‘संस्कृती-संवाद’ या प्रा. शेषराव मोरे यांच्या सदरातील ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हा लेख (११ मे) वाचला. ‘सर्व बोलीभाषा परस्परांच्या भगिनी व संस्कृत ही सर्वाची जननी’ अशा वर्चस्ववादी भावनेतून सर्वाना संस्कृतविषयी आपुलकी वाटण्यासाठी, संस्कृत ‘देववाणी’ असल्याचे सांगण्याचा खोटारडेपणा करण्यास प्रा. मोरे यांची मान्यता दिसते. ‘सामाजिक समरसतेसाठी वाट्टेल ते’ या धोरणाचा प्रा. मोरे पुरस्कार करीत असावेत. ‘आर्य प्रचारकांनी त्या लोकसमूहांतील निवडक व्यक्तींना संस्कृत शिकविले असणार व त्या व्यक्तींनी बोलीभाषेत आपल्या लोकांना संस्कृत ग्रंथांतील ज्ञान सांगून संस्कृतीचा प्रचार केला असणार’ इतकी स्वप्नरंजनात्मक मांडणी इतिहासाच्या अभ्यासकाने करू नये. तामिळनाडूत संस्कृतीचा प्रचार करून भारताचे एकीकरण करण्याचा उद्देश किंवा योजना इ.स. १००० पर्यंत अस्तित्वात असल्याची कोणती नोंद उपलब्ध आहे? ‘अठराव्या शतकापर्यंत संस्कृतच भारताची राज्यभाषा म्हणून प्रस्थापित झाली होती’ असे चित्र रंगविण्यासाठी, वॉरन हेस्टिंग्जने संस्कृतच्या भाषांतराला महत्त्व दिल्याचे प्रा. मोरे सांगतात तेव्हा, हेस्टिंग्जच्या त्याच तज्ज्ञांनी पर्शियन ग्रंथांचीही भाषांतरे केली याकडे मात्र प्रा. मोरे दुर्लक्ष करतात आणि बायबलचे पहिले भारतीय भाषांतर संस्कृतमध्ये झाले नसून तामिळमध्ये झाले होते, याहीकडे दुर्लक्ष करतात. ‘भारतातील आजच्या सर्व आर्य व द्रविड भाषांचा जन्म व प्राण संस्कृत हाच आहे’ हे मॅक्समुल्लरचे मत प्रा. मोरे यांनी तामिळ भाषेच्या इतिहासतज्ज्ञांकडून तपासून घ्यावे. तामिळमध्ये ३० टक्के शब्द संस्कृतोद्भव आहेत या सांख्यिकीचा व्यत्यास असे सांगतो की, तामिळचे ७० टक्के शब्द संस्कृतोद्भव नाहीत. ईशान्य भारतीय राज्यांतील कोणत्याही संस्कृत पंडिताचे नाव प्रा. मोरे यांनी दिले नाही, यातूनही त्यांच्या मांडणीचा तोकडेपणा दिसतो. ‘‘भारतातील सर्व प्रदेशांना एकत्र जोडणारा तो एक भक्कम धागा आहे,’’ असे संस्कृतविषयी म्हणणारे प्रा. मोरे स्वत:च्याच ‘‘ब्रिटिश काळापासून आतापर्यंत इंग्रजी भाषेने सर्व भारतीयांत विचारांचे आदान-प्रदान घडवून आणले आहे व राष्ट्रैक्य घडवून आणण्यास मदत केली आहे’’ या मताचा प्रतिवाद करीत आहेत. आज व्यवहारात निरुपयोगी ठरलेल्या अशा संस्कृतला राष्ट्रभाषा म्हणून उद्घोषित करू इच्छिण्यामागे प्रा. मोरे यांचा खरा उद्देश ‘भावनिक उपयुक्ततेचा’ असावा. भावनेला हात घातला की, ‘राम के नाम’ जनसमुदाय जमविता येतो. अन्यथा, व्यावहारिक उपयुक्तता आणि राष्ट्रैक्य या दोन्ही निकषांची पूर्तता करणाऱ्या इंग्रजीपेक्षा अधिक महत्त्व प्रा. मोरे यांनी संस्कृतला दिले नसते. आधीच एकीकृत झालेल्या राज्यात एक प्रशासकीय भाषा लादली जाणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे, तिला उलट करून, भाषा लादण्याच्या मार्गाने एकी साधण्याचा प्रयत्न प्रा. मोरे का करीत आहेत? - निखिल जोशी, बंगळूरु संस्कृतविषयक दृष्टिकोन बदलण्याची गरज ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हा लेख (११ मे) वाचला. संस्कृतविषयी कोणताही लेख लिहिताना - आज संस्कृत मृतवत् झाली असली.. असे वाक्य लिहिणे बेजबाबदारपणा दाखविते. भाषाशास्त्राच्या नियमानुसार कोणत्याही भाषेचा एक तरी जाणकार भाषिक जिवंत असेपर्यंत ती भाषा मृत म्हणता येत नाही. आज भारतात संस्कृत मातृभाषा असणारे शेकडो लोक, अनेक संस्कृतगृहे, हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी का होईना पण संस्कृत गावे आहेत. त्यामुळे हे वाक्य आजच्या काळाला तर अजिबात लागू होत नाही. इतकेच नव्हे तर मॅक्समुल्लर यांनी १८व्या शतकात केलेले- आज संस्कृत मृतभाषा असली तरी- हे विधान त्या काळातही असत्यच होते. १८व्या शतकातसुद्धा संस्कृत पाठशाळांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने संस्कृत शिक्षण सुरू होते. संस्कृतात ग्रंथरचना होत होती. धार्मिक काय्रे, दैनंदिन संस्कार यांमध्ये संस्कृत वापरली जात होती. योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, अध्यात्म अशा विषयांत संस्कृतचे पठन होत होते. संस्कृत हा भारतीयांचा अभिमानाचा, आदराचा, ऐक्याचा विषय आहे हे लक्षात आले म्हणूनच त्यावर घाव घालण्यासाठी मॅक्समुल्लरने संस्कृत मृतभाषा असा अपप्रचार जाणीवपूर्वक केला. गुलाम देशाने अभिमानाने जगू नये म्हणून आणि फोडा- राज्य करा ही इंग्रजांची नीती होती म्हणून त्यांनी भारतात संस्कृतचे खच्चीकरण केले. परंतु संस्कृत ज्ञानभाषा असल्याने त्या ज्ञानाने स्वत:चा फायदा करून घेण्यासाठी संस्कृत ग्रंथांचे इंग्रजीत भाषांतर सुरू केले. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनीसुद्धा आपण आपल्यावर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांचा विषारी अपप्रचार तसाच चालू ठेवून बुद्धीचे दारिद्रय़ दाखवीत आहोत. संस्कृतची व्यावहारिक उपयुक्तता संपली असे मानणेसुद्धा व्यवहाराला आणि वास्तवाला धरून नाही. आज इंग्लंडमध्ये पहिलीपासून संस्कृत शिकवणारी शाळा आहे, जर्मनीसारख्या देशात संस्कृतचे कार्य चालते ते व्यावहारिक उपयुक्तता संपली म्हणून का? भारतातसुद्धा संस्कृत विद्यापीठे, अकादमी, संस्था, महाविद्यालये, शाळा यांमध्ये हजारो विद्यार्थी संस्कृत शिकतात. आज हजारो संस्कृत शिक्षकांना उपजीविका मिळवून देणारी संस्कृत त्यांना जीवनात-व्यवहारात उपयुक्त ठरली नाही का? संस्कृतात केवळ पुस्तकेच नव्हे तर नियतकालिके, मासिके व दैनिकेसुद्धा प्रकाशित होतात. विश्व-राष्ट्र-विद्यापीठ स्तरांवर संस्कृत संमेलने होतात. संस्कृत पुस्तकमेला बंगळुरू, उज्जन अशा ठिकाणी यशस्वी झाले. कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल शिक्षण व प्रकाशन क्षेत्रात होत असली तरी अजून संस्कृतची व्यावहारिक उपयुक्तता सिद्ध करायला हवी का? डॉ. आंबेडकरांना संस्कृत शिकण्याची बंदी होती, हा त्या काळच्या समाजातील विषमतेचा दुष्परिणाम होता. पण त्यांची दुर्दम्य ज्ञानलालसा, अपार परिश्रम यांच्या जोरावर ते संस्कृत शिकले. क्रियासिद्धि: हि सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। महान लोकांचे कार्य सिद्ध होते ते त्यांच्या स्वत:च्या गुणांनी, पराक्रमाने. त्यासाठी ते साधनांवर अवलंबून नसतात, हे संस्कृत वचन त्यांच्याबाबत सार्थ ठरते. पण संस्कृत शिकू न देणाऱ्या लोकांच्या अयोग्य वर्तणुकीचा राग संस्कृतवर न काढण्याइतका आंबेडकरांकडे मनाचा मोठेपणा, सकारात्मक दृष्टिकोन आणि सदसद्विवेक होता. संस्कृत भाषा देश आणि संस्कृती यांचा अभिमान जागृत ठेवणारी, पवित्र व आदरणीय वाटणारी, उच्च, उदात्त, आध्यात्मिक तत्त्वांचा संस्कार करणारी, देशातील विविधतेला एकत्र ठेवणारी, प्राचीन ज्ञानाचे भांडार असलेली भाषा आहे हे शिवाजी महाराजांप्रमाणेच आंबेडकरांनीसुद्धा जाणले होते. संस्कृत या ज्ञानभाषेबद्दल त्यांच्या मनात नितांत आदर होता. जातिधर्मनिरपेक्ष केवळ समाजहिताचा, लोककल्याणाचा संस्कार संस्कृतने करता येईल, आध्यात्मिक उन्नतीसह सामाजिक ऐक्याचा, विश्वबंधुत्वाचा पुरस्कार संस्कृतने करता येईल म्हणून आंबेडकरांनी संस्कृत राष्ट्रभाषा होण्यास पािठबा दिला असावा. - प्रा. माधवी दीपक जोशी, चिपळूण. फसलेला प्रयोग पुन्हा! नगराध्यक्ष निवड थेट जनतेकडून ! ही बातमी (लोकसत्ता, ११ मे) वाचली. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये होणाऱ्या २१६ नगरपालिका निवडणुकीत थेट जनतेकडून नगराध्यक्ष निवडण्याचा भाजप सरकारचा निर्णय हा देशाने स्वीकारलेल्या जबाबदार संसदीय शासन पद्धतीच्या मूल्यांनाच सुरुंग लावणारा आहे. मुख्यमंत्री नगरपालिकांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची छुपी खेळी खेळत आहेत. यापूर्वी १९७४ व २००१ च्या नगरपालिका निवडणुकीत थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा प्रयोग केला होता त्यामध्ये काही ठिकाणी एका पक्षाचा नगराध्यक्ष आणि एका पक्षाचे नगरसेवक यांच्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांनी शहरविकास नियोजनात नगरसेवकांचे सल्ले झुगारून लावले होते तर काही नगरपालिकांत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांशी कंत्राटे व भ्रष्टाचारासाठी संगनमत केले होते. हा दोनदा फसलेला प्रयोग आता भाजप सरकार पुन्हा जनतेच्या माथी मारत आहे. यावेळी काम करताना नगरसेवकांना अडथळे येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने नगराध्यक्षांना २५ टक्के निधी स्वतच्या अधिकारात खर्च करण्यास अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला खरा, पण यातून काही प्रश्न निर्माण होतात : ( १) हे नगराध्यक्ष सभागृहाला उत्तरदायी असणार का? (२) हा निधी वापरण्यावर नगराध्यक्षांवर कोणत्या प्रकारे अंकुश ठेवण्यात येणार? (३) निधी खर्च करण्यासाठी सभागृहात चर्चा होऊन नगरसेवकांच्या शिफारशी विचारात घेण्याचे बंधन नगराध्यक्षांवर असणार का? (४) यामुळे नगरसेवकांच्या लोकप्रतिनिधित्वावर गदा येऊन पाच वर्षे फक्त नामधारी नगरसेवक राहणार का? ५) निवडून आलेले नगराध्यक्ष कोणाला जबाबदार राहतील? (६)नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल करण्याची तरतूद असणार की पाच वर्ष मुदतीची हमी असणार? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना द्यावी लागतील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ७४ व्या घटनादुरुस्ती (२४ एप्रिल १९९३) नुसारघटनात्मक दर्जा मिळाल्याने नगरपालिकांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. जरी स्थानिक शासन हा विषय राज्यसूचीत समाविष्ट केला असला तरी या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यसरकारला नागरी संस्थांच्या कारभारत मर्जीप्रमाणे हस्तक्षेप करता येत नसल्याने यातून पळवाट काढण्यासाठी ‘शहरांच्या सुनियोजित विकासासाठी महाराष्ट्र महानगर प्राधिकारणाची स्थापना’, ‘थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड’ यातून शहरे राज्य सरकारच्या अंकित ठेवण्याच्या हेतूने स्थानिक स्वराज्य संस्थांत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. - नकुल बिभिषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) आदिवासीकेंद्रित व विश्वासार्ह प्रयत्नांनीच ‘ऐशीतैशी’ टळेल.. ‘नक्षल समर्पण योजनेची ऐशीतैशी’ हा लेख (१२ मे ) वाचला. देवेंद्र गावंडे यांनी केलेल्या या ‘तपासणी’मुळे माझ्या शंकेला बळकटी आली. इंडिया टुडे (हिंदी)एप्रिल- मे २०१५ चा अंक झारखंड मधील अशाच प्रकरणावर आहे. ७०० लोकांना नक्षल शरण म्हणून बंदिस्त ठेवले. नंतर एका पोलीस महानिरीक्षकाला ते बंदी खोटे होते; नोकरी, जमीन, पैसा इत्यादींचे आमिष दाखवून ठेवले गेले होते, असे लक्षात आले.परंतु त्यामुळे अनेक तरुण आयुष्यातून उठले. अशाने नक्षलवाद संपणार नाही. तो संपावा; पण अशा प्रयत्नाने नव्हे. आंध्र प्रदेशने एकदा चर्चेचा जसा प्रयत्न केला, तसा महाराष्ट्र सरकारने करण्यास काय हरकत आहे? पण विद्यमान महाराष्ट्र सरकार असा प्रयत्न करेल का प्रश्नच आहे. त्याचे कारण त्यांच्या वैचारिक बैठकी मधील अंतर. पण यामधून गडचिरोलीचा विकास होणार नाही. मडीगट्टा, चवेला सृजन्ति, सुरजागड गाजतेच आहे. इंद्रावती नदीवरील प्रकल्प पुनरुजीवीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे ऐकिवात आहे. आज विकास झाला असे म्हणायचे असेल तर तो आभासी आहे. दहशत : पोलीस आणि नक्षल दोघांची- आहे, हेच सत्य .पोलीस विभागाने कोणाही कार्यकर्त्यांला/ कोणाही लोकचळवळीला आपल्या विरोधात बोलले म्हणून लगेच ‘नक्षल समर्थक’ ठरवू नये. त्यामुळेही लोकांची शासनाप्रती विश्वासार्हता कमी होते. सर्वसामान्य लोकांनी शेवटी कोणावर विश्वास ठेवायचा? याबाबत सर्वच पक्षांनी, पक्षीय लाभाच्या राजकारणा पलीकडे विचार करायला हवा. पण तेवढे प्रगल्भ पुढारी (अपवाद वगळता) कोणत्याच पक्षात दिसत नाहीत. शिवाय, भूमिकेमुळे हा प्रश्न जैसे थे.केवळ पोलीस चौक्या,पोलीस जनजागरण मेळावे, फक्त सरकारी प्रयत्न एवढय़ाने हा प्रश्न सुटणार नाही .आदिवासी ,सर्वसामान्य जनता याचा विश्वास संपादन करण्याची नितांत गरज आहे. दुसरे, आदिवासींची खरेच किती प्रगती झाली, मानव निर्देशांक वाढला का, याची एकदा झाडाझडती झालीच पाहिजे .त्यांची क्रयशक्ती वाढली का हे तपासले पाहिजे. या पाश्र्वभूमीवर देवेद्र गावंडे यांच्या लेखाकडे पहिले पाहिजे. - प्रभू राजगडकर , नागपूर हे धोरण दुटप्पी नव्हे? देशाच्या सरन्यायाधीशांनी, पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत एका सभेतील भावनिक भाषणाने भारतात एकच खळबळ उडविली. भारताला अद्याप ७० हजार न्यायाधीशांची गरज आहे. पण न्यायाधीशांच्या नेमणुकीच्या पद्धतीने ही वेळ ओढवली आहे असेच म्हणावे लागेल. उदा . नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी प्रक्रिया पूर्ण केली. जाहिरातीत (१ीऋ. अ५िी१३्र२ीेील्ल३ ठ. अ.5504) एकूण ११ रिक्त जागा भरण्यासाठी आवेदने मागवण्यात आली. मुख्य परीक्षेची पद्धत बदलल्यामुळे फक्त ११ च उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. मुलाखतीनंतर फक्त तीन उमेदवारांनाच निवडल्याचे वृत्त मिळाले. जर ११ जागा असताना फक्त तीनच जागा भरल्या जात असतील तर मग न्यायाधीशांची कमतरता होणार नाही का ? हा न्यायाधीशांचा तुटवडा न्यायालयीन प्रक्रियेनेच निर्माण केलेला आहे असे वाटणे साहजिकच आहे, कारण एकीकडे मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशांच्या संख्येवरून भावनिक होतात तर दुसरीकडे नेमणुकीच्या वेळी पात्र उमेदवारांना डावलून जागा रिक्त ठेवल्या जातात. आता या अशा धोरणाला दुटप्पी का समजू नये? - स्वप्नील रामकृष्ण बडवे, नांदेड ‘देववाणी’ स्वीकारली नव्हे, लादली गेली! ‘‘संस्कृत भाषा सर्वानी स्वीकारावी म्हणून ती देववाणी आहे असे सांगितले’’ असे शेषराव मोरे म्हणत आहेत. भाषा सर्वानी स्वीकारावी असे वाटत असते, तर संस्कृतवर ‘फक्त ब्राम्हण पुरुषांनी शिकायची भाषा’ असा शिक्का बसला नसता. संस्कृत भाषा देववाणी आहे असे सांगण्यामागे संस्कृत भाषेचे वर्चस्व लादणे हा हेतू होता. संस्कृत मधील ज्ञान हेच सर्वश्रेष्ठ आहे हे ठसवण्यासाठी ती देववाणी असल्याचा भ्रम पसरवण्यात आला हे उघड दिसत असताना शेषराव कोणत्या कारणासाठी ते झाकू पाहत आहेत. - संजय सावरकर, कल्याण संस्कृतने जोडले नाही, तोडलेच अधिक ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हा शेषराव मोरे यांचा लेख पटला नाही. संस्कृत ही भाषा पूर्वीपासूनच भारताची कधी झाली नाही, ना ही तीने कुठलेही ऐक्य साधण्यास मदत केली. उलट देशात विभक्तपणा आणि उच्च निच्चता स्थापन करण्यात ही भाषा आघाडीवर होती. इंग्रजांनी जसे भारतावर राज्य करण्यासाठी इथल्या लोकांना मानसिक/ शारीरिक गुलाम बनविण्यासाठी मोजक्या लोकांना इंग्रजी भाषा शिकवली व आपला राज्यकारभार त्या लोकांमार्फत चालवीला. तशीच संस्कृतसुध्दा वैदिकेतरांना मानसिक गुलाम बनविण्यासाठी मोजक्या लोकांना शिकवली गेली आणि त्या द्वारे इतर लोकांना- ज्यांची भाषा संस्कृतपेक्षा हजारो वर्ष जुनी होती त्यांना- संस्कृत हिच तुमच्या भाषेची जननी आहे, असे धादांत खोटे दाखले देऊन संस्कृत भाषेला मोठे केले गेले. शिवाय संस्कृत भाषा ही ब्राम्हणेतर लोकांना शिकणे वज्र्य होते. एवढेच नव्हे तर शूद्रांनी संस्कृत भाषा शिकण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास जबर शासन करण्याचे कायदे मध्ययुगात होते. ज्ञानेश्वर महाराजांनी संस्कृत भाषेतील गीता सर्वसामान्यांना समजत नव्हती म्हणूनच ज्ञानेश्वरी लिहिली. तेव्हा जी भाषा समाजाची भाषा होऊ शकली नाही तिने समाजिक ऐक्य प्रस्थापित कसे झाले? अश्वघोषाने बुध्दचरित्र हे महाकाव्य संस्कृत मध्ये लिहीले हे खरे, कारण त्यावेळी संस्कृत पंडितांनी (ब्राम्हणांनी) वैदिक धर्म सोडून बौध्द वा जैन धर्मात प्रवेश केला होता. त्या पंडितांनी बौध्द/जैन साहित्य संस्कृत भाषेत रूपांतरित करून वैदिक संस्कृतिला त्यांच्याच भाषेत पर्याय उपलब्ध करून दिला. मात्र त्याही काळात, बौध्द/जैन धर्माने प्रचलीत बोलीभाषा असलेल्या पाली भाषेला प्राधान्य देऊन संपूर्ण तत्त्वज्ञान पाली भाषेतून लोकांना दिले. बहुसंख्य लोकांना जी भाषा ज्ञानाचे, विचारांचे अदान—प्रदान करण्यास मदत करते तीच समाजात ऐक्य निर्माण करू शकते. संस्कृत मात्र शोषण/ भेदभाव अशा समाजविघातक गोष्टींच्या प्रचाराचे व प्रवाहाचे माध्यम बनली, त्या संस्कृत भाषेने ऐक्यासाठी योगदान दिले हे न पटण्याजोगे आहे. - सुशिम कांबळे, मुंबई गोखलेच काय, पण समर्थाचेही वावडे ‘नेहरूंप्रमाणे गोखलेही नकोत?’ हे पत्र (लोकमानस, १२ मे) वाचले. त्यात पंतप्रधानांच्या तोंडाळपणाच्या अनुषंगाने त्यांना गोपाळ कृष्ण गोखलेंकडून शिकण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, पण त्याचा काही उपयोग होईल, असे वाटत नाही. हिंदू संस्कृतीचा प्रचार व प्रसार केला पाहिजे, या मताचे विद्यमान पंतप्रधान आहेत; पण हा केवळ बोलघेवडेपणा आहे. अन्यथा, त्यांनी रामदास स्वामींचा उपदेश शिरोधार्य मानला असता. ‘काय बोलावे, यापेक्षा काय बोलू नये, हे ज्याला कळते तो सुज्ञ माणूस’ असे त्यांनी म्हटले आहे. व्यक्तिगत पातळीवर आपण एकमेकांना सांगत असतो की, ‘अनुभवावरून शिकावे.’ पण अलीकडेच एका मुलाखतीत प्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘स्वत:च्याच प्रतिमेच्या प्रेमात बुडालेले’ मोदी याला अपवाद ठरले नसते, तरच नवल. या दृष्टीने ते फ्रान्सच्या इतिहासातील ‘बुर्बन’सारखे आहेत. अलीकडचीच दोन उदाहरणे घ्या. बिहारच्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी बिहारची संभावना ‘बिमारू’ राज्य, ‘जंगल’राज अशा शेलक्या विशेषणांनी केली. त्याचप्रमाणे बिहारचा डीएनएसुद्धा त्यांनी प्रचारादरम्यान काढला; परंतु ही वक्तव्ये मोदींच्या चांगलीच अंगलट आली. सबब, त्यापासून त्यांनी योग्य तो धडा घ्यायला हवा होता; पण् नाही! केरळ विधानसभेच्या प्रचारादरम्यान केरळची तुलना चाचेगिरी व गुन्हेगारीसाठी दुर्दैवाने अलीकडच्या काळात कुप्रसिद्ध झालेल्या सोमालियाशी करून मोदींनी स्वत:वर व आपल्या पक्षावर चांगलीच आफत ओढावून घेतली. विशेष म्हणजे मोदींचा जीव की प्राण असलेल्या समाजमाध्यमांतूनच त्याबद्दल त्यांचा उद्धार होत आहे. एका मल्याळम चित्रपटातील ‘पो मोने दिनेश’ हे वाक्य केरळमध्ये फारच प्रसिद्ध आहे. ‘बाळा तू घरी जा’ असा त्याचा अर्थ आहे. हेच वाक्य मोदींना अनुसरून ‘पो मोने मोदी’ म्हणून सध्या समाजमाध्यमांत जोरात फिरत आहे. कुठे शालीनतेने वागणारे पं नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वाजपेयी,गुजराल, मनमोहन सिंग आणि कुठे मोदी? - संजय चिटणीस, मुंबई दर्जा उंचावला; पण ‘प्रेक्षक’ प्रगल्भ झाले? ‘उद्योगमंत्र्यांचा दिवस ‘सैराट’ला’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० मे) वाचली. त्या चित्रपटातील नायिकेचे तोंडभरून कौतुक करण्यासाठी आपण जो फोन लावला तो फोन प्रत्यक्षात महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा आहे हे लक्षात आल्यावर अनेकांची निराशाच होत गेली, ही त्या बातमीतील ओळ वाचून मन क्षणभर थबकले आणि बुद्धी विचारप्रवण झाली. चित्रपट नायिकेशी बोलायची संधी हुकली यातील अपेक्षाभंग वाजवीच आहे, पण अनायासे खुद्द राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांशी बोलण्याची संधी मिळाल्यावर त्यांच्याशी राज्याच्या उद्योग-धंद्याविषयी चार शब्द बोलावेत, त्यांच्या धोरणांबाबत पसंती-नापसंती व्यक्त करावी असे काहीच न वाटता नायिकेऐवजी त्यांना फोन लागला याने निराश व्हावे हे मला धक्कादायक वाटते आणि खुद्द मंत्र्यांनाही त्यात काही वावगे न वाटता उलट ते सुखावह वाटणे हे तर अधिक धक्कादायक! मग विचार मनात येतो की, मराठी चित्रपटांचा दर्जा उंचावत असताना आम्ही प्रेक्षक म्हणून किती प्रगल्भ झालो? एखादा चित्रपट त्याची आकर्षक, वेगवान मांडणी आणि झिंग आणणारे संगीत यामुळे आवडणे आणि या गोष्टीबरोबरच चित्रपटात मांडलेला विचार आणि दिलेला संदेश यांनी मेंदूला झिणझिण्या आल्यामुळे तो आवडणे यात गुणात्मक फरक आहे. दुसऱ्या प्रकारामुळे चित्रपट आवडणे यात प्रेक्षकही प्रगल्भ होत असल्याची साक्ष आहे. त्यामुळे अशा प्रेक्षकांना चित्रपट नायिकेऐवजी उद्योगमंत्र्यांना फोन लागल्याबद्दल निराश वाटत नाही. पूर्वीच्या काळी असे आशयघन चित्रपट पाहून आम्ही काही दिवस अस्वस्थ होतो, असे सांगणारे लेखक, विचारवंतच नव्हेत सर्वसामान्य लोकही भेटायचे; पण हल्ली असे अस्वस्थ होणे दूरच, पण आपण पाहिलेला चित्रपट का आवडला याचे किमान चार शब्दांत विश्लेषण करणेही जमत नाही. मग ‘मस्त’, ‘लई भारी’ अशा पोकळ शब्दांचा आधार घेऊन प्रतिक्रिया आटोपती घेतली जाते. ‘लोकसत्ता’च्या ठाणे आवृत्तीतील एका मुलाखतीत वाचले की, डोंबिवलीसारख्या सुशिक्षितांच्या शहरातील एकूण ४२ पैकी ३२ वाचनालये वाचकांच्या प्रतिसादाअभावी बंद पडली. माझ्या पत्राचा आशय आणि ही बातमी यांचा परस्परसंबंध जोडावा का? - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम संघ, भाजपला इतिहास का पुसायचा आहे ? ‘नेहरूंप्रमाणे गोखलेही नकोत?’ आणि ‘शिक्षणक्षेत्राला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा’ ही दोन पत्रे (लोकमानस, १२ मे) वाचली. भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि तत्कालीन भारतीय जनसंघ यांचा ‘लाठीमात्र’ही सहयोग नव्हता. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढा जे नेते लढले त्यांच्याविषयी विद्यमान भाजप नेत्यांना काहीही सोयरसुतक नाही. भाजपला खडतर प्रयत्नांनंतर जनतेला थापा मारून का होईना इतक्या वर्षांनी सत्ता मिळाली आहे. त्याचा फायदा जनतेच्या भल्यासाठी काम न करता फक्त सूडबुद्धीने स्वातंत्र्यपूर्व इतिहास आणि तत्कालीन लढवय्या नेत्यांची नावे पुसून टाकण्याचे काम विद्यमान भाजप सरकारला करायचे असावे असे या उदाहरणावरून वाटते. - अनंत आंगचेकर, भाईंदर
