‘नगरांचे विरहगीत’ हे संपादकीय (२३ ऑक्टोबर) वाचले. लोक आपले गाव सोडून महानगरांकडे धाव घेतात, याचे कारण एकच, त्यांना त्यांच्या स्वत:च्या प्रदेशात रोजगार उपलब्ध नसतो. आपल्या प्रदेशात उद्योगधंदे आणण्याची आणि त्यामार्फत स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या स्थानिक आणि केंद्रात प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेतृत्वाची आहे. याबाबतीत अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर या विभागातील नेतृत्वाबरोबर त्यांचे राजकीय विरोधकसुद्धा पूर्णत: दोषी आहेत. कारण ते नेतृत्वाला या बाबतीत जाब विचारत नाहीत. ७० वर्षांत विदर्भ, मराठवाडय़ात स्थानिकांना रोजगार देऊ शकतील असे उद्योगधंदे आपण निर्माण करू शकलो नाही ही शोकांतिका आहे. (मुंबईत जागेची, पाण्याची कमतरता आहे पण उद्योग मात्र मोठे आहेत.) यावर उपाय म्हणजे त्या त्या विभागात तिथल्या परिस्थितीनुसार उद्योग उभारावे लागतील आणि मुख्य म्हणजे ते टिकवावे लागतील. केवळ गृहउद्योग आणि लघुउद्योगांना आर्थिक सा देऊन हे भागणारे नाही (संदर्भ : मुद्रा योजना). मोठय़ा उद्योजकांना येण्यासाठी पायघडय़ा घालाव्या लागतील. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रप्रमाणे ‘मॅग्नेटिक विदर्भ’ आणि ‘मॅग्नेटिक मराठवाडा’ या संकल्पना राबवाव्या लागतील. आपापल्या मतदारसंघासाठी, प्रदेशासाठी मंत्र्यांना केंद्रात, राज्यात वजन खर्च करावे लागेल. तेव्हा कुठे महाराष्ट्रात प्रादेशिक, आर्थिक आणि सामाजिक समतोल साधला जाईल. - पंकज रामदास बोरवार, अमरावती अर्निबध शहरीकरणातून आपत्तीला आमंत्रण? ‘नगरांचे विरहगीत’ हा संपादकीय लेख (२३ ऑक्टोबर) वाचला. गेल्या ३० वर्षांत हरितपट्टय़ांवर गृहसंकुले उभारल्याने निसर्गाचा खेळखंडोबा झाल्याचे पाहत आहोत. संजय गांधी अभयारण्यात मानवी घुसखोरीने मानव-वन्यप्राणी संघर्षांत मानवी बळी जात आहेत तरी पण अशी घुसखोरी थांबलेली नाही हे मती गुंग करणारे आहे. झपाटय़ाने वाढणाऱ्या नागरीकरणास वेळीच पायबंद न घातल्यास नैसर्गिक आपत्तीस आमंत्रण देण्यासारखे आहे. तसेच नागरीकरणाची सूज वेळीच थांबविली नाही तर सामान्य नागरिकांस मूलभूत नागरी सुविधा देणेही दुरापास्त होईल. लोककल्याणाच्या नावाखाली काँक्रीटची जंगले उभारण्यात विकासक आणि राजकीय नेत्याचे अर्थकारण हे सर्वश्रुत आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास आणि नियोजन खात्यांनी मोकळ्या जागा तसेच हरितपट्टांवरील बांधकामास कडक र्निबध घालणे नितांत गरजेचे आहे. - अरविंद बेलवलकर, अंधेरी ढासळती सामाजिक परिस्थिती आणि स्थलांतर ‘तशी प्रगतीच; पण..’ या ‘अन्यथा’ सदरामध्ये (२३ ऑक्टोबर) नोंदविलेले अनुभव परदेशी जाताना सर्वानाच येतात. सर्व पाश्चात्त्य/प्रगत राष्ट्रातील विमानतळ अधिकारी भारतीय पासपोर्टधारकांना अगदीच तुच्छतेने नाही पण संशयात्मक नजरेने बघतात. त्याचे कारण म्हणजे आपल्या देशातून बेकायदेशीर स्थलांतर करणारे लोक. ज्यांना व्हिसाशिवाय प्रवेश मिळतो त्या देशांचे नागरिक अशा पद्धतीने बेकायदेशीर स्थलांतर करत नाही. या स्थलांतरामागे आर्थिक सुबत्तेशिवाय आणखीही कारणे आहेत. ५० च्या दशकापर्यंत, भारतात आताएवढी सुबत्ता नव्हती, पण तेव्हा बाहेर शिक्षण किंवा नोकरीनिमित्त गेलेले लोक परत येत. आज शक्य असेल तो वैध किंवा अवैध मार्गाने देश सोडायच्या तयारीत असतो. आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी देशाबाहेर पाठविण्यामागे त्यांनी तेथेच स्थायिक व्हावे, असाच मध्यमवर्गीयांचा हेतू असतो. ८० च्या दशकापर्यंत आपल्या देशात सर्वसाधारण माणसाला टेलीफोन, गॅस अशा शहरी सुखसोयी सहज उपलब्ध होत नसत. वाहन आणि घर घेणे परवडत नसे. त्यामुळेही तेव्हा स्थलांतर केले जात असे. आता हे सर्व उपलब्ध असूनही भारतीयांना स्थलांतरित व्हावेसे का वाटते? आता स्थलांतर करणाऱ्यांमध्ये समृद्ध आणि अतिसमृद्ध लोकांचे प्रमाण वाढते आहे. कारण आपल्या देशात सामाजिक तसेच नागरी पातळीवर परिस्थिती खालवत चालली आहे. समाजात सौजन्याचा अभाव दिसून येतो. नागरी पातळीवर ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पनाच शासकांनी मोडीत काढली आहे. वैयक्तिक हक्कतर सतत पायदळी तुडवले जातात. ज्या देशांच्या पासपोर्टला सन्मान मिळतो त्या देशांत आर्थिक सुबत्तेसोबत सुसंस्कृत नागरी समाज, कायद्याचे राज्य आणि वैयक्तिक हक्कांना मान आहे. म्हणूनच असे वाटते की आर्थिक सुबत्ता आली तरी आपल्या देशातून स्थलांतर थांबणार नाही आणि तसे सुरू असेपर्यंत भारतीय पासपोर्टला जगात किंमत मिळणार नाही. - श्रीरंग सामंत, मुंबई मोदींमुळे देशाची प्रतिष्ठा किती वाढली आहे! ‘तशी प्रगतीच; पण ..’ हा ‘अन्यथा’मधील लेख म्हणजे आंधळ्या मोदीभक्तांना सणसणीत चपराक आहे. माझ्या अत्युच्चशिक्षित तसेच अत्युच्च पदावरून निवृत्त झालेल्या काही मित्रांचे या विषयातील अनुभव खाली देत आहे. ते अनुभव मोदी सत्तेवर आल्यानंतरचेच आहेत. इस्त्रोमध्ये आयुष्यभर काम केलेल्या आणि त्यानिमित्ताने अमेरिकेत बरीच वर्षे राहिलेल्या एका मित्राला अलीकडेच त्याच्या मुलाकडे अमेरिकेला जायचे होते. त्याच्या पत्नीला व्हिसा लगेच मिळाला. पण त्याला बरेच दिवस तो मिळेना. अमेरिकावारी रद्द करण्याची वेळ जवळ आल्यावर अखेर तो कसाबसा मिळाला. पण तो कट्टर मोदीभक्त आणि अमेरिकाभक्त असल्याने त्याने या विलंबाचेही समर्थनच केले! कित्येक वर्षांपूर्वी अणुस्फोट केल्यामुळे क्लिंटन सरकारने भारतावर अनेक र्निबध लादले होते. त्यांत इस्त्रोचे नाव काळ्या यादीत टाकले होते. ते अजूनही तसेच असल्याने त्याला व्हिसा मिळण्यास विलंब झाला असावा, असे म्हणून त्याने स्वत:चे समाधान करून घेतले! पण मोदींमुळे भारताची फार प्रतिष्ठा वाढली तिचे काय झाले, या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच त्याच्याकडे नव्हते! दुसरा एक मित्र, त्याची दोनही मुले अमेरिकेत स्थायिक झालेली असल्याने असंख्य वेळा अमेरिकेला जाऊन आलेला आहे. तरीही गेल्या अमेरिकावारीच्या वेळी त्याला तेथील विमानतळावर अत्यंत अपमानास्पद वागणूक मिळाली. काहीही कारण नसताना त्याला भारतात तसेच परत पाठवून देण्याची (डीपोर्टेशन) धमकीही दिली गेली. त्याचे वय, शिक्षण, त्याने केलेल्या असंख्य अमेरिकावाऱ्या या कशाचाही विचार झाला नाही. त्याचा रंग काळा, शरीरयष्टी किकिडीत आणि काहीशी अष्टवक्राप्रमाणे असल्यामुळे कदाचित असे झाले असेल. अपमानास्पद वागणुकीनंतर त्याला अमेरिकेत प्रवेश मिळाला. तो मोदीभक्त वा अमेरिकाभक्त आहे किंवा काय, हे मात्र मला माहीत नाही. तिसऱ्या मित्राचीही हीच स्थिती. त्याचीही दोनही मुले अमेरिकेत स्थायिक झालेली असल्याने तो अनेकदा अमेरिकेत जाऊन आला आहे आणि बव्हंशी तो तेथेच राहतो. गेल्या वेळी त्याला स्वत:ला काही त्रास झाला नाही. पण एका व्हीलचेअरवरील अतिवृद्ध भारतीय स्त्रीला अत्यंत अपमानास्पद वागणूक मिळालेली पाहून तो इतका संतापला की त्या अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या दोन श्रीमुखात भडकावून तसेच भारतात परत यावे व परत तेथे कधीही जाऊ नये, असे त्याला वाटले! आयुष्यभर राष्ट्रीयीकृत बँकेत काम करून तो जनरल मॅनेजरच्या हुद्दय़ावरून निवृत्त झालेला असल्याने अपमानास्पद वागणूक म्हणजे काय, हे त्याने अनेकदा अनुभवले होते; तरीही त्याला तसे वाटावे हे विशेष! कदाचित तो मोदीभक्त वा अमेरिकाभक्त नसल्यामुळे त्याला तसे वाटले असेल! पण दोनही मुले अमेरिकास्थित असल्यामुळे त्याला आपला राग गिळावा लागला. खरोखर मोदींमुळे भारताची प्रतिष्ठा जगभरात किती वाढली आहे, नाही? - सुहास सहस्रबुद्धे, पुणे जनतेला भ्रमित करण्याचा राजकीय दुटप्पीपणा देशाने १०० कोटी लसीकरणाचा टप्पा ओलांडताच अपेक्षेप्रमाणे पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने श्रेयवादाची लढाई सुरू केली. लखीमपूर खेरीसारख्या नृशंस मानवी हत्याकांडावरदेखील गप्प बसलेले पंतप्रधान या श्रेयवादासाठी मात्र ‘अगतिकतेकडून आश्वासकतेकडे’ (२२ ऑक्टोबर) असा लेख लिहीत व्यक्त झाले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या वेळी असाहाय्य आणि अगतिक जनतेला धीराचे चार शब्द देऊन आश्वस्त करण्याऐवजी मोदींसह भारतीय जनता पक्ष बंगालच्या निवडणुकीत गुंतला होता. पण आज श्रेय घ्यायला सगळे पुढे आहेत. यातून जनतेच्या कळवळ्यापेक्षा स्वत:च्या प्रतिमा संवर्धनाचे धोरण ठळकपणे दिसते. करोनावर ब्रिटिश कंपनीने विकसित केलेली लस भारतीय असल्याचे भासवत या मोदी सरकारला लसीकरणाचे श्रेय घ्यायचेच असेल तर बंगालच्या निवडणुकांमुळे करोनाच्या दुसऱ्या लाटेकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष, गंगेत वाहिलेली प्रेते, उजाडलेले लाखो संसार, मृतांचे लपवलेले आकडे यासह वाढलेली महागाई, बेरोजगारी, वाढलेले इंधन दर, चिनी आक्रमणाने गमावलेला भूप्रदेश यांची जबाबदारी व अपश्रेयदेखील त्यांनी घ्यायला हवे. नपेक्षा जनतेला भ्रमित करण्याचा राजकीय दुटप्पीपणा बंद करावा हे उत्तम. - हेमंत पाटील, गोरेगाव, मुंबई करोनोत्तर काळासाठी नियोजनबद्ध धोरण गरजेचे ‘दक्षिणेचे उत्तर’ या अग्रलेखात (२२ ऑक्टोबर) मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱ्यांची संख्या करोनापूर्व काळापेक्षा ५० ते ६० टक्क्यांनी वाढल्याचे मांडले आहे. ‘पॅकेज बांधायला लागा’.. (२० मे) या अग्रलेखातही ‘रोहयो’वर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची संख्या चार कोटींच्या वर गेली असल्याचे म्हटले होते. उत्तरेकडील राज्यांचा बेरोजगारी दर हा देशाच्या सरासरीपेक्षा तीनपट अधिक दिसून येतो. करोनाने बेरोजगारीत भर घातली आहे. तरुणांची संख्या जास्त असलेल्या आपल्या देशाला लोकसांख्यिकीय लाभांशाचा फायदा घ्यायचा असेल तर या वर्गाला कुशल रोजगार हवा. संघटित (१५ ते २० टक्के) व असंघटित वर्गाचा (८० ते ८५ टक्के) विचार करता असंघटित वर्गात कृषी क्षेत्राचा भाग मोठा ठरतो. करोनाकाळात अन्य क्षेत्रांची घसरण सुरू होती तेव्हा कृषी क्षेत्राने सकारात्मकता दाखवली होती. या क्षेत्रावर जवळपास ५० ते ६० टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे. पण या क्षेत्राच्या कायद्यांबाबतच्या समस्येचे अजून निराकरण झालेले नाही. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सर्व समस्यांचा विचार करून दीर्घकालीन नियोजनबद्ध धोरण गरजेचे आहे. - प्रकाश गड्डी, कोल्हापूर
