जातिव्यवस्थेवर भाष्य करणारा ‘हे असे का घडले?’ हा लेख वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे देशातील समाजाचे मूळ दुखणे ही जातिव्यवस्थाच आहे; परंतु हे वास्तव स्वीकारण्याची तयारी वा मानसिकता सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही व त्यांच्या नेत्यांत त्याहूनही नाही. प्रत्येक जण जातिव्यवस्थेचे भांडवल करून मताची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करतो. आजवर कोणत्याही राजकारण्याने जातिव्यवस्था नसावी वा त्यामुळे असलेले आरक्षण रद्द करावे असे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. याउलट मराठा आरक्षण आंदोलन पेटले. याबाबत आश्चर्य याचे वाटते की, ज्या वेळी मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले त्या वेळी आम्ही उच्च कुळी म्हणून का मिरवले? शेवटी मागास आयोगाने त्यांना कुणबीच ठरवून आरक्षण दिले. असो. माणसाला कमी लेखून जातीला मोठे मानण्यात राजकीय पक्षांचा स्वार्थ होता हेच खरे. आरक्षित जातीच्या जनतेने स्वत: किती सुधारण्याचा प्रयत्न केला? तसा केला असता तर त्यांनी आमचे आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी केली असती. समतेचा विचार अस्तमान पावला अशी परिस्थिती आजच्या घडीला दिसतेय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवित असतानाच त्यांच्या विचारांची शकले झाली होती. नवबौद्धांना इतर दलित जनता स्वीकारायला तयार नव्हती. त्यांना आरक्षण द्यायचे नाही अशीच त्यांची धारणा होती. अन्याय कोणत्याही जातीच्या व्यक्तीवर झाला तरी इतर कोणत्याही जाती-धर्माच्या माणसांनी त्या पीडित व्यक्तीच्या मदतीला धावून जाणे हीच माणुसकी व प्रथम कर्तव्य ठरते असे म्हटले आहे. ते तंतोतंत पटते. आज संरक्षण दलात महार, पंजाब, मराठा अशा फलटणी असल्या तरी त्यातील सर्व जण एकतेच्या भावनेने देशाच्या रक्षणासाठी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत उभे असतात. त्या वेळी त्यांच्या मनात जाती-धर्माच्या विभिन्नतेचे भाव अजिबात नसतात. हेच विचार आपण सर्व जनतेने बाळगायचे ठरवले तर आपला देश जगात सुप्रीमो ठरेल. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे (मुंबई) प्रबोधनात्मक मोहीम हवी ‘हे असे का घडले?’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (१४ फेब्रु.) वाचला. धार्मिक आणि जातीय ध्रुवीकरण ही निर्विवादपणे गंभीर सामाजिक समस्या आहे. सध्या अस्मितेच्या राजकारणाने समाजमन प्रभावी झालेले असल्याने हे घडणे अटळ ठरते. महाराष्ट्राला प्रबोधन आणि पुरोगामित्वाचा महान वारसा लाभला आहे. हजारो वर्षांची जातिव्यवस्था विसाव्या शतकात काही प्रमाणात सल झाली. त्यामध्ये प्रबोधन, समाजसुधारणेच्या चळवळी आणि जगातील जनक्रांत्या यांचे मोठे योगदान होते. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील जागतिकीकरणाने राष्ट्र - राज्य आणि समाज यामध्ये प्रचंड बदल घडले. त्यापकी ‘अस्मितेचे राजकारण’ आणि ‘आर्थिक विषमता’ या नकारात्मक बदलांमुळे जातिव्यवस्था पुन्हा बळकट होताना दिसते. गोमाता रक्षण, राम मंदिर, जातीनिहाय आरक्षणाचे संघर्ष हे बेरोजगारी आणि शेती क्षेत्रातील अरिष्ट अशा मूलभूत प्रश्नांना बगल देण्यात आणि अस्मितेचे राजकारण अधिक घट्ट करण्यात यशस्वी ठरले आहेत. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता याविरुद्ध एकत्रित भिडणारी राजकीय आणि प्रबोधनात्मक मोहीम ही काळाची गरज आहे. - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा वाहिन्या निवडीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी ‘मुदतवाढीची नामुष्की’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ फेब्रु.) वाचला. वास्तविक ग्राहकांना आपल्याला हव्या त्याच चित्रवाणी वाहिन्या निवडण्याचे आणि तेवढय़ाच वाहिन्यांचे पैसे देण्याचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) नवी नियमावली तयार केली गेली असली तरी लेखात म्हटल्याप्रमाणे आता ‘बेस्ट फिट’मुळे ते स्वातंत्र्य हिरावले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. याचे एक कारण असे की ‘केबलचालक आणि डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) कंपन्यांनी स्वत:च ‘बेस्ट फिट’ प्लान तयार करून त्यांना नव्या नियमावलीच्या कक्षेत आणावे, असे ट्रायने म्हटले असल्यास ग्राहकांच्या माथी नको असलेल्या वाहिन्या मारल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरी बाब अशी की ग्राहकांना वाहिन्या निवड करण्यासाठी जे फॉर्म भरून द्यावे लागणार आहेत, ते फॉर्म अजूनही काही ग्राहकांपर्यंत पोहोचले नसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय बऱ्याच ग्राहकांना किंवा केबलचालकांना ग्राहकांच्या सोयीसाठी व हितासाठी फॉर्म कसे भरावेत याची नेमकी माहिती नाही. या आणि अशा कारणास्तव बऱ्याच ग्राहकांना आवडीच्या वाहिन्या निवड प्रक्रियेत अडचणी येत असल्यानेही ट्रायने दिलेली प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होत नाही. विशेष म्हणजे फॉर्ममध्ये दर्शविलेल्या दरांव्यतिरिक्त टॅक्सही भरावा लागणार आहे. मात्र हा टॅक्स नेमका किती टक्के प्रत्यक्षात लागू करण्यात येईल याविषयी बरेच ग्राहक अनभिज्ञ आहेत. वरील आणि इतरही काही अडचणी ग्राहकांना येत असतील अशीही शक्यता आहे. ट्रायने नवी नियमावली लागू करण्याआधी या विषयाशी संबंधित सर्व घटकांच्या शंका, आक्षेप आदींचे निराकरण करणे अपेक्षित होते. खरे तर या देशातील मोठय़ा प्रमाणात विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकांना आणि शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आदींना करमणूक तसेच बातम्या व इतर माहिती यासाठी टीव्ही हे एकमेव आणि परवडणारे माध्यम आहे. तरी या सर्व बाबींचा विचार करून प्रशासनाने चित्रवाणी वाहिन्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी वाहिन्या निवडीसंदर्भातील प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे गरजेचे वाटते. तसेच यावर आकारला जाणारा टॅक्स रद्द करता येईल का याचाही विचार व्हावा. -रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई समाजमाध्यमांत किती गुंतायचे? ‘चिठ्ठी ते चव्हाटा’ हा लेख (१४ फेब्रु.) वाचला. शहरी व ग्रामीण भागांतील मुला-मुलींच्या हाती मोबाइल असल्यामुळे भावविश्वात क्रांतीच झाली. दोन दशकांपूर्वी ‘प्रेम’ करण्याची पद्धत ही ‘पत्र’ स्वरूपात होती. त्यामुळे पुढच्या व्यक्तीकडून उत्तर मिळण्यास काही अवधी लागायचा. आता फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आदी माध्यमांनी प्रेम करण्याची जागा घेतली व यातून नवनवीन पद्धतींचे संकट समोर येऊ लागले. नकळत उत्तर लगेच मिळू लागल्यामुळे ते सकारात्मक असेल तर ठीक, नाही तर हत्या, फसवणूक व ब्रेकअप अशा हिंसक गोष्टी समोर येऊ लागल्या. प्रेम म्हणजे दोन व्यक्तींचे मीलन, एकमेकांप्रति असलेला आदर, विचारांची देवाणघेवाण या गोष्टीच्या असमंजसपणामुळे ‘प्रेम’ या शुद्ध संकल्पनेलाच तडे जात आहेत असे वाटते. या गोष्टीचे भान नसल्यामुळे फसवणूक, हत्या, जबरदस्ती या गोष्टींचा जन्म होऊ लागला. प्रेमाचा सहजसुंदर आविष्कार काळवंडण्याचेही प्रकार घडू लागले. त्यामुळे आधुनिक पद्धतीच्या माध्यमात कितपत गुंतायचे याचे भान तरुण पिढीला राहिले पाहिजे असे वाटते. - संदीप आ. कदम, नांदेड ‘ट्राय’चे नवे नियम ग्राहकांवरील बोजा वाढवणारे ग्राहकहिताच्या नावाखाली ‘ट्राय’ने ‘तुम्ही पाहाल त्याच वाहिनीचे पसे भरा’ असे ग्राहकांना सांगत नवीन नियम आणले आहेत; परंतु प्रत्यक्षात ते नियम ग्राहकांवरील बोजा वाढवणारे ठरत आहेत. फ्री टू एअर चॅनेल्ससाठी १५३ रुपये भरायचे आहेत. त्यात अनेक नको असलेले चॅनेल्सही आहेत. त्यात झी, स्टारसारखे लोकप्रिय चॅनेल्स नाही. आवश्यक ते सर्व चॅनेल्स निवडले तर त्याची किंमत केबलवाला आता घेतो त्यापेक्षा जास्त पसे मोजावे लागणार आहेत. मग हे नियम ग्राहकहिताचे की या क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या कोणत्या तरी लाडक्या उद्योगपतीसाठी, हा प्रश्न पडतो. वास्तविक सर्व चॅनेलवाले भरमसाट जाहिराती दाखवून पसे कमवतच असतात. प्राइम टाइम स्लॉटमध्ये तर कार्यक्रमापेक्षा जाहिरातीच जास्त असतात. रात्री भोजनास बसले की तुमच्या टॉयलेटमध्ये किती जंतू आहेत हे दाखवणारी संतापजनक जाहिरात ग्राहकांच्या माथी मारली जाते. हे सर्व लक्षात घेता सर्व चॅनेल्स फ्रीच असायला हवीत. ‘चला हवा येऊ द्या’सारख्या करमणूकप्रधान कार्यक्रमातदेखील प्रमोशनच्या नावाखाली जाहिराती केल्या जातात. यावर बंधने आणली पाहिजेत. तरी ट्रायने फ्री चॅनेल्ससाठी ठरवलेली १५३ रुपयांची किंमत कमी करून ती वाजवी ठेवावी. कारण त्या फ्री चॅनेल्समध्ये पाहिले जाणारे चॅनेल्स मोजकेच आहेत. आता बेस्ट टू फिट हे नवीन काय आहे त्याची जनतेला माहितीच नाही. तरी ग्राहकांवर पूर्वीपेक्षा जास्त बोजा पडणार नाही याची काळजी घेतली जावी. - दिनकर र. जाधव, मुंबई निरंकुश धर्मवादाचा अतिरेक ‘चर्चच्या दगडी िभतीआडचा आक्रोश’ हा लेख (११ फेब्रु.) व ‘धर्मसत्तेचा लढा’ (१३ फेब्रु.) हा अग्रलेख वाचत असताना डॉ. दाभोलकर यांनी प्रतिपादलेल्या व अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचा सद्धांतिक पाया असलेल्या चतु:सूत्रीतील धर्मचिकित्सा या सूत्राची आठवण येते. जेव्हा धर्मसत्ता राज्यसत्तेवर मात करण्याचा प्रयत्न करू लागते तेव्हा समाजव्यवस्था कोलमडून पडू शकते, याचे जिवंत उदाहरण म्हणून इराणची दुर्दशा आपल्या येथील राज्यसत्तेवर धर्माचे अधिष्ठान असावे, असा आग्रह धरणाऱ्यांना गंभीर इशारा देत आहे. सुधारककार आगरकर यांनी शंभरेक वर्षांपूर्वी लिहून ठेवल्याप्रमाणे मनुष्याच्या ज्या अनेक मनोवृत्ती आहेत त्यापकीच त्यांची धर्मकल्पना ही एक आहे. एका दृष्टीने हिच्याइतकी प्रबल दुसरी मनोवृत्ती नाही असे म्हटले तरी चालेल. हिचा (धर्माचा) प्रभाव जितका कल्याणप्रद तितकाच अहितकारक आहे. या दोन्ही लेखांत मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मातील अतिरेकांची चिकित्सा केलेली असल्यामुळे कदाचित इतर धर्म (व विशेष करून हिंदू धर्म) अपवाद ठरतील असे त्यांच्या कट्टर अनुयायांना वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; परंतु तसे काही नसून या धर्माचीसुद्धा कठोरपणे चिकित्सा केल्यास अशाच प्रकारची लैंगिक गुलामगिरी व निरंकुश धर्मवादाचा अतिरेक व त्यातून खुंटत राहणारी प्रगती यांचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहील. त्यामुळे कॅथलिक ननसारखे आध्यात्मिक शोषणांना बळी ठरलेल्या सर्व धर्मातील महिला मनातील भीतीला दूर सारून ‘मी टू’ या स्पष्टवक्तेपणाच्या आंदोलनात सामील होत आपल्यावर झालेल्या अन्यायांना वाचा फोडल्यास धर्मव्यवस्थेतील पुरुषप्रधान संरचनेला भगदाड पडू शकेल; परंतु यासाठी पहिला दगड कोण मारणार, या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल. - प्रभाकर नानावटी, पुणे कालाय तस्म नम:! आसाराम लोमटे यांचा ‘चिठ्ठी ते चव्हाटा’ हा लेख वाचून अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना जुने गुलाबी दिवस आठवले असतील यात शंका नाही. चिठ्ठय़ा देण्या-घेण्यातली हुरहुर मनात दाटलेली असायची, तशीच एक अनामिक भीतीही वाटायची. कथा-कादंबऱ्यांतील आणि मराठी तसेच हिंदी चित्रपटांतील प्रेमही हळुवार पद्धतीने व्यक्त व्हायचे. त्यात धसमुसळेपणा आणला तो शम्मीने. तो पुढे वाढतच गेला आणि आता अशी परिस्थिती आहे की, फेसबुकमार्फत सगळं काही चव्हाटय़ावर येतंय.असो. कालाय तस्म नम:! - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) भविष्यात प्रजननविरोधवादाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक ‘जन्माच्या गाठी..’ हे संपादकीय (९ फेब्रु.) वाचले. प्रजननविरोधवादासारख्या विषयाला ‘लोकसत्ता’ने अग्रलेखामध्ये स्थान दिल्याने आनंद वाटला. नुकताच हा विषय ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या पाक्षिकाने त्यांच्या दिवाळी जोडअंकामध्ये ‘प्रजननविरोधाच्या नावाने..’ या शीर्षकाखाली हाताळला. या अंकात प्रजननविरोधवादाच्या समर्थनार्थ व विरोधात या दोन्ही बाजू मांडल्या आहेत. शिवाय काही जोडप्यांनी प्रजननविरोधवाद स्वीकारण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रजननविरोधवाद संकल्पना सध्या तरी पाश्चात्त्य मानली जाते. भारतीय संदर्भातदेखील बौद्ध व जैन धर्माच्या श्रमण परंपरेत समागम टाळणे, लग्न न करणे, मूल जन्माला न घालणे या गोष्टी आढळून येतात; परंतु या लोकांची संख्या ही कायमच श्रावकांपेक्षा (कुटुंबात राहणारे व आर्थिक - जैविक उत्पादनात गुंतलेले) कमी दिसून येते. प्रजननविरोधवाद संकल्पनेला नतिक- सामाजिक- कौटुंबिक- पर्यावरणीय कंगोरे आहेत. संमती हा घटक कोणत्याही नतिक वर्तनप्रणालीचा अविभाज्य भाग आहे. मग मुलाची संमती न घेता मूल जन्माला घालणे अनतिक आहे का? याबाबतीत ही नतिक द्विधा मूल जन्माला घातल्यानंतरच उपस्थित होते. ज्याचा उल्लेख न्यायालयात दाखल तक्रारीमध्ये राफाएलने केला आहे. मूल जन्माला घालणे ही खूपच खासगी व व्यक्तिगत बाब आहे, परंतु आपल्याकडच्या कौटुंबिक- सामाजिक- पितृसत्ताक संरचनेमुळे मूल जन्माला घालायचे की नाही घालायचे यावर फारसा विचार केला जात नाही. या निर्णयप्रक्रियेत मुलाला जन्म घालणारी बाई वगळता इतर सगळ्यांचा सहभाग असतो. मूल जन्माला घालणारे शरीर अन् मन स्त्रीचे असल्याने हा निर्णय प्रामुख्याने स्त्रीचाच असायला हवा; पण असे होताना दिसत नाही. नजीकच्या काळात ते घडेल याचीही शक्यता दिसून येत नाही. भारतीय संदर्भात प्रजननविरोधवाद मला जास्त महत्त्वाचा व आकर्षक वाटतो, कारण एक तर आपल्या समाजात आई-बाप मुलांकडे एक गुंतवणूक म्हणून पाहतात. त्यामुळे माणसाच्या आयुष्याची पहिली २५ वष्रे आईबाप नियंत्रित करतात. त्याच्या करिअरपासून लग्नाचे निर्णय आई-बाप घेतात. नंतर समाजाच्या रीतीप्रमाणे नोकरी- जातीत लग्न-मुलेबाळे असे चाकोरीबद्ध जगणे चालू होते. असे अनेकदा दिसून येते की, अशा चाकोरीबद्ध जगण्यामुळे माणसाच्या क्रिएटिव्ह असण्याला मर्यादा पडतात. मला असे वाटते की, एखाद्या जोडप्याने समाजामुळे, जातीमुळे न करता आलेल्या गोष्टी अथवा करिअर करण्यात मूल वाढवण्यासाठीची संसाधने, शारीरिक व मानसिक श्रम गुंतवले तर ती जोडपी जास्त सुखी होतील. बहुतांश वेळा माणसाची धोका पत्करण्याची क्षमता अशा चाकोरीबद्ध जगण्याने कमी होते. शिवाय तुम्हाला आयुष्यात काय बनायचे आहे, काय करायचे आहे हे पंचविसाव्या वर्षी स्पष्ट असेलच असे नाही. बऱ्याचदा तिशी-चाळिशीनंतर माणसाला आपल्या श्रेयस- प्रेयसातील फरक कळतो; पण तोपर्यंत मुलांच्या शाळेच्या फिया भरून जीव मेटाकुटीला आलेला असतो. पारंपरिक लग्नव्यवस्था ही जातव्यवस्थेचा पाया आहे. त्यामुळे फार थोडय़ा व्यक्ती लग्न न करण्याचा पर्याय निवडताना दिसतात. थेट लग्न न करण्याचा पर्याय निवडणे इतके क्रांतिकारक पाऊल सर्वाना झेपणे अवघड आहे आणि त्याची गरजही प्रस्थापित नाही. त्यामुळे पारंपरिक लग्नव्यवस्थेतील शोषणाला, त्यातून बळकट होणाऱ्या सामाजिक पुनरुत्पादनाला व परंपरागत सामाजिक संस्थाच्या समाजमान्यतेला नकार देण्याची पहिली पायरी म्हणून प्रजननविरोधवादाचा विचार व्हायला हवा. मूल वाढवणे ही ‘अपने आप में’ एक मोठी जबाबदारी आहे . त्याच्या संगोपनातील एक छोटीशी चूकदेखील त्याला अनतिक- हिंसक- क्रूर माणूस बनवू शकते जी पुढे जाऊन पूर्ण समाजाला घातक ठरू शकते. शिवाय आज जगाची लोकसंख्या ७०० कोटींपेक्षा अधिक आहे. पृथ्वीची फक्त २०० कोटी माणसे पोसण्याची क्षमता आहे. म्हणजे मूल जन्माला घालणे हे एक प्रकारे पर्यावरणीय संकटाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. मर्यादित संसाधनाच्या मदतीने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला पोसणे अशक्य आहे. भविष्यात आपल्या प्रजातीला टिकून राहण्यासाठी प्रजननविरोधवादाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे अन्यथा नसर्गिक निवडीच्या आधारावर आपण आपल्या प्रजातीचा संहार करून बसू. - अजित प्रतापराव देशमुख, आपल्या हाती फक्त इतकेच ‘तंबाखूपेक्षा हवेतील प्रदूषण जास्त घातक’ ही बातमी (१३ फेब्रु.) वाचली. गेली २५ वष्रे मी याबाबतीत सर्व माहिती जाणून घेत आहे. प्रसिद्ध पर्यावरणवादी आणि ‘डाऊन टू अर्थ’चे संपादक अनिल अगरवाल यांचे २००० साली पुण्यात भाषण झाले होते त्यालाही मी उपस्थित होतो. त्यांनी त्या वेळी वर्णन केलेली स्थिती आणि आयसीएमआरचा निष्कर्ष यात कोणताही फरक नाही. म्हणजे आयसीएमआरने सांगितलेली स्थिती गेले किमान २५ वष्रे अस्तित्वात आहे. अगरवाल त्या वेळेस कॅन्सरचे रुग्ण होते आणि यानंतर काही महिन्यांत त्यांचे निधन झाले. सर्वच मोठय़ा शहरांची प्रदूषणाबाबत कडेलोटाची स्थिती आहे. पुणेकर त्याला अपवाद नाहीत. काही दिवसांपूर्वी नदीकाठच्या रस्त्याने पर्सिस्टंट कंपनीच्या मागील रस्त्याला जात असताना मी दुचाकींच्या प्रचंड गर्दीत अडकलो. तेथील धुराने मला पंधरा दिवस त्यातून बाहेर पडण्यास लागले. याबाबत नागरिकांना जागृत करणे हे भारतातच काय जगात कोठेही शक्य नाही. कारण पर्यावरणवादी हे विकासाच्या आड येणारी माणसे असाच राजकारण्यांचा समज असतो. आपल्याला होणारा कॅन्सर, दमा, हृदयविकार हा चुकीच्या धोरणांचा, बेकायदा विकासाचा आणि कोणाच्या तरी हितसंबंधांचा परिपाक आहे, हे सामान्य माणसाला कधीही समजणार नाही. त्यामुळे काळाच्या ओघात किती माणसांची आहुती प्रदूषणामध्ये पडते ती संख्या मोजणे आणि आपली वेळ कधी येते ते पाहणे एवढेच करणे हातात राहते. - उमेश जोशी, पुणे मुलायम सिंह लोकांच्या मनातलेच बोलले? सपाचे ज्येष्ठ नेते मुलायमसिंह यादव बुधवारी लोकसभेत भाषण करताना म्हणाले की, ‘‘नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने..’’ ज्यांचं सगळं आयुष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपशी लढण्यात गेलं त्यांनी असे उद्गार काढावेत हे आश्चर्यजनक आहे. मुलायम सिंह लोकांच्या मनातले बोलले की काय? - संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
