हे तर संघराज्य व्यवस्थेवरील अविश्वासाचे लक्षण

‘मोदींकडून गडकरींवर जबाबदारी; करोना प्रतिबंधाबाबत राज्यातील उपाययोजनांवर देखरेख, सरकारवर कुरघोडीचा प्रयत्न’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २७ मार्च) वाचले. महाराष्ट्रातील करोना प्रादुर्भावाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची नेमणूक केली आहे. वास्तविक त्यांनी गडकरींना राज्य सरकारच्या संपर्कात राहायला सांगितले असते तर एक वेळ ठीक होते. पण गडकरी परस्पर जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलताहेत, असे कळते.

मात्र, संघराज्यात्मक व्यवस्थेवर किंवा लोकशाहीवरच मोदींचा विश्वास नाही, हेच यातून अधोरेखित होत आहे. महाराष्ट्र सरकार लोकोपयोगी निर्णय घेण्याची संवेदनशीलता दाखवतेय आणि देशभर त्याचे कौतुक होतेय, हे कदाचित केंद्र सरकारला सहन झालेले दिसत नाही!

– सुहास शिवलकर, पुणे

टाळेबंदीतली ‘टोलबंदी’ म्हणजे टोलवसुलीचा महामार्गच!   

संपूर्ण देशात ‘लॉकडाऊन’ अर्थात टाळेबंदी असताना टोलबंदीची घोषणा करून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी टोल कंत्राटदाराला ‘टोलवसुली’चा महामार्गच खुला करून दिला आहे. कारण टाळेबंदीच्या काळातील टोलबंदीतून टोल कंत्राटदारांचे होणारे नुकसान किंवा टोल कंत्राटदार दाखवेल ते नुकसान सरकारी तिजोरीतून द्यावे लागणार आहे.

संपूर्ण भारतातील २१ दिवसीय टाळेबंदीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा रोजगार बंद झाला आहे. या अशा पार्श्वभूमीवर केवळ टोल कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करणारा हा निर्णय म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार आहे! त्यामुळे टाळेबंदीचे गांभीर्यच निघून गेले आहे आणि या टाळेबंदीच्या आडून सरकारला आणखी कोणा कोणाचे भले करायचे आहे, असा प्रश्न साहजिकच पडू लागला आहे. नागरिकांना वेठीस धरणारी टाळेबंदी जर टोल कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करू शकते, तर टाळेबंदीमुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता ज्या अन्य कंत्राटदारांचे, कारखानदारांचे, दुकानदारांचे, अनेक लहान-मोठय़ा व्यावसायिकांचे नुकसान होणार आहे, त्या नुकसानीचे काय? केवळ टोल कंत्राटदारांचा इतका पुळका कशाला?

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

दहावी भूगोलाच्या पेपरबाबत पर्यायांची चाचपणी

आजघडीला जगातील सगळ्याच गोष्टी कधी नव्हे, इतक्या अनिश्चित झालेल्या आहेत. त्यास शिक्षणक्षेत्रही अपवाद ठरू शकत नाही. आज शासनापुढे इतक्या समस्या आहेत की ‘ही’ समस्या प्राधान्यक्रमात नक्कीच खूप मागे असल्यामुळे एवढय़ात शिक्षण खाते याबाबत निर्णय घेईल असे वाटत नाही. ३१ मार्चला राज्य शिक्षण मंडळाचा इयत्ता दहावीचा भूगोल विषयाच्या पेपरबाबत निर्णय घेतला जाणार होता. तो आता १५ एप्रिलला घेतला जाईल, असे सांगणारे शासनाचे परिपत्रक समाजमाध्यमांतून फिरत आहे. सध्याच्या अवस्थेत एप्रिलअखेरीस किंवा मेमध्येसुद्धा परीक्षा घेणे दुरापास्त दिसत आहे. त्यामुळे दहावीचा निकाल आणि त्यानंतरची प्रवेश प्रक्रिया राबवताना ऑगस्ट उजाडू शकतो. आता शासनाने भूगोल या विषयाचा पेपर न घेता ६०० ऐवजी ५६० गुणांचीच परीक्षा होती, असे जाहीर करता येऊ शकते का? गेल्या वर्षीच्या ५०० गुणांऐवजी ४६० गुणांवरून बेस्ट ऑफ फाइव्हची टक्केवारी निश्चित करता येऊ शकते का? यातील कोणताही पर्याय नक्कीच काही विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा ठरणारा आहे, पण आपण सर्व हतबलही आहोत. शिक्षण मंडळ कदाचित आणखी निराळ्या पर्यायावर विचार नक्कीच करत असणार. पण कोणत्याही परिस्थितीत एप्रिल वा मे महिन्यात एका विषयाच्या पेपरसाठी मुलांना व शिक्षक वर्गाला पुन्हा परीक्षा केंद्रावर बोलावणे म्हणजे आगीशी खेळ खेळण्यासारखा प्रकार होऊ शकतो.

– रॉबर्ट लोबो, विरार

खासगी डॉक्टरांनीही रुग्णसेवेचे व्रत सुरू ठेवावे

करोनामुळे शहरी भागांतील गल्लीबोळांत आणि ग्रामीण भागात गाव-नाक्यांवर असणाऱ्या खासगी  दवाखान्यांचे डॉक्टर्स भयभीत झाले आहेत. अशा बहुतांश डॉक्टर्सनी संसर्ग टाळण्यासाठी आपापले दवाखाने बंद केले आहेत. मात्र याचा मोठा फटका नागरिकांना बसत आहे. किरकोळ उपचारांसाठी या दवाखान्यांचा मोठा आधार लोकांना असतो. घराजवळ त्वरित औषधोपचार मिळत असल्याने सकाळ-सायंकाळ या खासगी दवाखान्यांमध्ये रुग्णांची मोठी गर्दी असते. मात्र, करोनाच्या दहशतीमुळे हे दवाखाने बंद झाल्याने लोकांची मोठी गैरसोय होत आहे. सध्या सर्वत्र संचारबंदी असल्याने लोकांना आजारपणात फार दूरचा दवाखाना वा रुग्णालय गाठणे शक्य होत नाही. त्यामुळे स्थानिक खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी आपापले दवाखाने सुरू  ठेवून किरकोळ आजारपणात लोकांना सेवा द्यायला हवी. एरवी सरकारी दवाखाने रुग्णांच्या गर्दीने सदैव हाऊसफुल्ल असल्याचे दिसून येते. त्यातच खासगी दवाखाने बंद झाल्याने या गर्दीत भरच पडत आहे.

त्यामुळे खासगी डॉक्टरांनी आपल्यातली माणुसकी जागी ठेवत अशा कठीण प्रसंगी लोकांना आरोग्यसेवा पुरवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सरकारी रुग्णालयांवरील भार हलका होईल. महानगरपालिका व स्थानिक प्रशासनानेदेखील हे खासगी दवाखाने सुरू ठेवण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रसंगी कडक पावले उचलत जाणीवपूर्वक दवाखाने बंद ठेवणाऱ्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करावी. एकीकडे सरकारी आरोग्य यंत्रणा करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी अहोरात्र झटत असताना खासगी डॉक्टरांनीदेखील आपल्यातला डॉक्टररूपी देव जागा ठेवत रुग्णसेवेचे व्रत सुरू ठेवून सरकारला सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

– वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

जगाच्या आशाळभूत नजरा आता वैज्ञानिकांकडेच..

‘साथसोवळ्याची साथ!’ हा ‘अन्यथा’ या सदरातील गिरीश कुबेर यांचा लेख (२८ मार्च) वाचला. अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स या विज्ञान संशोधनाला वाहून घेतलेल्या विद्यापीठाने केलेला ठरावीक तापमानातील करोना विषाणूंच्या वावराचा अभ्यास हा खरा ठरावा. असे झाले तर भारतातील येणाऱ्या असह्य़ कडक उन्हाळ्याचे स्वागत बाजारातील हापूस आंब्याप्रमाणेच जनता करेल! असे असले तरीही भारतीयांनी लगेच हुरळून जात घराबाहेर पडू नये. कारण असे जर-तरवर आधारित निर्णय घेणे जीवघेणे ठरू शकते. वैज्ञानिकदृष्टय़ा अति प्रगत राष्ट्रांतील शास्त्रज्ञांकडून करोना विषाणूंना मारक अशा औषधांचे संशोधन लवकरात लवकर व्हावे म्हणून सर्व जग आशाळभूतपणे त्यांच्याकडे पाहत आहे.

– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>

शाश्वत विकासाचा विचार करण्याची गरज

‘वैद्यक महासत्ता की आरोग्य-स्वराज्य?’ हा डॉ. अभय बंग यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २९ मार्च) वाचला. सध्या भारतासमोर असलेली आरोग्यविषयक समस्या किती काळ चालेल, संपूर्ण जगाचा आरोग्यविषयक अभ्यास कुठे कमी पडतो आहे, याचे नेमके विवेचन प्रस्तुत लेखामध्ये केलेले आहे. अल्पविकसित, विकसनशील राष्ट्रांबरोबरच विकसित राष्ट्रांनासुद्धा आपल्या आरोग्य यंत्रणेमध्ये अनेक सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, हे या संक्रमित कोविड-१९ आजारामुळे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे आता निसर्गाच्या साथीने विकास कसा साध्य करता येईल, थोडक्यात शाश्वत विकास कशा प्रकारे साध्य करता येईल, याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

– डॉ. नितीन चौधरी, अकोला</p>

चला, करोना साजरा करू या!

जगभर थैमान घालून आता करोनाने भारतात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. सर्व करोनाबाधित देश पूर्ण ताकदीनिशी परिस्थितीशी झुंजत आहेत. आपल्या देशात मात्र सर्व आघाडय़ांवर आनंदीआनंद आहे. खरे तर अशा समयी सरकारची प्राथमिकता अधिकाधिक लोकांच्या चाचण्या कशा घेता येतील, डॉक्टर तसेच वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना त्यांच्या कामासाठी अत्यावश्यक उपकरणे, यंत्रे, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे वेळेवर आणि मुबलक प्रमाणात कसे पुरवता येतील, ही असली पाहिजे. पण केंद्र सरकार मात्र टाळेबंदी आणि संचारबंदी हाच रामबाण इलाज असल्यासारखे लोकांना घरात बसा म्हणून सांगत आहे. लोकांचे घरी बसून मनोरंजन व्हावे यासाठी ‘रामायण’, ‘महाभारत’ या मालिकांचे (लोकाग्रहास्तव?) पुन:प्रसारण करीत आहेत. आता करोनाशी लढण्यासाठी मदतनिधीची हाक देऊन त्याचा गाजावाजा सुरू आहे. १.७० लाख कोटींची तरतूद असताना मदतनिधी का हवा आहे? तसेच या साऱ्यात बेघर, हातावर पोट असणारे यांचा तर विचार नाहीच, पण सरसकट वाहतूक बंद करताना खेडोपाडी तसेच दुर्गम भागात राहणाऱ्यांचाही काही विचार केला आहे हे जाणवत नाही. नेहमीप्रमाणे आधी कृती, घोषणा आणि मग विचार याचाच प्रत्यय येत आहे.  शेवटी काय, तर आपल्याला फक्त एकदाचा हा करोना गेला की टाळ्या आणि थाळ्या वाजवून दिस साजरा करायचा आहे!

– योगेश डी., नांदेड

सहकारी गृहसंस्थांनी काय करावे?

करोना प्रादुर्भाव रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार महावितरणने त्यांची सर्व देयक भरणा केंद्रे बंद करून वीजग्राहकांना ऑनलाइन देयक भरण्याचे आवाहन (सक्तीचे) केले आहे. परंतु या कृतीमुळे सहकारी (गृह) संस्था अडचणीत आल्या आहेत. कारण बहुतेक सहकारी गृहसंस्थांची बचतखाती सहकारी बँकांत असून, यापूर्वी अनेकदा विचारणा, आग्रह करूनही ऑनलाइन व्यवहार सुविधा देण्यास बँक नियमावलीनुसार बँकांकडून नकार दिला जात आहे. तरी रिझव्‍‌र्ह बँक व सहकार खाते यांनी सहकारी गृहसंस्थांना ऑनलाइन व्यवहारासाठी नकार देणाऱ्या बँकांना सदर सुविधा देण्याचे आदेश देऊन सहकारी गृहसंस्थांची या कुचंबणेतून सुटका करावी.

– किरण प्र. चौधरी, वसई