‘संयुक्त पूर्वपरीक्षेतील आठ प्रश्न ‘एमपीएससी’कडून रद्द’ ही ‘लोकसत्ता’मधील बातमी (लोकसत्ता -८ मे) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संयुक्त पूर्वपरीक्षेची दुसरी उत्तरतालिका जाहीर करताना तब्बल आठ प्रश्न रद्द करून पुन्हा एकदा आपल्या बेफिकिरीचा नमुना सादर केला. रद्द करावे लागतील, असे प्रश्न परीक्षेत विचारण्याचा आयोगाचा अट्टहास अनाकलनीय आहे. या परीक्षेत जेमतेम १०० प्रश्न विचारले जातात आणि तेसुद्धा व्यवस्थित विचारण्यात आयोग दर वेळी अपयशी ठरतो. प्रत्येक वेळी प्रश्न रद्द करण्याचा प्रसंग का यावा, याचा अभ्यास आता आयोगाने करायला हवा. इतके तज्ज्ञ लोकसेवा आयोगात कार्यरत आहेत तरीसुद्धा प्रश्न रद्द करावे लागतात म्हणजे आयोगाला परीक्षेविषयी अजिबात गांभीर्य नाही. एमपीएससीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांत सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना परीक्षेव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही तणावाला सामोरे जावे लागणार नाही. यापुढे तरी किमान प्रश्न रद्द करण्याची नामुष्की आयोगाने ओढवून घेऊ नये. ज्या प्रश्नांची उत्तरे स्वत:लाच माहिती नाहीत, असे प्रश्न परीक्षेत विचारणे म्हणजे, ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण!’ अशी अवस्था दिसते. - श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे महिलांच्या प्रगतीत बुरख्याचा अडथळा ‘तालिबान्यांकडून महिलांना बुरख्याची सक्ती’ ही बातमी (लोकसत्ता -९ मे)वाचली. या पार्श्वभूमीवर बुरखासक्तीवर विचार व्हायला हवा. प्रत्येक सजीवाला स्वत:ची सुरक्षा महत्त्वाची वाटते. तगून राहण्यासाठी अनेक सजीवांना स्वत:त बदल घडवून आणण्याची क्षमता मिळालेली असते. काही प्राणी सुरक्षेसाठी त्वचेचा रंग बदलतात. काही प्राण्यांच्या त्वचेवर हिवाळय़ात केस वाढतात आणि उन्हाळय़ात ते झडतात. यात कुठेही सक्ती नसते. बुरख्यामुळे महिलांना सुरक्षा मिळत असती तर महिलांनी स्वत:हून त्याचा स्वीकार केला नसता का? भारतात आत्महत्या करणे किंवा हेल्मेट न घालणे हे कायद्याने गुन्हे आहेत. माझे जीवन आहे, मी कसेही संपवेन किंवा माझे डोके आहे, ते फुटले तर तुम्हाला हरकत का, असे युक्तिवाद कायद्यासमोर टिकत नाहीत. देशाच्या आरोग्यविषयक ध्येयधोरणांमुळे असे युक्तिवाद टिकत नसतील, तर हेच निकष बुरख्यासाठीही का नसावेत? त्वचेचे, श्वसनाचे आणि मानसिक व सामाजिक आरोग्य बिघडत असेल, तर अशा स्वातंत्र्यावर बंधने का घातली जाऊ नयेत? तालिबानने सक्ती केली ती धर्मामुळे. भारतात व्यक्तिस्वातंत्र्य उपभोगण्याचा अधिकार मागितला जात आहे, तोसुद्धा धर्माच्या जोखडातून आलेल्या गुलामीच्या मानसिकतेमुळे. धर्माच्या आधारे सक्ती करणारे जितके घातक आहेत; तितकेच व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली समर्थन करणारेसुद्धा घातक आहेत. कारण दोन्ही मार्ग महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या, त्यांची प्रगती साधण्याच्या प्रयत्नांना हरताळ फासतात. धर्माची प्रतीके नाकारून, धर्माची ओळख झुगारून मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून याकडे आपण कधी पाहणार? - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे महागाईऐवजी हनुमान चालीसाची चिंता गॅस सिलिंडरचे दर थेट साडेनऊशे रुपयांवर गेल्याची बातमी वाचली. आठवडय़ापूर्वीच सीएनजीच्या किमतीतही प्रतिकिलो पाच रुपयांची वाढ केली गेली. तरीही सगळे कसे शांत शांत आहे. लोकांना काळजी आहे ती हनुमान चालीसा वाचली जाईल की नाही, असल्या निरुद्योगी विषयांची. अंतर्गत अडचणी वाढू लागल्या की कोणतेही सरकार राष्ट्रवाद, धर्म यांचा आधार घेते. त्यामुळे या भाववाढीचे समर्थन करणारा मजकूरही समाजमाध्यमांवर फिरू लागेल. भाजपही इतरांपेक्षा वेगळा नाही, हेच यातून दिसते. अशा वेळी प्रकर्षांने आठवण येते ती महागाईविरोधात सरकारला सळो की पळो करून सोडणाऱ्या अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते यांसारख्या रणरागिणींची. आता तसा संघर्ष कोणीही करणार नाही आणि कोणी करत असेल तर त्याच्यामागे जनता उभी राहील की नाही, याबद्दलही शंकाच आहे. - अभय विष्णु दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) सीतारामन यांचेच विधान आश्चर्यकारक ‘व्याज दरवाढीची वेळ आश्चर्यकारक!’ ही बातमी (लोकसत्ता -९ मे) वाचली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडेच व्याजदरांत केलेली वाढ आश्चर्यकारक नव्हती, मात्र, तिची वेळ आश्चर्यकारक आहे, असे मत निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले, ही गोष्टच आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थमंत्रालयाला न कळवता व परवानगी न घेता परस्पर ही दरवाढ केली आहे का? व्याजदरात वाढ करावयाची आहे, असे ठरले होते, परंतु ती कधीपासून करायची, याबाबत अर्थमंत्री अनभिज्ञ होत्या का? यापूर्वीदेखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी आश्चर्यकारक विधाने केली आहेत. त्यांच्या विधानांवरून अनेकदा वाद उद्भवले आहेत. २०१९ मध्ये कांद्याचे भाव वाढत असताना त्यांनी, ‘माझ्या घरी एवढा कांदा खाल्ला जात नाही,’ असे विधान संसदेत केले होते. नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्यात, इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडाच्या बैठकीत ‘भारतात कुठे आहे महागाई?’ असे विधान त्यांनी केले. एकंदरीत अर्थमंत्री सीतारामन यांना आश्चर्यकारक विधाने करण्याची सवय जडलेली आहे असेच वाटते. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे शासनाचे भूखंड भूमाफियांना आंदण? ‘कळवा- खारेगाव पट्टय़ातील प्रस्तावित व्यावसायिक संकुल प्रकल्प धोक्यात’ ही बातमी (लोकसत्ता - ९ मे) वाचून अजिबात धक्का बसला नाही. राज्यभर शासनाच्या भूखंडांवर दिवसाढवळय़ा अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकामे होतात आणि शासन दोषींवर कडक कारवाई न करता असहाय्यपणे (?) पाहत राहते. सरकार खरेच इतके हतबल आहे का? अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशी वेळ येऊच नये हे पाहणे हे सरकारचे काम असताना सरकारचे हात कोणी बांधले आहेत का? ही गोष्ट फक्त कळवा-खारेगावची नसून जिथे जिथे सरकारी भूखंड आहेत, तिथे ते बळकावण्याचे प्रकार राजरोस सुरू आहेत. ज्यांच्या हद्दीत अशी अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत, तिथल्या महानगरपालिकेच्या, जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांवर आधी कारवाई व्हायला हवी, ती कधीच का होत नाही? की शासनाचे सर्व भूखंड भूमाफियांना आंदण दिले आहेत? - उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे शासकीय, शैक्षणिक क्षेत्रात धार्मिक प्रतिमा नकोत आज महाराष्ट्रातील वातावरण भोंग्यावरून बरेच तापले आहे. हा धार्मिक प्रश्न नसून सामाजिक प्रश्न आहे असेही बोलले जाते. त्यामुळे पुन्हा एकदा जात धर्माच्या नावाने सर्वाची मने कलुषित झाल्यासारखी दिसत आहेत. खरेतर शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक क्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालये यांनाही न्यायालयाने सांगितले आहे की, यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या देव-देवतांचे, धर्माच्या प्रतिमा असता कामा नयेत(फेब्रुवारीमधील कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय). याविषयी मात्र कोणीही बोलत नाही. शासकीय कार्यालय किंवा शैक्षणिक क्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालये ही राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणारी केंद्रे असतात. यामध्ये विविध जाती-धर्मातील माणसे, विद्यार्थी येत असतात. त्यामुळे त्यांनाही निश्चितच या प्रतिमांकडे पाहून हे वातावरण विषमतामय आहे असे वाटल्याशिवाय राहात नाही. या देशाचा उत्तम नागरिक बनण्यास ते अडथळा ठरणारे आहे. ज्या सरकारकडे दाद मागायची, त्याच खात्यांतील अधिकारी, कर्मचारी देव-देवतांचे फोटो लावून पूजा करत असतील तर त्यांच्याकडून काय योग्य न्याय मिळणार? खरे तर या देशातली सरकारी यंत्रणाच घुमजाव करणारी आहे. पारदर्शीपणा नसणारी आहे. जात, धर्म हे पाहून वागणारी आहे. धर्माचे पालन करणे हे भारतीय संविधानाने आपल्याला अधिकार दिला आहे परंतु तो धर्म मात्र सार्वजनिक ठिकाणी आणता कामा नये. हे मात्र आम्ही विसरून जात आहोत. अनेक शाळा-महाविद्यालयांतील वसतिगृह, शाळेत काही धार्मिक प्रार्थना विद्यार्थ्यांकडून म्हणून घेतल्या जातात. खरे तर या शाळा-महाविद्यालयांत विविध जाती-धर्माची मुले, शिक्षक असतात. त्यांना या विषमताजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सरकारी कार्यालय व शैक्षणिक क्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालयांतील सर्व ठिकाणी असणाऱ्या देव-देवतांच्या धार्मिकतेच्या प्रतिमा काढायला हव्यात तरच खऱ्या अर्थाने या देशात राष्ट्रीय एकात्मता नांदेल. - प्रा. डॉ. सतीश मस्के, पिंपळनेर ता. साक्री, जि.धुळे युक्रेनच्या जनतेला काय वाटत असेल? ‘मैत्रीबंधासाठीच्या अटीशर्ती!’ (९ मे) हा अग्रलेख वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे जगभर विविध देशप्रमुखांच्या होत असलेल्या गाठीभेटी भविष्यातील पुरवठा श्रृंखला कशा असतील, त्यात आपल्या देशाचे फायदे-तोटे काय असतील अशा विषयांभोवती फिरत आहेत. अगदी काही दिवसांपूर्वी युद्धाच्या बातम्यांनी, त्यातील संहाराच्या दाहक वर्णनांनी अवघे जागतिक माध्यमविश्व व्यापले होते. आता त्यासंबंधीच्या बातम्या खूप मागे गेल्या आहेत. जणू युद्ध आता अस्तित्वातच नाही इतका तो विषय मागे पडला आहे. आता बेचिराख झालेला युक्रेन साऱ्यांनी जणू गृहीतच धरला आहे आणि भविष्यातील शक्यतांची, संधींची मांडणी सुरूही केली आहे. हे सारे पाहताना युक्रेनमध्ये रोज होरपळून निघणाऱ्या जनतेला काय वाटत असेल, असा विचार मनात आल्याशिवाय राहात नाही. भा. रा. तांबे यांची ‘जन पळभर म्हणतील’ ही कविता त्यांना माहीत असण्याची शक्यता नाही. परंतु तरीही त्यांच्या भावना ‘सगेसोयरे डोळे पुसतील। पुन्हा आपल्या कामी लागतील’ अशाच असतील. नाटोमध्ये सामील होण्याबाबत त्यांना ‘अशा जगास्तव काय कुढावें। मोहिं कुणाच्या कां गुंतावें’ असेच बहुधा वाटत असेल. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे
