मानवतेची मंदिरे दिसत कशी नाहीत? 

तुळजापूरच्या कुलस्वामिनीच्या ‘दानपेटी’ प्रकरणाची बातमी (‘लोकसत्ता’, २४ ऑगस्ट) वाचली.

तुळजापूरच्या कुलस्वामिनीच्या ‘दानपेटी’ प्रकरणाची बातमी (‘लोकसत्ता’, २४ ऑगस्ट) वाचली. या प्रकरणात शेकडो कोटींवर डल्ला मारला गेल्याचीही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. देवाच्या दारात दान दिले म्हणजे उच्च कोटींचे समाधान मिळते असा एक धार्मिक विचारप्रवाह आपल्याकडे आहे. देशात काही मंदिरांची तर अक्षरश: मोजता न येणारी संपत्ती असल्याचेही सर्वश्रुत आहे. येथे खरा प्रश्न निर्माण होतो अशा ‘सढळ हाताने’ दान देणाऱ्या भक्तांच्या गडगंज कमाईचा.

कुणीही घामाची, मोलमजुरीची कोटय़वधींची रोकड, सोने सहजासहजी अशा ठिकाणी गुपचूप दानपेटीत टाकत नसावे (सन्माननीय अपवाद वगळता)..  टेबलाच्या खालून-वरून, अशिक्षित-गरिबांच्या जमिनी हडप करून, मध्यमवर्गाला दुप्पट -चौपट लाभाची खोटीनाटी आश्वासने देऊन ,बुद्धिचातुर्याने राष्ट्राच्या तिजोरीतला कोटय़वधींचा आयकर चुकवून अशा येनकेनप्रकारेण कुणालातरी लुबाडल्याशिवाय कुणी अशा लाखो-करोडोंच्या थैल्या देवाच्या पायावर आणून ठेवत नाही. वर निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे या बदल्यात देवाकडून  ‘शांती’, ‘समाधान’ मागितले जाते.  देवाच्या दारात अशा बेलगाम वाटेने आलेल्या ‘मायेची’ विल्हेवाट लावणारे (अर्थात येथेही अपवाद वगळता) ‘चोरावर मोर’ असणारच!

अशा भक्तदात्यांना देशातली दुसरीकडील मानवतेची मंदिरे दिसत नसावीत.

कुणी झोपडीतल्या लेकरांना फुटपाथवर शिकवत आहे, कुणी स्वत: गहाण राहून शेकडो मुकी जनावरे सांभाळत आहे, कोणी समाजापुढे झोळी पसरून अपंगांच्या पुनर्वसनासाठी स्वत:ला  विसरून गेला आहे.

गावातल्या शाळेतल्या पोरांना उन्हाळ्यात चपलाही मिळत नाहीत तर पोटाला चिमटा घेऊन पिकवलेला भाजीपाला पाच पैसे किलोने हवाली करून बधिरलेल्या मेंदूने घरी परतणारा शेतकरी अशी टोकाची विदारक स्थिती देशात निर्माण झाली आहे.

अशा प्रकारे एकीकडे कोटय़ानुकोटी देणगी देणारे ‘प्रतिष्ठित’ (!) दाते व या देणग्यांवर डल्ला मारणारे विश्वस्त; तर दुसरीकडे अत्यंत आर्थिक निकड असणारी समाजसेवेची खरी कामे सुरू असणारी मानवतेची मंदिरे..  अशी बुद्धिभेद करणारी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

योगेशकुमार भांगे, शेटफळ (ता . मोहोळ, जि. सोलापूर)

 

या चोरीचा लाभ कोणाला?

तुळजाभवानीच्या दानाची लूट झाल्याचे सीआयडीच्या तपासात उघड झाले आहे. तुळजाभवानी मंदिराचे हे प्रकरण १९९१ ते २०१० या २० वर्षांंतील आहे.म्हणजे यात सहभागी चोर एकमेकांच्या संगनमताने देवीच्या दानाची वर्षांनुवर्षे मनसोक्त लूटच करत राहिले.मंदिराच्या सरकारीकरणाचा लाभ कोणाला झाला हे स्पष्टच आहे.भक्तांनी दिलेल्या दानाची लूट थांबवणे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघड होत असते.तरीही केंद्र सरकार या प्रकरणी लक्ष घालून लुटारूंना कडक शासन का करत नाही ? भ्रष्टाचार मुक्त शासन,प्रशासनाची ग्वाही केंद्राने जनतेस दिली आहे.त्याप्रमाणे चालणे केंद्राची जबाबदारी नव्हे का ? मंदिरांतील दानाची लूट झाल्याचे भाविकांनी कधीपर्यंत वाचत रहायचे? या संवेदनशील प्रश्नावर अद्यप ठोस पर्याय शोधला न जाणे या प्रश्नाबद्दल असलेली असंवेदनशीलता दर्शवते .त्यामुळे देवाच्या पैशांत भ्रष्टाचार करणारम्य़ांना जास्तच चेव चढत आहे.मंदिरांना केलेल्या दानात काही काळेबेरे केल्यास कोणती कडक कारवाई होईल या संबंधी नियमावली का नाही ? देशभरात ज्या मंदिरांचे सरकारीकरण झाले आहे त्या ठिकाणच्या दानावरही असाच डल्ला मारण्यात आला असेल का ?

 – राहुल लोखंडे,कोपरखैरणे,नवीमुंबई.

 

इतिहास संशोधनातही आजी/ माजी!

केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या ऐतिहासिक विचारांमुळे आता देशाने आजी-माजी इतिहास संशोधन मंडळ नेमावे. सध्या वेगवेगळ्या पक्षांतील मंडळी स्वरचित इतिहासाची माहिती जनतेला देण्यात मशगूल आहेत. ज्या नेताजींच्या मृत्यूचे गूढ अजूनही गुलदस्त्यात आहे, ते फासावर जाऊन शहीद कधी झाले? याला कोणत्या इतिहासातील साक्ष म्हणता येईल? नेते मंडळींनी विचारांचे भान ठेवून भाषणे केली तरच खरा इतिहास नवीन पिढीला समजेल.

अमोल करकरे, पनवेल 

 

भूमिहीनांची घुसमट सुरूच राहाते

प्रा. प्रकाश पवार यांच्या ‘लोककारण’ या सदरातील ‘भूमिहीनांचे दुहेरी शोषण’ हा लेख (२४ ऑगस्ट) वाचला. आपला भारत देश कृषिप्रधान देश म्हणून संबोधला जातो, परंतु  या लेखात देशातील भूमिहीनांचे प्रमाण ५६% असल्याचे म्हटले आहे. मग कृषिप्रधान कसे म्हणता येईल? मीदेखील भूमिहीन कुटुंबातील आहे. जमीन घेण्यास शेतजमिनीचे भाव सर्वसामान्यांना परवडत नाही, सरकारही देत नाही. विशिष्ट जाती वर्गाकडेच जमिनी मोठय़ा प्रमाणात आहेत ते इतरांना घेऊ देत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. उच्च व श्रीमंत वर्गातील लोक हे राजकारणी, संस्थाचालक असतात. ते सर्वसामान्य जनतेवर नेहमीच दबाव टाकत असतात. यात भूमिहीनांची घुसमट सुरूच राहाते आहे.

उल्हास वि. देव्हारे, लोणी खुर्द

 

भारतीय मानसिकतेस साजेसेच!

‘गूगलवर सिंधू, साक्षीच्या जातीचा शोध’ ही बातमी आणि ‘बलुचिस्तानमधील मराठी धागा’ हा लेख (लोकसत्ता २१ ऑगस्ट) वाचले. दोन्हींमध्ये प्रचंड साधम्र्य आहे. दोन्हींमध्ये आपापल्या समुदायाची वा जातीची पाळेमुळे शोधण्याची आणि त्यांचा उचित अभिमान बाळगण्याची आस आहे. एकात ती आस चित्रपटातील संवादांमुळे पूर्ण होते, तर दुसऱ्या प्रकरणात ती पूर्ण करण्यासाठी गूगलवर शोधाशोध करावी लागते. आंतरजालाच्या जमान्यातदेखील जातीपातींचे जंजाळ सोडवत नाही, हे कटू असले तरी सत्यच आहे. दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये घवघवीत यश मिळवलेल्या ‘आपल्या ज्ञातीतील’ विद्यार्थ्यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन करणाऱ्या विविध मंडळांच्या आणि सभांच्या छोटय़ा बातम्या आपल्या वृत्तपत्रांमध्ये ‘थोडक्यात’ सदरात येतच असतात. हा त्यातलाच प्रकार आहे.

याशिवाय, ऑलिम्पिकमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करूनसुद्धा, आपल्या राज्याच्या खेळाडूंची माहिती देताना ‘महाराष्ट्राचा / ची अमुक’ असे लिहिताना वर्तमानपत्रे कचरत नाहीत, हेही वास्तव आहेच. तेव्हा जागतिक स्तरावर स्वत:ला निर्विवादपणे सिद्ध करूनही सिंधूच्या जन्माची कुंडली इंटरनेट वापरकर्त्यांकडून मांडली जाणे, यात थक्क होण्यासारखे काही नाही. ‘सोयीस्कर असेल तेव्हा आधुनिक पण मुदलात मात्र प्रतिगामी’  या खास भारतीय मानसिकतेस ते साजेसेच आहे.

दीपा भुसार, दादर पश्चिम (मुंबई)

 

बदनामीचा खटाटोप, पण सल्ला विचारार्ह

लोकसत्तेचा २३ ऑगस्टचा अग्रलेख म्हणजे संघचालकांना विनाकारण बदनाम करण्याचा खटाटोप आहे. मुळात त्या कार्यक्रमाचा व भागवतांच्या भाषणाचा सविस्तर वृत्तान्त घेण्याचा प्रयत्न केला नाही असे दिसते. तो प्रसंग व त्या भाषणाचा थोडक्यात वृत्तान्त असा : आग्रा येथे प्राध्यापकांच्या संमेलनात डॉ. अग्रवाल नावाच्या प्राध्यापकाने प्रश्न विचारला का ‘‘आपल्या देशात हिंदूंचा जन्मदर मुसलमानांच्या जन्मदरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या देशात मुसलमानांची लोकसंख्या वाढणार नाही का?’’ यावर भागवत म्हणाले की ‘‘हिंदूंची लोकसंख्या जर कमी होत आहे तर असा काही कायदा आहे काय? की ज्यात म्हटले आहे की हिंदूंनो संख्या कमी करा असे आहे काय? असे काही नाही.’’ पण या विधानाचा अत्यंत चुकीचा अर्थ लावणे हे निषेधार्ह आहे. याच अग्रलेखात, संघाने आपल्यासमोरील आव्हानांचा विचार अधिक गांभीर्याने करावा हा सल्ला मात्र नक्कीच विचारात घेण्याजोगा आहे.

श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

 

..तेथे मुस्लीम लोकसंख्याच वाढते आहे!

सुशिक्षित-श्रीमंतांपेक्षा अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित-गरीब लोकांमध्ये लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण जास्त दिसते, हे २३ ऑगस्टच्या अग्रलेखातील निरीक्षण बरोबर आहे. त्यामुळे केरळपेक्षा उत्तर प्रदेशात लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण जास्त दिसते हे सुसंगत आहे. पण उत्तर प्रदेशात मुसलमानांच्या लोकसंख्येतली वाढ २५.१९ टक्के तर हिंदूंच्या लोकसंख्येतली वाढ १८.९ टक्के आहे. केरळमध्ये मुसलमानांच्या लोकसंख्येतली वाढ ही १२.८३ टक्के तर हिंदूंच्या लोकसंख्येतली वाढ ही २.८ टक्के आहे. याचा अर्थ  मुसलमानांच्या लोकसंख्येतल्या वाढीची टक्केवारी ही हिंदूंच्या लोकसंख्येतल्या वाढ-टक्केवारीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. यावर उपाय म्हणजे सर्वच धर्माची लोकसंख्या एका मर्यादेत राहावी.

सत्यरंजन खरे, मुंबई

 

नुसती लोकसंख्या वाढून उपयोग नाही..

लेकुरे उदंड जाली.. हा अग्रलेख (२३ ऑगस्ट) वाचला. भारतातील कोणत्याही समाजाची, धर्माची संघटना तिला खरे तर आपला समाज, धर्म याला खरेच पुढे न्यावे असे वाटत असेल तर या अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे आपला समाज, धर्म हा आर्थिकदृष्टय़ा कसा प्रबळ बनवता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवे. याचे कारणही अग्रलेखात आहे- आर्थिकदृष्टय़ा गरीब जीवन जगणारे हे जास्त लोकसंख्या वाढवण्यास कुठे तरी हातभार लावत असतात. त्यामुळे त्या समाजास, धर्मास मागास बनवतात. नुसती लोकसंख्या वाढूनही उपयोग होणार नाही, तर ती गुणात्मक असावी यासाठी प्रत्येक समाजाने, धर्माने किंवा संघटनेने कार्य केले तर खऱ्या अर्थाने तो समाज, धर्म व देशही सुधारणेत हातभार लागेल असे म्हणता येईल.

शिवशंकर बोकारे, पुणे

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta readers letter

ताज्या बातम्या