चूक झाली, तिची कबुली नाहीच?

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे नेतृत्व करताना काही निर्णय फसू शकतात

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे नेतृत्व करताना काही निर्णय फसू शकतात, प्रसंगी नकारात्मक पडसाद उमटू शकतात; परंतु चूक कबूल करणे ही साधी गोष्ट सोडून भलत्याच गप्पा हाणणे हे तुमचे नतिक चारित्र्य दर्शवते. कालपर्यंत ‘भ्रष्टाचार, दहशतवाद यांना आळा बसला’ अशा वल्गना करणारे आज ‘सुपारी देऊन होणारे गुन्हे, वेश्याव्यवसाय कमी झाले’ इथपर्यंत आलेत; उद्या ते ‘बालमजुरी बंद झाली, कुटुंबनियोजन करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली’ अशी आकडेवारी जाहीर करतील.. भंपक कुठले! काँग्रेसनेही चुका केल्यात पण त्या कबूलही केल्या. शीख दंगे असतील, श्रीलंकेत शांतिसेना पाठवण्याचा निर्णय असेल त्यांनी चुका कबूल केल्या. त्याची किंमत मोजली. राजीव गांधींची हत्या करणाऱ्यांना माफही केले. पण एक नियोजनाअभावी फसलेला निर्णय, त्यामुळे हाती काही न लागता सर्वसामान्यांची झालेली परवड, रोजगारात झालेली घट, थंडावलेला बाजार, जिवानिशी जाणारी माणसं हे सगळं नजरेआड करत हे लोक हा नोटाबंदीचा दिवस साजरा करतात.. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री, परिवहनमंत्री, अर्थमंत्री, प्रवक्ते हे सारे जण फसलेल्या निर्णयाचं समर्थन करण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेतात. लहान मुलांना पटणार नाहीत असे हास्यास्पद दाखले देत अजबगजब दावे करतात. हे भयंकर चिंताजनक आहे!

– डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर, पुणे

 

तेव्हाच्या रांगांत कोणी मेल्याचे ऐकिवात नाही

नोटाबंदीमुळे किती फायदा वा नुकसान झाले याचा काथ्याकूट तज्ज्ञ मंडळी करीत आहेत व करतीलच. मात्र नोटाबंदीमुळे गरीब जनतेला वेठीस धरल्याचा व रांगेत अनेक तास उभे राहावे लागले व अनेक जणांना जीव गमवावा लागला असा ठणाणा करणाऱ्या प्रसिद्धी माध्यमांना माझी एक शंका :

– रांगेत काही तास उभे राहणाऱ्या गरिबांजवळ एवढय़ा ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा कोठून आल्या? मी व शेकडो लोक मुंबईत दूधपुरवठा कमी असताना दीड-दोन तास रांगेत उभे असायचे. बाजारात धान्य नसल्याने रेशन दुकानात दोन-तीन तास, रेल्वे तिकिटे घेण्यासाठी चार-पाच तास (कॉम्प्युटरचा जमाना नव्हता), कोकणात उन्हाळ्यात जाण्यासाठी एसटी तिकिटे घेण्यासाठी आठ-दहा तास व नंतर मुलांना शाळेत अ‍ॅडमिशन फॉर्म घेण्यासाठी रात्रभर रांगेत उभे राहिलो आहोत. पण रांगेत कोणी मेल्याचे ऐकले नाही वा वृत्तपत्रात वाचले नाही. मात्र नोटाबंदी झाल्यावर मात्र ठणाणा करण्यात आला व येतो. त्यामुळे विरोध करण्यासाठी तर हे होत नसेल?

– माधव जी. साने, अंधेरी पश्चिम (मुंबई)

 

‘चांगले परिणाम’ मोजता येत नाहीत का?

नोटाबंदीचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय चांगले परिणाम झाले किंवा भविष्यात होतील असे सत्ताधारी ढोल बडवून रेकून सांगत आहेत, परंतु कुठले दृश्य परिणाम आणि फायदे झालेत ते नेमके सांगत नाहीत.

इंधन स्वस्त झालेय? भाज्यांचे भाव उतरलेत? जीवनमान उंचावले? याची उत्तरे ‘नाही’ अशी आहेत.

बरे, काळा पसा बाहेर येईल म्हणून बिळाबाहेर हे नुसतेच उभे राहिले. इरसाल लोकांनी काळ्याचे पांढरे करून गाशा गुंडाळून यांच्या नाकासमोरून धूम ठोकली. बेनामी खात्यांत ‘तन मन धन’ लावून पैसे भरणारे कैक होते व त्याच क्षणी त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे होते. अशा किती लोकांना यांनी पकडले ते जाहीर करावे. रिझव्‍‌र्ह बँकेत जमा झालेल्या नोटांचा अंतिम आकडा हे का घोषित करीत नाहीत?

एकीकडे डिजिटल व्यवहार वाढले म्हणायचे पण त्याचेही तपशील नाहीत.

दुसरीकडे विरोधी पक्ष गरिबांवर अन्याय झाला म्हणून तेवढय़ाच आवाजात गळे काढताहेत पण एवढी वर्षे स्वत: राज्यावर होते तेव्हा गरिबांना कुठला न्याय यांनी मिळवून दिला?

यात बिचारा सामान्य माणूस भरडला जातो आहे. तो लाजेकाजेपायी रस्त्यावर उतरत नाही. आणखी दोन वर्षे या दोघांचे असेच चालणार असे दिसते.

– मििलद कोल्रेकर, ठाणे.

 

खोटय़ा प्रचाराचाच भाग..

‘जन्मदिन की स्मृतिदिन?’ (८ नोव्हेंबर) हे संपादकीय म्हणजे निश्चलनीकरणाविरुद्ध चालू असलेल्या खोटय़ा प्रचाराचाच एक भाग दिसतो. या संपादकीयात उद्दिष्टांबद्दल घेतलेल्या आक्षेपांबद्दल काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात. पहिला मुद्दा म्हणजे रद्द झालेल्या नोटांपकी ९८.९६ टक्के नोटा बँकेत जमा झाल्या याचा अर्थ दीड टक्का काळा पसासुद्धा दूर झाला नाही हे मत पूर्णपणे चुकीचे आहे. पसा केवळ बँकेत जमा केला म्हणजे तो पांढरा होत नाही. तो पसा जेव्हा आयकर विवरणात योग्य प्रकारे दाखविला जातो व त्यावर कायद्यानुसार कर भरला जातो तेव्हाच तो पसा पांढरा होतो. नोटाबंदीच्या दरम्यान ज्या व्यक्तींनी त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा कैक पटींनी जास्त पसा बँकेत जमा केला अशा किमान २२ लाख खातेदारांची चौकशी आयकर विभागाने सुरू केली आहे. यातून बऱ्याच प्रमाणात काळा पसा बाहेर पडेल.

नोटाबंदीमुळे करदात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली, तसेच अंदाजे दोन लाख बोगस कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत. दुसरा फायदा म्हणजे डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण जे पूर्वी अंदाजे २५ टक्के होते ते अंदाजे ५० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. मात्र या मुद्दय़ावर संपादकीयात जो आक्षेप आहे की क्रेडिट कार्डाच्या उपयोगामुळे त्याद्वारे बुडविलेल्या पशाचे प्रमाण वाढले आहे त्यास कोणताही आधार नाही. कोणत्याही सरकारी आकडेवारीत त्याचा उल्लेख नाही. तसेच संपादकीयातील ‘निश्चलनीकरणामुळे काश्मीरमधील दगडफेकीच्या घटनांमध्ये घट झाली नाही’ या दाव्यातदेखील काहीही तथ्य नाही, या घटना कमी झाल्या आहेत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.

– केशव भागवत, ठाणे पश्चिम.

 

शेतकऱ्यांनी माणुसकीचा राजीनामा द्यावा काय?

‘८ नोव्हेंबरचा सुलतानी तडाखा’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (८ नोव्हें.) वाचला. मीही एक कृषी पदवीधारक असल्याकारणामुळे मी पण शेतकऱ्यांचे दुख जाणू शकतो. पण ते सरकारला जाणवले नाही. शेतकरीवर्गाची नोटबंदीच्या काळात किती त्रेधातिरपीट उडाली हे सर्वाना चांगलेच माहीत आहे, जिवापाड जमलेला भाजीपाला व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दरात विकावा लागला, हे विदारक चित्र मात्र कोण्या राजकारण्याला दिसले नाही.

देशातील मोदी सरकार असो की राज्यातील अभ्यासू सरकार असो.. यांना शेतकऱ्यांची माफी मागायला तर सोडाच पण त्यांना झालेल्या तसदीबद्दल सहानुभूतीचे दोन शब्द काढायला वेळ नाही. या नोटाबंदीमुळे शेतकरीवर्गाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे हे मोदींनी मान्य केलेच पाहिजे. ते पंतप्रधानपदाचा तर राजीनामा देणार नाहीत. पण देशोधडीला लावलेल्या तमाम ‘शेतकरीराजां’नी आपापल्या माणुसकीचा राजीनामा देऊन जाहीर माफीची मागणी करावी, याची वाट पाहता आहात का?

– दत्तात्रय पोपट पाचकवडे, चिखर्डे (ता. बार्शी, जि. सोलापूर)

 

अशा निर्णयात संसदेच्या परवानगीची गरज नसते

‘..राजाने चूक कबूल करायची नसते’ हे पत्र (लोकमानस, ९ नोव्हें.)वाचले. ‘निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेताना संसदीय व संविधानातील सर्व लोकशाही संकेत थेट पायदळी तुडविण्यात आले,’ हे पत्रलेखकाचे म्हणणे चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे! जर असे असते तर हा निर्णय कायदेशीर लढतीत न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला असता! घटनेप्रमाणे जसे युद्धसदृश परिस्थितीत पंतप्रधानांना संसदेची परवानगी घ्यावी लागत नाही त्याचप्रमाणे जरुरी पडल्यास देशाची आर्थिक घडी नीट बसविण्यासाठी नोटाबंदीसारख्या निर्णयात संसदेच्या परवानगीची गरज सद्य कायद्यानुसार नसते. देशाच्या सर्वोच्च पदावरील राष्ट्रपतीला सूचित करून हा निर्णय पंतप्रधानांनी घटनेच्याच चौकटीत घेतला होता. सर्वसामान्य जनतेला नोटा रद्द झाल्याने त्या बदलण्याचा जो त्रास झाला तो पूर्वीच्या अन्नधान्य व रॉकेलटंचाईच्या काळात, रेशन दुकानांच्या रांगांमध्ये जुन्या लोकांनी अनुभवला होताच! नोटाबंदीच्या कठीण काळात सर्वसामान्य जनता नवीन नोटा मिळण्यासाठी मोठमोठय़ा रांगांनी त्रस्त होती तर जुन्या नोटा गरीब जनतेला वेगवेगळी आमिषे दाखवून, त्या त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात, काळा पैसेवाले दंग होते! खरे पाहिले तर या नोटाबंदीमुळे काळा पैसा कमी न होता त्याच्या निश्चित ‘वास्तव्याची’ माहिती सरकारला मिळाली! येणाऱ्या काळात या माहितीआधारे चौकशीचा ससेमिरा सरकार आपल्या मागे लावू शकते हीच खरी डोकेदुखी या सरळ मार्गाने धंदा न करणाऱ्या व्यावसायिकांची व राजकारण्यांची आहे! त्याबद्दल सर्वसामान्य जनतेला  काळजी करण्याचे मुळीच कारण नाही.

 – प्रवीण आंबेसकर, ठाणे 

 

निवडणूक आयोगासारखा ‘शिक्षण आयोग’ नेमणे आवश्यक

‘शिकणे-शिकवणे’ हा अग्रलेख (७ नोव्हें.) व शिक्षण खात्याच्या कारभाराला दिशाभूल ठरविणारे आजतागायत  प्रसिद्ध झालेले सर्व लेख, वाचकांची पत्रं तसेच त्यासंबंधीच्या बातम्या वाचल्या. यावरून माझ्या वैयक्तिक पातळीवर येऊन फडणवीस सरकारला प्रश्न विचारावासा वाटतो की, शिक्षणतज्ज्ञांचा पुरोगामी म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्याचा शैक्षणिक स्तर भविष्यात कुठे नेऊन ठेवणार आहात?  तीन वर्षांत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने वर्गखोलीत बंदिस्त असलेल्या भारताच्या भविष्याबाबत आदर्श धोरणात्मक निर्णयनिर्मितीचे केंद्र बनून देशाला शिक्षण क्रांतीचे प्रेरणाकेंद्र बनण्याऐवजी फक्त आपण (शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांनादेखील ) गोंधळात टाकणाऱ्या परिपत्रके व शासन निर्णयनिर्मितीचे केंद्र बनले, अशीच आपली नवी ओळख निर्माण होऊ  पाहत आहे. याचा आपण विचार केला नाही म्हणूनच शिक्षकांना ‘आम्हाला आमचे काम करू द्या’ अशा मागणीसाठी मोर्चा काढण्यास भाग पडले. पण ते आता असो.

‘शिकणे-शिकवणे’ या अग्रलेखात ..‘त्यासाठी  शिक्षकांनीच पुढाकार घेऊन शिक्षण खात्यास नव्या कल्पना सादर करायला हव्यात.’ अशा आशयाचे आवाहन  केले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील शिक्षण खात्याची कार्यप्रणाली लक्षात घेता नवी कल्पना सादर करणे, मला शिक्षक म्हणून अगत्याचे वाटते.  लोकशाही प्रणाली अबाधित राहण्यास पोषक ठरलेल्या- प्रत्येक मताचे समानमूल्य, गुप्त मतदान पद्धत, प्रचाराची आदर्श आचारसंहिता यांसह आदी मुद्दय़ांची अंमलबजावणी करण्यास भारतीय निवडणूक आयोग सक्षम असल्याचे आढळून येते. तरी काही अपवाद वगळता भारतात लोकशाहीप्रणाली अबाधितच आहे, असे म्हणता येईल. याचे श्रेय नक्कीच जाते ते स्वायत्त असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाला. त्याचप्रमाणे जर राष्ट्राची सर्वोत्तम गुंतवणूक म्हणून शिक्षणावरील गुंतवणुकीला संबोधले जात असेल तर स्वायत्त असलेल्या निवडणूक आयोगाप्रमाणेच भारतासारख्या लोकशाहीप्रिय राष्ट्रात शिक्षण आयोग स्थापन होणे आवश्यक आहे.   शिक्षणमंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मर्यादा येतात. तशी मर्यादा शिक्षण आयोग बनल्यावर येणार नाही. शिवाय लोकनियुक्त शासनाने निधीची तरतूद करण्यापलीकडे जबाबदारी स्वीकारू नये. याचा नक्की फायदा होईल यात शंकाच नाही.

          – अनिल बाबुराव तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद)

 

शेतमाल आयात-निर्यात धोरण बदलणे गरजेचेच

‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘अन्नदात्यांच्या झारीतील शुक्राचार्य..’ या लेखात संतोष कुलकर्णी यांनी हाताळलेला प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे. असंख्य शेतकऱ्यांना आणि किती तरी शेतकरी संघटना नेत्यांना या प्रश्नांचा अभ्यास नसतो आणि असे असूनदेखील ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी भांडत असतात- निदान तसे दाखवत तरी असतात! शेतमाल भावाचा प्रश्न अतिशय गंभीर होता व आजही कायम आहे, पण आताच्या शेतकऱ्यांना तो जास्त जाणवतो, कारण पारंपरिक पद्धतीने शेती केल्यानंतर आता जी शेतकऱ्यांच्या पोरांची पुढची पिढी घडली आहे त्यात अन्याय सहन करणारे खूप कमी आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांच्या हातात माहितीच्या साठय़ाचा मोबाइल आणि समोर टीव्ही आहे. त्यांना काय चालले आहे हे कळते आणि याचे ताजे उदाहरण म्हणजे आज मी हा लेख वाचून देत असलेली प्रतिक्रिया.

आयात-निर्यात धोरण फार पूर्वीपासून अतिशय वेगळ्या पद्धतीने चालले आहे याची जाणीव आम्हाला आहे, पण यात मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे असे वाटते, कारण ज्या प्रमाणात उत्पादन खर्च वाढतो आहे त्या प्रमाणात उत्पादित केलेल्या शेतमालाचा भाव वाढत नाही. त्यामुळे हे सर्व सर्वसामान्य माणसाला अनाकलनीय आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते १० वर्षांपूर्वीसुद्धा उसाला प्रतिटन ३,००० रुपये द्या म्हणून भांडत होते आणि आजही तीनच हजार रुपये द्या म्हणून भांडत आहेत; पण त्या तुलनेत ऊस उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात किती वाढ झाली आहे हे एकदा पाहिले पाहिजे. खतांच्या किमती तर मागील १० वर्षांत दुपटीने वाढल्या आहेत. ‘ड्रिप’च्या वाढत्या किमती आणि इतर अनेक गोष्टी लक्षात घेता हे जे चालले आहे ते आलबेल नाही, हे मात्र नक्की..

दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादित मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही.. तो ठरवूच शकत नाही. त्यावर सरकारी बंधने. शेतकऱ्यांनी पिकवायचे, सरकारने किंमत ठरवायची आणि त्याला काही तरी अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्याचे पांघरूण घालून वरून राष्ट्रनिर्माणाचा मुलामा द्यायचा. हे अतिशय वेगळ्या आणि घाणेरडय़ा पद्धतीने चाललं आहे. मला सांगा, एक तरी मोबाइल कंपनी कधी ५००० रुपये उत्पादन खर्च असलेला मोबाइल ३००० रुपयांना विकेल का? जर विकला तर त्याला वेडा म्हणावं लागेल नाही तर ‘जगाचा पोिशदा, अन्नदाता किंवा बळीराजा’ असली खोटी विशेषणे देऊन त्याला वेडातच ठेवावे लागेल- जसं शेतकऱ्यांना काढता अगदी तसं!

ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. खरं सांगायचं तर आपण प्रत्येक शेतकऱ्याच्या समोर नतमस्तक व्हायला हवे, कारण पावसाची हमी नसताना, उत्पन्नाची हमी नसताना आणि केलेल्या उत्पादनाच्या भावाची हमी नसताना उघडय़ा आभाळाखाली मातीत पाचपन्नास हजार रुपयांचे बियाणे टाकायची हिंमत आणि धर्य फक्त त्याच्यात आहे. ते धर्य तो किती तरी दशकांपासून करतोय. पुन्हा त्याच्या शेतमालाची प्रतवारी, विरळणी आणि आडत. सगळे त्याच्याच माथी.. जमिनीवरची वस्तुस्थिती एकदा उघडय़ा डोळ्यांनी पाहा म्हणावे सर्वाना  दोन मिनिटे, तुमची स्वत:ची लाज वाटल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं सगळं होऊनसुद्धा तुमचा तथाकथित ‘जगाचा पोशिंदा’ जगतोय हे विशेष!

त्या लातूर जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्याची पोरगी – बापाला आपल्या लग्नाचा खर्च करण्याची गरज पडून बापानं काही बरंवाईट करू नये म्हणून चिठ्ठी लिहून जीव दिला.. काही वाटलं नाही कोणाला..? आपण निष्ठुर झालो आहोत का..? दगड झालो आहोत का? तामिळनाडू राज्यातील तीन मुलींनी एकाच वेळी कॉलेजमधील अतिरिक्त शुल्क भरायला पैसे नाहीत म्हणून कोरडय़ा विहिरीत उडी मारून जीव दिला.. त्यासुद्धा शेतकऱ्याच्याच पोरी होत्या आणि एसटीचा पास काढायला पैसे नाहीत म्हणून मराठवाडय़ातील एका शेतकऱ्याच्या मुलीने जीव दिला.. किती उदाहरणे आहेत अशी जी आपल्याला आपण दगड असल्याची जाणीव करून देतील आणि आपण शेतकरी प्रश्नांच्या बाबतीत कृतघ्न आहोत यावर शिक्कामोर्तब करतील.

मी भावनिक मुद्दे मांडून वैचारिक विषयाला बगल देतो आहे असे अजिबात नाही.. पण ही वस्तुस्थिती आहे जी आपण समजून घेतलीच पाहिजे.

या नवीन सरकारकडून काही तरी अपेक्षा होत्या, पण त्याही पूर्ण पाण्यात मिसळत आहेत. केवळ गहू आणि वाटाण्यावरील आयातशुल्क आता वाढवून कसे चालेल? अतिशय मोठय़ा प्रमाणावर शेतीचे आयात-निर्यात धोरण बदलण्याची गरज आहे आणि तो बदल घडवून आणणे आपल्या सर्वाच्या गरजेचे आहे.

– अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, मोहोळ (जि. सोलापूर)

 

चुकीच्या निर्णयांना योग्य ठरविण्याचा खटाटोप

‘फरपट फक्त शैक्षणिक नव्हे !’ हा किशोर दरक यांच्या लेखात (९ नोव्हेंबर) त्याआधीच्या  ‘परिपत्रके विद्यार्थी हिताचीच’ (२ नोव्हेंबर) या शिक्षणमंत्र्यांच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या लेखावरील उत्तरादाखल केलेली सडेतोड व समर्पक चर्चा वास्तवदर्शी आहे. जे शाळाशाळांत आजमितीस घडत आहे त्याचा लेखाजोखा दरक यांनी मांडला आहे. विक्रमी ‘सेल्फी’श निर्णयांमुळे प्रगत शैक्षणिक बाळाच्या डोक्यावर फक्त आकडेवारीचे बाळसे पाहणाऱ्या मंत्रालयीन कौतुकास योग्य आरसा दाखविण्यासाठी या लेखाची नितांत गरज होती. कारण अनेक चुकीच्या निर्णयांना ठासून योग्यच ठरविण्याचा आणखी एक अशैक्षणिक खटाटोप किती चुकीचा आहे हे किमान शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी निदर्शनास आणणे आवश्यक होते.

यापूर्वीही अन्य दैनिकातून एसएससी बोर्डाच्या दोन माजी अध्यक्षांनी ( डॉ. बसंती रॉय, डॉ. वसंत काळपांडे ) अनुक्रमे ‘शालेय शिक्षणाचे तीन तेरा’ तसेच ‘पुन्हा अटकाव धोरणाकडे’ आणि ‘शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थ खदखद’ या शीर्षकांचे लेख लिहून विस्तृत आढावा घेतला होता. नेहमीप्रमाणे परिणाम मात्र  शून्यच!  शिक्षण मंत्रालय नक्की कोणास सोयीस्कर तज्ज्ञता प्रमाणपत्र देऊ इच्छिते हे अनाकलनीय आहे.  ‘आम्हाला फक्त शिकवू द्या’ यांसारख्या हाकादेखील अशा परिपत्रकबाज शिक्षण विभागाच्या कानावर जात नाहीत.  यातून प्रत्यक्ष अध्यापनाला मात्र ‘दीनवाणी’ अवस्था प्राप्त होत आहे. तरीही ‘परिपत्रके विद्यार्थ्यांच्या  हिताचीच’, असे ठासून सांगणाऱ्यांना फक्त आकडेवारीचे मृगजळच लोभसवाणे वाटत असेल, तर भविष्यात असा खेळ शिक्षकही करू शकतील! मात्र अक्षम्य नुकसान होईल ते विद्यार्थी आणि पालकांचेच.

– जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई)

 

शाळांतील बिनकामाचे उपक्रम थांबवा

‘फरफट फक्त शैक्षणिक नव्हे’ हा किशोर दरक यांचा लेख (९ नोव्हें.) आणि ‘फरफटपत्रके’ हे संपादकीय (२८ ऑक्टो.) वाचले.  त्यासंदर्भात  ‘परिपत्रके विद्यार्थ्यांच्या हिताचीच’ (२ नोव्हेंबर) या लेखातून सरकारी बाजू मांडली गेली. ती बाब वेदनादायक आहे. (हाच न्याय इतर शासकीय विभागात किंवा शिक्षण विभागातील अधिकारी वर्गाला नाहीच). या सर्व विचार-मंथनातून, शासन शिक्षणाचा आणि शिक्षकांबद्दला कसा चुकीचा विचार करते ही बाब लक्षात आली.

मुळात सर्वच शिक्षणतज्ज्ञांनी, विचारवंतांनी आणि मानसशास्त्रज्ञांनी अनेक वेळा परीक्षेतील गुणांना अवास्तव महत्व देऊ नका असे सांगितले असताना साठे मॅडम तोच मुद्दा जोरकसपणे मांडतात. तो मुळात विद्यार्थ्यांचे बालपण हिरावून घेणारा आहे. शिक्षकांच्या मूल्य मापनाची वेगळी पद्धत शोधणे गरजेचे आहे, पण ती केवळ विद्यार्थी गुणांशी जोडणे अप्रस्तुत आहे.

आजकाल शाळेची सुरवात ही प्रार्थनेनंतर एखाद्या उपक्रमाची अंमलबजावणी अथवा जयंती, विशिष्ट दिन साजरा करूनच होते. हे उपक्रमही शिक्षणाशी संबंधित असोत- नसोत, पण ते राबवले पाहीजेत. त्याचे फोटो वरिष्ठांना पाठवणे सक्तीचे असते.

१/११/१७ चे परिपत्रक पाहा. पेट्रोल डिझेल वाचवण्यासाठी इंधनाची बचत करा यावर आहे. या संबंधी निबंध ,चित्रकला, वक्तृत्व स्पर्धा सरकारी कंपनी शाळेत घेते तेव्हा हास्यास्पद वाटते. शाळेतील विद्यार्थी गाडय़ा चालवतात का? असे अनेक उपक्रम शाळांत का राबवले जातात? तेव्हा असे उपक्रम  शिक्षण विभागाने बंद करावेत. सकाळी विद्यार्थी ताजेतवाने असतात. त्यांची  एकाग्रता चांगली असते त्या काळात. म्हणून सकाळी विद्यादानाचेच काम झाले पाहिजे.

– अजय कुपेकर, नवी मुंबई

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta readers letter part

ताज्या बातम्या