केंद्र सरकारच्या ‘नमामि गंगे’ या गंगा-स्वच्छता प्रकल्पातून जपानच्या ‘एनजेएस कन्सल्टंट’ या कंपनीने माघार घेतली आहे. या कंपनीने सरकारी यंत्रणांना गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी काय करावे लागेल याबद्दल समादेश दिला होता. पण गेल्या जवळपास दोन वर्षांत सरकारकडून त्यावर कोणतेच पाऊल उचलले गेले नाही, असे त्या कंपनीने स्पष्ट केले आहे. केंद्राला खरोखरच गंगा नदी स्वच्छ करायची आहे का? करायची असती तर त्या कंपनीवर माघार घेण्याची वेळ त्यांनी येऊ दिली नसती. या निमित्ताने भारतीयांचा ढिसाळ कारभार किंवा निर्णय प्रक्रिया राबविण्यातील चालढकल हेही त्या जपानी कंपनीने अनुभवले असेल. जपानी नागरिक नियोजनाबाबत फार काटेक ोर असतात. त्यामुळे आपलाही खोळंबा होत आहे हे लक्षात येताच त्यांना माघार घेण्याविना अन्य पर्याय कुठला असणार ? या प्रकल्पासाठी ज्या प्रकारे गाजावाजा करण्यात आला त्यावरून असे वाटले होते की उशिरा का होईना, पुढील काही वर्षांत गंगा नदी अंशत: तरी स्वच्छ होईल. जलप्रदूषणामुळे नदीचे मिटलेले जुने स्रोत कार्यान्वित होण्यास मदत होईल. या पवित्र तीर्थस्थळावर जगभरातून भाविक येत असतात, त्यांना गंगेचे स्वच्छ रूप बघण्यास मिळेल. पण कुठले काय? या साऱ्या अपेक्षांवर पाणीच फिरले. कोणताही प्रकल्प राबवताना उद्भवणाऱ्या अडचणी आधी लक्षात घेतल्या जातात व त्या सोडवून मगच त्या प्रकल्पावर काम सुरू केले जाते. येथे तर आधीच जपानी कंपनीस पाचारण केले गेले. गंगा नदीमध्ये अस्वच्छ (रासायनिक प्रक्रिया) पाणी सोडणारे कारखाने बंद करणे हे मोठे आव्हान आहे, त्यावर जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत गंगा नदीचा प्रकल्प मार्गी कसा लागणार? -मानसी जोशी, मुलुंड (मुंबई) ‘नीट’ तयारीला पर्याय नाही! ‘खासगी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठांत नीट अनिवार्य’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ मे ) वाचली. याचा अर्थ आता बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना नीट हीच परीक्षा द्यावी लागणार.आपोआपच वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल पण अनेकांना भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेणे अवघड होऊन बसेल.यामुळे बहुसंख्य पालक परदेशी महाविद्यालयांत मुलांना शिक्षणासाठी पाठवतील- त्यापैकी काही देशांतील शुल्क तुलनेने कमी आहे आणि प्रवेशही सहज मिळतो.. ..पण त्यानी एक धोका लक्षात घ्यावा की, भारतात व्यवसाय करण्यासाठी अशा विद्यार्थ्यांना एक चाचणी परीक्षा द्यावी लागते ती खूप अवघड असते असे दिसते. आकडेवारीत सांगायचे झाल्यास ही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण २००५ साली ५० टक्के होते; तर गेल्यावर्षी ते केवळ दहा टक्के होते. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांच्या भूलभुलय्या ना न फसता विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ तयारी करून आपला भविष्य काळ उज्ज्वल करावा. - अनघा गोखले, मुंबई भारतीय लोकशाहीचीच ही गरज.. ‘मुक्ती आणि शक्ती’ हा अग्रलेख (२३ मे) वाचला. निवडणुका कोणत्याही असोत, जनतेचे प्रश्न पुढे आणून आणि राजकीय विचारधारेच्याच आधाराने लढणे आणि जिंकणे जणूकाही कालबाह्य झाले अशी स्थिती आहे. प्रभावी प्रचार, पैसा आणि मनगटशाही बरोबर भाडोत्री तज्ञ व्यवस्थापक या आधारे निवडणुका लढल्या जात आहेत. लोकशाही साठी धोकादायक आणि गरीबांना निर्णय प्रकियेबाहेर फेकणारी पध्दत रुजत आहे. प. बंगाल मधील तृणमूलचे आणि तामिलनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या यशामुळे भष्टाचाराचा गंभीर विषय सुध्दा दुर्लक्षित करविण्याची किमया नवव्यवस्थापनाने करून दाखवली. अशा वेळी, काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांचे सक्षम होणे ही त्या पक्षांपेक्षा भारतीय लोकशाहीची गरज ठरते.प्रादेशिक पक्ष मर्यादेपेक्षा बलवान झाल्यास देशाच्या एकात्मतेला प्रादेशिक अस्मितेचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. वाढते व्यक्तिस्तोम आणि त्याची प्रदेशापुरती परिणामकारकता हे राजकीय अपरिपक्वतेचे द्योतक आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाब आणि गुजरात मधील निवडणुकीत जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न होइल याची भीती वाटते. राजकीय प्रबोधनाचा अभाव आणि वाढता चंगळवाद याचाही परिणाम आहेच. राजकीय पक्षांना दूषणे देण्याऐवजी मतदारांनी आत्मपरीक्षण करणे काळाची गरज आहे. जनतेला त्याच्या लायकीनुसार सरकार मिळते. - वसंत नलावडे, सातारा यांचीही नावे जाहीर करा ‘कोटय़धीश करबुडव्यांची नावे जगजाहीर होणार’ ही बातमी ( लोकसत्ता, २५ मे) वाचून खूप बरे वाटले. लोकांना सुधारण्याचा हा निश्चितच चांगला मार्ग आहे. याच पद्धतीचा अवलंब दरमहा पहिल्या १०० थकबाकीदारांकडून बाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणनेही अवश्य करावा. त्यांना ग्राहकाकडून अद्याप २२००० कोटीचे येणे बाकी आहे. त्यांनी पण पहिल्या १०० लोकांची यादी प्रसिद्ध करावी. तसेच बँकेकडून ज्यांनी एक कोटीच्या वर कर्जे घेतली आहेत पण परत करत नाहीत त्यांची पण नावे बँकांनी दरमहा प्रसिद्ध करावीत. गेल्या काही दिवसा पासून आपण विजय मल्लय़ा यांचेच नाव ते देश सोडून गेल्यानंतर ऐकत आहोत. पण इतर नावेही भरपूर असताना ती बाहेर का येत नाहीत? हे इतर अनेक कर्जबुडवे देशात आहेत तो पर्यंतच त्यांची ही नावे वरील पद्धतीनेच जाहीर करावीत. एवढय़ावर न थांबता, नावे जाहीर झालेल्यांच्या घरांसमोर महिन्यातून एकदा ढोलताशे वाजवण्याचा कार्यक्रमही हाती घ्यावा. या गांधी मार्गानेतरी परिस्थिती सुधारेल अशी आशा करूयात. - पुरुषोत्तम कऱ्हाडे , जोगेश्वरी (मुंबई) महसूल की माणुसकी? ‘सरकारने तीन टप्प्यांमध्ये राज्यात दारूबंदी करावी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ मे) वाचली. डॉ. अभय आणि राणी बंग हे अनेक वर्षांपासून राज्यात दारूबंदीची रास्त मागणी सातत्याने करत आले आहेत. मात्र अघोरी महसुलाला हपापलेले सरकार- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो- या मागणीकडे तेवढय़ाच सातत्याने कानाडोळा करत असल्याचा अनुभव आहे. दारूबंदीमुळे दारूचा काळाबाजार वाढेल वगैरे बाता दारूबंदीविरोधक नेहमीच मारत असतात. दारूपासून मिळणाऱ्या भरघोस महसुलाचे दाखलेही वेळोवेळी दिले जातात. मात्र या महसुलापायी माणुसकीला हरताळ फासला जात असल्याचे भान सामाजिक आरोग्याला घातक असलेल्या दारूचे समर्थन करताना आपण विसरतो. आणि केवळ जास्त महसूल मिळतो म्हणून तिची विक्री चालू ठेवतो. वास्तविक, बिहार आणि तामिळनाडूप्रमाणे आपणही दारूबंदीचा निर्णय घ्यायलाच हवा. - अंकित दीपक पाटील, पातूर (अकोला) महाराष्ट्रात मरण स्वस्त होत आहे.. महाराष्ट्रात गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत आणि जास्त आत्महत्या नापिकी, दुष्काळजन्य परिस्थिती, मुलांचे शिक्षण, हुंडा आणि कर्जबाजारीपणातून होत आहेत. परंतू आज महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना दोन वेळचे जेवण मिळणेही अवघड झाले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्यत एका शेतकरी महिलेने घरात १५ दिवसांपासून अन्न नसल्यामुळे आपल्या लहान मुलांना सोबत घेऊन आत्महत्या केली होती. लातूर येथे एका शेतकऱ्याने कर्जबाजारी आणि नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केली होती आणि त्या शेतकऱ्यावर अंत्यसंस्कार होत असताना त्याच्या पत्नीने देखील त्याच दिवशी आत्महत्या केली होती. तर बसच्या पासासाठी वडिलांकडे पैसे नसल्यामुळे एका मुलीने आत्महत्या केली, तर लातूरला हुंडा देण्यासाठी वडिलांकडे पैसे नसल्याने मोहिनी भिसे या मुलीने आत्महत्या केली. अशा अनेक घटनांवरून एक दिसून येते की महाराष्ट्रात जीवन जगणे अवघड झाले आहे आणि येथे मरण मात्र स्वस्त झाले आहे. - निलेश चाळक, जिरेवाडी (जि. बीड) जवानांना ‘भारतीय’च राहू द्या! ‘मराठी जवानाला काश्मिरात वीरमरण’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, २३ मे) वाचली. दहशतवादाशी लढताना भारतीय जवानाला वीरमरण आल्याने दहशतवादाविषयी असणारी चीड आणखीच वाढली; परंतु, त्याहूनही मनाला न पटणारी गोष्ट म्हणजे बातमीचे शीर्षक. जेव्हा भारतीय जवान सीमेवर किंवा देशात इतरत्र देशाच्या शत्रूशी दोन हात करीत असतात तेव्हा त्यांच्या मनात किंवा ध्येयात भाषा, प्रांत, धर्म किंवा जात-जमात या गौण भावना नसतात. ते लढतात केवळ आणि केवळ एक भारतीय वीर म्हणून आणि आपल्या प्राणाची आहुती देतात ते या भारतमातेसाठीच. आपल्या राज्यातील, आपली भाषा बोलणारा एक जवान भारतमातेसाठी लढला याचा आपल्याला अभिमान असणे वेगळे, पण तो लढताना त्याच्या मनात कधी भाषा होती का? हजारो वीर प्रतिकूल परिस्थितीत देशाचे रक्षण करतात तेव्हा त्यांच्या मनात येते का आपली जात? मग महाराष्ट्रातील पुढारलेल्या, हजारो वाचक असणाऱ्या आणि वैचारिक वारसा जोपासणाऱ्या वर्तमानपत्राच्या लिखाणात हा भाषावाद कशाला? भाषा ही माणसाची ओळख आणि प्रगतीचे माध्यम आहे याची मला परिपूर्ण जाण आहे. भाषेने माणूस घडतो आणि माणूस भाषेला घडवतो, परंतु जवानांचे कर्तव्य आणि त्यांचा त्याग हा भाषेच्या कोणत्याच पारडय़ात न बसणारा आहे. त्यामुळे मला वाटते की या वीरांना तरी किमान आपण भाषेच्या जोखडातून मुक्त ठेवून त्यांना केवळ भारतीयच राहू द्यावे! - महादेव फाले, सेनगाव (जि. हिंगोली)
