विश्लेषण योग्य, पण निकालाची व्याप्ती कमी

‘राजा के संग संग झूम लो’ हा प्रा. डॉ. मृदुला बेळे यांचा लेख (रविवार विशेष, २६ मार्च) वाचला.

‘राजा के संग संग झूम लो’ हा प्रा. डॉ. मृदुला बेळे यांचा लेख (रविवार विशेष, २६ मार्च) वाचला. २०१२ च्या कॉपीराइट कायद्याच्या कलम १७ नुसार जर एखादी कलाकृती निर्माण करण्यासाठी चित्रपट निर्मात्याकडून कलाकाराने/संगीतकाराने मानधन वा मोबदला (कन्सिडरेशन) घेतला असेल आणि निर्माता व कलाकार यांच्यात याबद्दल काही लिखित व विशिष्ट स्वरूपाचा करार झाला नसेल, तर त्या कलाकृतीचे सर्व हक्क चित्रपट निर्मात्याकडेच असतात. इंडियन परफॉर्मिग राइट सोसायटी वि. ईस्टर्न इंडियन मोशन पिक्चर्स असोसिएशन या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने ही बाब स्पष्ट केली आहे. ‘डॉन’ (जुना) या चित्रपटातील गाण्यांच्या हक्कांबाबत आनंदजी वीरजी शाह वि. रितेश सिधवानी (नव्या ‘डॉन’चे निर्माता) या खटल्यातही मुंबई उच्च न्यायालयाने असाच निर्णय दिला की, जुन्या ‘डॉन’मधील सर्व गीतांचे हक्क त्याचे निर्माते मे. नरिमन फिल्म्स यांच्याकडे होते व त्यांनी ते नवीन निर्मात्यांना विकल्यावर २००६च्या नवीन ‘डॉन’ चित्रपटात ‘खैके पान बनारसवाला’ हे लोकप्रिय गीत जुन्या चालीनुसार नवीन चित्रपटात समाविष्ट करण्याचा हक्क नवीन निर्मात्यांना प्राप्त झाला आहे.

इलिया राजा वा ए.आर. रेहमान असे निवडक संगीतकार आहेत, की जे चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या अत्युच्च स्थानामुळे लिखित कराराने सर्व हक्क प्राप्त झाल्याशिवाय कुठल्याही चित्रपटाला संगीत देत नाहीत. मात्र हा अपवादच मानावा लागेल. सद्य:काळात संगीताचे हक्क विकून मिळणारी रक्कम एकूण कमाईचा महत्त्वाचा भाग असल्याने कुठलाही निर्माता या हक्कांवर सहजासहजी पाणी सोडणार नाही. तसेच इलिया राजा यांनी किती चित्रपटांतील गीतांबद्दल असे करार केले आहेत हे निश्चित सांगता येणार नाही. कदाचित जुन्या गीतांबद्दल ही परिस्थिती नसेलही. म्हणून लेखातील विश्लेषण योग्य असले तरी ते सर्वच बाबतीत लागू होईल असे वाटत नाही.

प्रमोद पाटील, नाशिक

 

शासनाला अभियांत्रिकी शिक्षणाचे गांभीर्य आहे?

‘बिगरपगारी अभियांत्रिकी’ हा अन्वयार्थ (२७ मार्च) वाचत असताना लक्षात आले की, यात शासकीय संस्थेचा उल्लेख कुठेही नाही. शासकीय अभियांत्रिकी पदविकेत अजूनही कित्येक पदे रिक्त आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना आवर्जून विचारावेसे वाटते की, जी अध्यापकांची भरती २०१३ पासून सुरू आहे त्यामधील महत्त्वाच्या यंत्र अभियांत्रिकी व नागरी अभियांत्रिकी अध्यापकांचे निकाल अद्यापपर्यंत रखडलेले आहेत, लोकसेवा आयोग शासनाकडे बोट दाखवून मोकळा होतो तर शासन याबाबत गंभीर नाही हे दिसून येते. जर शासकीय संस्थेतच ही परिस्थिती असेल तर मग खासगी संस्थांकडून काय अपेक्षा ठेवली जाणार?

जीवन वानखडे, पुणे

 

दुहेरी (निवडणूकपूर्व व पश्चात) दूरदृष्टी हवी!

‘लोकशाहीचा आसूड’ हे संपादकीय (२७ मार्च) वाचले. ओबामाकेअर बाबतीत ट्रम्प यांची झालेली नाचक्की हा लोकशाहीने घेतलेला सूड आहे. त्यासाठी सुदृढ लोकशाही हवी हे निर्विवादच, पण ती फक्त अमेरिकेतच आहे असे नव्हे. आपल्या देशातही आणीबाणीनंतर इंदिराजींचा पराभव किंवा अलीकडे मनमोहन सरकारचा पराभव हेदेखील सुदृढ लोकशाहीचेच लक्षण आहे. त्यासाठी पश्चिमेकडे बघण्याची आवश्यकता नाही.

त्याचप्रमाणे या सगळ्या प्रकारांत ट्रम्प हे राजकीयदृष्टय़ा किती अपरिपक्व आहेत हेच लक्षात येते. त्यासाठी मोदींचे उदाहरण ठळकपणे लक्षात येते. निवडणूकपूर्व काळात जरी मोदींनी राजकारण म्हणून आधार, मनरेगा या काँग्रेसच्या योजनेवर टीका केली असली तरी त्याची व्यवहार्यता लक्षात घेऊन त्यातील दोष दुरुस्त करून त्याचा राजकीय फायदाच करून घेतला. हे ट्रम्प महाशयांना जमले नाही. त्यासाठी निवडणूकपूर्व व पश्चात अशी दुहेरी राजकीय दूरदृष्टी आवश्यक आहे.

उमेश मुंडले, वसई 

 

..तोवर पक्षीय भूमिकेत अडकणार!

‘लोकशाहीचा आसूड’ या संपादकीय लेखात अमेरिकन आणि भारतीय लोकशाहीची केलेली तुलना ही जरी आदर्शवादी असली तरीही फार योग्य वाटत नाही. ज्याप्रमाणे रिपब्लिकन पक्षातील अनेक सदस्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात उघड भूमिका घेतली तशा भूमिकेची अपेक्षा भारतीय लोकप्रतिनिधीकडून ठेवणे सध्या तरी अशक्यप्राय गोष्ट आहे. भारतीय लोकशाहीला बरीच मोठी मजल मारायची आहे.

दोन्हीही देशांतील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती भिन्न आहे. तसेच इतिहास आणि संस्कृतीही वेगवेगळ्या आहेत. अमेरिकेतील लोकशाहीत जवळपास अडीचशे वर्षांत अनेक स्थित्यंतरे घडून आली. युरोपातील प्रबोधन पर्व आणि औद्योगिक क्रांतीच्या उदारमतवादी पाश्र्वभूमीवर अमेरिका एक राष्ट्र आणि लोकशाही व्यवस्था म्हणून उदयास आली. जिथे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार राष्ट्रापेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरले. तुलनेने भारतीय लोकशाही अजून खूपच नवीन आहे. हळूहळू बदल होतील; परंतु इथली एकूण राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती पाहता भारतीय लोकप्रतिनिधी पक्षाविरोधी भूमिका घेतील अशी शक्यता वाटत नाही. जोपर्यंत मध्यमवर्गीय आणि सुसंस्कृत वर्गाचा प्रभाव इथल्या राजकीय व्यवस्थेवर पडत नाही तोपर्यंत आपले लोकप्रतिनिधी हे केवळ पक्षीय भूमिकेतच अडकून राहणार.

सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर)

 

अध्यक्षीयपेक्षा संसदीय पद्धतच बरी

‘लोकशाहीचा आसूड’ हा अग्रलेख (२७ मार्च) वाचला. अमेरिकी लोकशाहीत सत्ताधारी स्वपक्षीय नेतृत्वाच्या विरोधात जाऊ  शकतात, तेथे आपल्याप्रमाणे पक्षादेश (व्हिप) ही मागास प्रथा नाही म्हणून ती लोकशाहीवादी पद्धत आहे हे अग्रलेखातील म्हणणे धाडसाचे ठरेल! तेथे अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत असल्यामुळे मतदार आपला अध्यक्ष जरी ठरवत असले तरीही हीच पद्धत अंतिमत: योग्य कशी? अशी थेट निवड कधी कधी कशी अंगलट येऊ  शकते याचा अनुभव अमेरिकन इतिहासाने घेतला असूनही पुन्हा त्याचा ताजा अनुभव जनता ट्रम्प यांच्या निवडीत घेत आहेच. पक्षाची विचारधारा त्यांच्या उमेदवारात दिसणे व त्याने लोकांमधून निवडून आल्यावर ती चालवणे हे भारतीय संसदीय लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. भारतात गेली काही दशके सर्वच राजकीय पक्षांची विचारधारा ही घराणेशाही, निवडून येण्याच्या ‘आर्थिक क्षमतेवर’ व संसदेतील ‘व्हिप’वर अडकून पडलेली दिसत आहे. असे आहे तरीही ही पद्धत दीर्घकाळ भारतीय लोकशाहीला म्हणजेच जनतेला रुचत नाही! मतदानाच्या प्रक्रियेत काही वेळा या अनिष्ट लोकशाही प्रथांना उलथवून लावत राजकीय पक्षच्या पक्ष राजकीय पटलांवरून अदृश्य होताना दिसतात.. म्हणूनच भारतीय संसदीय लोकशाही एकल अध्यक्षीय लोकशाहीसमोर प्रबळ ठरते.

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

 

कसरत सुरूच आहे..              

‘उलटा चष्मा’ या सदरातील ‘ग्रँडमास्टर फडणवीस’ (२७ मार्च) वाचून मनोरंजनच झाले. वास्तविक पुणे परिवहन सेवेसाठी कार्यक्षम अशा अधिकाऱ्याची जास्त गरज होती म्हणूनच तुकाराम मुंढे यांची नवी मुंबईहून पुणे येथे तडकाफडकी बदली करण्यात आली. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या सरकारच्या धोरणाविरोधात मुंढे यांनी कणखरपणे बाजू मांडली आणि सरकारचे हे धोरण न्यायालयानेच रद्द ठरविले. न्यायालयीन निर्णय आला त्याच दिवशी मुंढे यांच्या बदलीचाही निर्णय झाला हा निव्वळ योगायोगच म्हणावा लागेल! तसेच मुख्यमंत्र्यांनी इतर विरोधी पक्षांनाही या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी केल्याचा आभास केला, हेदेखील कमी नाही. मुंढेंसारखेच कर्तव्यकठोर अधिकारी डॉ. एन. रामास्वामी यांची नियुक्ती नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून करून आपल्या पारदर्शक कारभाराची जाणीव मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली.

सगळीकडेच गैरकारभाराची चर्चा असताना, हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी सोबत घेऊन सारे काही ठीकठाक करणे ही पारदर्शक कारभाराची कसरतच असते हेच खरे. तरीही, आता येणारा काळच ठरवेल खरे काय ते!

रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई

 

ही सगळी ढोंगे आहेत..

ही सहावी बदली आहे, एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याची भाजप सरकारकडून!

हे सरकार राष्ट्रवादीला वागवत आहेत का बिल्डर लॉबीला, हा प्रश्न पडतो. अजूनही अजित पवार प्रभृतींविषयी कृती व्हायचीच आहे. विरोधक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विधानसभेत गोंधळ घालत आहेत, तेही बहुतेक ही प्रकरणे दडपण्यासाठीच असेल. त्यातून या सरकारचा कमकुवतपणा. सरकार असे कमकुवत, त्यातून चार लाख कोटींच्या वर आपल्याच सरकारच्या- म्हणजे आपल्याच- डोक्यावर कर्ज. विकासाच्या नावाखाली बेदिली चालली आहे. मंत्र्यांना त्यांची खाती सांभाळता येत नाहीत आणि महाराष्ट्र खड्डय़ात चालला, असे दिसते आहे. प्रामाणिकपणा, पारदर्शकपणा सगळी ढोंगे आहेत.

 – अनिल जांभेकर, मुंबई.

 

वचनांना कृतीची जोड आवश्यक

राज्यात स्वच्छ व पारदर्शक यंत्रणा व कारभार राबविण्याची वचने सरकारकडून सतत दिली जात आहेत. हे साध्य करण्यासाठी जबाबदार, प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची गरज असते. ही संख्या सरकारदरबारी कमी आहे हे वास्तव आहे.

त्यामुळे श्री. मुंढे या कार्यक्षम अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली करण्याचा निर्णय सहज पचनी पडण्यासारखा नाही. सध्या सरकारी वचनांना कृतीची जोड मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा वचने वल्गनाच ठरतील!

श. द. गोमकाळे, नागपूर

loksatta@expressindia.com

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta readers letter

ताज्या बातम्या