रकारांकडे तातडीने लक्ष देण्याची. – दीपक काशिराम गुंडये, वरळी.
