या आंदोलनाचे ‘अण्णा’ कोण? हा ‘लालकिल्ला’ या सदरातील लेख (२३ डिसेंबर) वाचला. देशात अनेक वर्षांनंतर विद्यार्थी एखाद्या विषयाला धरून रस्त्यांवर उतरले आहेत. आजमितीस देशातील वीसहून अधिक विद्यापीठांतील विद्यार्थी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थाचे हे आंदोलन जरी देशभर पसरले असले तरी या आंदोलनाला एकच एक नेतृत्व अद्याप तरी लाभलेले नाही, हे खरे. परंतु जनआंदोलने राजकीय आश्रयाला गेल्यास, कालांतराने राजकीय पक्ष या आंदोलनातील आपला कार्यभाग उरकला की ही आंदोलने गिळंकृत करतात हा आजवरचा अनुभव आहे. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारविरोधात तसेच लोकपाल नियुक्तीवरून जनआंदोलनाचे नेतृत्व अण्णा हजारे यांनी केले होते. अण्णांनी या आंदोलनाची व्याख्या ‘दुसरा स्वातंत्र्यलढा’ अशी केली होती. भाजप आणि रा. स्व. संघ पुरस्कृत आंदोलन अशी नंतर अण्णांच्या या आंदोलनाची प्रतिमा निर्माण झाली. कारण तेव्हा अण्णांच्या मागे उभा राहिलेला भाजप हा पक्ष आणि रा. स्व. संघटनेची ताकद यामागे होती हे आता उघड गुपित झाले आहे. नंतर या आंदोलनातील अण्णांचे खंदे समर्थक अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी यांनी वेगळा राजकीय पक्ष काढून आपली वाटचाल राजकीय अंगाने जाणार हेच दाखवून दिले. यातही किरण बेदी यांचा वापर भाजपने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातील मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून केला. हा प्रयोग असफल झाल्यानंतर मोदी सरकारने किरण बेदी यांची नेमणूक एका राज्याचे राज्यपाल म्हणून करत त्यांचा पुनर्वसन या गोंडस नावाखाली किरण बेदी नावाचा खोकला सुंठी वाचून घालवला आहे. जनआंदोलने राजकीय पक्षाच्या आश्रयाला जातात, ती अशी. याउलट, भाजपमधील नेते आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा बलात्काराच्या घटनांमधील सहभाग, लोकपाल नियुक्ती मागील संथपणा आणि राजकीय सोय, देशातील अघोषित राजकीय आणीबाणी, वाढती बेरोजगारी आणि महागाई आणि आताचा राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या आणि समानतेच्या तत्त्वाला पायतळी तुडवू पाहणारा सुधाारित नागरिकत्व कायदा असे अनेक मुद्दे असतानादेखील अण्णा मोदी सरकारविरोधात उतरताना दिसत नाहीत. अण्णांच्या या मौनाचे कितीही अर्थ निघू शकतात, परंतु ‘मौनम् सर्वार्थ साधनम्’ आणि ‘मौनम् संमती लक्षणम्’ हे अर्थ चटकन आठवतील. असो. जनआंदोलने राजकीय भूमिकेतून पाहिली गेल्यामुळेच कदाचित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनाला राजकीय संदर्भ चिटकवू ‘न ’ देण्याची खबरदारी आंदोलकांनी घेतलेली दिसते. रामचंद्र गुहा, मेधा पाटकर तसेच डॉ. अरुंधती रॉय यांनी या आंदोलनात उडी घेतली असली तरी त्यांचे नेतृत्व अजून प्रस्थापित होऊ शकलेले नाही. तसेच त्यांना ‘शहरी नक्षली’चे लेबल लावून मोदी सरकारने त्यांच्या नेतृत्वातील हवा काढून घ्यायचा प्रयत्न केला आहेच. ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलनात उडी घेऊन सक्रिय सहभाग नोंदवला असला तरी पश्चिम बंगाल हातचे जाऊ न देणे या एकमेव राजकीय भूमिकेतून त्या या आंदोलनात उतरलेल्या दिसत आहेत. म्हणूनच जनतेने हाती घेतलेले हे आंदोलन जनविरोधाच्या रेटय़ामुळेच पूर्णत्वास जाऊ शकते. याची दखल तूर्त सरकारने घेतली आहे असे एनआरसी देशभर लागू करण्याबाबतच्या मोदी यांच्या वक्तव्यावरून मानायला हरकत नाही. मात्र आव्हान निराळेच आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी या मृत संकल्पनांच्या आडून ध्रुवीकरण करत विरोधकांना भूमिका घेण्यास भाग पाडून ‘विरोधक हे हिंदूविरोधी आणि मुस्लिमांचे लाड करणारे आहेत,’ असे वातावरण देशात तयार करून भाजप बहुसंख्याकवादाचे राजकारण खेळू पाहत आहे. या राजकारणाला छेद द्यायचे शिवधनुष्य सध्या तरी विद्यार्थी आणि तरुणवर्गालाच पेलावे लागणार असे दिसत आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे आंदोलनाची दिशा स्पष्ट नसल्यास ‘इव्हेन्ट’! ‘या आंदोलनाचे ‘अण्णा ’ कोण ?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख ( लालकिल्ला, २३ डिसेंबर) वाचला. ‘यूपीए-२’ सरकार गेले त्याला अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची जोड असेल पण त्यांची नंतरची आंदोलने आणि आवाहने दिशाभूल करत आहेत असे वाटत गेले. ती शासन पुरस्कृत आंदोलने वाटू लागली. यामुळे एक झाले : ते म्हणजे, ब्रिटिशविरोधी आंदोलनाला महात्मा गांधी यांनी दिलेली चेतना आणि इंदिरा गांधींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीविरोधातील आंदोलनाला जयप्रकाश नारायण यांची असलेली प्रेरणा किती मोठय़ा आहेत, हे उमगले. गांधी, जयप्रकाश यांच्या आंदोलनांची दिशा आजही जशी स्वच्छ आहे तशी अण्णा हजारे यांच्या नंतरच्या काळात राहिली नाही. ही आंदोलने म्हणजे ‘इव्हेंट’ वाटत गेली - सुनील समडोळीकर ,कोल्हापूर कर्जमाफीपेक्षा बाजारभावाची शाश्वती हवी कर्जमाफीसाठी आधीच्या सरकारने ‘तत्त्वत:’ निकष लावून सरसकट शेतकरी अपात्र ठरवले होते. यामुळे शेतकऱ्यांचा असंतोष थांबला नव्हता. महाविकास आघाडीच्या ताज्या कर्जमाफी निर्णयाने मात्र बहुतांशी शेतकऱ्यांना खरोखरच दिलासा मिळेल, पण एवढय़ावरच थांबून चालणारे नाही. कर्जबाजारीपणाची कारणे नाहीशी करायला हवी. बहुतांश शेतकरी कर्जबाजारी होतात, कारण उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळत नाही. मशागतीपासून पिकं बाजारपेठेत विकेपर्यंत वेगवेगळ्या कारणास्तव त्याला खर्च करावा लागतो. गावातल्या सहकारी सोसायटय़ा, सहकारी बँका, पतसंस्था, मित्र नातेवाईक यांच्याकडून हातउसने, खाजगी सावकार अशा विविध मार्गानी शेतकरी कर्ज उभारणी करत असतो. शेतमाल विक्रीनंतर ही देणी भागवावी लागतात. अस्मानी संकटातून मार्ग काढला तरी शेतमालास योग्य बाजारभाव न मिळाल्यास हे गणित बिघडते अन् शेतकरी कर्जाच्या छायेत गुरफटून जातो. हे वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. शेतकरी सहसा कर्जमाफीची मागणी करत नाहीच, पण जेव्हा उत्पादन खर्च व शेतमालास मिळणारा बाजारभाव याचा ताळमेळ हुकतो तेव्हा कर्जमाफीची मागणी पुढे येते. उसाला बाजारभावाची शाश्वती; इतर पिकांबाबत तसे होत नाही. टंचाईच्या काळात शेतमालाचे बाजारभाव वाढल्यास ‘महागाई कमी करण्या’साठी पहिला बळी शेतकऱ्यांचा दिला जातो. सरकारकडून निर्यात शुल्क वाढवण्यापासून निर्यातबंदीपर्यंत सगळे उपाय केले जातात पण शेतमालाचे बाजारभाव कोसळल्यास मात्र सरकार हस्तक्षेप करत नाही. म्हणजे जोपर्यंत बाजारभावाची शाश्वती मिळत नाही तोपर्यंत हे दुष्टचक्र थांबणार नाही. - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता.शिरूर जि. पुणे) कर्जमाफी ही मलमपट्टीच कर्जमाफी होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतकरयांसाठी तीन वेळा कर्ज माफीची घोषणा झाली; पण त्याने शेतकरयांच्या जीवनात फरक पडला का? परंतु कर्जमाफी करून सुध्दा शेतकरी आत्महत्या थांबल्या का? गेल्या ११ महिन्यांत १,१०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.दर आठ तासाला एक शेतकरी आत्महत्या करत आहे. कर्जमाफीची योजना प्रत्यक्षात अमलात येताना अनेक अडचणी समोर उभ्या राहतात. उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीसाठी सुमारे ६० कोटी रु.कसे उभे करणार हे सरकारने जाहीर केलेले नाही. अवकाळी पावसाने जे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई देण्यासाठी सरकारला पावले उचलणे गरजेचे आहे. कर्जमाफी कितीही केली तरी ती केवळ आणि केवळ तात्पुरती मलमपट्टी आहे. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) फडणवीसांनी गुंडाळलेली ‘थकहमी’ का परतली? ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जय सहकार’ ही बातमी वाचली. गेली काही वर्षे गुंडाळून ठेवलेली थकहमी योजना महाविकास आघाडीने परत खुली केली, हे कधी ना कधी होणारच होते. किंबहुना अशाच काही तत्सम योजनांसाठीच काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या लोकांना सत्ता हवी असते.आता नवा खेळ परत जोमात चालू होईल. साखर कारखाने दिलेली कर्जे बुडवणार आणि हमी असलेले सरकार ते कर्ज फेडणार. आणि यात ती बिचारी बँक मात्र बुडणार. अशाच प्रकरणात तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिखर बँक घोटाळा उघडकीस आणला होता; त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण राष्ट्रवादीला नकोसे झाले होते. देवेंद्र फडणवीसांची भूमिकादेखील अशीच काहीशी होती. पण शेवटच्या वर्षांत त्यांनी ही थकहमी योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता. शेवटी काय, सरकारवर सहा लाख कोटीचे कर्ज असेना का किंवा सहकारी बँक बुडाली तरी चालेल, पण काँग्रेस /राष्ट्रवादीचा आमदार आणि त्याचा कारखाना जगलाच पाहिजे! - संजय पालीमकर, दहिसर, पूर्व एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतच कायम करा ‘‘सं. म्युनिसिपालिटी’ चा नवा अंक’ हा अन्वयार्थ (२३ डिसेंबर ) वाचला. पक्षांच्या राजकीय अस्तित्वाच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना असणारे अनन्यसाधारण महत्त्व स्वाभाविक व व्यवहार्य आहे आणि त्यामुळेच प्रत्येक सत्ताबदल हा आपल्या सोयीनुसार या निवडणुकांसंबंधीच्या कायद्यात बदल / फेरफार करत असतो. या स्तरावर होणाऱ्या निवडणुक पद्धती-पर्यायांचा तुलनात्मकरीत्या साधकबाधक विचार केल्यास एकसदस्य प्रभाग पद्धतीच अधिक योग्य व लोकाभिमुख म्हणता येईल. स्थानिकालाच स्थानिक समस्यांची अधिक जाण असणे आणि त्या अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी त्या कामांना प्राथमिकता देऊन तत्परतेने कार्य करण्याची नैसर्गिकता या एकसदस्य प्रभाग पद्धतीत अधिक जाणवते. आपल्या वॉर्डपुरतेच सेवाकार्य मर्यादित असलेल्या एखाद्या कार्यकर्त्यांला अपक्ष म्हणून निवडून येण्यास बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत मुश्किल होते, कारण पक्षाच्या उमेदवारांना इतर वॉर्डमधून देखील पक्षाच्या चिन्हावर मिळणारी मते विजयासाठी मदत करतात. त्यामुळे बर्याच ठिकाणी सर्व उमेदवारांपैकी सर्वात कार्यक्षम व योग्य पण अपक्ष म्हणुन लढणार्या उमेदवारांचा पराभव होतो. हा एका अर्थी जनमताचा अनादरच होय. त्यामुळे एकसदस्य प्रभाग पद्धतच सर्वत्र लागू करून कायम करणे, लोकशाहीला अधिक धरून असेल. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) loksatta@expressindia.com
