मत द्यायचं तरी कोणाला?

गिरीश कुबेर यांच्या ‘यूएस ओपन’ या लेखमालेतील ‘नव्या शीतयुद्धाकडे?’

गिरीश कुबेर यांच्या ‘यूएस ओपन’ या लेखमालेतील ‘नव्या शीतयुद्धाकडे?’ हा लेख (८ ऑक्टो.) वाचला. मी अमेरिकेची नागरिक आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मत द्यायचं तरी कोणाला, असा प्रश्न मला आणि माझ्या सभोवती असलेल्या सर्वसामान्य सुशिक्षित नागरिकांना पडला आहे. ट्रम्प यांच्या भिंत बांधून मेक्सिकन निर्वासितांना अमेरिकेत येण्यापासून थांबवण्याच्या कल्पनेने अमेरिकेत सर्वानाच धक्का दिला. त्यांनी स्वतची चूक सुधारण्याचा बराच प्रयत्न केला आहे. पण एक चूक सुधारता सुधारता आणखीन नवीन नवीन चुका करणंही सुरूच आहे.

हिलरी यांचा सौदी अरेबिया आणि इतर अरब राष्ट्रांबद्दल असलेला विशेष जिव्हाळाही अमेरिकेत लोकांना अस्वस्थ करतो. त्या परराष्ट्रमंत्री असताना क्लिंटन फाउंडेशनसाठी म्हणून त्यांनी या राष्ट्रांकडून भरपूर द्रव्यप्राप्ती केलेली आहे. त्या संबंधातल्या सगळ्या ई-मेल्स त्यांनी डिलीट केल्या आहेत. फाउंडेशनला मिळालेली मदत, तिचा केलेला विनियोग या बाबतीतही हवी तशी आणि हवी तेवढी पारदर्शकता नाही. सध्या अशी परिस्थिती आहे की दोघांपकी कोणीच सच्चा सिद्ध होत नाहीये. उमेदवारांकडे न बघता पार्टीकडे बघून मत देण्याच्या विचारात बरेच नागरिक आहेत.

Give your vote not to whom you like more but whom you dislike less – अशा विचारातही अनेक नागरिक आहेत. काळाच्या पोटात काय दडलं आहे, ते निवडणुकीनंतरच कळेल.

शशिकला लेले

 

कुठलीही आंधळी भक्ती वाईटच

‘किंचाळणारे आणि हसू शकणारे’ हे संपादकीय (८ ऑक्टो.) वाचले. लेखामध्ये ‘भक्तीची वाढती श्रेणी आणि विनोदबुद्धी याचे प्रमाण नेहमीच व्यस्त असते,’ हे मांडलेले विश्लेषण आजची एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता अत्यंत मार्मिक आहे. खरे तर कुठलीही आंधळी भक्ती वाईटच! त्याऐवजी आत्यंतिक व डोळस प्रेम असायला हरकत नाही. लेखात सांगितल्याप्रमाणे अतिशय नेमकेपणाने शहझाद घैस यांनी पाकिस्तानच्या भारतविरोधावर बोट ठेवले आहे. एकीकडे भारत अंतराळात उपग्रह प्रक्षेपित करीत असतो, तर त्याच वेळेस पाकिस्तान मात्र भारतात अतिरेकी घुसवण्याची योजना आखीत असतो. हा दुर्दैवी विरोधाभास आहे. अर्थात आपल्याकडेही अंधभक्तांची वानवा नाही. त्यांनीही या लेखातून धडा घेण्यास हरकत नाही. घैस यांनी पाकिस्तानी बेगडी देशप्रेमाचे वाभाडे काढले ते चांगलेच झाले.

संदेश मेश्राम, गडचिरोली.

 

एकतर्फी निर्णय

‘पालकांपासून तोडू पाहणाऱ्या पत्नीशी फारकतीचा पतीला हक्क’ ही बातमी (८ ऑक्टो.) वाचली. न्यायालयाचा हा निवाडा जेवढा स्वागतार्ह आहे तेवढाच काही प्रमाणात एका बाजूला झुकलेलादेखील आहे. हा निकाल व्यावहारिकदृष्टय़ा जेवढा सरळ सोपा वाटतो तेवढाच वैचारिकदृष्टय़ा पळवाट निर्माण करणारा आहे. यामध्ये पुरुषप्रधान मानसिकतेला वाव मिळणेदेखील नाकारता येत नाही. मग त्यामध्ये स्त्रियांवर होणारे अत्याचार (विशेषत: सासरच्या मंडळींकडून) मग तो मानसिक असो, शारीरिक असो किंवा हुंडय़ापायी उद्भवलेला द्वेष असो आणि त्याच्या आड फारकतीची भीती दाखवून होणारा हा छळ याला पूरक वातावरण निर्माण नाही का करणार? मग एखाद्या पतीने कुटुंबीयांच्या परस्परविचारातून न्यायालयात महिलाविरुद्ध फारकतीची दाद मागितली तर यात दोषी कोण? एका अर्थाने छळ करण्याची सदसद्विवेकबुद्धी जागी होणार का, याची दखल घेणेसुद्धा आवश्यक आहे.

अविनाश विलासराव येडे, परभणी

 

वास्तव आणि निर्धार यातील दरी फार मोठी

‘पूर्णतेच्या प्रतीक्षेत पोलीस लाइन!’ हे वास्तव आणि ‘पोलिसांसाठी एक लाख घरे बांधणारच’ मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार (रविवार विशेष, ९ ऑक्टो.) यातली दरी फार मोठी आहे. सध्या गरज आहे ती पोलिसांना ताबडतोब राहण्यायोग्य घरे देण्याची आणि त्यासाठी सध्या मुंबई आणि नवी मुंबई येथे हजारो घरे रिकामी आहेत ती भाडेतत्त्वावर घेऊन पोलिसांना देता येतात का ते बघण्याची. सध्याची पोलीस लाइन बघून अतिशय वाईट वाटते, कारण १२ ते १४ तास कर्तव्यावर असणारे पोलीस अशा घरटय़ात परततात, त्यांचे नातेवाईक तिथे राहतात, हे वास्तव निराशाजनक आहे. म्हणूनच भविष्यातील आश्वासनासोबत आजचे पोलिसांचे जीवनमान सुधारावे म्हणून सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

 

सीमा सुरक्षित करणे स्वागतार्ह

भारत व पाकिस्तानमधील संपूर्ण सीमा भिंत बांधून सुरक्षित करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय मोदी सरकार घेत आहे. हा प्रकल्प खूप खर्चीक आहे, पण आज वर पाकिस्तानने केलेल्या उपद्रवामुळे तो नक्कीच गरजेचा वाटतो. यास दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. यासाठी निधीची गरज भासली तर एक टक्का सरचार्जही जनता आनंदाने देईल. शेकडो वर्षांपूर्वी चीनने भिंत बांधून देश सुरक्षित केला. आपणही तसे करून घुसखोरीला कायमचा आळा घालण्याची नितांत गरज आहे. यामुळे शेकडो जवानांचे आणि जनतेचे प्राण तरी वाचतील. त्याला आपल्या देशातील लोकांनी खोडे घालू नयेत.

नितीन गांगल, मोहोपाडा, रसायनी

 

आता सीसीटीव्ही यंत्रणेची खरी परीक्षा

सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च करून उभारलेला मुंबईतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा प्रकल्प नुकताच कार्यान्वित करण्यात आला. संपूर्ण मुंबई शहरात मोक्याची व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संवेदनशील अशी १५१० ठिकाणे निश्चित करून ४७१७ कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या सीसीटीव्ही यंत्रणेमुळे दहशतवादी कारवायांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मदत होणार आहे. या सीसीटीव्हीमुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था एका दृष्टिक्षेपात येणार असल्याने वाहतुकीवर नियंत्रण करणे सोपे होईल. खरी परीक्षा पुढे आहे, कारण सीसीटीव्हीची ही बहुपयोगी पण खर्चीक यंत्रणा सक्षमपणे राबविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कर्मचारी वर्ग तांत्रिकदृष्टय़ा प्रशिक्षित केला पाहिजे. शिवाय सातत्याने त्याची देखभाल व दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे सुरुवातीला एखाद्या गोष्टीचा मोठा गाजावाजा केला जातो व नंतर काही काळातच त्याचा फज्जा उडतो असा अनुभव आहे.

प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)

 

असंस्कृतीचा गोंधळ कशासाठी?

अनेक सार्वजनिक नवरात्रोत्सवांत रात्री गरबा चालू असतो. वास्तविक हा नृत्य प्रकार देवीच्या आराधनेचा असताना तिथे अनेक ‘सराट’ चित्रपटांची गाणी वाजविली व स्वत: म्हटली जातात. त्याच्या तालावर अनेक युवक-युवती, बालगोपाळ, तरुण ठेका धरून फेर धरतात. त्याचे रूपांतर नंतर हिडीस अंगविक्षेपात झालेले दिसते. देवीच्या कृपेला हे पात्र होणारे आहे का? देवीला जागर, भजन, भक्तीचा गोंधळ प्रिय असताना, हा असंस्कृतीचा गोंधळ कशासाठी?

अमोल करकरे, पनवेल

 

चिपी विमानतळाचे ६० टक्के काम पूर्ण

‘विमानतळांबाबत फक्त आरंभशूरताच’ हे पत्र (लोकमानस, ८ ऑक्टो.) वाचून आश्चर्य वाटले. चिपी येथे विमानतळाचे काम जोरात चालू आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोसारख्या नामांकित कंपनीने पावसाळी व वादळी हवामानावर मात करून ६० टक्के काम पूर्ण केले आहे. त्यांच्या कामाची गुणवत्ता तपासण्याचे काम एका वेगळ्या कंपनीस देण्यात आले आहे. त्यासाठी चांगले अभियंते मुंबईहून तेथे पाठविण्यात आले आहेत. आणखी १८ महिन्यांत विमानतळ सुरू होण्यास हरकत नाही.

रत्नाकर दिगंबर येनजी, गोरेगाव (मुंबई)

 

पवार यांची अशीही बाजू

शरद पवार यांनी गेल्या आठवडय़ात नागपुरात बोलताना असा दावा केला की, ‘लक्ष्यभेदी कारवाया आम्हीही केल्या, पण गवगवा केला नाही.’ पवार यांच्या दुर्दैवाने माजी डीजीएमओ विनोद भाटिया यांनी असे याआधी झाले नव्हते असे स्पष्टीकरण दिले. पवार यांनी असेही मत प्रकट केले की, ‘संरक्षणमंत्र्यांनी कमी बोलावे असा प्रघात आहे.’ अर्थातच त्यांचा हा टोला विद्यमान संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना होता. या पाश्र्वभूमीवर ‘रॉ’चे माजी अधिकारी बी. रामन यांनी त्यांच्या ‘कावबॉईज ऑफ रॉ’ या पुस्तकात शरद पवारांसंबंधी नोंदविलेले मत मांडणे क्रमप्राप्त आहे. ते असे-

Sharad Pawar’s habit of talking freely to the media about the evidence collected by the R&AW led to some of its sources, who had provided valuable documentary evidence, being exposed and sacked from their jobs by their employers. Some of the sacked sources even feared a risk to their life. R&AW protested to the cabinet secretary over Sharad Pawar’s action in sharing  with the media some of the evidence gathered by the R&AW. It was decided that thereafter all evidence collected  by the R&AW should be sent to the IB, the PM and the cabinet secretary only. The IB was asked to take  appropriate follow up action without creating problems for the sources of the R&AW. [ Ref- The Kaoboys of R&AW, Down memory lane – by B. Raman- page no. 274]

यावर वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. बी. रामन हे अत्यंत कर्तव्यदक्ष अधिकारी होते. त्यांच्या सचोटीबाबत कोणीही शंका घेणार नाही ही किमान अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नसावी.

सतीश भा. मराठे, नागपूर

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta readers letter