‘भाजप हाच आता मुख्य प्रवाह’ हा माधव भांडारी यांचा लेख वाचला (पहिली बाजू, २६ मार्च) त्यात अधोरेखित केलेले ‘महाराष्ट्रातील राजकारणाचा व समाजकारणाचा पोत २०१४ पासून बदलायला लागला’ असं लेखकाचं म्हणणं हे अलंकारिक वाटतं. गेल्या ७० वर्षांतील राजकारणात प्रामुख्याने काँग्रेस सत्तेत असल्याने आज बऱ्याच ठिकाणी तिसरी पिढी राजकारणात आली आहे. अशा वेळी त्या विशिष्ट मतदारसंघात, पक्षात आलेले साचलेपण विसरून चालणार नाही. त्यामुळे जसे धरण भरल्यानंतर पाणी सांडव्यातून इतर कालव्यांकडे वळते असाच काहीसा हा पक्षांतराचा प्रवास आहे, यात कुठेही विचारधारा, मूल्य किंवा परिवर्तन दिसत नाही. अजून एक मुद्दा म्हणजे एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत सत्तांतर होताना तरुण नेत्याला ‘मला साहेब म्हणणारे अनुयायी हवे असतात’ ते वडिलांच्या कृपाछत्राखाली त्याच मतदारसंघात मिळणं अवघड असतं अशा वेळी निष्ठा बदलणं, पक्ष बदलणं सोयीचं असतं. सलग दोन-तीन वेळा भाजप सत्तेत राहिली तर त्यांनासुद्धा असाच पक्षांतराचा उलटा प्रवास अनुभवायला येईल त्यामुळे विचारधारा, राजकारणाचा पोत असं कितीही अलंकारिक बोललं तरी वास्तव हे आहे की सत्तेची केंद्रस्थान, घराणी नक्की झालीयत आणि त्यांना आपलंसं करण्यासाठी पक्ष तिथे पोहचतो अन्यथा विखे, भोसले, मोहिते, पाटील इ. नाव असलेल्या उमेदवारांची भुरळ भाजपला पडली नसती. या एकूण लेखातून काही प्रश्न निर्माण झाले १) ७० वर्षांत अनेक आघाडय़ांवर काँग्रेस फोपावला तेव्हा सक्षम विरोधक म्हणून त्यांच्या नियंत्रणात भाजप कमी पडला का? २) २०१४ पासून जवळजवळ निम्मे उमेदवार दोन-तीन महिने आधीपर्यंत भाजपमध्ये नसणारे भाजपवासी झालेत, म्हणजे ७० वर्षांत निवडून येण्याची क्षमता असलेले नेते भाजपमध्ये तयार झाले नाहीत हे अपयश आहे का? त्यामुळे भाजप हाच आता मुख्य प्रवाह! असे नसून पक्षांतर करणारे नेते आणि गृहीत मतदार यांना भाजप हा उपलब्ध मुख्य पर्याय आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे सत्तेसाठी हपापलेपण, दुसरे काय! ‘मैं नाचूँ, तू नचा..’ अग्रलेख वाचला. (२८ मार्च) भाजप व काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू नसून एकाच नाण्याच्या एकाच बाजूला आहेत. ‘पार्टी विथ या डिफरन्स’ हा भाजपचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा समोर आला आहे. त्याला तात्त्विक मुलामा देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न अलीकडेच पक्षप्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केला. ‘येनकेनप्रकारेण’ निवडून येणे हा एकमेव निकष तिकीट वाटपात ढळढळीतपणे समोर आला आहे. सत्ता प्राप्त करण्यासाठीचे हपापलेपण त्यातून दिसते. बाकी तत्त्व वगरे निव्वळ मारायच्या गप्पाच आहेत. अशा निगरगट्ट राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू केल्यास किती तरी गोष्टी समोर येतील. - डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे ते पाणवठेही ‘रंगीले’ होत आहेत ‘मैं नाचूँ, तू नचा..’ हे संपादकीय (२८ मार्च) वाचले. अलीकडेच काँग्रेसानुकूल मतांच्या थोडय़ा फार पावसामुळे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड येथील, विधानसभेतील सत्तेअभावी गेली अनेक र्वष अवर्षणात सापडलेले काँग्रेसचे कोरडे पडलेले पाणवठे काही प्रमाणांत भरले. त्यामुळे देशातील कोरडय़ा पडलेल्या काँग्रेसच्या पाणवठय़ांकडेही आशाळभूत आयारामांची रीघ लागली आहे. राजस्थानमधील भाजपचे वरिष्ठ नेते घनश्याम तिवारी यांनी नुकताच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मध्य प्रदेशातील भाजपचे माजी मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया यांनी कमळाची साथ सोडून कमलनाथांचा ‘हात’ धरला. गुजरातमध्येही भाजपचे माजी मंत्री बिमल शाह आणि माजी आमदार अनिल पटेल काँग्रेसवासी झाले. तिकडे त्रिपुरा राज्यात भाजपचे उपाध्यक्ष सुबल भौमिक, माजी मंत्री प्रकाश दास यांनीही काँग्रेसचा पाणवठा गाठला आणि बालपणी गांधी-नेहरूंच्या काँग्रेसच्या विचारधारेचे संस्कार झाल्यामुळे नृत्यनिपुण अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरनेही राहुल गांधींच्या काँग्रेसचा आसरा घेतला आहे. एवढं मात्र खरं की ते पाणवठेही ‘रंगीले’ होत आहेत. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई आर्थिक शहाणपणाचे सर्वानाच वावडे ‘गरिबी आवडे सर्वाना..’ हा अग्रलेख वाचला. (२७ मार्च) राजकारण्यांचे एक वैशिष्टय़ असते की ते आश्वासन देतात त्याची पूर्तता कशी करणार हे ते कधीच स्पष्ट करत नाहीत. यास राहुल गांधी अपवाद असणे शक्य नाही. निकिता ख्रुश्चेव गमतीने म्हणत असे की, आम्ही राजकारणी इतके वस्ताद आहोत की जिथे नदी नाही त्या ठिकाणी आम्ही पूल उभारण्याचे आश्वासन देऊ शकतो, यातला गमतीचा भाग जरी सोडला तरी एक वास्तव मात्र कायम राहते ते की मतदार भोळा असतो. सर्वच पक्षांचे जाहीरनामे बघितले तर हेच दिसते की त्यात आर्थिक शहाणपणाचा अभाव आहे. याचे कारण की त्यांनी जाहीर केलेल्या योजनांवर खर्च होणारा पसा त्यांच्या खिशातून जाणारा नसतो. आणि जो पसा आपला नसतो तो खर्च करण्यासाठी आर्थिक शहाणपणा असावाच लागतो असे नाही. जनतेच्या पशावर डल्ला मारण्यास राजकारणी लवकर शिकतात. तेव्हा गरिबांना पांगुळगाडय़ांवरच समाधान मानावे लागणार. - रवींद्र भागवत, सानपाडा, नवी मुंबई पांगुळगाडे नव्हे तर स्वावलंबित्व हवे ‘गरिबी आवडे सर्वाना..’ हा अग्रलेख (२७ मार्च) वाचला. महाकाय लोकसंख्या असणाऱ्या राष्ट्रामध्ये जेव्हा निवडणुकींचा महायज्ञ पेटतो तेव्हा इथल्या राज्यकर्त्यांना भारत हा गरिबांचा तद्वतच जीवननिर्वाह न करू शकणाऱ्या हीन व दीन सामान्यांचा देश असल्याची जाणीव होते. राज्यकत्रे मतदात्यांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षति करण्यासाठी व त्याच अनुषंगाने मते जिंकण्यासाठी विविध योजनांचा वर्षांव करतात. एक पक्ष वर्षांकाठी लाखो रुपये देण्याची तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून दुसरा पक्ष वर्षांला हजारो रुपये देण्याची घोषणा करतो. यासाठी काही निकषसुद्धा ठरवले जातात. बहुसंख्य जनतेला निर्देशित निकषांमध्ये बसण्याचा बेकायदेशीरपणे प्रयत्न केला जातो आणि गरिबी व दारिद्रय़ाची संख्या कमी न होता ती उत्तरोत्तर वाढत असल्याची दिसून येते. सुजाण नागरिक म्हणून आम्हाला कर्जमाफी व दरमहा कोणतेही काम न करता सहा हजार रुपये असले पांगुळगाडे नकोत. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य हमीभाव व बेरोजगारांना रोजगारीची न्याय्य व्यवस्था करून दिली तर ते स्वावलंबी बनतील. - प्रा. किशोर मेंढे, आमगाव (गोंदिया)
