‘गर्दीच्या उन्मादाचे व्यवस्थापन केले की व्यवस्थेला गुंडाळून बाजूला ठेवता येते.. सरतेशेवटी लोकशाहीला झुंडशाहीच्या मार्गाने एकाधिकारशाहीकडेच घेऊन जाणारा ठरू शकतो’ ही ‘कासरा सुटला..’ या अग्रलेखातील (२५ जानेवारी) टीका येथील वास्तव दाखविते. या पाश्र्वभूमीवर ‘इंग्लंडला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचे असेल तर त्यासाठी आधी ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती घ्यावी लागणार असल्याचा निर्वाळा इंग्लंडच्या सुप्रीम कोर्टाने दिला’, (‘ब्रेग्झिट’साठी ब्रिटिश पार्लमेंटची मंजुरी आवश्यक, लोकसत्ता- २४ जाने.) याचे वेगळेपण उठून दिसते. झुंडशाहीची मनमानी ही संविधानाचा मूळ ढांचा (बेसिक स्ट्रक्चर) आणि मूल्ये यांच्या विरोधात असेल तेथे झुंडशाहीच्या बहुमताला वैधता नसते. ‘प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना हा देश जमावसत्ताक’ होऊ नये यासाठी ‘आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्याय महत्त्वाचे असल्याचे बंधन बहुमतावर असते’ हे ठसवीत राहिले पाहिजे. - राजीव जोशी, बेंगळुरू ‘भूमिपूजन’, ‘पायाभरणी’ थांबणार का? ‘सर्व शासकीय कार्यालये धार्मिक उत्सव, पूजा-अर्चा व देवदेवतांच्या प्रतिमांपासून मुक्त करण्याचे व भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.’ (बातमी- लोकसत्ता : २५ जाने.) महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेचे युती सरकार आहे. हे दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी म्हणून मानले जातात. असे असूनही या शासनाने असा आदेश काढला याचे सर्व धर्मनिरपेक्षतावादी लोक निश्चितच स्वागत करतील. पण यातून काही प्रश्नांची उकलही शासनाने करावी. रस्ते, पूल किंवा इमारत यांच्या बांधकामाआधी ‘भूमिपूजन’ केले जाते. यथासांग धार्मिक विधी करून ‘पायाभरणी’ समारंभ केला जातो. ‘लोकार्पण विधी’ सोहळादेखील पुरोहिताला बोलावून केला जातो. फार कशाला, ‘शपथविधी’ समारंभ सोहळ्याला तर भगवे वस्त्रधारी व्यासपीठावर सन्मानाने स्थानापन्न झाल्याचे आपण पाहिले. मुहूर्त पाहून पदभार ग्रहण केला जातो. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सपत्निक पंढरपूरला पूजा केली जाते. जर शासनाला खरोखरीच भारतीय राज्य घटनेतील मूलभूत तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावयाचे असेल तर या सर्व प्रथा, परंपरा यांनादेखील बाजूला सारावे लागेल. यातून जलिकट्टूसारखे जनआंदोलन झाले तरी शासनाला खंबीर भूमिका घ्यावी लागेल. - निशिकांत मुपीड, कांदिवली पूर्व ज्यासाठी पगार मिळतो, त्यास विलंब! लोकमानसमधील ‘सत्यनारायणबंदी हे चुकीचे पाऊल’ याला प्रतिसाद म्हणून हे पत्र. राज्य सरकार ने जे काही केले ते योग्यच केले आणि आता तर शासकीय व शैक्षणिक संस्थांमधून देवदेवतांच्या प्रतिमा सन्मानाने बाहेर काढण्याचा आदेशही दिला गेला. अशा सार्वजनिक ठिकाणी धर्माचे प्रदर्शन करणे हे धार्मिक तेढ निर्माण होण्यास कारणीभूत असतात, कारण अशा सार्वजनिक ठिकाणी केवळ एकाच धर्माचे कर्मचारी नसतात. मग प्रत्येकाने जर आपापले विधी करायचे ठरवले तर वर्षांतील ३६५ दिवस कमी पडतील आणि मुख्य म्हणजे, ज्या गोष्टीसाठी शासन कर्मचाऱ्यांना पगार देत असते त्या गोष्टीस विलंब होऊ शकतो. अगोदरच सरकारी कचेऱ्या त्यांच्या ‘अतिजलद’ कामासाठी प्रसिद्ध आहेत. धार्मिक गोष्टींसाठी धार्मिक स्थळे आहेतच, त्यासाठी कार्यालये कशासाठी लागतात? आणि श्रद्धा हृदयातून असेल, मनापासून असेल तर देवापर्यंत पोहोचणार नाही का? - गोकुळ धर्मपाल नादरगे, उदगीर डॉ. आंबेडकरांच्या दैवतीकरणाचे काय? मुळात कुठलेही धार्मिक आचरण ही संपूर्णपणे वैयक्तिक बाब आहे. त्यामुळे देवदेवतांचे फोटो लावून त्यांची पूजा सरकारी कार्यालयात करणे खचितच योग्य वाटत नाही. तसेच नमाजही नकोत. आता देवदेवता म्हणजे कोण ही व्याख्या सरकारने ठरवायला हवी. याचे कारण असे की अनेक ठिकाणी अलीकडे मानवरूपात असलेले महापुरुष, संत वा नेते असोत त्यांना त्यांच्या अनुयायांनी देव मानले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास दलित जनता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देवच मानते. काहींनी पूर्वापार असलेल्या देवांच्या प्रतिमा काढून टाकून तेथे बाबासाहेबांची प्रतिमा श्रद्धेने स्थापन केली. काय चुकले त्यांचे? ६ डिसेंबरला चैत्यभूमीवर जो प्रचंड जनसागर अवतरतो तो त्यांच्या या असलेल्या श्रद्धेपायी. यातील अनेक अनुयायी सरकारी कर्मचारी आहेत ते बाबासाहेबांच्या प्रतिमेची दररोज पूजा करीत असतील तर ती थांबविण्याची हिंमत कोणात आहे का? तीच गोष्ट बाळासाहेब ठाकरेंबाबत. तेथे काय करणार? इफ्तार पाटर्य़ा हाही धार्मिक उत्सवाचा भाग आहे. तेव्हा शासन व प्रशासनातील कोणीही त्यात सहभागी होऊ नये. आणखी एक महत्त्वाचा आदेश म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन परिसरात कार्यालयीन वेळेत नमाज पढण्यासाठी मज्जाव करावा. कारण पूजा/ आरतीसारखा तोही धार्मिक भाग आहे व त्याने कार्यालयातील कामकाजात दिवसभरात अनेक वेळा व्यत्यय येतो. सरकारी आदेश काढताना त्याचे तंतोतंत पालन करता येईल का, याचा व्यावहारिक विचार शासन /प्रशासनाने करायला हवा. उगाच उथळपणे आदेशाचा धडाका लावून नंतर आपले हसू करून घेऊ नये. -सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) जाहीर श्रद्धाप्रदर्शनावर बंधने योग्यच ‘सत्यनारायण बंदी हे चुकीचे पाऊल’ हे पत्र (लोकसत्ता, २५ जानेवारी) वाचले. कामाच्या ठिकाणी शांतपणे धार्मिक श्रद्धा जोपासल्या तर काय हरकत आहे, असा पत्रलेखकाचा सवाल आहे. याची थोडी चिकित्सा केली पाहिजे. वास्तविक पाहता भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ होतो की, राज्याला कोणताही धर्म नसेल. राज्य धर्माच्या नावाने नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाही. सर्व धर्माना समान वागणूक देईल. कोणत्याही एका धर्माला झुकते माप मिळणार नाही. धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते घटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा (बेसिक स्ट्रक्चर) भाग आहे. म्हणजे घटनादुरुस्ती करूनही हे तत्त्व बदलता येणार नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे घटनेच्या कलम २५ नुसार नागरिकांना आपल्या धार्मिक श्रद्धा, परंपरा आणि स्वत:ला पटत असणाऱ्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे; मात्र हा हक्क ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य यांच्या अधीन राहूनच’ प्राप्त होतो.. म्हणजे राज्य या अधिकारावर पर्याप्त बंधने लादू शकते. वरील दोन्ही तरतुदी पाहता राज्य सरकारने सरकारी कार्यालयांतील धार्मिक बाबींना घातलेली बंदी घटनेच्या धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाशी सुसंगतच म्हटली पाहिजे. सरकारी कार्यालये किंवा शाळा, कॉलेज ही काय धार्मिक श्रद्धांचे पालन करण्याची जागा आहे का? हिंदू बहुसंख्याक असल्याने त्यांचे सत्यनारायण आणि हळदी-कुंकू चालते. उद्या सरकारी कार्यालयात कुणी नमाज पढला, कुणी येशूची प्रेअर केली, जैन, शीख, बौद्धांनी आपल्या धार्मिक श्रद्धांसाठी जाहीर कार्यक्रम केले तर काय होईल? कायद्यापुढे जर सर्व धर्म समान आहेत तर फक्त हिंदूंनाच विशेष सवलत कशासाठी? आज ग्रामीण भागातील शाळा-कॉलेजमध्ये पाहिले तर समाजसुधारक, शास्त्रज्ञ अशा थोर व्यक्तींच्या तसबिरी नसतात, मात्र देवादिकांच्या जरूर असतात. शाळेत म्हटली जाणारी प्रार्थना हिंदू देवदेवतांचीच. हिंदू बहुसंख्य असल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. पण उद्या विविध घटकांनी सार्वजनिक ठिकाणी आपापल्या धर्मपालनाचा आग्रह धरला तर काय, याचा विचार केलेलाच बरा. सरकारचा हा निर्णय अगदी योग्य आहे. - प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड ‘धर्मनिरपेक्ष शिस्ती’ची उदाहरणे पाहा.. देवतांच्या प्रतिमा सन्मानाने बाहेर काढा! ही बातमी आणि सत्यनारायणबंदी हे चुकीचे पाऊल हे पत्र वाचले, ज्यामध्ये पहिल्या बातमीमध्ये धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे काय याचे स्पष्टीकरण मिळाले. पण पत्रामध्ये त्याच धर्मनिरपेक्षतेकडे कसा कानाडोळा करता येईल हेदेखील समजले. धर्मनिरपेक्षतेचे अधिक योग्य स्पष्टीकरण द्यायचे झाले तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेणे योग्य होईल. ज्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की, भारतीय वायुसेनांमध्ये धर्माला अनुसरून मुस्लीम व्यक्ती दाढी वाढवू शकणार नाही (संदर्भ : १६ डिसेंबर २०१६ द इंडियन एक्स्प्रेस). संरक्षणदलांमध्ये धर्मावर आधारित असमानता निर्माण व्हायला नको म्हणून न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले होते की, सुनिश्चित शिस्त, पावित्र्य असणाऱ्या बाबीमध्ये नियमाचा व्यत्यय आणू नका, भारतीय हवाईसेनेमधील अन्सारी आफताब अहमद यांना ऑक्टो. २००८ मध्ये सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. आपल्या अधिकाऱ्याच्या आदेशाला न जुमानता त्यांनी दाढी ठेवली होती. त्यांच्या मते धर्माचरणाच्या स्वातंत्र्यानुसार दाढी ठेवणे त्यांचा ‘मूलभूत अधिकार’ (अनुच्छेद २५ नुसार) आहे, ज्यावर भारतीय हवाईदलाने दिलेले स्पष्टीकरण असे होते की, त्यांच्या मते सर्व मुस्लीम दाढी बाळगत नाहीत. ज्याअर्थी सर्वत्र जगामध्ये मुस्लीम व्यक्तीची ओळख फक्त त्याच्या दाढीवरून आढळत नाही किंवा ती कापली जरी तर निषिद्ध मानले जात नाही, त्याअर्थी हा धर्मस्वातंत्र्यावर घाला नाही. शेवटी मुख्य न्यायाधीशांचे स्पष्टीकरणदेखील नोंद घेण्याजोगे होते- ‘भारत नि:संशयपणे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे, जिथे सर्व धर्माना समान वागणूक दिली जाते’. या वाक्याच्या पूर्ततेसाठी सरकारने सरकारी कचेऱ्यांतून देवदेवतांच्या विसर्जनासारखी काही पावले उचली तर मग काय चूक! -अविनाश विलासराव येडे, परभणी यापेक्षा यूपीएची योजना बरी होती! मोदीच्या घोषणांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली.. ज्येष्ठांसाठी निवृत्तिवेतन योजना आठ टक्के दहा वर्षांच्या मुदत ठेवीत एलआयसीद्वारे राबवण्यात येणार आहे, हे वाचून ज्येष्ठ नागरिक म्हणून संताप आला. आज मी सत्तर वर्षांचा आहे, दहा वर्षे पुढे जगणार का? समजा जगलो आणि मध्येच मोठा आजार उद्भवला तर पैसे कोठून आणायचे? आजच्या महागाईमुळे आठ टक्क्यांवर गुजराण होणे मुश्कील झाले आहे; पुढे काय परिस्थिती असेल हे सांगणे फारच मुश्कील आहे. गंमत तर पुढेच आहे, योजनेचे नाव ‘ज्येष्ठ नागरिक निवृत्तिवेतन योजना’! परदेशात सरकार स्वत:हून ज्येष्ठांना निर्वाहवेतन देते. येथे तर असा आव आणला आहे की, मायबाप सरकार फार मोठे उपकार करीत आहे. त्यापेक्षा यूपीएच्या काळात ‘वरिष्ठ नागरिक योजना’ सुरू झाली होती, त्यांत नऊ टक्के व्याजदर व मुदत सहा वर्षे होती. तीच योजना सरकार का बरे राबवीत नाही? कारण स्पष्ट आहे, ज्येष्ठ नागरिकांचे उपद्रव मूल्य जवळपास नाहीच, मग कशाला लक्ष द्या! - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
