‘शेजार ‘धर्म!’ ’ हा अग्रलेख (२० ऑक्टोबर ) वाचला. भारताच्या शेजारील बांगलादेशात गेल्या काही दिवसांपासून असलेली धार्मिक हिंसा आणि तणावाची परिस्थिती खूप चिंताजनक आहे. बांगलादेशच्या १४९ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी ८.५ टक्के लोक हिंदू आहेत. सर्वाधिक हिंसा असलेल्या कोमिला जिल्ह्याीत हिंदू आणि मुस्ल१म अनेक दशके सामंजस्याने राहत आहेत. एकमेकांच्या धार्मिक सणांना त्यांचे येणेजाणे असते. पण या वेळी दुर्गापूजेच्या निमित्ताने ज्या प्रकारे हा हिंसाचार भडकवला गेला, त्यातून हे समजण्यासारखे आहे की धर्माच्या आधारे द्वेष पसरवणाऱ्यांची मुळे मजबूत झाली आहेत. कुठेही धर्माच्या नावाखाली हिंसा केली जाते तेव्हा अल्पसंख्याकांवर अत्याचार, त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून जगावे लागणे, किंवा वारंवार देशभक्तीचा पुरावा द्यावा लागणे ही त्या देशाच्या सरकारसाठी सर्वात लाजिरवाणी गोष्ट असावी. आपल्या सर्व नागरिकांना सुरक्षित जीवन देऊ शकत नाही त्या सरकारची नोंद अपयशी म्हणून करावी लागेल. बांगलादेशच्या संदर्भात, हे आश्वासक आहे की, तेथील पंतप्रधानांनी कोणत्याही संकोच न करता हल्ल्याचा निषेध केला आणि गुन्हेगारांना शासन करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, यानंतरही धार्मिक कट्टरता तिथे थांबेल का, हा त्यांच्यासाठी चिंतेचा प्रश्न असावा. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने परिस्थिती हाताळल्याबद्दल बांगलादेशचे कौतुक केले आहे. पण या दरम्यान, भाजपचे समाजमाध्यम प्रमुख अमित मालवीय यांनी बांगलादेशच्या घटनेवर देशांतर्गत राजकारण सुरू केले. यानिमित्ताने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. अमित मालवीय यांनी ट्वीटमध्ये लिहिले की, ‘बांगलादेशातील हिंदूंचे धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, हे दाखवते की सीएए एक मानवतावादी कायदा आहे. सीएएला ममता बॅनर्जींचा विरोध आणि मुद्दाम मौन पश्चिम बंगालच्या हिंदूंसाठी निराशाजनक आहे. तृणमूल राजवटीत येथील हिंदूंचीही उपेक्षा केली जात आहे.’ धार्मिक छळाबद्दल भाजपची चिंता एकतर्फी कशी आहे हे या प्रतिसादांमधून दिसून येते. बांगलादेशात कुराणासंदर्भात अफवा पसरवली गेली होती, तशाच भारतात गोहत्येबद्दल अफवा पसरवल्या जात होत्या. सीएए असो किंवा अशा अफवा, केवळ अल्पसंख्याकांनाच त्याचा फटका सहन करावा लागतो. प्रत्येक धर्माला समान आदर मिळेल असे वातावरण सरकार निर्माण करेल तेव्हाच हे अत्याचार थांबू शकतील. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली शेजार‘धर्म’ नव्हे, अपरिपक्व शेजार ‘आम्ही भारतविरोधी नाही, आमचा विरोध आहे तो मोदी यांना आणि त्यांना निमंत्रण देणाऱ्या शेख हसीना यांना’ अशी बेगडी भूमिका घेणारा विरोध हाच मुळात मोदींविरोधापेक्षा त्यांना निवडून देणाऱ्या हिंदूंविरुद्धचा असल्याचे जाणवते. मोदी किंवा भाजप हे जाहीरनाम्यावर आणि लोकशाही प्रक्रियेने मताधिक्यावर निवडून सत्तेत आलेले सरकार आहे. जर तथाकथित ‘बांगलादेशी बहुसंख्याकांना’ भारतातला नागरिकत्व कायदा अडचणीचा वाटत असेल तर भारतात तो कायदा आणणे गरजेचे आहे हेच घटनेने अधोरेखित होत आहे. एका लोकशाही देशाचे नागरिक त्यांच्याच लोकनियुक्त राजसत्तेला शेजारच्या लोकनियुक्त राजकीय संस्थेला त्यांच्या संवैधानिक बाबींमध्ये (अप्रत्यक्षपणे) बोलायला भाग पाडण्यास हिंसा अवलंबतात हेच मुळात अपरिपक्व जनमानसाचे लक्षण आहे. अर्थात सब घोडे बारा टक्के या न्यायात सगळ्या बांगलादेशींना बसवणे हे अतिशय चुकीचेच. आपले पश्चिमेकडचे शेजारी (नेतृत्व) असा भारतातल्या बाबींवरचा सल्ला सोयीनुसार देत असतात. समूहाची सामुदायिक आणि स्वतंत्र व्यक्तींची राजकीय समज यामध्ये फरक असणे हे तसे साहजिक आहे. ही समज आपल्या पश्चिमेपेक्षा पूर्वेकडच्या शेजारी नेतृत्वात तुलनेने थोडी जास्त आहे असे वाटते. मुळात सीएए आणि एनआरसीसारखे संवैधानिक नियोजन हे भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशास सुखेनैव चालवण्यासाठीचे सुकाणू म्हणूनच पहिले पाहिजेत. त्यामुळे बंगलादेशातील घटनेला शेजार‘धर्म’ अंगाने नव्हे तर अपरिपक्व शेजार या दृष्टिकोनातूनही बघितले पाहिजे. आणि अपरिपक्व शेजार हाच भारताचा जास्त डोकेदुखीचा विषय आहे असे वाटते. बांगलादेशातली हिंदूंविरोधातील हिंसा भारतातल्या विरोधी पक्षाचे या विधेयकांवरून येथील अल्पसंख्याकांना भ्रमित आणि भयभीत करण्याच्या सफल गोबेल्स नीतीचे परिणाम आहेत. - डॉ. रणजीत जोशी, खारघर आपले कायदे त्यांना विचारून करायचे का? ‘शेजार ‘धर्म!’ ’ हे संपादकीय वाचले. अप्रत्यक्षरीत्या आपण नागरिकता कायद्याला विरोध केला आहे. हा कायदा हा आपले शेजारी देशातील जे अल्पसंख्याक आहेत त्यांना नागरिकता देण्यासाठी आहे. अर्थात यात मुस्लिमांचा समावेश नाही कारण ते फक्त आपल्या देशात अल्पसंख्य आहेत. पण शेजारील देशांत बहुसंख्य. भारत नागरिकत्व कायदा अमलात आणत असल्यामुळे तर आपला शेजारी देश हिंदू लोकांवर अत्याचार करत तर नाही ना? कारण त्यामुळे हिंदू लोक घाबरतील आणि हा देश सोडून जातील असं तर आपल्या शेजारील देशातील बहुसंख्याकांना वाटत नाही ना?आणि तुमच्या धोरणामुळे आमच्या देशातील हिंदू लोकांच्या अडचणी वाढतील ही धमकी नव्हे काय? पण त्यांना हे ठणकावून विचारले पाहिजे की आम्ही आमच्या देशातील कायदे तुम्हाला विचारून करावेत का? - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर, मुंबई आपण आपले धोरण का बदलायचे? ‘शेजार ‘धर्म!’ ’ या संपादकीयामधून बांगलादेशातील हिंसाचारास पुन्हा मोदी सरकारच्या धोरणासच जबाबदार धरले आहे. मोदी सरकारने हे धोरण हिंदूंकरिता एकमेव हिंदुस्थान आहे हे सत्य लक्षात घेऊनच आखले आहे. यात काहीही गैर नाही. मूठभर मुस्लीम समाज कितीही समजावले तरी दंगली करणारच हे जगाला उमजले पण काहीजणांना उमजत नाही हे दुर्दैव आहे. परवाच अफगाणिस्थानात शिया मशिदीवर आयसिसने बॉम्ब फोडला त्याला काय मोदी सरकार जबाबदार आहे का? जगभर हा मुस्लीम दहशतवाद आहे म्हणून आपले देशहिताचे धोरण का बदलावे? - सुनील मोने, मुंबई शेजाऱ्यांशी जुळवून घेण्यातच नेतृत्वाचा कस ‘शेजार ‘धर्म!’ ’ हे संपादकीय वाचले. शेजारी देशांतील हिंदूंना आपल्या देशात ‘मुक्तद्वार’ मिळावे या छुप्या धोरणांचा एक भाग म्हणून मोदी सरकारने संसदेतील बहुमताच्या क्लृप्त्या वापरून नागरिकत्व नोंदणी दुरुस्ती - सीएए केली. हिंदूंना, ‘धर्म खतरें में हैं’चा बागुलबुवा दाखवून कालबाह्य संकल्पनांआडून देशांतर्गत बहुसंख्याकवादी राजकारण करणारे तसेच भारतातील अल्पसंख्याक समुदायावर, प्रार्थनास्थळांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत, खाण्या-पिण्याच्या सभ्यतेवरून होणाऱ्या विरोधावरून ‘मौनम् सर्वार्थ साधनम्’ भूमिका घेणारे मोदी सरकार बांगलादेशातील ‘मुस्लीम, खतरे में हैं’च्या धार्मिक कट्टरतावादाला कोणत्या तोंडाने विरोध करणार? देशांतर्गत बाबतींत इतर राष्ट्रांनी लुडबुड करू नये अशी भूमिका घेताना इतर देशांतर्गत बाबतींत आपणही लुडबुड न करण्याचे शहाणपण मोदी सरकारने सध्या तरी दाखवले आहे. हिंदुत्ववादी जनतेला ते पचनी पडणे जड जात आहे. जलद गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था, वस्त्रोद्योगात भरारी घेणारा आणि स्त्री सबलीकरणात शाश्वत कामगिरी बजावणारा बांगलादेश सध्या तेथे जोर धरू पाहत असलेल्या धार्मिक कट्टरतावादामुळे अडचणींत येऊ नये. अस्थिर पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातील धर्मांध तालिबान राजवट आणि सीमेवर वाढत असलेल्या चीनच्या कुरापती बघता बांगलादेशात हातपाय पसरू पाहत असलेला धार्मिक कट्टरतावाद आपणासही झेपणारा नाही. आपण आपले मित्र निवडू शकतो मात्र शेजारी निवडू शकत नाही, अशा आशयाची एक जुनी म्हण आहे. म्हणूनच भारताला आपल्या आहे त्याच शेजाऱ्यांबरोबर राहणे क्रमप्राप्त आहे. या कामी नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे युद्ध आणि खेळ एकाच वेळी कसे असू शकते? काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी पुन्हा गैर काश्मिरी नागरिक आणि जवानांच्या हत्याकांडाचे सत्र सुरू केले आहे. हे सर्व दहशतवादी पाकिस्तानी सरकार आणि सेना पुरस्कृत आहेत, हे जगजाहीर असताना भारतीय क्रिकेट संघ दुबईत पाकिस्तानी क्रिकेट संघाबरोबर सामना खेळणार आहे हे सद्य परिस्थितीत कितपत योग्य आहे? पाकिस्तान दहशतवाद संपवत नाहीत तोपर्यंत या बाबतीत भारताने कठोर भूमिका घ्यायला हवी. दोस्ती आणि दुश्मनी एकाच वेळेस असू शकत नाही हे पाकिस्तानला दाखवायला हवे. - सुरेश आपटे, पुणे राजकीय खेळीच, पण महिलांच्या फायद्याची ‘उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसकडून ४० टक्के उमेदवारी महिलांना’ हे वृत्त (२० सप्टेंबर) वाचले. ही राजकीय खेळी असली तरी, महिलांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण होऊन, इतर पक्ष संघटनांमध्ये त्याचे अनुकरण करावेच लागेल. त्यामुळे महिलांना जादा लोकप्रतिनिधित्व मिळू शकेल. अन्याय, अत्याचाराविरुद्धचा आवाज बुलंद होऊ शकेल. दररोज होणाऱ्या घटनांना काही प्रमाणात पायबंद बसू शकेल. आणि आताच्या सत्तारूढ पक्षाच्या काही धोरणांना विरोध तरी होऊ शकेल. - विजय कदम, लोअर परळ, मुंबई तर पंजाबची निवडणूक पंचरंगी होणार पंजाबचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी नवीन पक्षाची स्थापना करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. चंदीगढचे सिंहासन पुनश्च प्राप्त करण्यासाठी ते ‘सम’विचारी संघटनांशी हातमिळवणी करण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. याचाच अर्थ २०२२ ची पंजाब विधानसभा निवडणूक ही भाजप, काँग्रेस, अकाली दल-बसपा युती, कॅप्टन व मित्रपक्ष आणि आम आदमी पार्टी अशी पंचरंगी होणार आहे. - अरुण मालणकर, कालिना, मुंबई loksatta@expressindia.com
