दरवर्षीच होणाऱ्या या नुकसानाचे काय?

कोकणात औद्योगिकीकरण होताना पाण्याचे नैसर्गिक व पारंपरिक जलस्रोत व जलप्रवाह भराव टाकून बुजवण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली.

‘रविवार विशेष’मधील (१ ऑगस्ट) ‘कोकणच्या कोंडीची कारणे..’ हा सतीश कामत यांचा लेख वाचला. शीर्षकात ‘कोकणच्या’ असा उल्लेख असला, तरी लेखाचा रोख मात्र रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील चिपळूणच्या पुरावरच आहे; हे मात्र खटकले. दरवर्षीच रायगड जिल्ह्य़ातील सावित्री, काळ, गांधारी, अंबा, कुंडलिका, भोगावती या नदीकिनाऱ्यांवरील गावांना पुराचा तडाखा बसतो. नुकतीच लावणी केलेली भाताची रोपे त्यामुळे मुळासकट उखडली जातात व हिरव्यागार शेतांत खळे तयार होतात. दरवर्षी होणाऱ्या या नुकसानाची शासनदरबारी ना दखल घेतली जाते, ना कोकणातील स्वाभिमानी व सहनशील शेतकरी आपल्या या नुकसानभरपाईसाठी मायबाप सरकारकडे हात पसरते! शासनाच्या खारभूमी विभागाने बांधबंदिस्तीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे समुद्राच्या भरतीचे खारे पाणी शेतजमिनीत शिरते.

कोकणात औद्योगिकीकरण होताना पाण्याचे नैसर्गिक व पारंपरिक जलस्रोत व जलप्रवाह भराव टाकून बुजवण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. या भरावामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा  होण्याच्या पारंपरिक वाटा अडवल्यामुळे पाणी या औद्योगिक वसाहतींभोवतीच्या गावांत शिरत आहे. कोकणात खाणींसाठी डोंगर पोखरल्यामुळे भूस्खलनाचा धोका अधिकच वाढला आहे. खाणमालकांचे राजकीय लागेबांधे व त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याने या गंभीर बाबीकडे प्रशासन सोयीस्कर डोळेझाक करताना दिसते.

टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

आता जनसामान्यांनीच दीर्घकालीन विचार करावा..

‘कोकणच्या कोंडीची कारणे..’ हा सतीश कामत यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, १ ऑगस्ट) वाचला. पश्चिम घाटातील कोकणात मोठय़ा प्रमाणात स्तरीत खडकांमुळे तयार झालेले डोंगर आहेत. तेथील मातीची धूप थांबवणाऱ्या झाडांची जंगलतोड केल्यामुळे ते उघडेबोडके झालेले आहेत. परिणामी भूगर्भातील हालचालीने तिथे मोठय़ा भेगा पडतात. कालौघात त्या रुंदावत जातात, त्यात पाणी मुरते आणि भूस्खलन होण्याच्या घटना वाढत जातात. हे शास्त्रीय कारण लक्षात घेऊन जंगलतोड थांबवण्यासाठी प्रयत्न का केला जात नाही? तसेच नदीतील आणि धरणातील गाळ बाहेर काढून शेतीसाठी का वापरला जात नाही? त्यामुळे शेतजमीनही सुपीक होईल, नदी आणि धरणाचे खोलीकरण तर होईलच, त्याचबरोबर पुराचा तडाखाही कमी होईल.

जोपर्यंत नदीपात्रातील तसेच सागरकिनाऱ्यावरील कांदळवने तोडून होणारी बांधकामे शासकीय वरदहस्ताने सुरूच राहतील, तोपर्यंत दरवर्षी घाटावरील सांगली-कोल्हापूर काय की कोकणातील चिपळूण-रत्नागिरी काय, पूर येतच राहणार आणि त्याचा तडाखा सामान्य माणसाला बसत राहणार. तेव्हा सामान्य माणसांनीच आता तात्कालिक फायदा न बघता दीर्घकालीन विचाराने एकजूट करून सक्षमपणे याविरोधात लढा उभारायला हवा.

जगदीश काबरे, सीबीडी (नवी मुंबई)

भविष्यातील असंतोष रोखण्याची चिनी नीती..

‘पक्ष आणि पंख..’ हे संपादकीय (३१ जुलै) वाचले. एक काळ असा होता की, हिटलरचा जर्मनी आणि नंतरच्या काळात इस्राएल यांच्याबद्दल जगभर अप्रूप वाटे. यांतील हिटलरने उघड उघड सवतासुभा मांडून अनेकांना दुखावले आणि सर्वनाश ओढवून घेतला. इस्राएल या गोष्टी छुप्या पद्धतीने करतो आणि एकूणच दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्यवादाला मर्यादा आल्यावर ज्यूंचे अस्तित्व टिकवणे, भविष्यात असू शकणारे धोके गुप्तपणे नेस्तनाबूत करणे आणि सतत सावध संघर्षांच्या पवित्र्यात राहणे, एवढेच तो देश साध्य करत आला. आज साधारणपणे तसेच लक्षवेधी आणि अप्रूप वाटणे चीनबाबत होते आहे.

पण चीनची स्थिती मात्र अगदीच वेगळी आहे. आपली सुप्त शक्ती त्यास माहिती होती आणि त्या शक्तीच्या जाणिवेतून येणारा अहंभावही त्याच्याकडे होता. जोडीला प्रचंड आकार आणि लोकसंख्या. चीन वेळीच बदलला. पण त्याच्यापुढे अनेक प्रकारची जागतिक आर्थिक उदाहरणे होती. त्यामुळे खासगी उद्योगांना संधी देतानाच आपले नियंत्रण जाणार नाही याची तपशीलवार काळजी चीनने घेतली. पाश्चात्त्यांच्या आणि विशेषत: अमेरिकेच्या आर्थिक गरजांचा चीनने लाभ उठवला. संपत्तीची निर्मिती केली, पण भांडवलदारांना डोईजड होऊ दिले नाही. (हे वैशिष्टय़पूर्ण अशासाठी की, हा संभ्रम आपल्याकडेही होता. आपण त्यात टोकाचे डावे वागलो. धनंजयराव गाडगीळ आणि जे. आर. डी. टाटा यांच्यातील यासंदर्भातील वादाचा जेआरडींनी उल्लेख केला आहे.)

इतके दिवस चीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत होता. मग आजच असे काय झाले, की चीनने भांडवलदारांकडे रागाने पाहावे? याचे कारण कोविड-१९ नंतर जगाचा चीनकडे पाहण्याचा बदललेला दृष्टिकोन! आपली साधनसंपत्ती सतत वाढती राहायला हवी यासाठी चीन अखंड सावध असतो. यासाठी भूराजकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक या सर्व पातळीवर चीनकडे सुसंगतता आहे. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग आहेच. पण हा अश्वमेधाचा घोडा कोविड-१९ ने थोपवायचा प्रयत्न केला. यामुळे निर्यातीत मारलेली बाजी आता परवशता ठरणार अशी भीती वाटणे स्वाभाविक ठरते. तेव्हा अंतर्गत बाजारपेठेकडे लक्ष वळवणे ही एक चांगली चाल ठरते. त्यामुळे भविष्यातील असंतोष आताच निपटून टाकणे हा चिनी धोरणाचा भाग असू शकतो. यासाठी देशातील भांडवलदारांवर आतापासून वर्चस्व निर्माण करणे हा नीतीचा भाग असू शकतो.

उमेश जोशी, पुणे

दया, दान, उपकार, पॅकेजेस् नको आहेत!

महाराष्ट्राच्या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी मदत पॅकेजेस्बद्दल आपापली भूमिका मांडल्याच्या बातम्या (‘मी पॅकेज जाहीर करणारा नव्हे, मदत करणारा मुख्यमंत्री!- उद्धव ठाकरे यांचा फडणवीस यांना टोला’; ‘पॅकेज असो की मदत, पण घोषणा करा- फडणवीस’, ३१ जुलै) वाचल्या. आपत्ती अस्मानी असो की सुलतानी, नागरिकांनी व सरकारनेही काही गोष्टी कायमच्या ध्यानात ठेवाव्या. त्या अशा :

लोकांनी अशा वेळी सरकारकडे किंवा कोणाहीकडे काहीही मागू नये. त्यांना काही मागायची वेळच येऊ नये! लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे कोणत्याही संकटातून सुखरूपपणे बाहेर येण्याचा आणि पुन्हा सुरक्षित वसण्याचा, पुन्हा सगळी घडी सुरळीत बसवण्याचा. यासाठी दया, सहानुभूती, दानधर्म, उपकार या भावना कितीही चांगल्या/माणुसकीच्या वाटल्या, तरी त्यांचा सुकाळ नको आहे. श्रीमंत, सेलिब्रिटीज्, नटनटय़ा, खेळाडू यांच्याकडूनही काही अपेक्षा करणे नको आहे. त्यांनी काही दिले तर त्यांनी ते मिरवू नये. तसेच धार्मिक, पक्षीय, स्वयंसेवी, सांस्कृतिक, राजकीय संघटनांनी या प्रसंगी काही चांगले काम केले, काही दिले तर त्याच्या जाहिराती करू नयेत. त्या बदल्यात त्यांनी लोकांना मते मागू नयेत. लोकांनीही त्यांची मागणी मनावर घेऊ नये. लोकांनी त्यांच्यापुढे मुळीच हात पसरू नये. त्यांनी काही दिले नाही तर त्यांना सोडून द्यावे. त्यांना दोष देत बसू नये. लगेचच्या लगेच लागणारा आधार आपण अशा प्रसंगी एकमेकांना देतोच! सामान्य माणसांनी अनेक आपत्तींचा सामना आजपर्यंत असाच केला आहे. कपडे गोळा केले आहेत. एकमेकांना अन्न-पाणी दिले आहे. रडणाऱ्या-भेदरलेल्या मुलाबाळांना सांभाळले आहे. बुडणाऱ्या, वाहून जाणाऱ्यांना जिवावर उदार होऊन वाचवलेले आहे. म्हाताऱ्या आणि आजारी माणसांना आधार देऊन सुरक्षित ठिकाणी नेले आहे. औषधे दिली आहेत. काही ठिकाणी लोक वर्गणी काढून इतरांना उभे करतात. याची फार फार गरज असते. यात मानुषता असते. उपकाराची भावना नसते.

सरकारकडूनही दानधर्म नकोय. इतके कोटी-तितके लाख पॅकेजेस् जाहीर करणे नको आहे. त्याने शिसारी येते. सरकार जनतेचे आहे, तिच्या हक्काचे आहे. ते मालक नाहीये. ते कोणी श्रीमंत, दानशूर, संस्थानिक, राजे, पेशवे, सम्राट वा शेठही नाही. सरकारहाती आपण सर्वानी (फक्त आयकरदात्यांनी नाही, तर अगदी प्रत्येक गरिबानेही) सुपूर्द केलेल्या निधीतील काही पैसा संकट निवारणासाठीदेखील राखून ठेवलेला असतोच असतो. हे सरकारने आणि नागरिकांनीही ध्यानात ठेवावे.

मोहन देस, पुणे

वास्तव लपवून अमानुषप्रथा बंद होणार नाही

‘मैला वाहून नेण्याच्या कामात कोणाचाही मृत्यू नाही- सरकारचा दावा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ जुलै) वाचली. सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी- गेल्या पाच वर्षांत एकाही व्यक्तीचा मृत्यू मानवी विष्ठा सफाई करताना झाला नाही, असे लेखी उत्तर राज्यसभेत दिले. गेल्याच वर्षी लोकसभेत याच सरकारने मैला व सेप्टिक टँक साफसफाई करताना ३४० व्यक्ती मृत्यू पावल्याचे मान्य केले होते. गेल्या पाच वर्षांत ४७२ व्यक्तींचा मैला साफसफाई करताना मृत्यू झाला असल्याचा दावा सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे समन्वयक बेझवाडा विल्सन यांनी केला आहे. २०२१ मध्ये आत्तापर्यंत मानवी मैला सफाई करताना २६ कामगार मृत्यू पावले आहेत. याबद्दल एक अक्षरही मंत्र्यांनी काढलेले नाही. हे केवळ माहिती लपवणे नाही, तर क्रूर आणि अमानुष कृत्य आहे. वास्तव लपवून मानवी विष्ठा सफाई मानवाच्या हस्ते करण्याची प्रथा बंद होणार नाही. त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतील. ग्रामीण भागात, महात्मा गांधींनी सांगितलेल्या ‘टट्टी पर मिट्टी’ या साध्या उपायापासून ते दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात सेप्टिक टँक रोबो बनवून त्यांच्या मदतीने मैला साफसफाई करणे, असे उपाय करता येतील. मानवी मूत्र आणि विष्ठा हे खरे तर बहुमूल्य खत आहे; ते योग्य प्रकारे उपयोगात कसे आणता येईल, याबाबत लोकजागृती व्हावी. संडास-गटारे यांच्या रचना पर्यावरणपूरक, मानवी सन्मान राखणाऱ्या आणि उत्पादक करायला हव्यात.

विनय र. र., पुणे

नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही!

‘व्यापाऱ्यांनो, ‘जीएसटी’ भरू नका!- पंतप्रधानांचे बंधू प्रल्हाद मोदी यांचा सल्ला’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १ ऑगस्ट) वाचले. प्रल्हाद मोदी यांचा व्यापारी मंडळींना जीएसटी न भरण्याचा दिलेला सल्ला आणि गुजरातच्या व्यापाऱ्यांचा दिलेला दाखला ‘नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही’ या व्यावहारिक शहाणपणाची आठवण करून देणारा आहे. ‘चायवाला’बाबत त्यांचे अवांतर केलेले भाष्य गमतीदार आणि मार्मिक वाटले. प्रतिमानिर्मिती करताना खऱ्या-खोटय़ाची सरमिसळ करण्याचा मोह सर्रास सर्वानाच कसा पडतो, हे पुन्हा एकदा लक्षात आले. त्या दृष्टीने हा ‘घरचा अहेर’ स्वीकारताना पंतप्रधान मोदींना आपली मुद्रा निर्विकार ठेवणे अशक्य नाही, पण अंमळ कठीणच जाईल असे वाटते. वृत्तपत्राच्या स्तंभातून प्रकट झालेल्या ‘प्रल्हादा’चे हे दर्शन आल्हाददायक आहे यात शंका नाही!

गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta lokmanas letters from loksatta readers loksatta readers opinion zws