‘विज्ञाननिष्ठ विचार दडवले जातात’ या शीर्षकाच्या पत्रातील (लोकमानस, ३१ मे) स्वा. सावरकर विज्ञाननिष्ठ होते हे निरीक्षण जसे बरोबर आहे तसेच जहाल, हिंदुत्वनिष्ठ नेतृत्व म्हणून ते भारतीयांना अधिक परिचित आहेत हेही खरे. पण त्यांचे काही धर्मनिरपेक्ष विचार वाचून त्यांच्या कट्टर अनुयायांना धक्का बसेल. असे विचार स्वीकारण्याची सावरकरनिष्ठांची तयारी आहे काय, असा प्रश्न मनात येऊन जातो. १) ‘माणूस तेवढा एक’ असे धर्मातीत आधुनिक विचार करणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांचे भक्तगण हा धर्मनिरपेक्ष विचार पचवण्यास तयार आहेत काय? २) ‘सर्व समाजाला बरोबर घेऊन जायचे आहे कोणाला वगळायचे नाही,’ या वाक्यात सावरकरांना सर्वधर्मीय अपेक्षित आहेत, असे दिसते. त्यांनी हिंदू धर्माचा नितांत आदर केला; पण इतर धर्माचा द्वेष मात्र केला नाही असे दिसते. त्यासाठी त्यांनी ‘मुलगा होतो तो येशू असू शकतो तसाच महमद पैगंबरही असू शकतो’ असे म्हटले होते, तसेच ‘मशिदीवरून एकही सवाद्य मिरवणूक प्रार्थनेच्या वेळी जाणार नाही’ अशी ग्वाहीदेखील ते हिंदू समाजाच्या वतीने देतात. त्यांचे अनेक व्यक्तिगत मुस्लीम मित्रही होते असे जर आहे; तर मनात प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे मग त्यांचे अनुयायी याविरुद्ध कसे काय वागतात? ३) ‘गोपूजन नको, गो संवर्धन करा’ हा संदेश देताना ते ‘गाय माता आहे पण ती बैलाची’ असेही नमूद करतात. याचा अर्थ त्यांचा गो-हत्याबंदीला धार्मिक दृष्टिकोनातून विरोध नव्हता काय? ४) जरी ते सशस्त्र क्रांतीचे पुरस्कर्ते म्हणून ओळखले जात तरी त्यांनी कायदेभंग चळवळीतील मर्यादा ओळखूनही अंदमानात किंवा भागानगरच्या (हैदराबाद) आंदोलनातही या अहिंसेच्या शस्त्राचा अवलंब केला होता. परंतु अहिंसेच्या विचारांना ते ‘पूजनीय, वंदनीय; पण अनुकरणीय मात्र नव्हे,’ असे मात्र ते म्हणतात. याचा उलगडा होत नाही. शिवाय १८५७च्या सशस्त्र स्वातंत्र्यलढय़ाबाबत त्यांना नितांत आदर; पण आपल्या सशस्त्र लढय़ाच्या मर्यादाही त्या वेळी उघड झाल्याच ना? ५) ‘बाजीरावासारखे शौर्य दाखव, मग खुशाल मस्तानी मिरव’ हा तरुणांना दिलेला संदेश त्यांच्या ध्येयवादास योग्य वाटत नाही. वरवर अंतर्विरोधी वाटणाऱ्या या विचारांमागील हेतू समग्रपणे पाहणे, हे आजचे काम ठरते. स्वातंत्र्यानंतर नवीन नेतृत्वाने केलेली प्रगती त्यांना मान्य होती, पण ‘आम्हाला शत्रूच नाही मग संरक्षणावर अफाट खर्च करायचा कशाला?’ हे हिंदी चिनी भाई भाई या काळातले विचार सावरकरांच्या गळी उतरणे शक्यच नव्हते. पण आज काय दिसते? ‘पाकिस्तानातून दिल्ली पाच मिनिटांत बेचिराख करू,’असे तेथील अणुशास्त्रज्ञ कादीर नुकतेच म्हणाले पण सावरकरांबद्दल सहानुभूती बाळगणारे सरकार राज्यावर येऊन दोन वर्षे उलटल्यावरही आपण अत्यंत गरजेची नवीन विमाने खरेदीचे करारही अजून करू शकलो नाही. मग मागील राज्यकर्त्यांना किती/कसा दोष देणार? सावरकरांच्या सन्मानार्थ टपाल-तिकीट १९७० साली काढून कोणत्या सरकारने स्वातत्र्यवीरांचा देशाच्या वतीने गौरव केला? सावरकरांची दखल काँग्रेस सरकारनेही घेतलेली दिसते, हे कसे नाकारता येईल? त्यामुळे प्रत्येकाने समग्र विचार करून आपल्या टीकेची तलवार चालवावी हेच खरे. - प्रसाद भावे, सातारा नव्या हमीदरांतूनही.. शेतकरी मृत्यू अभियान केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने २०१६-१७ खरीप हंगामातील पिकांच्या आधारभूत किमती २ जून रोजी जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत या किमती! या संदर्भात, मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने काढलेल्या उत्पादन खर्चाचे अवलोकन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरी जरूर करावे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी शेतमालाचे हमीदर असतील, तर कसा होईल शेतकरी कर्जमुक्त? की, ‘बळीराजा चेतना अभियाना’चे जाहिरात फलक वाचून शेतकऱ्याला अच्छे दिन येणार आहेत?त्यापेक्षा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगून टाकावे- ‘आमचे सरकार काँग्रेस नीतीने हमीदर ठरविणार. शेती तोटय़ात आणण्याचे काम पुढे सुरू राहणार. शेतकऱ्याने शेती बाजाराच्या व स्वत:च्या जोखमीवर करावी! हे हमीदर म्हणजे शासनाचे शेतकरी मृत्यू अभियान.. आत्महत्या केल्यास मंत्री जातील, लाल दिव्याची गाडी घेऊन! - मिलिंद दामले, यवतमाळ धर्मस्तोम कमी होणे आश्वासकच नुकत्याच दोन लक्षणीय बातम्या वाचायला मिळाल्या. विजयवाडा येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू म्हणाले, ‘‘देशात औद्योगिक मंदी असून उत्पादन थंडावले आहे. मालाला उठाव नाही. या परिस्थितीत मंदिरांचे उत्पन्न मात्र भरघोस वाढत आहे. वाढत्या पापापासून मुक्त होण्यासाठी नागरिक देवळात जाऊन पैसे टाकत आहेत.’’ एक चांगले झाले की, हे चंद्राबाबू बोलले. ते पक्के काँग्रेसविरोधी असून पहिल्या एनडीएच्या काळापासून ते इमानेइतबारे भाजपची साथ करीत आहेत. त्यामुळे औद्योगिक मंदीसंबंधीचे त्यांचे विधान म्हणजे मोदी सरकार व सध्या विकासदर अमुक आहे, तमुक आहे म्हणून डांगोरा पिटणारे त्याचे बोलघेवडे अर्थमंत्री अरुण जेटलींना सणसणीत चपराक आहे. त्याचबरोबर मंदिरांच्या वाढत्या उत्पन्नाच्या अनुषंगाने नायडूंनी जे वक्तव्य केले आहे, ते म्हणजे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद यांसारख्या संघ परिवाराच्या तथाकथित धार्मिक अपत्यांच्या माध्यमांतून लोकांची दिशाभूल करून, बऱ्याचदा दहशत बसवून आपली राजकीय पोळी भाजण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या भाजपसाठी जबरदस्त असा घरचा नजराणा आहे. आता चंद्राबाबू नायडूंनीच आंधळेपणाने देव देव करणाऱ्यांवर कोरडे ओढल्याने हिंदू धर्माच्या स्वयंघोषित ठेकेदारांची पंचाईत झाली असणार. पण देव देव करण्याच्या या घातक प्रवृत्तीची समाजात इतकी लागण झाली आहे की, आर्थिक दृष्टीने अगदी वरच्या स्तरात असलेले बरेचसे अभिजनही आपली विचार करण्याची शक्ती गमावून बसले आहेत. त्यामुळे अव्वल कादंबरीकार टॉलस्टॉय यांच्या ‘‘कन्फेशन’मधील वाक्ये आठवतात : ‘प्रगतीवर आपल्या समाजाचा आंधळा विश्वास आहे. लोक जीवनाकडे समजून सवरून पाहत नाहीत व ही उणीव ते प्रगतीच्या मागे लागून स्वत:पासून लपवतात.’’ समाजात बोकाळलेल्या अशा निर्बुद्ध वृत्तीमुळेच घोषणाबाज व जुमलेबाज मोदींचे फावले. दुसरी एक चांगली बातमी आहे इंग्लंडमधली. त्या देशात २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी आपल्याकडील एका इंग्रजी दैनिकात गेल्याच आठवडय़ात प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार इंग्लंडमधील ४८.५ टक्के लोक धर्मच मानत नाहीत. २०११ मध्ये हीच आकडेवारी २५ टक्के होती. म्हणजेच तीन वर्षांत धर्म न मानणाऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली. धर्माच्या गोष्टीबद्दल कितीही उदात्त चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, तरी एक वास्तव शिल्लक राहतेच; ते म्हणजे मानव जातीच्या इतिहासात धर्मावरून झालेल्या लढाायांमध्येच सर्वाधिक माणसे मारली गेली आहेत. त्यामुळे आजच्या घडीला अतिरेकी विचार वाटला, तरी मानवाच्या जीवनातून धर्म जितक्या लवकर हद्दपार होईल, तितकी त्याची विवेकी व तुलनेने शांततामय प्रगती सुरू होईल. विकासाची जपमाळ ओढून शाश्वत प्रगती होत नाही. - संजय चिटणीस, मुंबई अशाने एस.टी. वाढणार कशी? ‘एसटी वाढणार की नाही?’ हा लेख येण्याआधी दोन दिवसांपूर्वीचा- २९ मे- माझा स्वारगेट (वनाझमार्गे)-ठाणे या ‘शिवनेरी’ प्रवासाचा अनुभव सांगावासा वाटतो. संध्याकाळी सहाला स्वारगेटहून निघालेली गाडी अनेक थांबे घेत खोपोली येथील ‘फूड हब’ येथे आली. बस थोडी बाहेरच्या बाजूला उभी होती. थोडय़ाच वेळात एक होंडा अमेझ गाडी व पाण्याचा टँकर यांची टक्कर होऊन होंडा गाडी आमच्या शिवनेरी बसवर येऊन आदळली. शिवनेरीच्या मागील उजव्या बाजूचे फेन्डर घासले गेले. येथपासून खरी गोंधळाला सुरुवात झाली. दुरुस्तीचा अंदाज थेट रु. १५,०००/- वर जाऊन पोहोचला. ती रक्कम ऐकून आमचा चालक पुरता हवालदिल झाला. त्याला मदत करावी म्हणून आम्ही काही सहप्रवासी त्याच्याबरोबर फिरत होतो. पळून जाणाऱ्या टँकरला अडवून ठेवले होते. आम्ही ठाण्याच्या एस.टी. आगार व्यवस्थापकांना फोन लावला. त्यांनी त्वरित निर्णय दिला- एक तर चालकाने पैसे भरावेत नाही तर पंचनामा करून घ्यावा! तसेच अपघात झालेली जागा कर्जत डेपोच्या अखत्यारीत येत असल्याने तिकडेच संपर्क साधावा. झाले, आम्ही सर्व जण आता पोलिसांना शोधू लागलो. महामार्ग पोलिसांनी सांगितले की सदर फूड मॉल हा काही महामार्गाचा भाग नाही, त्यामुळे स्थानिक पोलिसांशी बोला; परंतु स्थानिक पोलिसांचा दूरध्वनी क्रमांक त्यांच्याकडे नव्हता. त्यांनी आम्हाला अत्यंत मोलाचा सल्ला(?) दिला की तिथेच आसपास दुकानदारांना विचारा; परंतु त्यातून फार काही हाती लागले नाही - ना दूरध्वनी क्रमांक मिळाला ना काही मदत. नाही म्हणायला खंडाळा पोलिसांनी उगाचच फोनवर चौकशी करून सहानुभूती दाखवली. दरम्यान प्रयत्नांचा भाग म्हणून आम्ही काही जणांनी टँकरच्या मागील बाजूस लिहिलेल्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क केला. पलीकडून हिंदीतून उत्तर मिळाले की, मालक बाहेरगावी आहेत. एव्हाना रात्रीचे साडेदहा वाजले होते. जवळपास दीड तास गेला होता. एकंदर परिस्थिती पाहता दुसऱ्या बसमधून आम्ही ठाण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू केला. ठाण्याला पोहोचतो (मध्यरात्री, १२ वाजता) तर तीच शिवनेरी बस, समोरच! चालकांना विचारले. ते म्हणाले, काय करणार, प्रवाशांकडे पाहून पंचनामा न करताच आलो- म्हणजे आता त्यांनाच दंड होणार हे उघड होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट दिसत होती. काहीही चूक नसताना हा भरुदड त्यांच्या माथी बसला होता. यातून काही प्रश्न निर्माण होतात- (१) एवढी महागडी बस अपघातग्रस्त होते तेव्हा त्या गाडीची जबाबदारी कोणाची? (२) महामार्ग पोलीस खाते नक्की काय करते? स्थानिक पोलीस फूड मॉलच्या ठिकाणी उपस्थित का नसतात? (३) प्रवाशांना जो नाहक त्रास झाला त्याची भरपाई रा.प.मं. कशी करणार? (४)अशाने एस.टी. वाढणार कशी? - अतुल पाटणकर, ठाणे. बेकायदा वाहतुकीत तरुण का येतात? ‘एसटी वाढणार की नाही?’ या लेखात (१ जून) लेखक श्रीरंग बरगे यांनी सर्व मुद्दय़ांचा ऊहापोह केला आहे. एसटीचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर तिला समांतर चालणारी आणि बेभरवशी, धोकादायक अशी अवैध वाहतूक संपुष्टात आणली पाहिजे. हे निरीक्षण योग्यच आहे, परंतु भ्रष्ट अधिकारी आणि अशा अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या निष्काळजी मंत्र्यांना या स्थितीची जाणीव असलीच पाहिजे. तरीही मग डिझेल मुरतेय कुठे? ही अवैध प्रवासी वाहतूक काळ्याकुट्ट प्रदूषणाच्या लाटाप्रमाणे वाढतच का जाते आहे? रोजगार नसलेला २०-३० वर्षे वय असलेला हट्टाकट्टा तरुण का या जीवघेण्या प्रवासाच्या खाईत उडी घेतो? माझ्या मते त्याला कारणीभूत आहे त्याचे कमी शिक्षण. गावपातळीवर, तालुक्याच्या गावांत आणि आता जिल्हा स्तरावरही अवैध वाहतुकीचे लोट वणव्यासारखे पसरायला लागले आहेत. हजारो तरुण कमी शिक्षण, परिणामी बेरोजगारी आणि शेवटी दारिद्रय़ अशा उतरणीला लागण्याऐवजी मृत्यूच्या ‘स्टीअरिंग’ची निवड करतात. अवैध वाहतूक त्यामुळे त्सुनामीसारखी रौद्र रूप धारण करतेच आहे. यासाठी ग्रामीण तथा शहरी शिक्षण उच्च प्रतीचे करण्यावर भर द्यावा लागेल. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. तरच ही अवैध वाहतूक कमी होण्यास वाव मिळेल. हेही मान्य आहे की, हे सुधारणांचे चक्र सुरू होऊन ते पूर्ण होण्यास मोठा अवधी लागणार, पण मग कुठून तरी सुरुवात तर करायलाच हवी ना? - सचिन प. साळे, सावेडी (अहमदनगर) हे कायद्यात बसते का? यापुढे एसटीतून प्रवास करणाऱ्या फुकटय़ा प्रवाशाला शिक्षा म्हणून त्या मार्गाच्या शेवटच्या थांब्यापर्यंत नेले जाणार असून तेथे विनातिकीट प्रवासी म्हणून संबंधित प्रवाशावर कारवाईचे सोपस्कार पाडले जाणार आहेत, असे वृत्त ‘लोकसत्ता’त (२ जून) वाचले. अशा घोषणा करण्यापूर्वी त्याची वैधता तपासून पाहण्याची गरज असते, याबाबतीत तशी काळजी घेतली आहे की नाही हे कळायला मार्ग नाही. अन्यथा इतर घोषणांप्रमाणे याबाबतीतही नंतर घूमजाव करायची वेळ येईल. - मोहन गद्रे, कांदिवली प्रसिद्धीपुरतेच आरोप? ‘‘किरीटे’ आरोप आणि ‘राणीमाशी’चा जावई’ हे संपादकीय (२ जून) वाचले. भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याच्या कामाबद्दल खासदार किरीट सोमय्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत; पण त्यांची सध्याची जी काही वक्तव्ये आहेत, ती कुठल्याही तत्त्वाला धरून नाहीत. ‘आता यानंतर नंबर कोणाचा’, याबद्दलही हल्ली ते सूतोवाच करतात. जणू काही तेच अँटी करप्शन ब्यूरो असल्याच्या थाटात वावरतात. आता तर संसदेत त्यांना सुब्रमण्यम स्वामी नावाचे नवे सहकारी मिळाले आहेत! परंतु एक म्हण आहे, "स्वत:चे ठेवायचे झाकून अन दुसऱ्याचे पाहायचे वाकून' अशी त्यांची गत झाली आहे. भाजपमध्येही भ्रष्ट व्यक्तींची कमतरता नाही. रॉबर्ट वड्रांवर ऊठसुट आरोप करणारी मंडळी, आता सत्तेत आल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करण्याबद्दल शब्दही काढत नाहीत. भ्रष्ट व्यक्तींच्या मागे हाते धुऊन लागणे, पुरावे शोधणे, ते न्यायालयात सादर करणे या गोष्टी जरूर कराव्यात.. प्रसिद्धीपासून दूर राहूनही हे करता येऊ शकते. पण नुसते आरोप करणे कधीही गैर. - भास्करराव म्हस्के, पुणे मुंबई विद्यापीठात बदलत्या परीक्षा-धोरणांचा खेळखंडोबा आता पुरे मुंबई विद्यापीठाने १५२ वर्षांपूर्वी पहिली परीक्षा घेतली होती, तेव्हा अवघ्या सातपैकी एक विद्यार्थी नापास झाला. पुनर्मूल्यांकनात तो उत्तीर्ण झाला. त्याचे कारण, तत्कालीन गुणलेखकाने त्याच्या गुणांची चुकीची नोंद केली होती. म्हणजे दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीत नसले, तरी चुकांबाबत मुंबई विद्यापीठाचे सातत्य आहे. असो. आजचा मुद्दा आहे, तो परीक्षाधोरणांचा. २०१० साली तत्कालीन, महान गांधीवादी कुलगुरूंनी मुंबई विद्यापीठाला एकदम जागतिक स्तरावर नेऊन ठेवण्याचा विडा उचलला होता. विद्यापीठ अनुदान आयोग व सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी आम्ही किती तातडीने करू शकतो, हे दाखवण्यासाठी व महाराष्ट्राचे विद्यापीठीय नेतृत्व मिळवण्यासाठी शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासन व पालक अशा विद्यापीठाच्या भागधारकांपैकी कोणालाही विश्वासात न घेता, या महोदयांनी थेट, ६० गुणांची बाह्य परीक्षा व ४० गुणांची अंतर्गत परीक्षा असलेली क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टिम विद्यापीठावर लादली आणि महाराष्ट्रात नवी परीक्षा पद्धती लागू करण्याचा पहिलेपणाचा मान मिळविला. ही गोष्ट विनाकारण घाईची, ‘टॉसिंग द कॉइन’ (छापाकाटा) पद्धतीची होती. याचे फळ त्यांना विद्यापीठांना मार्गदर्शन करण्यासाठी तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांनी नेमलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाने मिळालेच! पण विद्यापीठाच्या विविध भागधारकांनी या परीक्षा पद्धतीचे दोष दाखवताना, भारतीय विद्यार्थीसंख्येची समस्या लक्षात न घेतल्यामुळे ही पद्धत भारतात फसते आहे असे लक्षात आणून दिले होते. त्यामुळे दोन वर्षांच्या आतच या परीक्षा पद्धतीमुळे गोंधळ निर्माण झाले. पुन्हा एकदा परीक्षा पद्धतीत बदल करावा लागला आणि नव्या घाईने ७५ गुणांची बाह्य परीक्षा व २५ गुणांची अंतर्गत परीक्षा असलेली क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टिम विद्यार्थ्यांवर लादली गेली. त्यात पुन्हा ना शिक्षकांचा, विद्यार्थ्यांचा, पालकांचा वा कर्मचाऱ्यांचा विचार घेतला गेला; ना कोणतेही दीर्घकालीन धोरण आखले गेले. सध्या विद्यापीठाच्या विविध भागधारकांमधून (शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, कर्मचारी) निवडून आलेला एकही सदस्य नसताना अधिसभा, विद्वत् परिषद, व्यवस्थापन परिषद चालवायला मिळाल्यामुळे तर, आज कुलगुरू महोदयांची जबाबदारी अधिकच वाढते. पण वरीलपैकी कोणत्याही एका घटकाशी साधी सल्लामसलत न करता, स्वत: तयार केलेल्या किचन कॅबिनेटच्या (ठरावीक प्राचार्य, विद्यापीठातील मोजक्या शिक्षकांचे कोंडाळे) सल्ल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा परीक्षा पद्धतीत बदल घडविला. आता विद्यार्थ्यांने प्रत्येक सत्राच्या शेवटी १०० गुणांची परीक्षा द्यावी, त्यासाठी सर्व संलग्न महाविद्यालयांत एकाच वेळी परीक्षा व्हावी व त्यासाठी प्रश्नपत्रिका विद्यापीठाने तयार करून पाठवाव्यात आणि अखेरच्या वर्षी २०० गुणांचा जिवंत (?) प्रकल्प सादर करावा, अशा स्वरूपाचा तो बदल आहे. १०० गुणांची परीक्षा, ही कल्पना स्वागतार्ह. पण जिवंत (?) प्रकल्प ही नवी भानगड काय आहे, याविषयी त्यांनी वा अन्य सर्वानी मौन पाळले आहे. परीक्षा पद्धतीत घडणारे हे बदल परीक्षक, विद्यार्थी, पालकांप्रमाणेच विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दुष्परिणाम घडवतात. एक तर शासनाच्या धोरणामुळे परीक्षा विभागात हंगामी कर्मचाऱ्यांचा सुळसुळाट असतो. त्यात कुलगुरू व कुलसचिव हे दोघेही, त्या जागी कायमस्वरूपी कायम कर्मचारी येतील असे प्रयत्न करत नाहीत. शिवाय, आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना परीक्षांमधील बदलांची फारशी माहिती नसते.त्यामुळे दिशाहीनता हे आज मुंबई विद्यापीठाचे वैशिष्टय़ बनले आहे. सद्य:स्थितीत कुलगुरू बदलला की परीक्षा धोरण बदलले, असे काहीतरी होत आहे. हे बदललेच पाहिजे. विद्यापीठाच्या सर्व भागधारकांना संपूर्णपणे विश्वासात घेऊन परीक्षाधोरण बनवले पाहिजे व ते किमान १२-१५ वर्षे चालवले पाहिजे. मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या विविध धोरणांचा विचार करता म्हणावेसे वाटते की, आता पुरे झाला हा खेळखंडोबा. - सुभाष आठवले [सचिव, मुक्ता संघटना] शेती हीच सर्वात मोठी ग्रामीण रोजगार योजना माझ्या पत्रातील (लोकमानस, ३१ मे) मुद्दे खोडून काढू पाहणाऱ्या ‘मनरेगाकडे लक्षच नाही, ते का?’ या पत्राने (२ जून) ‘ग्रामीण महाराष्ट्रात दररोज २०० रुपयांची कामे मिळतात’ असे धादांत खोटे विधान माझ्या नावे करून गोंधळ उडवून दिला आहे. माझे मूळ वाक्य असे आहे- ‘महाराष्ट्राच्या कुठल्याही तालुक्याच्या गावी किंवा थोडय़ाफार मोठय़ा गावात २०० रुपयांच्या खाली मजूर भेटत नाही.’ यात ग्रामीण हा शब्द नाही. उलट नगर परिषद असलेली मोठी गावेच अपेक्षित आहेत. सगळ्यात महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला पत्रलेखक नजरेआड करत आहेत. मुळात शेती हीच सगळ्यात मोठी ग्रामीण रोजगार योजना आहे. या शेतीची उपेक्षा झाली. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही असे दिसल्यावर मजुरांना मजुरी देण्यास शेतकरी असमर्थ ठरला. परिणामी शेतकऱ्यांसह बहुतांश मजुरांनी शहरांत स्थलांतर केले किंवा त्यांना करावे लागले. असे असताना, पत्रलेखकाने ‘आपल्या शेतात मजुराने स्वस्तात राबावे म्हणून मूठभर शेतकरी नेतृत्वाने त्याच्या हातात पैसा देणाऱ्या मनरेगासारख्या योजनांना खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे’ हा तथ्यहीन आरोप काय म्हणून केला आहे? एक तर शेतकरी आणि शेतमजूर हे वेगवेगळे आहेत हेच शेतकरी संघटना मानत नाही. अल्पभूधारक शेतकरी हा शेतमजूर बनतो किंवा कधी काळचा शेतमालक गरजेपोटी जमीन विकून शेतमजूर बनतो. शेतमालाचे भाव वाढले की मजुरीचे दर त्याच्या कैकपट वाढतात हे परत परत आकडेवारींनी सिद्ध केले आहे. शेवटी मजुरी ही बाजारपेठेवर अवलंबून असते. मजुराला जी काही किमान मजुरी मिळावी, अशी मागणी करताना शेतमालाला किमान काही एक नफा होईल हेही ठरवावे लागेल हे अजय होले किंवा मिलिंद मुरुगकर यांना समजून घ्यायचे आहे की नाही? शहरात कुणीही आंदोलन न करता आपोआपच बाजारपेठेने माणसांची मजुरी साधारणत: २५० ते ३०० रु. रोजावर आणून ठेवली आहे. त्यासाठी कुठलीही शहरी रोजगार योजना शासनाला उघडावी लागली नाही. या ‘मनरेगा’वर आम्हाला काम द्या म्हणून कोण मजूर यायला तयार आहेत तेच सांगा ना? कारणे कुठलीही असो, ग्रामीण मजूर ‘मनरेगा’वर राबायला तयार नाही. शेतमालाला भाव मिळाला की, ग्रामीण मजुरांचा प्रश्न सुटायला सुरुवात होते; पण शेतमालाचा भाव ही कॅन्सरची गाठच आम्हाला सोडवायची नाही. मग मनरेगा, रेशनचे अन्नधान्य, फुकट शिक्षण/आरोग्य सेवा, शेतकऱ्याला उत्पन्नावर कर नाही, वीज मोफत असल्या सर्दी-खोकल्याच्या उपयोग नसलेल्या गोळ्या आम्ही देत राहतो. ज्याचा लाभ उठविणारी नोकरशाहीच असते. - श्रीकांत उमरीकर, औरंगाबाद. अब की बार- अधिभार! मोदी सरकारने आकर्षक घोषणा, नव-नवीन कर, अधिभार या पलीकडे दिले काय आहे ? मर्जीतल्या उद्योजकांना भर - भरून कर्ज देईल, ते मल्ल्या सारखे लवकरच वाकुल्या दाखवू लागतील! नोव्हेंबर ’१५ ते परवापर्यंत पेट्रोल-डिझेल वर लिटर मागे रु. २ /- असा अधिभार! तो नक्की कुणाच्या कामाला आला ? सफाई अधिभार प्रत्येक ठिकाणी लावला आहे ! स्वच्छता दिसत नसताना, किंवा ‘ती लोकांनीच करायची’ असताना हा अधिभार कुणाच्या खिशात गेला? नव्या ‘कृषी अधिभारा’चे तरी वेगळे काय होणार? - महेश चौधरी, कांदिवली (मुंबई) आता स्वामींनाच नेमा! रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत सुब्रमण्यम स्वामींसारखे लोक पंतप्रधानांना पत्र लिहू लागले, त्यास माध्यमांतून प्रसिद्धीही मिळत गेली आणि आपले कार्यक्षम सरकार गप्प राहिले. आता म्हणे राजन स्वत:च या पदावरील दुसऱ्या कार्यकाळासाठी उत्सुक नाहीत, हेही वृत्त माध्यमांनीच पसरविले आहे. हा गोंधळ पाहून अशी सूचना करावीशी वाटते की, राजन यांना मुदतीपूर्वीच पाठवून द्यावे व त्या ठिकाणी सुब्रमण्यम स्वामी यांनाच नेमावे, म्हणजे सर्व आर्थिक प्रश्न सुटतील! पी. चिदम्बरम म्हणतात तसे, ‘राजन यांना ठेवून घेण्याची या सरकारची पात्रता नाही’ यांसारख्या प्रतिक्रिया जनतेमधून येणे तरी यामुळे थांबेल. - शिवाजी फडतरे, पुणे
