भाकड, निरुपयोगी जनावरांना बाद करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे चांगलेच

‘गोवंश हत्याबंदी मागे घेणार?’ हे विधायक वृत्त वाचल्यावर   (३० नोव्हें.)

‘गोवंश हत्याबंदी मागे घेणार?’ हे विधायक वृत्त वाचल्यावर   (३० नोव्हें.) केंद्र सरकारला उशिरा का होईना पण शहाणपण सुचू शकते असे वाटून गेले. ज्या भाकड, निरुपयोगी जनावरांना पोसण्यात अर्थ नाही, उलट इतर समस्या व संकटांमुळे नाडलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक गळचेपी होईल अशी जनावरे बाद करण्याचे स्वातंत्र्य या पुनर्विचारामुळे शेतकऱ्यांना बहाल होईल. देशातील निकृष्ट, निरुपयोगी जनावरांना वेळीच बाद केल्याने चारा व अन्नपाणी यांचे नियोजन उत्कृष्ट व उपयोगी जनावरांसाठी कमी खर्चात होऊ  शकेल हे गोधनविकासाचे साधे तत्त्व आता अमलात येऊ  शकेल, अशी अपेक्षा करता येईल.

हे वृत्त आणखी यासाठी महत्त्वाचे की, ‘गोहत्येसाठी फाशीची शिक्षा द्यावी’ ही मागणी विश्व हिंदू परिषदेच्या उडुपी येथील धर्मसंसदेत चारच दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. गोहत्या, गोमांस वाहतूक करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा आणि गोरक्षकांचे संरक्षण अशा बाबी त्यात अंतर्भूत होत्या. ते वृत्त वाचल्यावर केंद्र सरकार ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम्’ मानणार की काय असे वाटले होते. परंतु आता असल्या मागण्यांना सरकारदरबारी जागा नसेल अशी अपेक्षा आहे.

याच विषयाशी निगडित आणखी एक मुद्दा म्हणजे देशातील सर्व गाईगुरांना आधार कार्ड देण्याची योजना सरकार राबवणार अशा अर्थाचे वृत्तही मागे आले होते. दुभत्या व आर्थिक मोल असलेल्या जनावरांना ओळख क्रमांक असणे गैर नाही. अनेक गुरे असलेल्या फार्मवर किंवा सहकारी दूध संघांच्या कार्यक्षेत्रात तसेच जनावर खरेदीसाठी कर्ज व विमा यासाठी ओळखीचे बिल्ले, क्रमांक इ. असल्यास अनेक फायदे असतात पण तेथे अर्थशास्त्रही असते. ज्या जनावरांचा काही उपयोग नाही, जी एक ना धड भाराभर असतात, त्यांच्यासाठी सार्वत्रिक प्रमाणावर आधार कार्ड देणे म्हणजे अब्जावधी  रुपयांची उधळपट्टी होय. तेव्हा अशा निरुपयोगी व भाकड योजनासुद्धा नसाव्यात.

          – मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई)

 

समाजाच्या दबावाविनाही न्याय मिळणे गरजेचे

‘निकालाच्या आगेमागे..’ हा अन्वयार्थ (३० नोव्हें.) वाचला. कोपर्डी घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. त्याला एक सामाजिक किनार होती. रूढ अर्थाने एका मागासवर्गीय समाजातील तरुणांनी सवर्ण आणि त्यातही राज्याच्या निर्मितीनंतर सत्तेत केंद्रस्थानी असलेल्या मराठा समाजातील मुलीवर अत्याचार केला होता. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापरामुळे आधीच सवर्ण आणि दलित समाजात अधूनमधून वाद निर्माण होत असतात.

कोपर्डी घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या जाणत्या राजाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या पुनर्विचाराची गरज बोलून दाखवली आणि अर्धवट जळत्या निखाऱ्यावर फुंकर मारून अग्नी प्रज्वलित करावा तशी मराठा तरुणाई पेटून उठली. बुधवारचा एवढय़ा त्वरेने लागलेला निकाल हा त्याचाच परिपाक आहे. तथापि यांनी भविष्यातील अशा घटना टळतील का, हा मूळ प्रश्न असून समाजातील अशा वाईट प्रवृत्तींना दहशत बसावी इतकी समाजजागृती हा त्याच्यावरचा उपाय आहे.

समाजाच्या दबावामुळे लवकर न्याय मिळाला एवढे पुरेसे नसून तो समाजाच्या दबावाविनादेखील मिळाला पाहिजे. अन्यथा यापुढे समाजच ‘न्याय’ करायला सुरुवात करेल!

          – उमेश मुंडले, वसई

 

दायाद्यम् आणि दायाद

‘दायाद’विषयी मी लिहिलेल्या पत्राला महेश एलकुंचवार यांनी उत्तर दिले (लोकमानस, २५ नोव्हें.) याचे समाधान वाटले. एलकुंचवार यांनी दायादसाठी दायाद्यम् या संस्कृत शब्दाचा आधार दिला आहे. आपटय़ांच्या संस्कृत- हिंदी कोशात ‘दाय’ची साधित रूपे देताना दायाद्यम् हे नाम दिले आहे आणि त्याचा अर्थ उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ती असा आहे. मग दाय-आद्-यम् (दान जे व्यक्तीला देय आहे) अशी त्याची फोड करावी लागेल. कारण दायाद्यम् शब्द दाय-दायाद/ दा/दी नंतर येतो. याचा अर्थ एलकुंचवार जोडतात त्याप्रमाणे दायाद हा शब्द दायाद्यम् या रूपाशी जोडता येत नाही. एलकुंचवार, लोकभाषेत येताना त्याचे रूप अपभ्रष्ट होते व ते खूपदा त्याच्या मूळ अर्थापासून कधी कधी ढळलेलेही असते, असा दावा करतात. संस्कृतची बोलीत अपभ्रष्ट रूपे होतानाही ती प्राकृत- अपभ्रंश- मराठी या संस्कारातूनच होत असतात. दायाद्यम्पासून जर दायाद हे वस्तुवाचक नाम होत असेल तर मग वारस, दावेदार, वाटेकरी (सरकतदार हा शब्दही दक्षिण महाराष्ट्रातल्या बोलीत आहे) यांचे संस्कृत आई-बाप कोण? की आपल्याला हवे तसे अपभ्रष्ट रूप एकटय़ा दायाद्यम्चेच ‘तिकडच्या’ बोलीत होते? त्या बोलीतल्या अन्य एखाद्या ग्रंथातले समकक्ष उदाहरण लेखकाने दिले असते तर बरे झाले असते. लीळाचरित्र हा आद्य मराठी गद्यग्रंथ विदर्भ, मराठवाडय़ाच्या बोलीतच लिहिलेला आहे. त्यातल्या दाइज शब्दाबद्दल लेखकाने मौनराग आळवलेला दिसतो. तापस शब्दही लीळाचरित्रात वेगळ्या संदर्भात येतो. योगिनी मुगुताबाईचे चित्रमय वर्णन करून चक्रधर म्हणतात, ‘बाइ: कैस बाइ नीऱ्हां तापस!’ (कोलते प्रत, पूर्वार्ध, २३) हा तिचा गौरवपूर्ण सुंदर उल्लेख आहे. अखेर ‘लेखकाला नेहमीच व्याकरणात अडकून पडणे शक्य नसते,’ ही कबुली त्यांना द्यावी लागली, हे महत्त्वाचे.

          – सुमन बेलवलकर, पुणे

 

कोपर्डी प्रकरण : काही प्रश्न

कोपर्डी बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी चाललेल्या खटल्याच्या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित करावेसे वाटतात. आजकाल काही खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांचीच नियुक्ती करण्याची थेट मागणी होते (उदा. सांगली येथील अनिकेत कोथळे हत्या प्रकरण). अशा प्रकारच्या मागणीतून इतर सरकारी वकिलांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होत नाही का? वास्तविक सरकारच्या लेखी सर्वच खटले सारखेच महत्त्वाचे असणे अपेक्षित आहे. असे असताना सर्वच खटल्यांमध्ये निकम यांची नियुक्ती का केली जात नाही?  नितीन आगे प्रकरण किंवा ज्या प्रकरणाची संथगतीने वाटचाल होत आहे असे डॉ. दाभोलकर आणि पानसरे हत्या प्रकरण किंवा ज्या प्रकरणातून निकम स्वत:हून बाहेर पडले. तसेच हडपसर येथील तरुण मोहसीन शेख हत्या प्रकरण कमी महत्त्वाचे समजावे का? या व अशा अनेक प्रकरणांतील संबंधितांना त्वरित न्याय मिळाल्यास ‘समाजात योग्य तो संदेश’ जाऊ  शकत नाही का?

          – स्वप्निल हिंगमिरे, पुणे

 

शिक्षेच्या अंमलबजावणीत विलंब नको

‘नराधमांना फाशीच!’ ही बातमी (३० नोव्हें.) वाचली.  कोपर्डी बलात्कार व खून खटल्याचा १६ महिन्यांत निकाल लागला. ही पूर्ण राज्यासाठी गर्वाची गोष्ट आहे. सरकारी वकील निकम यांनी बाजू व्यवस्थित मांडली. यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल.

तीनही नराधमांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली, हे चांगलेच झाले. आता वरील कोर्टातील सुनावणीही लवकरात लवकर व्हावी. तसेच वरच्या कोर्टातही सरकारने चांगले वकील द्यावेत, जेणेकरून यांची शिक्षा कायम राहील.  देशभरात गाजलेल्या आरुषी हत्याकांड प्रकरणात खालच्या कोर्टाचा निर्णय हायकोर्टाने बदलला होता, हे आठवत असेलच. सुप्रीम कोर्ट तसेच राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही, हेही अनेक प्रकरणांत दिसून आले आहे. तसे या प्रकरणात न होवो, अशीच सर्व जनतेची इच्छा असणार.

          – अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती

 

वेगळ्या राज्यास विरोध करणाऱ्यांनी आधी मराठवाडय़ाचा अभ्यास करावा

‘वेगळं व्हायचंय मला’ हा अग्रलेख (२८ नोव्हें.)आणि त्यावरील ‘मराठवाडय़ाचे वेगळे राज्य हा हट्ट अनाठायी’ हे पत्र (३० नोव्हें.) वाचले.  सर्वप्रथम वेगळे राज्य हवे हा अट्टहास निर्माणच का होतो हे समजून घेणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत भारतातील अनेक राज्यांतील फुटून बाहेर पडलेल्या राज्यांच्या मुळाशी जाऊन बघितल्यास एकच प्रमुख सर्वमान्य अशी समस्या आढळेल ती म्हणजे अविकास. सध्या मराठवाडय़ाचीही तीच समस्या आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकण या विभागाच्या तुलनेत मराठवाडय़ाचा सखोल अभ्यास केल्यास कुठल्याही बाबतीत या भागाची स्थिती शोचनीय अशीच दिसेल. यास जबाबदार कोण, हा प्रश्न आता फारसा महत्त्वाचा नसून, यानंतरही पाच-पन्नास वर्षे मराठवाडा असाच ठेवायचा? का मग वेगळा करून शक्य तितका जास्त विकास करण्याचा प्रयत्न करायचा? हे चर्चिले जाणे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. अर्थात विकासासाठी वेगळे होणे गरजेचे आहे का, असे बाळबोध प्रश्न विचारून किंवा अखंड महाराष्ट्रासाठी हुतात्म्यांनी दिलेल्या बलिदानाचं काय? असे भावनिक प्रश्न विचारून फार फार तर या समस्येपासून पळ काढता येईल.. याने निराकरण मात्र नक्कीच होणार नाही. माधवराव चितळे यांचे म्हणणेही नेमके हेच आहे.

अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांतून बाहेर पडलेल्या राज्यांनी फारसा विकास केलाच असे म्हणता येणार नाही हे मान्य, परंतु आज तिथे त्यांच्या अडचणी ऐकून त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला एक सक्षम अशी यंत्रणा तरी आपण प्राप्त करून दिली, हेही नसे थोडके. इथे  ‘उपहास’ हीच मराठवाडय़ाची मुख्य अडचण आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री हे या विभागाचे असतानाही तो झालाच. हा विभाग मागे राहण्यात तेथील लोकांच्या मानसिकतेचा जेवढा दोष आहे, त्यापेक्षा कैकपटीने अधिक निसर्गाचा आणि महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय धुरीणांचाही आहे हेही तितकेच खरे.

विभागातील मुख्य शहर म्हणून औरंगाबाद, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांचे लातूर, तसेच दुसऱ्या दोन माजी मुख्यमंत्री चव्हाण पितापुत्रांचे नांदेड. याव्यतिरिक्त मराठवाडय़ाची अवस्था जेमतेम अशीच आहे. त्यातही निसर्ग कोपला की लातूर व उस्मानाबादची अवस्था काय होते हे आपण नुकतेच अनुभवले आहेच. कुणी कितीही आदळआपट केली तरी येथील वास्तव न बदलणारे असेच आहे. त्यामुळे या मागणीस उतावीळपणे विरोध करण्याऱ्यांनी सर्वप्रथम संपूर्ण मराठवाडय़ाचे भ्रमण करावे व त्यानंतर तुलनात्मक अभ्यास करावा, म्हणजे या मागणीची अगतिकता त्यांना कळेल.

          – श्याम आरमाळकर, नांदेड

 

वस्तुसंग्रहालय कराच

रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी नुकतीच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला भेट दिली व या मुख्यालयात वस्तुसंग्रहालय स्थापन करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.  या इमारतीत भारतीय रेल्वेच्या इतिहासाचे दर्शन घडविणारे वस्तुसंग्रहालय स्थापन केले तर ती स्वागतार्ह बाबच म्हणावी लागेल. मुळात इतक्या सुंदर वास्तूत रेल्वेची कार्यालये असणेच चुकीचे आहे. कारण विभागीय महाव्यवस्थापकांपासून शिपायापर्यंत या ठिकाणी रेल्वेचे जवळपास पाचशे कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या सततच्या वावरामुळे इमारतीच्या मूळ ढाच्यावर विपरीत परिणाम होऊ  शकतो व एकूणच सौंदर्याला बाधा येते. अशा परिस्थितीत इमारतीचे संवर्धन, संरक्षण होण्यासाठी त्यांची कार्यालये दुसऱ्या ठिकाणी हलविणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी वस्तुसंग्रहालय स्थापन झाले तर जागतिक वारसा लाभलेल्या हेरिटेज वास्तूचे संवर्धन होईलच व जपणूकही होईल. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या इमारतीत वस्तुसंग्रहालय करावेच.

          – प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)

 

समान नागरी कायद्यापेक्षा ‘भारतीय कौटुंबिक कायदा’ तयार करण्याच्या दिशेने प्रयत्न होणे अधिक चांगले..

‘सर्वधर्मीय तलाक’ हा अग्रलेख (२३ नोव्हें.) आणि त्यावरील ‘गरज सक्षम व निर्दोष समान नागरी कायद्याचीच’ आणि ‘सर्वच धर्मातील कुप्रथांवर औषध हवे’ ही दोन पत्रे (लोकमानस, २५ नोव्हें.) वाचली.

अग्रलेखात सुरुवातीलाच समाजसुधारक हमीद दलवाई यांचा उल्लेख करून त्यांच्या प्रयत्नाचे काय झाले, अशी शंका उपस्थित केली. दलवाईंना अवकाश फारच कमी मिळाला, परंतु या समस्येच्या निर्मूलनासाठी धर्मनिरपेक्ष भूमिकेतून त्यांनी केलेली मांडणी आजही लोकनेते आणि शासनकत्रे यांच्यासाठी दिशादर्शक आहे. दलवाईंनी तलाकच्या प्रश्नाबरोबरच मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील बहुपत्नीत्व, हलाला, मूल दत्तक घेता न येणे यांसारख्या अन्यायकारक व असंवैधानिक तरतुदी रद्द करण्याची मागणी केली. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करून मुस्लीम महिलांना समान अधिकार व न्याय द्यावा, ही मागणी केली व त्यासाठी विविध मार्गानी लोकशिक्षण केले, जनआंदोलन उभारले. या घटनेस पन्नास वर्षे झाली आहेत. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाबरोबरच अनेक महिला संघटनांनी हा विषय लावून धरला. या संघटना व व्यक्तिगत पातळीवर बळी ठरलेल्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळेच या विषयाला न्याय देण्याची भूमिका सक्रिय झाली आहे. आतापर्यंत न्यायालयांनी या विषयावर सातत्याने सकारात्मक निवाडे दिले व महिलांना मानसिक बळ देऊन वातावरण निर्माण केले हा भाग दुर्लक्ष करता येणार नाही.

सरकारने आजतागायत या विषयावर निर्णायक भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले नाही. हमीद दलवाईंना व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणेपेक्षा भारतातील संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता, समानता व राष्ट्रीय एकात्मता या मूल्यांचा आदर करणारा व संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील अनुच्छेद ४४ प्रमाणे समान नागरी कायदा तयार करून भारतीयांना समान अधिकार व न्याय देणारा कायदा अपेक्षित होता. भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत या संदर्भात काहीही झाले नाही. समान नागरी कायद्याचा मसुदाही बनवण्याचे धाडस एकाही राजकीय पक्षाने दाखवले नाही.

अन्यायी तलाकचा प्रश्न सोडवण्यासाठी फक्त एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे, तलाकचे सर्व निर्णय हे मुख्य प्रवाहातील न्यायालयीन प्रक्रियेमार्फत व्हावेत. तलाक ए हसन किंवा तलाक ए अहासनसुद्धा आजच्या काळात सुसंगत होऊ शकत नाहीत. अग्रलेखात हिंदू धर्मात सर्व काही आबादीआबाद नसल्याचे सांगितले आहे व मुलींच्या संपत्ती वाटय़ासंदर्भात इस्लाम पुढारलेला आहे असा उल्लेख आहे. वास्तविक हिंदू कायद्यात सुधारणा करून महिलांना समान अधिकार दिले आहेत. इस्लामने दिलेल्या हक्काचा फायदा किती महिला मिळवतात, हा पुन्हा वेगळा चिंतेचा व चच्रेचा भाग होऊ शकतो.

पत्रलेखकांची भूमिका संदिग्ध आहे. मुसलमानांपेक्षा हिंदू समाजात घटस्फोटाचे प्रमाण जास्त असल्याचे त्यांचे मत कोणत्या संशोधनावर आधारित आहे हे समजत नाही. ‘तिहेरी तलाकचे प्रमाण नगण्य आहे’ हे मत संरक्षण यंत्रणेचा भाग वाटतो. सक्षम व निर्दोष समान नागरी कायदा बनवण्याची गरज व्यक्त करतानाच, असे होणे शक्य नाही, ते म्हणतात. समान नागरी कायदा हाच आजचा उत्तम पर्याय आहे. ‘समान नागरी कायदा’ यापेक्षा ‘भारतीय कौटुंबिक कायदा’ तयार करण्याच्या दिशेने प्रयत्न होणे हाच प्रभावी मार्ग आहे. ते महिलांना समान अधिकाराबरोबरच धर्मनिरपेक्षतेच्या अंगानेही महत्त्वाचे आहे.

भारतीय समान कौटुंबिक कायदा हा फक्त मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील अन्यायकारक तरतुदी दूर करण्यासाठी नसून अन्य धर्मीय व्यक्तिगत कायद्यातील विसंगती दूर करण्यासाठीही आवश्यक आहे. भारतात तुलनेने कमी असणाऱ्या पारशी समाजासाठी १९३६ मध्ये पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा तयार करण्यात आला. पारशी व्यक्तिगत कायदा हा पंच मंडळी पद्धती वापरणारा एकमेव कायदा आहे. समाजातील प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या व्यक्तींचा या पंच मंडळात समावेश असतो. मुंबई उच्च न्यायालयात घटस्फोट खटल्यांचे कामकाज चालवण्यात येते.

पारशी पंचायत प्रत्येक पंचाची १० वर्षांसाठी नेमणूक करते. बहुचíचत नानावटी खटला याच पद्धतीने चालवण्यात आला होता. याच पद्धतीने शीख, ख्रिचन, हिंदू कायद्यात काही तरतुदी आहेत जे ऐहिकतेच्या व आधुनिकतेच्या विचाराशी विसंगत आहेत.

भारतात बौद्ध धर्मीयांसाठी व्यक्तिगत कायदा नाही. ते स्वत:ला हिंदू धर्मापासून वेगळे मानतात; परंतु बौद्ध धम्मीयांचे कौटुंबिक कलह हे हिंदू कायद्याप्रमाणे चालवण्यात येतात. यामुळे बौद्ध धम्मीय स्वतंत्र बौद्ध व्यक्तिगत कायद्याची मागणी करतात. याच पद्धतीने भविष्यात जैन, िलगायत आदी समुदाय व्यक्तिगत कायद्याची मागणी करतील. हे असे करणे तर्कशुद्धतेच्या प्रांगणात बसणार नाही. याचसाठी भारतीय समान कौटुंबिक कायदा अस्तित्वात आणणे समाजहिताचे आहे. या दृष्टीने वाटचाल करणे हेच भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित आहे.

लोकांना काय हवे आहे याचा विचार करून कायदे करता येणार नाहीत आणि या पद्धतीने आजतागायत कायदे केले गेले नाहीत. लोकानुनयापेक्षा समाज-प्रगतीसाठी लोकशिक्षणावर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी समाजहित साधणारे कायदे अस्तित्वात आणावेत. हे कायदे कधी निर्माण होतील हे सांगणे तसे कठीण आहे. तूर्तास तरी आज वैकल्पित स्वरूपात असणारा १९५४चा विशेष विवाह कायदा काही सुधारणा करून अनिवार्य करणे जास्त सोईचे होणार आहे. तसे झाल्यास ‘सौ सोनार की एक लोहार की’ असा उपाय नक्की सापडेल. सध्या या कायद्यांतर्गत भिन्न समाजगटांत विवाह करणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे.

– डॉ. शमशुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ

 

जनतेचा पैसा सरकारने जपूनच वापरावा

कर्जबुडव्या कंपन्यांची कर्जे बँकांनी माफ केली, असे वृत्त आल्यावर लगेचच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अशी कर्जमाफी मोठय़ा उद्योगपतींना देण्यात आलेली नाही, असे म्हटले आहे. देशातील सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे दरवर्षी वाढत असून त्या संकटात सापडल्या आहेत. बँक उच्च व्यवस्थापनाला त्याचे भान नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. पूर्वीच्या सरकारने बदलत्या परिस्थितीकडे गंभीरपणे लक्ष दिले नाही. आयडीबीआयसारख्या सरकारी बँका हजारो कोटींचा तोटा दाखवीत आहेत. पंजाब नॅशनल, देना, महाराष्ट्र बँक आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत झाल्या आहेत.  सर्व कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करून यातील काळेबेरे उजेडात आणले पाहिजे. तसेच तोटय़ातील बँकांना पुन्हा भागभांडवल देताना जनतेचा पैसा सरकारने जपूनच वापरला पाहिजे.

– गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)

 

हा खरा हिंदू धर्म!

‘राहुल यांच्या धर्मावरून वादाची खेळी’ हे वृत्त (३० नोव्हें.) वाचले. निवडणुकीत मत मिळविण्यासाठी अशा खेळ्या खेळल्या जातात.  माझा अनुभव : १९९५ साली मी मित्रांबरोबर सोमनाथ मंदिराला भेट दिली होती. मित्र दर्शनासाठी मंदिरात गेले, ख्रिश्चन म्हणून मी मंदिराबाहेर उभा होतो. एक साधू माझ्या जवळ येऊन म्हणाले, दर्शनाला मंदिरात जा. मी त्यांना म्हणालो, मी ख्रिश्चन आहे. तेव्हा माझा हात धरून त्यांनी मला मंदिरात नेऊन कपाळावर टिळा लावला. म्हणाले, ‘‘परमेश्वराला सर्व सारखेच असतात.’’ हा खरा हिंदू धर्म. त्यांचे गुजराती समजू शकलो, कारण लहानाचा मोठा गुजराती समाजातच झालो.

– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers letter part 115

Next Story
सीमारेषा पुसणारे सूरक्षेत्र
ताज्या बातम्या