‘मध्यममार्ग हवा’ हा संपादकीय लेख (८ डिसेंबर) वाचला. त्यात या प्रश्नी कोणता मार्ग काढता येईल यावर चर्चा आहे. तिच्यामध्ये आणखी काही मुद्द्यांची भर घालण्यासाठी राजकीय आरक्षणाचा पेच समजून घ्यायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करताना राज्याकडे जातिनिहाय जनगणनेची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. ते योग्य म्हणायला वाव आहे, कारण केंद्र सरकारने अशी कोणतीही गणना केली नाही की ज्यामुळे ओबीसींची संख्या उपलब्ध होईल. आतापर्यंत देशात दोनच वेळा जातिनिहाय जनगणना झालेली आहे. प्रथम १९३१ व शेवटची २०११ ची सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची जनगणना. या दोन्ही जनगणनेत सरकारने एससी व एसटी मागासवर्गीयांची गणना केली. यामध्ये ओबीसींची गणना प्रत्यक्षपणे केलेली नव्हती. तर मग केंद्राकडे ती आकडेवारी कशी उपलब्ध असू शकते? मग केंद्र ती राज्यांना कसे काय देऊ शकते? यापूर्वी व्ही. पी. सिंग सरकारने १९८९ ला मंडल आयोग लागू करून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यात त्रुटी होत्या. कारण मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींची आकडेवारी ही १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होती. इतक्या जुन्या आकडेवारीचा संदर्भ घेऊन आरक्षण देणे चुकीचे होते. त्याविरोधात विविध खटले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. १९९२ च्या इंद्रा साहनी खटल्यात न्यायालयाने तेव्हाचे आरक्षण वैध ठरवले असले तरी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली होती. मग त्याचा अर्थ कसा लावणार? कारण आता केंद्राचे नोकऱ्यांमधील आरक्षण ५९.५ टक्के, तर महाराष्ट्र राज्याचे आरक्षण ६२ टक्क्यांवर गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची इथे पायमल्ली होते आहे. यावर उपाय म्हणजे सरकारने त्रिसूत्रीपैकी ओबीसींची अचूक आकडेवारी गोळा करून त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण ठरवणे व त्यांचे आरक्षण निश्चित करणे, हा मार्ग स्वीकारावा. यासाठी आयोग स्थापन करणे हाच पर्याय नसून राष्ट्रपती राज्यपालांशी चर्चा करू शकतात. संसद कलम ३४२ नुसार कायदा करून आरक्षण देऊ शकते. हा कायमस्वरूपी तोडगा असू शकतो. लेखात म्हटल्याप्रमाणे जात प्रमाणपत्रा आधारे निवडणूक पार पाडणे यात थोडा धोका आहे. निवडणुकीनंतर काहींची प्रमाणपत्रे अवैध ठरली तर त्यासाठी परत पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. हे काहीसे अतक्र्य ठरते. - नवनाथ जी. डापके, खेडी, ता. सिल्लोड या दुतोंडी राजकारणाला धडा शिकवायलाच हवा ‘मध्यममार्ग हवा!’ हा अग्रलेख वाचला, भारत देशामध्ये पशूंची जनगणना होते, पक्ष्यांची जनगणना होते, अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांची जनगणना होते, किंबहुना संपूर्ण भारतातील लोकांची जनगणना होते, परंतु ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होत नाही. १९३० ची जातनिहाय जनगणना आपण गृहीत धरीत असलो तरी प्रत्यक्षात १९२० च्या जनगणनेनुसार ओबीसींचा विचार केला जातो. मग तो राजकारणामध्ये असो, आर्थिक सवलतींमध्ये असो वा शिक्षण-नोकरीमध्ये असो. मुळात भाजपा या पक्षाचा सुरुवातीपासूनचा अजेंडा आरक्षणमुक्त भारताचा आहे. त्यावर प्रत्यक्ष घाव घालता येत नाही म्हणून त्यांनी वेगवेगळे मार्ग अवलंबले. त्यामध्ये मग शासकीय कंपन्यांचे खासगीकरण करणे असो वा शासकीय नोकरीतील खासगीकरण असो, ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा असो इ. बाबतीचा वापर करून आरक्षण मुक्तीचे धोरण राबविण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालय ओबीसींची प्रभागनिहाय लोकसंख्या उपलब्ध नाही म्हणून त्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण स्थगिती देऊ शकते. किंबहुना इतरही मुद्द्यावर शासनास फटकारले जाते, मात्र ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत किंवा केंद्राकडे उपलब्ध असलेला ‘इम्पिरिकल डेटा’ देण्याबाबत कोणताच आदेश केंद्र सरकारला देत नाही ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीत भाजपचे नेते न्यायालयात जातात. राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळेपर्यंत न्यायालयाचा दरवाजा सोडत नाही. तेच लोक पुन्हा विरोधकांना सांगतात की तुम्हाला न्यायालयामध्ये आरक्षण टिकवता येत नाही. या दुतोंडी राजकारणाला जनतेने धडा शिकवायलाच हवा. - बळीराम शेषराव चव्हाण, जहागीरदारवाडी तांडा, उस्मानाबाद ‘गैरसमजाचे’ही समर्थन केले जाऊ शकत नाही ‘‘नाग’बळी’ (७ डिसेंबर) हा अग्रलेख व त्यावरील प्रतिक्रियावजा लिहिलेले लोकमानसमधील प्रतिसाद वाचत असताना बंडखोरांचा नि:पात करत असताना आपल्या सुरक्षा दलातील (काही) जवानांकडून कळत-नकळत होत असलेल्या अमानुषतेचे समर्थन केले जात आहे की काय असे वाटू लागते. देशासाठी व अंतर्गत बंडाळी मोडून काढण्यासाठी १९५८पासून जारी केलेल्या या लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या (वादग्रस्त) ‘अफ्स्पा’कायद्याची (आर्मड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट) गरज आहे, असे पत्रात नमूद केल्यासारखे वाटते. गुन्हेगारीविरोधी कायद्याप्रमाणे दहा गुन्हेगारांना संशयाचा फायदा देत ते सुटले तरी चालेल, परंतु एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये. परंतु नागालँडमधील दुर्घटनेचा वृत्तांत वाचताना मानवीयतेचा दृष्टिकोनच या घटनेत पूर्णपणे हरवल्याचे दिसून येते. कारण देशाच्या गृहमंत्र्यांपासून स्थानिक प्रशासनापर्यंत सर्व जण ‘गैरसमजा’लाच या दुर्घटनेस जबाबदार धरत आहेत, परंतु या अमानुष कायद्याचे कवच नसते तर सुरक्षा दलाला सामान्य नागरिकांवर गोळीबार करताना १०० वेळा विचार करावा लागला असता, हे सोईस्कररीत्या विसरले जाते. मुळात (जम्मू-काश्मीर वा) पूर्वेकडील सीमावर्ती प्रदेशातील बंडखोरीचा बीमोड करण्यासाठी सुरक्षा दल तैनात करताना त्यांच्या हातात या कायद्याच्या स्वरूपात निरंकुश सत्ता देण्यात आली. त्याच्या दुरुपयोगातून केलेल्या दुष्कृत्याच्या कहाण्या माध्यमावर झळकू लागल्या. या कायद्याची व्याप्ती एवढी आहे की जवानाच्या वर्दीतील कुणीही शांती व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत गोळीबार करू शकतो; कुणाच्याही घरात बिनदिक्कत घुसू शकतो; कुठल्याही व्यक्तीला विना-वॉरंट ताब्यात घेऊ शकतो; चार ते पाच लोकांच्या जमावावर बंदी हुकूम सोडू शकतो. त्यामुळे मुख्यालयापासून लांब असलेल्या ठिकाणी यांचेच राज्य असते व त्यांना अटकाव करणारा कुणीही नसतो. कुठलेही दुष्कृत्य केले तरी मुख्यालयातील वरिष्ठ या कायद्याचे कारण त्याची पाठराखण करतात. काही वेळा व काही ठिकाणी जुजबी चौकशीचे सोंग वठवत काहींना शिक्षाही सुनावले जाते, परंतु या गोष्टीकडे अपवाद म्हणूनच बघितले जावे. कारण मणिपूरमधील एका स्वयंसेवी संघटनेने १९७८ पासून २०२० पर्यंतचे सुरक्षा दलाच्या अमानुषतेच्या एक हजार ५२८ प्रकरणांची नोंद केली आहे. चानू शर्मिला ही पीडित महिला अनेक वर्षे या कायद्याच्या विरोधात उपवासाचे अस्त्र करून लढा देत होती तेव्हा त्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केले गेले. तरीसुद्धा या कायद्याचे गुणगान करणाऱ्यांची संख्या कमी होत नाही. - प्रभाकर नानावटी, पाषाण, पुणे राज्यांसाठी दिल्लीतील हवा कायमच बाधित ‘राज्यांची जबाबदारी केंद्राला अधिकार’ हा अन्वयार्थ (८ डिसेंबर) वाचला. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे परस्पर विरोधी पक्षाचे किंवा प्रादेशिक पक्षाचे असले तर अशा राज्य सरकारांना दिल्लीच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. यात नवल काही नाही. कारण दिल्लीची हवाच अशी काय आहे की, सत्तेचा वारू चौखेर उधळतो आणि त्यातच प्रादेशिक पक्ष किंवा विरोधातील पक्षांचे पंख कापण्याची असूया जन्माला येते. भारत हा संघराज्य लोकशाहीचा देश असला तरी केंद्र सरकार व राज्यातील सरकार यांचा कलगीतुरा कायम होत असतो. भारतीय संविधानाने राज्यांना दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करणे हे केंद्रातील सरकारचे काम, पण चित्र मात्र कायम वेगळे दिसते. प्रादेशिक प्रदेशांचा विरोध असूनसुद्धा राज्यसभेत धरण सुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्या अनुषंगाने पाण्याच्या बाबतीत राज्यांचा अधिकार हिसकावून घेण्यात दिल्लीश्वर यशस्वी झाले आहेत. राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये असणाऱ्या राज्यांच्या अधिकारांकडे खरोखर दुर्लक्ष झाले आहे की हे सर्व हेतुपुरस्सर आहे? नव्या कायद्यानुसार धरणांची सुरक्षा, टेहळणी, सर्वेक्षण हे केंद्राकडे आणि देखभाल मात्र राज्याने करायची आहे. धरणाच्या परिचालनात बाधा आणणाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार मात्र केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांकडे. वस्तू आणि सेवाकर नुकसानभरपाई, वीज सुधारणा कायदा, सीबीआय चौकशी आणि आता धरण सुरक्षा कायदा. सत्ता आली की राज्यांच्या अधिकारांचे दमन करण्याच्या बाबतीत दिल्लीतील हवा बाधित होते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत साक्षरता येईल ‘न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करावे - न्या. ओक’ ही बातमी (६ डिसेंबर ) वाचली. आपल्याकडे न्यायालये आणि त्यांचे कामकाज यावर वस्तुस्थिती जाणून न घेता टीकाटिप्पणी केली जाते. त्यामुळे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमधील जनतेच्या जिव्हाळ्यांच्या प्रकरणांचे थेट प्रक्षेपण करावयास हवे हे न्या. अभय ओक यांचे प्रतिपादन अतिशय संवेदनशील आहे. जनहिताच्या प्रकरणाचे तरी थेट प्रक्षेपण करण्याची गरज आहे हे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरूझाल्यापासून लोकांना संसदीय प्रणाली, प्रक्रिया, कामकाज, शून्य प्रहर, प्रश्नोत्तराचा तास कामकाजातील अडथळे, वॉक आउट या गोष्टी समजू लागल्या आहेत. तसेच न्यायालयाच्या कामकाजाबाबतदेखील होऊ शकेल. लोकांचे कायद्याबाबतचे अज्ञान दूर होण्यास मदत होईल. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे ते हिंदू झाले, आता त्यांना कुठल्या जातीत घालणार? ‘शिया वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष रिझवी हिंदू धर्मात’ ही बातमी (७ डिसेंबर) वाचली. हिंदू धर्माबाबत रिझवी यांचे मत अतिशय आदर्श असल्याचे समजले. पण प्रश्न असा आहे की हिंदू धर्मात पूर्वीपासून आणि आजही अस्तित्वात असलेल्या सहा हजारांहून अधिक अशा जातींपैकी सवर्ण, ओबीसी, एस.सी.एस.टी, ब्राह्मण किंवा यापैकी आणखी कोणत्या जातीत रिझवी यांचा समावेश करणार तेदेखील जाहीर झाले तर ते त्यांच्या पुढील आयुष्याच्या वाटचालीसाठी आणि रोटीबेटी व्यवहारासाठी बरे होईल. - बी. डी. जाधव, शहापूर, ठाणे loksatta@expressindia.com
