‘पावती जपून ठेवा..’ हा अग्रलेख (९ डिसें.) वाचला. दुसऱ्याचे विचार आपल्या विचारांपेक्षा वेगळे आहेत म्हणून हिंसकपणे विरोध करून त्यास ठार मारणे, त्याच्या हत्येनंतर आनंद व्यक्त करणे, हत्येचे लटक्या आधारावर समर्थन करणे, खून करणाऱ्याचे उदात्तीकरण करणे ही प्रवृत्ती गांधीजींच्या हत्येपासून सुरू झाली आहे असे दिसते. खरे तर यथावकाश, आपल्या ‘महान संस्कृतीचा’ जो महिमा सांगितला जातो ते पाहता ही प्रवृत्ती हळूहळू नष्टच व्हायला हवी होती; परंतु ही प्रवृत्ती फोफावतच आहे हे अलीकडील काही घटनांवरून दिसून येते. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या व त्यानंतर समाजमाध्यमांवर त्याबद्दल व्यक्त केलेला उन्मादी आनंद हेच दाखवून देतो.  त्यानंतर कॉ. पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश व अन्य हत्या झाल्या त्या केवळ त्यांचे विचार वेगळे होते म्हणूनच. अशा हत्यांचे केवळ समर्थनच केले जात नाही तर मृतांवर अत्यंत अश्लाघ्य भाषेत शेरेसुद्धा मारले जातात. या वेळी ‘मरणांतांनि वैराणि’ हे साधे सांस्कृतिक तत्त्व पाळण्याचे सौजन्यसुद्धा दाखविले जात नाही.

गेल्या काही वर्षांत ही प्रवृत्ती हळूहळू विरोधी विचारांबरोबरच विरोधी जात, धर्म, राजकारण या क्षेत्रांत कधी शिरली हे कळलेसुद्धा नाही. आता तर हिंसेतील बीभत्सता आपल्या महान संस्कृतीचा वारसा सांगणाऱ्या व त्याचे जतन करण्याचा ठेका घेणाऱ्या शक्तींनी आयसिसकडून पुरेपूर आत्मसात करून घेतली आहे हेच दिसून येत आहे. उद्या हीच प्रवृत्ती देशातील कोणाचेही दार ठोठावू शकेल अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. अशा प्रकारची हिंसा करणारे लोक खरे तर संख्येने फार कमी असतात; परंतु बधिर झालेला समाज एवढेच पाहतो की, हिंसा करणारा व मारणारा कोणत्या जाती, धर्माचा, गटाचा आहे. अशा बधिरतेमुळेच पाकिस्तान व अन्य राष्ट्रांत अल्प प्रमाणात सुरू झालेला हा दहशतवाद आज अक्षरश: थैमान घालीत आहे हे दिसून येत आहे.

अग्रलेखाचा शेवट आश्वासक व आशादायक करताना, शेवटी, आपले बधिरीकरण झालेले नाही याची ‘पावती’ जपून ठेवण्याची रास्त सूचना केलेली आहे. यानिमित्त पंजाबात खलिस्तान आंदोलनाच्या काळात झालेला प्रचंड हिंसाचार व त्यानंतर निर्माण झालेली (केलेली) शांतता याची प्रकर्षांने आठवण येते. कारण त्या वेळी अशी ‘पावती जपून’ ठेवणाऱ्यांची हे आंदोलन शांत करताना  मदत झाली होती हे विसरून चालणार नाही. माझा देश, या देशाचा कायदा, संविधान सर्वोच्च स्थानी आहे, ही संकल्पना जनमानसात रुजवून तसेच अशी हिंसा मला मान्य नाही हे उघडपणे सांगायची हिंमत सर्वसामान्यांनी दाखवून, अशा ‘पावती’धारकांची संख्या वाढविणे खूप आवश्यक आहे.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>

‘पारदर्शकतेची’ व्याख्या सोयीनुसार बदलते..

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्यावर बँकेतील घोटाळ्याबद्दल कारवाई करण्याची ‘पारदर्शक’ आठवण करून दिली  आहे. या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ‘पारदर्शकतेची’ व्याख्या ही नेहमी सोयीनुसार बदलली जाते. विरोधी पक्षात असताना फडणवीस यांनी केवळ दरेकर यांच्यावरच आरोप केले नाहीत, तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याविरोधात बैलगाडीभर भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर केले होते; परंतु यांच्यातील अनेक जण दरेकर यांच्याप्रमाणेच आता भाजपच्या आश्रयाला आले आहेत. साहजिकच, वाल्या कोळीचे आता ते वाल्मीकी ऋषी झालेत. गृहखातेदेखील मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. असे असूनही तटकरे व अजित पवार यांच्यावरील आरोपांची चौकशी कुठपर्यंत आली याबाबत भाजपवाले मिठाची गुळणी धरून आहेत. खडसे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी चालू आहे आणि ती अनंत काळापर्यंत गरजेप्रमाणे चालूच राहू शकते.

ही ‘पारदर्शकता’ यापूर्वी केंद्रातील सरकारांनीदेखील जपलेली दिसते. ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक उत्पन्नाच्या केसेसमध्ये यापूर्वी जयललिता, लालूप्रसाद, मायावती, मुलायम यांना केंद्र सरकारने वापरलेले दिसते. यामुळे आपण एक गोष्ट समजून घेतलेली बरी. ती म्हणजे राजकीय नेते व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची चौकशी कशी करायची, किती काळ करायची, हे सर्व सरकारमध्ये असलेले ठरवत असतात. आरोप सिद्ध होऊन हे लोक जेलमध्ये गेल्याचे आपण क्वचितच कधी पाहिले असेल. याप्रमाणे, दरेकरांच्या प्रकरणात ठोस कारवाई होईल, ही वेडी आशा बाळगण्यात अर्थ नाही.

– निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)

व्यभिचाराच्या गुन्ह्य़ात दोघांनाही दोषी मानावे

‘व्यभिचाराच्या गुन्ह्य़ात फक्त पुरुषच दोषी का?’ हे वृत्त (९ डिसें.) वाचले. काही ‘नाती’ अतूट विश्वासाची असल्याचे कायदा मानतो. सार्वजनिक हित धोक्यात नसेल तर रुग्णाच्या आरोग्यविषयक बाबी डॉक्टर इतरांना उघड करू शकत नाही. घडून गेलेल्या गुन्ह्य़ांची कबुली अशिलाने वकिलाला दिली असेल तरी एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट १८७२, कलम १२६च्या बंधनांमुळे वकील तो कबुलीजबाब उघड करू शकत नाही. अपराधी मोकाट सुटणे इत्यादी ‘सार्वजनिक हित’ धोक्यात येण्याची सबबसुद्धा या बंधनाला अपवाद होत नाही.

पती-पत्नीच्या वैवाहिक नात्यालासुद्धा असेच अतूट विश्वासाचे नाते मानलेले आहे. लग्नसंबंध अस्तित्वात असलेल्या काळामध्ये एका जोडीदाराने काहीही माहिती किंवा कबुली दिलेली असेल तर एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट, कलम १२२ च्या बंधनांनुसार दुसरा जोडीदार ती इतर कोणाला उघड करू शकत नाही किंवा ती उघड करावी असे दुसऱ्या जोडीदारावर दडपणही आणता येत नाही.

अतूट विश्वास पायदळी तुडविण्याचा घोर विश्वासघात/ अपराध कोणीही केला तर ती व्यक्ती शिक्षेस पात्र असावी. व्यभिचाराबद्दल पत्नी आणि परपुरुष दोन्ही दोषी आणि शिक्षेस पात्र असावेत तसेच आणि समानतेच्या न्यायाने बाहेरख्यालीपणाबद्दल पती आणि परस्त्री हे दोघेही दोषी गणले जावेत.

– राजीव जोशी, नेरळ

आरोग्य व्यवस्थेला नवनिर्माणाची गरज

‘आरोग्याचे आरोग्य’ या चर्चेतील दोन्ही भाषणे (रविवार विशेष, १० डिसें.) अतिशय खोल विचार मांडणारी असून प्रत्येक वाचकाला प्रस्थापित आरोग्य व्यवस्थेचा विचार करायला भाग पाडणारी आहे. मुळात आपल्याकडे वैद्यकीय साक्षरता अत्यंत कमी आहे. भलेही तरुण पिढी नेटवरून माहिती मिळवत असली तरी त्याचा टक्का अतिशय कमी आहे. त्यामुळे सार्वजनिक असो वा खासगी इस्पितळ, रुग्ण व त्याचे नातेवाईक हे उपचारासाठी पूर्णत: डॉक्टरवर अवलंबून असतात. अशात सार्वजनिक रुग्णालयातील अनास्था आणि खासगी रुग्णालयातील व्यापारीकरण रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकते. म्हणूनच मग जिवंत बाळ मृत म्हणून पालकांना सोपविले जाते, तर सार्वजनिक रुग्णालयातील बालके चोरली जातात. सार्वजनिक रुग्णालयात उत्तम डॉक्टर असतात हे सत्य आहे. त्याच्या जोडीला उत्तम देखभाल करणारा कर्मचारीवर्गही लाभला आणि पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक रुग्णालये उभारली गेली तर खासगी रुग्णालयाची मिरासदारी कमी होईल; पण गेल्या चार दशकांत ना राज्य सरकारने ना केंद्र सरकारने सार्वजनिक रुग्णालये उभारली. त्यामुळेच खासगी रुग्णालये फळफळली. एकूणच भारतीय आरोग्य व्यवस्थेला नवनिर्माणाची गरज असून त्यासाठी सर्वानी हातभार लावणे गरजेचे आहे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

राणे यांच्या ‘स्वाभिमानी’ कोलांटउडय़ा

नारायण राणे यांना अधूनमधून शहाणपणाचे झटके येत असावेत. कदाचित राहुल गांधींना गुजरातेत मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद हेही कारण असेल. राणे वदले की, ‘काँग्रेस पक्ष सोडला तरी सोनिया किंवा राहुलवर टीका करणार नाही.’ म्हणजे काँग्रेसमध्ये असताना राणे यांनी मुख्यमंत्रिपद हुकल्यामुळे राहुलवर टीका केली होती. म्हणून त्यांना काँग्रेसमधून निलंबित केले होते. तेच राणे असे म्हणतात? कदाचित फडणवीस यांनी राणेंना मंत्रिपद तर सोडाच, पण त्यांच्याच जागेवर त्यांना निवडून येण्यासाठी मदत करण्याऐवजी ‘गाजर हलवा’ खिलवला म्हणून असेल. आपलं एक दार उघडं असलेलं बरं आणि काँग्रेसची संस्कृती याला पोषकच आहे. अन्यथा विधान परिषदेत बंडखोरी करून पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला पाडणाऱ्या आणि त्यामुळे निलंबित केलेल्या ‘नेत्याला’ ३ वर्षांत झालेल्या निवडणुकीत नुसते तिकीटच दिले नाही तर निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपददेखील बहाल केले आणि निष्ठावंतांचे ‘पतंग’ हवेत उडालेच नाहीत.

राणे यांनी सोनिया-राहुलवर टीका करणार नाही म्हटल्यावर अमितभाईंचा पोटशूळ उठला असणार. म्हणून अमितभाईंना खूश करायला राणेंनी पृथ्वीराज चव्हाणांवर आगपाखड केली आहे. राणे यांच्या शिवसेना ते भाजप व्हाया काँग्रेस या आत्मवृत्ताला ‘स्वाभिमानीची परवड’ हेच शीर्षक योग्य दिसेल.

– सुहास शिवलकर, पुणे

घराणेशाहीची चर्चा हा दिवाणखान्यातील विरंगुळा

‘घराणेशाहीची लोकशाही’ हा लेख व त्यावरील पत्रव्यवहार (लोकमानस, ८ डिसेंबर) वाचला. हा सर्व लेखनप्रपंच म्हणजे शिळ्या कढीला पुन्हा ऊत आणण्याचा प्रकार असून सुखवस्तू जनांसाठी तो दिवाणखान्यातील ‘वैचारिक’ विरंगुळा आहे, असे प्रामाणिकपणे वाटते. मुळात या विषयाचा केंद्रबिंदू नेहरू-गांधी घराणे हा असून त्या घराण्याचा द्वेष्टा भाजप सोडल्यास या विषयात कोणत्याही पक्षाला रस आहे, असे वाटत नाही. ज्या कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये घराणेशाहीचा लवलेशही नाही, तेही या विषयावर तावातावाने बोलताना कधी दिसत नाहीत. वास्तविक या विषयाच्या अनुषंगाने राहुल गांधी अमेरिकेत बर्कले येथे जे बोलले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. याचे कारण म्हणजे उगाच आदर्शवादाचे उंच झोके न घेता त्यांनी भारतातील कठोर वास्तव मांडण्याचे धैर्य दाखवले. त्यातही विसंगती अशी की, महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर २५ वर्षे संसार करणाऱ्या भाजपच्या खासदाराने नक्राश्रू ढाळावेत.

गांधी घराण्याच्या बाबतीत बोलायचे तर अगदी नेहरूंपासून राहुल गांधींपर्यंत सर्वच जण थेट जनतेतून लोकसभेवर निवडून आले आहेत; पण शिवसेनेचे काय? आज ठाकरेंची तिसरी पिढी राजकारणात आहे; पण त्यापैकी एकही ‘लोकप्रतिनिधी’ नाही; परंतु सत्तेसाठी भाजपला त्याच्याशी काहीही सोयरसुतक नाही. सगळा सोयीचा मामला. शिवसेनेचे सोडा; पण पूनम महाजन, पंकजा मुंडे यांचे काय? खरे तर घराणेशाहीच्या अनुषंगाने दोषच द्यायचा म्हटला तर राजकीय पक्षांइतकेच मतदारही जबाबदार आहेत. मतदारांनी निर्धार केला की, काहीही झाले तरी घराणेशाहीला आम्ही थारा देणार नाही तर परिस्थितीत झपाटय़ाने फरक पडू शकेल.

– जयश्री कारखानीस, मुंबई