‘त्यांची वेळ, त्यांचा सूर्योदय’ हा अग्रलेख (२४ जून) वाचून असे लक्षात आले की, ईशान्य भारताच्या विकासासाठी भावनिक कटिबद्ध असलेल्या सरकारने दुसऱ्या कालविभागाची स्थापना लवकर करावी. भौगोलिकदृष्टय़ा बघितले असता भारताचा रेखावृत्तीय विस्तार ६८त् ७ पू. ते ९७त् २५ पू . इतका आहे. ईशान्य भारतातील शेवटच्या स्थानापासून ते मिर्झापूर यातील रेखावृत्तीय अंतर सर्वसाधारणपणे १५त् असल्याने प्रत्येक रेखावृत्त ओलांडण्यासाठी सूर्यकिरण ४ मिनिटे घेतात. यामुळे यातील एक तासाचा फरक निदर्शनास येतो. कुठल्याही भावनिक घटकांचा विचार न करता प्रामाणिकपणे ईशान्य भारताच्या विकासासाठी स्वतंत्र कालविभाग ही काळाची गरज आहे. हीच गरज ओळखून ‘लुक ईस्ट’कडून ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’कडे गेलेल्या सरकारने आता तरी त्यांचे धोरण प्रत्यक्षात आणून दाखवावे. - सागर शांताराम आव्हाड, बेलगाव, ता. इगतपुरी (नाशिक) नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांवर अन्याय थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या फक्त २५ टक्के रक्कम प्रोत्साहनपर मिळणार आहे. हे प्रोत्साहन कर्ज फेडण्यासाठी नाही तर कर्ज थकवण्यासाठी प्रोत्साहन ठरण्याची शक्यता आहे, कारण नियमित कर्जफेड करून आपण काही गुन्हा केला आहे की काय, अशी त्यांची समजूत होणार आहे. नियमित कर्जफेड करणारे सर्वच शेतकरी कर्जाची रक्कम शेतीतील उत्पन्नांतून भरत नसतात. कर्ज थकीत झाले तर १० ते १२ टक्के व्याजदर लागेल आणि मुदतीत भरले तर ४ टक्के व्याजदर लागेल म्हणून व्याज सवलत मिळवण्यासाठी आणि सेवासंस्थेतील आपले क्रेडिट आणि व्यवहार सुरळीत राहावेत म्हणून उसनवारी करून, पुन्हा कर्ज काढून उसनवारी फेडतात. त्यामुळे त्यांचे खाते चालू दिसते. अशांना फक्त २५ टक्के सवलत म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय आहे. असे जवळपास एक कोटी म्हणजे एकूण खातेदार शेतकऱ्यांपैकी ७० टक्के शेतकरी असून त्यांचेही दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करायला हवे होते. ज्यांचे कर्ज दीड लाखापेक्षा जास्त आहे त्यांना जास्तीची रक्कम स्वत: भरली तरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्यांचे कर्ज दीड लाखापेक्षा जास्त आहे ते सर्वच शेतकरी जास्तची रक्कम भरू शकणार नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफीची गरज असणारे कित्येक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील. - शिवाजी आत्माराम घोडेचोर, तेलकुडगाव, ता. नेवासा (अहमदनगर) कर्जमाफी राज्याला खड्डय़ात घालणारच आपल्या राजकीय लाभासाठी विरोधक आणि शेतकरी संघटनांचे नेते मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा अभिमन्यू करण्यासाठी एकत्र आले. ३४००० कोटींची कर्जमाफी आधीच कर्जात रुतलेल्या महाराष्ट्राला पुरती बुडवेल याचा विचारही कोणाच्याच मनाला शिवलेला नाही. रस्त्यांची कामे, शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या पाटबंधारे आणि धरणांची कामे तसेच मेट्रोसारखे प्रकल्प, फार काय सातव्या वेतन आयोगासाठी लागणाऱ्या पैशासाठी साहजिकच सरकारला हात आखडता घ्यावा लागेल. नंतर त्याच्यासाठीसुद्धा हेच विरोधक आणि राहत्या घराचे वासे मोजणारी शिवसेना फडणवीसांनाच जबाबदार धरील यात शंका नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचे हे बांडगूळ महाराष्ट्र नावाच्या वृक्षाला संपवण्यासाठीच जन्माला घातले गेलेय यात शंका नाही. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) लोकप्रतिनिधींनीही शेतकऱ्यांना मदत करावी ‘कर्जमाफीनंतरही शेतकरी नेत्यांची नाराजी कायम’ या वृत्तामध्ये ‘जलयुक्त शिवार, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते यामधील बोगस कामावर अब्जावधी रुपये खर्च होतात’ असे विधान आहे. हे खरे असेल तर हा बोगसपणा उघडकीस आणून ती रक्कम शेतकरी कल्याणासाठी वापरली जाईल असा प्रयत्न या नेत्यांनी केला पाहिजे. शिवाय विद्यमान आणि माजी लोकप्रतिनिधींनी आपले वेतन व पेन्शन यातून शेतकरी बांधवांना आर्थिक मदत केल्यास सरकारचा बोजा कमी होईल. - मधू घारपुरे, सावंतवाडी सारेच अतार्किक ‘वाढणारा कर-गुंता छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी घातक’ ही बातमी (२५ जून) वाचली. छोटय़ा व्यावसायिकांनी ‘जीएसटी’ची महिन्याला तीन अशी वर्षांला ३६ विवरणे, शिवाय आयकराची (‘टीडीएस’) १२ व वार्षिक एक अशी नुसतीच विवरणपत्रे भरायची तर मग धंद्यातील इतर बाबींवर लक्ष कधी द्यायचे? ही एवढी विवरणपत्रे भरल्यावर त्यांचा रेकॉर्ड जपून ठेवणे, त्याचा हिशोब ठेवणे, काढलेल्या त्रुटींना उत्तरे देणे.. हे सर्व सरकारी वजन व खाक्या सांभाळून करणे छोटय़ा उद्योगांना सहज शक्य आहे का? दुसरीकडे कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या छोटय़ा व मोठय़ा वकिलांना पुन्हा एकदा वस्तू व सेवा कर नोंदणीतून वगळणे व त्यांचा सल्ला घेणाऱ्यांनी मात्र सेवा कर म्हणजेच जीएसटी भरणे हे सारे अतार्किक वाटते! कदाचित काँग्रेसी व विद्यमान सरकारात अर्थमंत्री हे पेशाने वकील असल्यामुळेच त्यांनी कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या वकिलांना वगळले असावे! इतर व्यावसायिकांनी याविरोधात आता दाद कोणाकडे मागायची? या वस्तू व सेवा कर जाळ्यात पुन्हा फक्त रोकडीने व्यवहार करणारे खासगी डॉक्टर, ब्युटीशियन, स्पा व सलूनवाले, छोटे वकील, उपाहारगृहवाले इत्यादींचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. तरीही मग कॅशलेस सरकारने या येणाऱ्या कर अंमलबजावणीत स्वत:चीच पाठ थोपटून घ्यावी काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे मुलांवरील प्रयोग थांबवा! न्यायालयाने सरकारला आदेश दिला की, शालेय शिक्षणात गणित हा विषय ऐच्छिक करता येईल का, याची चाचपणी करा. मुळात मागील दहा वर्षांत मुलांवर जेवढे प्रयोग झाले तेवढे मागच्या कालखंडात झाले नाहीत. शिक्षणात आजपर्यंत भरपूर प्रयोग झाले. आठवीपर्यंत परीक्षा न घेणे, नैमित्तिकचाचण्या, सरसकट पास करणे, निकालानंतर लगेच परीक्षा घेणे या सगळ्या प्रयोगांनी मुलांच्या प्रगतीचा स्तर खरोखरच उंचावला का? मुळात शिक्षणात वारंवार प्रयोग करणेच चुकीचे आहे. आज गणित ऐच्छिक करायचा, उद्या इंग्रजी नको म्हणायचे. मग शाळेत शिकायचे तरी काय? विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी सर्वच विषय महत्त्वाचे आहेत. दप्तरांवर बंदी, शिक्षा करायची नाही, असले पोरकट नियम काही कामाचे नाहीत. कधी कधी असे वाटते की, दिवसेंदिवस आपण प्रगत होत आहोत की मागास? काही तरी मिळवण्याचा मार्ग हा कष्ट आणि साधना हाच आहे. आपण मात्र मुलांना कष्ट पडू नयेत यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. हे चुकीचे आहे. - संदीप वरकड, गंगापूर इतिहासाची सोयीस्कर पुनर्माडणी अयोग्य इतिहास हा वर्तमानात चुका टाळण्यासाठी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक ठरतो आणि त्याची मांडणी ही वास्तववादी असावी, अशी भूमिका अभ्यासकांबरोबर ‘लोकसत्ता’नेसुद्धा अग्रलेखांतून वेळोवेळी मांडलेली आहे. सध्या इतिहासाची होणारी पुनर्माडणी ही निश्चितच अभिमानाची गोष्ट आहे; पण ही पुनर्माडणी करीत असताना आपण समजून घेतले पाहिजे की, इतिहासातील त्या काळी राज्यकारभार सुरळीत चालवण्यासाठी, स्वराज्य वाढवण्यासाठी, समाजातील शांततेसाठी घेतलेले निर्णय सध्याच्या काळात तणाव, अशांतता निर्माण करणारे असतील तर ते टाळलेलेच बरे. यामुळेच इतिहास शिकण्याचा, जाणण्याचा मूळ उद्देश साध्य होऊ शकतो. दुर्दैवाने सध्या परिस्थितीत सोयीस्कर व हवा तेवढाच अर्थ काढून स्वस्वार्थासाठी समाजात दुफळी निर्माण केली जात आहे. याचे अलीकडीलच चपखल उदाहरण द्यायचे झाल्यास शिवरायांनी अफझलखानाला मारले ते केवळ तो त्यांचा शत्रू होता म्हणून, तो मुसलमान होता म्हणून नव्हे. हे अगदी योग्य, पण सोयीस्कररीत्या सांगितले गेले. पण मग शिवरायांनी कृष्णाजी भास्करला मारले, कारण तो शत्रुपक्षाचा होता म्हणून, तो ब्राह्मण होता म्हणून नव्हे, असं आपण का म्हणत नाही? - विशाल स. भोसले, रा. पेरीड, ता. शाहूवाडी (कोल्हापूर) भारतीय क्रिकेटसाठी परदेशी प्रशिक्षकच नेमावा ‘विराट कोहलीच सर्वेसर्वा असेल तर प्रशिक्षकाची गरज काय?’ हा माजी फिरकीपटू इरापल्ली प्रसन्ना यांनी क्रीडाप्रेमींच्या मनातीलच प्रश्न विचारला. पटकन भडकणाऱ्या विराटला कर्णधार केले तेव्हाच संघात हे कधी तरी घडणार असे वाटत होते. तसेच होत आहे. उत्तम रणनीती, मैदानात शांत डोक्याने वावरणे हा धोनी आणि विराटमधील फरक फारच प्रकर्षांने जाणवत आहे. कोहली-कुंबळे वादाच्या पाश्र्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाच्या ग्रेग चॅपेलची आठवण झाली. प्रशिक्षक चॅपेल यांनी संघातील ‘दादा’ खेळाडूंवरही आपला वचक ठेवला होता. भारतात अनेक नावाजलेले क्रिकेटपटू असले तरी संघाला त्रयस्थ (परदेशी) प्रशिक्षकाचीच आवश्यकता आहे असे जाणवू लागले. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने याचा जरूर विचार करावा. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) पाकधार्जिण्यांचा अनुनय कशासाठी? ‘त्या लोकांविरुद्धचा देशद्रोहाचा आरोप मागे’ हे वृत्त (२३ जून) वाचले. चॅम्पियन्स चषक स्पर्धेत भारताचा दारुण पराभव झाला. माध्यमांनी संपूर्ण देशाच्या अपेक्षा प्रचंड प्रमाणात वाढविल्या होत्या. या सामन्यासंबंधी भारतीयांच्या भावना तीव्र बनल्या होत्या. अशा वातावरणात पाकिस्तानने भारताला हरविल्यावर भाजपशासित मध्य प्रदेशमधील मोहाड शहरात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. हा देशद्रोहच होता. असे असताना त्या आरोपींविरुद्धचा देशद्रोहाचा आरोप मागे घेणे अनाकलनीय आहे. तसेच तो पाकधार्जिण्यांचा अनुनय करणारा आहे. याच राज्यात काही महिन्यांपूर्वी एका चकमकीत काही आरोपींचा वेळेआधीच निकाल लावला गेला होता. याबद्दल देशभर संशय व्यक्त झाला होता. - सलीम सय्यद, सोलापूर loksatta@expressindia.com
