scorecardresearch

लोकमानस : आदेश हवेत पण ऐकणार कोण?

पात्र उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षा दोन दोन वेळा पास होऊनदेखील चार चार वर्षे  प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

Loksatta readers response letter

‘चौकशीचे आदेश हवेतच’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३१ जानेवारी) वाचला. सध्या राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा गैरव्यवहाराची यात चर्चा करण्यात आली. या गैरव्यवहाराबद्दल शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू म्हणतात की, ‘शिक्षण क्षेत्राला लागलेली ही ‘कीड’ लवकरात लवकर काढून टाकली जाईल! ही ‘कीड’ काढून टाकायला पाहिजे हे खरे परंतु, मागच्या चार वर्षांपासून पवित्र पोर्टलद्वारे चालू असलेली आणि रखडलेली शिक्षक भरती पूर्णत्वास न नेल्यामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांमध्ये जी ‘चीड’ आहे तिचे काय? त्याबद्दल ते कधी भाष्य करताना दिसत नाहीत. असो, परंतु २०१३ या वेळी खासगी संस्थांमध्ये जे शिक्षक नियुक्त केले गेले होते, त्या वेळी शासन निर्णयामध्ये असे नमूद केले होते की शिक्षक पात्रता परीक्षा त्यांनी उत्तीर्ण असायला हवी. तरीदेखील त्यांना २०१६ पर्यंत उत्तीर्ण होण्याची संधी देण्यात आली. तोपर्यंतही ते उत्तीर्ण न होऊ शकल्यामुळे त्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी म्हणजे पुढील तीन वर्षे अर्थात २०१९ पर्यंत संधी देण्यात आली. इतक्या वेळा संधी देऊनदेखील उत्तीर्ण न झालेल्या या शिक्षकांना आतापर्यंत पदमुक्त का करण्यात आले नाही?

 पात्र उमेदवारांना शिक्षक पात्रता परीक्षा दोन दोन वेळा पास होऊनदेखील चार चार वर्षे  प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मग या अपात्र शिक्षकांना बनावट प्रमाणपत्र तात्काळ मिळतातच कशी याची चौकशी व्हायलाच हवी. परंतु आपल्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेमध्ये पोलिसांना उद्देशून विधान केले की काही काळानंतर म्हणजे ‘सखोल चौकशी करताना तुमचे हात बांधले जातील’. याची प्रचीती नुकतीच एका आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला या प्रकरणात अटक झाली त्यावरून आली. यावरून असे दिसते की या प्रकरणाचे लागेबांधे नक्कीच मंत्रालयापर्यंत आहेत.

सध्या पोलीस फक्त शिक्षक पात्रता गैरव्यवहार चौकशीमध्ये तपास करत आहेत. परंतु ही बनावट प्रमाणपत्रे घेऊन ज्यांनी खासगी संस्थेमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरी मिळवली त्यांची चौकशी होण्यासाठी म्हणजे खासगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षक भरतीची चौकशी होण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी मागितली. परंतु एक बातमी अशी आली होती की त्यांना मंत्रालय स्तरावरून त्या परवानगीस नकार मिळाला. यावरून असे दिसून येते की या प्रकरणाची व्याप्ती खरेच खूप मोठी आहे. शालेय शिक्षण विभागाला शिक्षण क्षेत्रातील ही ‘कीड’ खरेच काढून टाकायची असेल तर त्यांनी नुसती विधाने करण्यापेक्षा पोलीस मागतील ते सर्व प्रकारचे सहकार्य करायला हवे आणि परवानगी द्यायला हवी. जे दोषी आढळतील त्यांची कुठल्याही प्रकारे हयगय न करता त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करायला हवी. त्याचप्रमाणे शिक्षणमंत्र्यांनी आणि तत्सम इतर मंत्र्यांनी कडक चौकशीचे आदेश द्यायला हवेत आणि त्या आदेशाची अंमलबजावणी होते आहे की नाही हेदेखील पाहायला हवे.

 नाहीतर आदेश हवेत पण ऐकणार कोण अशी गत व्हायला नको!

गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत जि. परभणी

राज्यकर्त्यांकडे एवढे धाडस आहे ?

‘चौकशीचे आदेश हवेतच’ हा अन्वयार्थ योग्यच आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षेत झालेल्या घोटाळय़ाप्रकरणी, तत्कालीन उपसचिव, सुशील खोडवेकर, या आय. ए. एस. अधिकाऱ्याला अटक झाल्याचे वृत्त दोन दिवसांपूर्वीच वाचले होते. या प्रकरणाचे धागेदोरे किती वपर्यंत पोहचले आहेत, हे समजण्यासाठी या अधिकाऱ्याची कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे. आणि या अधिकाऱ्याला बोलते करणे पोलिसांसाठी फारशी अवघड गोष्ट नाही. परंतु यात सध्याचे शासक व विरोधक या दोघांची अब्रू पणाला लागली असल्यामुळे असे होण्याची शक्यता कमी आहे. खरे तर लायक उमेदवारांवर झालेला अन्याय, विद्यार्थ्यांना नालायक शिक्षकांकडून मिळालेले कमी दर्जाचे शिक्षण व झालेली कोटय़वधी रुपयांची देवघेव, हा गुन्हा एवढा गंभीर आहे की या प्रकरणाच्या तपासाला सर्वोच्च प्रधान्य दिले गेले पाहिजे. आपले कर्तृत्व सिध्द करण्याची व राष्ट्रीय राजकारणात मांड ठोकण्याची चांगली संधी  विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना चालून आली आहे. आहे एवढे धाडस त्यांच्याकडे ?

अरिवद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

सर्व अगदी परंपरेनुसार होणारच! 

‘चौकशीचे आदेश हवेतच’, अशी अपेक्षा ‘अन्वयार्थ’ लिहून व्यक्त करण्याचीही फारशी गरज नव्हती, कारण असे चौकशीचे आदेश तर निघणारच, तशी पूर्वापार पद्धतच आहे.. चौकशी पूर्ण होऊन कारवाई खरोखरच झाली, तरी संबंधित शिक्षक न्यायालयात आव्हान देणार. ते सर्व सोपस्कार पार पडेपर्यंत, नोकरीला लागलेले शिक्षक सेवानिवृत्त होणार, आणि खास बाब म्हणून या सर्व शिक्षकांची सेवा नियमित केली जाणार. त्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे फायदे मिळणार. मधल्या काळात या प्रकरणामागील आरोपी, जामिनावर सुटून अन्यत्र कामधंद्याला लागलेले असणार. ही घटना सर्वाच्या विस्मरणात गेलेली असणार. दुसरे एखादे असेच प्रकरण ऐरणीवर आलेले असणार. इथे ऐरणीला, कुठले ना कुठले कायम काम आहेच. सारे काही अगदी परंपरेनुसार होणारच. 

मोहन गद्रे, कांदिवली

विद्यार्थ्यांनीही इतर क्षेत्रात प्रयत्न करावेत

नुकताच उघड झालेला टीईटी परीक्षा घोटाळा आणि त्याआधी झालेला आरोग्य विभाग, म्हाडा सरळसेवा नोकरभरती घोटाळय़ांमुळे सरकारवर आधीच बेरोजगारीने त्रस्त असलेल्या जनतेचा विशेषत: स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रोष असणे साहजिकच. मीदेखील स्पर्धा परीक्षेचा विद्यार्थी असल्याने ते अधिक जवळून जाणून आहे. या परीक्षा देणारे बहुसंख्य विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील असतात. अशा परीक्षा घोटाळय़ांमुळे वयाच्या पात्रतेची मुदत ओलांडली जाऊन त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी पडते. यातच वर्षांनुवर्षे अभ्यास करूनही अपयश आल्याने नैराश्यात जाऊन आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी ती पुरोगामी महाराष्ट्राला अभिमानास्पद नाही. नोकरीच्या माध्यमातून १०० टक्के बेरोजगारी दूर होणार नसली तरी काही प्रमाणात का होईना रोजगार उपलब्ध होईल. यासाठी सरकारने यात जाणीवपूर्वक लक्ष घालून पारदर्शक परीक्षा घेण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. येणारी नवी पिढी सुज्ञ असण्यासाठी ते गरजेचे आहे.

   विद्यार्थ्यांनीही आपल्यातील कला, कौशल्य ओळखून केवळ नोकरीच्याच मागे न लागता शिक्षणातून उद्योगाकडे वळण्याची गरज वाटते. सरकारनेही नवनवीन उपक्रम, योजनांच्या माध्यमातून युवा उद्योजक तयार होण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजेत. यातून महाराष्ट्राच्या पर्यायाने देशाच्या विकासाला चालना मिळेल.  

कृष्णा बलभीम गलांडे (गेवराई) जि. बीड

पदवी, पदविका ही पुरेशी पात्रता नव्हती?

‘चौकशीचे आदेश हवेतच!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. मुळात शिक्षकांची पात्रता डीएड (शिक्षणशास्त्र पदविका) किंवा बीएड (शिक्षणशास्त्र पदवी) अशी असताना, राज्य सरकारने  आणखी एक ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात ‘टीईटी’)  काढली. त्यामुळे नोकरीसाठी लोकांनी पैसे दिल्याचीही शक्यता नाकारण्यात काय हशील?  डीएड पात्रता परीक्षा असताना आणखी एका परीक्षेची गरज होती का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. जगण्यासाठी नोकरी हवी, याचा गैरफायदा काहींनी घेतल्याचे दिसते.

युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

वैचारिक मुद्दे नाहीत, म्हणून..

 स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीतही एखाद्या पक्षाला जिनांना दूषणे देतच निवडणूक लढवावी लागते याचा अर्थ जे त्यांचा विषय काढतात त्यांच्या वैचारिक पूर्वजांचे कर्तृत्व शून्य होते. दुसऱ्याच्या पूर्वजांना शिव्या देऊन मते मिळवण्यापेक्षा स्वत:च्या विचारधारेचे कर्तृत्व निवडणुका जिंकून देण्याजोगे पाहिजे होते. तसे यांच्या पूर्वजांचे (वैचारिक) आयुष्य स्वातंत्र्यलढय़ातही सहभाग न घेण्यात आणि स्वतंत्र भारतात धार्मिक तेढ निर्माण करण्यात गेले, त्यामुळे एकतर यांना दुसऱ्यांच्या वैचारिक पूर्वजांना (सरदार, नेताजी) सोयीपुरते आपलेसे करावे लागते किंवा विषय आजदेखील पाकिस्तानसारख्या कंगाल देशावर न्यावा लागतो.

ही बिहार, पश्चिम बंगालनंतरची तिसरी निवडणूक असेल ज्यामध्ये, भाजपला विरोधी पक्षांच्या मुद्दय़ांवर उत्तर देणे भाग पडते आहे. या तिन्ही निवडणुकांत एकच साम्य अन् ते म्हणजे विरोधी पक्ष मूळ मुद्दय़ांपासून भरकटले नाहीत अन् ते तीन मुद्दे म्हणजे बेरोजगारी, महागाई आणि धार्मिक एकोपा.

मनोहर कुंभारकर, नवी मुंबई

आणखी थोडा धीर धरणे गरजेचे!

‘मुखपट्टी सक्ती थांबवायला’ हे पत्र ‘लोकमानस’ मध्ये वाचले. अमेरिकेतील काही शहरांत अशी सक्ती मागे घेऊन स्वेच्छेने वापर करावा असे फर्मान सोडले आहे. पण म्हणून भारतात एवढय़ात सक्ती मागे घेऊन धोका पत्करू नये. कारण आपल्याकडे करोना अजून संपलेला नाही. तसेच अमेरिकेतील बहुतांश लोक स्वत:च्या मोटारगाडीने प्रवास करतात. आपण बस, रेल्वेतून मोठय़ा प्रमाणावरील गर्दीतून प्रवास करतो. त्यात एखादा करोनाग्रस्त असला तर बिनमुखपट्टीवाल्या अनेकांना त्याची लागण लागू शकते. त्यामुळेच अमेरिकेच्या मानाने प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारताने मुखपट्टींची सक्ती एवढय़ात थांबवू नये.अजून थोडा काळ धीर धरणे फायद्याचे ठरेल!

– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल, विरार

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers comments loksatta readers letters loksatta readers mail zws