‘इलेक्शन कमिटी’कडून दिशाभूलच

भारतीय राज्यघटनेत भाग चार-अमध्ये ‘मूलभूत कर्तव्ये’ नमूद आहेत.

‘दिवस  मतदानाचा! कृपया सावधान! मतदान करा..’ अशी जाहिरात २१ फेब्रुवारी रोजी ‘लोकसत्ता’चे पहिले पानभर पाहिली. ही जाहिरात ‘इलेक्शन कमिटी ऑफ इंडिया’नामक कोण्या ‘एनजीओ’मार्फत ‘जनजागृतीद्वारे १०० टक्के मतदानासाठी जनहितार्थ प्रकाशित’ होत असल्याचे म्हटले आहे. ते काहीही असले, तरी ही जाहिरात मुळात अत्यंत चुकीची, फसवी (मिसगायडिंग) म्हणावी अशी आहे.

भारतासारख्या लोकशाही देशात मतदान हे ‘राष्ट्रीय कर्तव्य’ असल्याचे बजावून, पुढे मतदान न करणाऱ्या नागरिकांना चार प्रश्न (धमकीवजा?) विचारण्यात आले आहेत, ते असे की- त्यांचा पासपोर्ट रद्द का केला जाऊ  नये, त्यांच्या करसवलती का काढून घेतल्या जाऊ  नयेत, त्यांची गॅस सबसिडी का रद्द केली जाऊ  नये आणि त्यांना ‘जादा दराने’ मालमत्ता कर का आकारला जाऊ  नये?(!)

‘मतदान करा. तुमचे कर्तव्य पार पाडा, तुमचे हक्क अबाधित ठेवा’ असे म्हणताना, ही जाहिरात मतदान करणे, हे जणू काही घटनेत नमूद असलेल्या ‘मूलभूत कर्तव्या’तले एक असावे, असा आभास उत्पन्न करते. प्रत्यक्षात ते तसे नाही.

भारतीय राज्यघटनेत भाग चार-अमध्ये ‘मूलभूत कर्तव्ये’ नमूद आहेत. (Part IV-A Fundamental Duties – Para 51A – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j and k) ती सगळी अगदी काळजीपूर्वक पुन:पुन्हा वाचली, तरी त्यात कुठेही ‘मतदान करणे’ हे ‘कर्तव्य’ (राष्ट्रीय/मूलभूत) असल्याचा उल्लेख आढळत नाही. त्यात घटनेचा, राष्ट्रीय ध्वजाचा, राष्ट्रगीताचा आदर राखणे, देशाच्या संरक्षणासाठी जरूर पडेल तेव्हा सेवा बजावणे, स्वत:च्या मुलांना/ पाल्यांना (६ ते १४ वर्षांच्या) शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, स्त्रियांचा मान राखणे वगैरे गोष्टी आहेत; पण मतदान करणे, हे कर्तव्य असल्याचा उल्लेख नाही.

याउलट, एखाद्याचा पासपोर्ट रद्द करणे, सबसिडी रद्द केली जाणे, अतिरिक्त दराने मालमत्ता कर आकारणे किंवा करसवलती ‘काढून घेणे’ या अत्यंत चुकीच्या- घटनेत अंतर्भूत असलेल्या समानतेच्या तत्त्वाच्या पूर्ण विरोधी- अशा कृती आहेत. अशा प्रकारच्या कारवाया केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत, कायदेशीर/ न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर, तशा कारवाईसाठी प्राधिकृत शासकीय अधिकारीच करू शकतो, कोणी बिगरसरकारी संस्था (एनजीओ) नव्हे.

त्यामुळे, ही जाहिरात प्रसिद्ध करणारी ‘एनजीओ’ – इलेक्शन कमिटी ऑफ इंडिया – आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या खूपच पलीकडे जाऊन अत्यंत चुकीची माहिती पसरवीत आहे. निवडणूक आयोग व राज्य सरकारने अशा तऱ्हेचे प्रकार टाळण्यासाठी उपाय योजले पाहिजेत.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

 

हुकूमशाही धमकावण्यांना भाजपचा पाठिंबा?

‘मतदान केले नाही तर ‘पासपोर्ट रद्द, कर सवलत रद्द, गॅस सबसिडी रद्द, जास्त दराने मालमत्ता कर’ या शिक्षा का करू नये’ अशी जाहिरात ‘इलेक्शन कमिटी ऑफ इंडिया, एनजीओ’ यांनी २१ फेब्रुवारीस दिली आहे. हा म्हणजे हुकूमशाहीचा प्रकार आहे, धमकी आहे.

मोदी आणि भाजप यांचा पाठिंबा तर नाही यामागे?

सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

 

यापूर्वीच्या कोथळ्यांचे काय झाले?

एका प्रचारसभेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी (शिवाजी महाराजांप्रमाणे) भ्रष्टाचाऱ्यांचा कोथळा काढण्याची घोषणा केली होती; पण ते विसरतात की, शिवाजी महाराजांनी घोषणा करून कोथळा बाहेर काढला नाही. प्रत्यक्ष कृती केली.  फडणवीस यांनी/ त्यांच्या पक्षाने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते; पण सत्तेत येऊन दोन वर्षे उलटली तरी फडणवीस सरकारने त्यांच्यावर खटले भरले नाहीत. तेव्हा आधी त्यांनी त्यांच्यावर खटले भरावेत व नंतर अशा घोषणा कराव्यात.

तसेच त्यांनी त्यांच्या पक्षात आलेल्या लोकांना बिभीषण संबोधले. बिभीषण हा सज्जन माणूस होता. भाजपमध्ये आलेले सर्व त्याच्याप्रमाणे सज्जन आहेत असे फडणवीस यांना वाटते की काय? असे असेल तर त्यांच्या ज्ञानाचे कौतुकच केले पाहिजे.

वासुदेव गजानन पेंढारकर, डोंबिवली पूर्व

 

तज्ज्ञांचा पर्याय व्यवहारात अशक्य 

‘यांची गरजच काय’ या संपादकीयात (२० फेब्रुवारी) एक नवा विचार मांडला आहे व त्यावर विचारमंथन व्हावे अशी अपेक्षाही व्यक्त झालेली आहे. सर्व नागरिकांनी फक्त महापौर निवडावा व त्या महापौराने नगरविकासासाठी व महानगराच्या अन्य समस्यांवर उपाय सुचवू शकणारे तज्ज्ञ नेमावेत अशी व्यवस्था या संपादकीयात सुचविली आहे; परंतु तसे केल्यास तिकीट ज्यांना मिळाले नाही अशा असंतुष्टांना झेलण्याचे व त्यांच्या जीवघेण्या मारामाऱ्या सोडविण्याचे जे काम आज पक्षप्रमुखांना करावे लागते ते एकटय़ा महापौराला करावे लागेल. केवळ नगरसेवकपदाचे तिकीट मिळविताना आज तथाकथित पक्षकार्यकर्ते ज्या हिंसक पातळीवर उतरताना दिसतात ती पाहता सुचविलेल्या नव्या व्यवस्थेत अनेक महापौरांना स्वर्गारोहण करावे लागेल हे नक्की. शिवाय तिकिटे देण्याच्या आर्थिक महत्त्वाच्या हक्कावर कोणते वरिष्ठ नेते उदक सोडतील, हा मूळ यक्षप्रश्न आहेच.

आज स्वत:ला नैतिकतेचा मुकुटमणी म्हणवून घेणारा पक्षदेखील या नवीन व्यवस्थेला प्राणपणाने विरोध करील हे सांगावयास कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. ही सुचविलेली व्यवस्था सिंगापूर, मलेशिया अशा देशांत स्वीकारली जाऊ  शकेल; पण भारतात ‘लोकशाही तत्त्वावरील घाव’ म्हणून या व्यवस्थेवर कडाडून हल्ला होईल. शिवाय या व्यवस्थेत महापौर ही व्यक्ती अत्यंत समतोल वृत्तीची, सदसद्विवेकबुद्धी असलेली व नगराचा विकास करताना तसेच त्यासाठी तज्ज्ञ नेमताना पक्षातीत विचार करणारी असेल हे गृहीत धरले आहे. अशा व्यक्ती आज शोधूनही सापडतील काय? आणि तशा त्या मिळाल्या तरी ती व्यक्ती ज्या पक्षाशी संबंधित आहे त्याच पक्षातील तज्ज्ञ तिने निवडावे असे दडपण तिच्यावर येणार नाही काय? अनेक तज्ज्ञांपैकी नक्की कोण तज्ज्ञ सर्वोत्तम आहे हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार महापौरास देणे हे तत्त्व फारच संदिग्ध व गोंधळ माजविणारे ठरेल. ते व्यवहारात उतरविणे अशक्य दिसते.

विवेक शिरवळकर, ठाणे

 

नगरसेवकपद  म्हणजे पैशाचे घबाडच

‘यांची गरजच काय?’ हा संपादकीय लेख (२० फेब्रु.) आजच्या मतदारांसाठी डोळे उघडणारा होता. त्यात ‘नगरसेवक’ या विषयावर मांडलेली अभ्यासू मते पुढील येणाऱ्या काळात विचार करण्यासारखी आहेत. भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था उभी करायची असेल तर बुद्धिजीवी लोकांनी व राजकीय गुंडगिरी व भ्रष्टाचारी व्यवस्थेच्या विरोधातील जनतेने या विचाराचा पुरस्कार करावयास हवा. काही प्रामाणिक अपवाद वगळता सगळे नगरसेवक हे त्या त्या पक्षाचे फंड रेजर असतात; कारण नगरसेवकांमार्फत, सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी पक्षसुद्धा गडगंज पैसा उभा करीत असतो. मी स्वत: २०१५ ची वसई-विरार महापालिका निवडणूक अपक्ष म्हणून लढलो; त्या वेळी येथील सत्ताधारी व इतर पक्षांची पैशाची खिरापत अनुभवली. नगरसेवक हा स्थानिक पातळीवर जनतेची कामे करण्यासाठी असतो. त्यासाठी प्रशासनाची सगळी यंत्रणा सर्व कामांसाठी व्यवस्थेप्रमाणे विभागवार नियमित असते. ‘वेतन आयोगा’च्या गडगंज पगारावर ही यंत्रणा असूनसुद्धा केवळ टक्केवारी कमावण्यासाठी नगरसेवकांची मदत घेतली जाते. एक ते पाच वर्षांत नगरसेवक कोटय़धीश कसे बनतात, याचा शोध घेतला तरी आपल्याला त्यांचे मूल्यमापन करता येईल. मोठय़ा प्रमाणात नगरसेवक बिल्डर बनलेले आपणास आढळतील. अर्थात गावगुंड म्हणून त्यांची ओळख असतेच. आपल्या घटनेनुसार, ‘सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे’ या उद्देशाने शहर विकासासाठी नगरपालिका किंवा महानगरपालिका अस्तित्वात येतात; पण आज जे चालले आहे ते घटनात्मक उद्देशाच्या अगदी उलट आहे.

म्हणूनच लेखकाने मांडलेल्या मतानुसार नगरसेवक ही व्यवस्था मोडीत काढावी व त्या-त्या प्रभागामध्ये प्रशासकीय अधिकारी/ अभियंते नेमून जनतेची विविध कामे केली जावीत. आयुक्त, प्रभाग उपायुक्त, अधिकारी वर्ग, अभियंते इ. प्रशासकीय व्यवस्था नक्कीच नागरी सुविधांचे प्रश्न धसास लावू शकेल, यात शंका नसावी. गुंडगिरी व भ्रष्टाचार यांना आपोआपच आळा बसेल.

विजय मच्याडो [अध्यक्ष – स्वाभिमानी वसईकर संस्था], वसई 

 

अन्नदाता की उपभोक्ता?

‘घराणेशाहीची गरज’ हा अग्रलेख (२० फेब्रु.) वाचला. ‘शेतीत तरुण येत नाहीत’ या एम एस स्वामिनाथन यांनी व्यक्त केलेल्या खंतेबद्दलचे वास्तव त्यात मांडले आहे; परंतु काही मुद्दे या संदर्भात उपस्थित झाले आहेत. देशाला कृषिप्रधान म्हणवत असताना शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम करणाऱ्या हवामानाचा अंदाज वर्तवणाऱ्या हवामान खात्याला अजून शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचणे शक्य झाले का? दुसरी बाब म्हणजे आपल्याकडे उच्चारून गुळगुळीत झालेला आणि राजकीय हत्यार (?) बनलेला ‘कर्जमाफी’ हा प्रकार. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर भर देऊन ‘कर्जमाफी की कर्जमुक्ती?’ या भूमिकेवर विचार होणे गरजेचे आहे.

त्यानंतरचा मुद्दा राजकीय दृष्टिकोनातून आहे, तो म्हणजे शेतकऱ्यांचे नेते शिवारातून सभागृहात पोहोचले; पण सध्याच्या वातावरणात त्यांची ‘कोणता झेंडा घेऊ  हाती’ अशी अवस्था झाली आहे का? महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकऱ्याला त्यांचे नेते सदा‘भाऊ’ राहतील का, असा शेतकऱ्यांच्या काळजीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो यातूनच. वरील तिन्ही मुद्दय़ांचा विचार करता जो अन्नदाता म्हणून ओळखला जातो तो अन्नसुरक्षेचा उपभोक्ता ठरणार, हे कृषिप्रधान देशाचे दुर्दैव नाही का?

महेश पांडुरंग लव्हटे, कोल्हापूर

 

वैचारिक परिवर्तनात मौलवींची साथ हवीच

शौचालय नसलेल्या घरातील निकाह न लावण्याचा मुल्लांचा निर्णय ही बातमी (लोकसत्ता, २० फेब्रु.) वाचली. असा निर्णय घेणे हा मुल्लांचा विचार स्तुत्य आहे. वैज्ञानिक, सामाजिक दृष्टिकोनातून धर्मात परिवर्तनशीलता आणण्याचा उपक्रम सर्वच भारतीयांना आनंद देणारा आहे. ‘आमच्या धर्मात हे नाही.. ते नाही..’ अशा लंगडय़ा सबबी सतत सांगत राहिल्याने, राजकारण्यांनी आपल्या स्वार्थाकरिता मुस्लीमधर्मीयांत वैचारिक बदल करण्याचा प्रयत्न केला नाही, कारण त्यांचा डोळा मतपेटीवर असतो, हे आता मुस्लीमबांधवांच्या लक्षात येत असेलच. काळानुसार वैचारिक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे आणि ते काम मुल्ला-मौलवीच करू शकतील.

सुधीर सुदाम चोपडेकर, मुंबई

loksatta@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta readers letter

ताज्या बातम्या