‘आपण सारे हंगामी’ हा अग्रलेख (२२ जाने.) वाचला. आज तंत्रशिक्षण संचालनालयातील हंगामी पदांप्रमाणेच ७०% महाविद्यालयांमध्येदेखील हंगामी/तात्पुरत्या स्वरूपाचे प्राचार्य महाविद्यालयाचा कारभार ढकलत आहेत. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने घालून दिलेल्या नियमांची, अटी व शर्तीची राजरोसपणे पायमल्ली केली जात आहे. आज ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत ‘स्किल इंडिया’ ही योजना राबविण्यासाठी सरकारने कटिबद्धता दाखवायला सुरुवात केली आहे; परंतु वास्तविकता अतिशय सुन्न करणारी आहे. जी महाविद्यालये स्किल इंडिया या अंतर्गत कम्युनिटी कॉलेजची संकल्पना राबविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत, त्यांनी सर्व प्रकारच्या परवानग्या २०१२ मध्येच प्राप्त केल्या आहेत व सद्य:स्थितीत अनेक प्रकारांनी कौशल्य विकासाचे शिक्षण देत आहेत अशा महाविद्यालयांना मनुष्यबळ विकास व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद यांनी मान्यता देऊनही अद्यापपर्यंत तीन वर्षांत एकाही रुपयाची मदत प्राप्त झालेली नाही. एकीकडे सरकार दाखवीत असलेला उत्साह, तर दुसरीकडे अकार्यक्षम हंगामी कर्मचारी यांमध्ये तंत्रशिक्षणाशी निगडित असलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची व ‘कौशल विकास योजना’ या स्वप्नांची राखरांगोळी होत आहे. हंगामी कर्मचाऱ्यांची अशीच परिस्थिती मुंबई विद्यापीठ व विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमध्येही आहे. माहितीच्या अधिकारामध्ये प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार आज जवळपास ३०० कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्य नाहीत. तसेच १९९९ पासून विद्यापीठाने सुरू केलेल्या विनाअनुदानित तत्त्वावरील विषयांसाठी हंगामी शिक्षक कार्यरत आहेत. हेच शिक्षक विद्यापीठात परीक्षांचे पेपर काढणे व पेपर तपासणे, मॉडरेशन करणे अशी कामेही सर्रासपणे करत आहेत. एकीकडे उच्च व सर्वोच्च न्यायालय शैक्षणिक क्षेत्रातील गुणवत्तेबाबत संवेदनशील आहे; परंतु शिक्षण क्षेत्रातील मातब्बर मंडळी यांकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करीत आहेत. अग्रलेखातून सरकारने खरोखरच काही बोध घेतला, तर शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी नक्कीच मदत होईल. तसेच ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी व रोजगाराभिमुख योजना प्रभावीपणे राबविता येतील. - सुभाष आठवले, अंबरनाथ कन्या‘दान’पेक्षा कन्या‘कल्याण’ महत्त्वाचे राज्य सरकारने बाळासाहेब ठाकरे कन्यादान योजना सुरू केली. या योजनेची जाहिरात वाचून आपले सरकार सांभाळणाऱ्यांनी काळाच्या पुढे जाऊन विचार करायचे सोडा, निदान बदलत्या काळाप्रमाणे विचार करायला शिकणे किती आवश्यक आहे हे प्रकर्षांने जाणवते. एसटी महामंडळ मुलींची काळजी घेणार म्हणजे काय? तर म्हणे २१ व्या वर्षी लग्नासाठी एक लाख रुपये देणार! म्हणजे मुलीसाठी करायचा एकमेव खर्च म्हणजे लग्नाचा खर्च, असे सरकारला सुचवायचे आहे का? आपल्या कर्मचाऱ्यांनी मुलींना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे शिकवावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहन म्हणून सरकारने मदत करणे जास्त आवश्यक आणि कालसुसंगत आहे. मुलगी जन्माला आल्यानंतर आता तिच्या लग्नासाठी पसा कसा आणायचा, अशी चिंता आत्ताच्या काळातील पालक करत नाहीत. तर मुलांप्रमाणे मुलीसुद्धा शिकण्याची व आपले भविष्य ठरवण्याची संधी देण्याची मानसिकता समाजामध्ये जम धरू लागली आहे. मात्र याचे भान आपल्या सरकारला नसेल तर पुढील धोरणे ठरवताना अजून काय घडेल हे सांगणे अवघड आहे. जलयुक्त शिवारसारखी योजना ज्याप्रमाणे अत्यंत मूलभूत विचार करून आणली व यशस्वी केली गेली त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घालून मुलींना शिक्षण, रोजगाराच्या मुबलक संधी आणि सुरक्षित वातावरणाची संधी देणारी व कन्या‘दान’ करण्यापेक्षा कन्या‘कल्याण’ करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी योजना आणण्याचा तातडीने विचार करावा. - चेतन एरंडे, पुणे भारावून टाकणारी मित्र-भेट डॉ. अरूण टिकेकर या मूर्तिमंत ज्ञानवंत, थोर तत्त्वज्ञ, ज्ञानोपासक ज्येष्ठ पत्रकाराच्या निधनानंतर समाजमाध्यमातून त्यांच्या माजी सहकाऱ्यांकडून काही उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या तरी त्यांची एक आठवण मी सांगू इच्छितो. ही १९९३ सालच्या मे महिन्यातील घटना होय. वसईतील निर्मळ गावच्या जीवन विकास मंडळाच्या वर्धापन कार्यक्रमासाठी ते आले होते. त्या कार्यक्रमात माझ्या ‘छोटा शास्त्रज्ञ’ या मुलांसाठीच्या तीन पुस्तिकेचे प्रकाशन होते आणि टिकेकरसाहेबांना मुंबईतून आणण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. त्यांच्या गाडीतून येताना आमच्या खेळीमेळीत गप्पागोष्टी झाल्या. वाटेत त्यांनी मला वसईत स्थायिक झालेल्या त्यांच्या जुन्या मित्राला भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. ते मित्र म्हणजे माणिकपूरला राहणारे भिडस्त स्वभावाचे सुप्रसिद्ध लेखक अनंत कदम होत. वसईत अडगळीत पडलेल्या आपल्या या साहित्यिक मित्राला ते मुंबईतून पिकलेल्या आंब्याची भेट घेऊन आले होते. त्यांची गळाभेट झाली व त्यांनी कदमांची आपुलकीने चौकशी केली. इतकेच नव्हे, तर त्यांना ‘लोकसत्ता’मध्ये पुस्तकांची परीक्षणे लिहिण्याचे कामदेखील देऊ केले. ती एक भारावून टाकणारी मित्र-भेट होती. - जोसेफ तुस्कानो, बोरिवली (मुंबई) ही असमानता कमी करता येणे शक्य ‘येऊरच्या लखलखाटात जांभूळपाडा मात्र अंधारलेलाच!’ ही बातमी (२१ जाने.) वाचली. जांभूळपाडाच कशाला, असे अनेक आदिवासी पाडे आणि गावे अजूनही अगदी मूलभूत गोष्टींपासून वंचित आहेत. शहरातील मोठमोठय़ा दुकानांतील तसेच बाहेरील दिव्यांचा झगमगाट पाहिला की या विरोधाभासाचे खूप वाईट वाटते. आलिशान मॉल्समध्ये तर दिवसाही दिव्यांचा लखलखाट असतो. एवढा विजेचा अपव्यय थांबवला तर अनेक पाडे उजळू शकतात. याचा अर्थ असा की, ज्यांची ऐपत नाही, त्यांच्या नशिबात अंधारात चाचपडणे आणि धनिकांना मात्र या मौल्यवान ऊर्जेची वाट्टेल तशी उधळपट्टी करण्याची मुभा! ही दरी आणि असमानता कमी करता येणे शक्य आहे. हवी आहे ती फक्त इच्छाशक्ती आणि ती कोण दाखवणार, हाच खरा प्रश्न आहे!! - उज्ज्वला सु. सूर्यवंशी, ठाणे हे असे का व्हावे? ‘मेड इन इंडियाचे काय?’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २३ जाने.) वाचला. सत्य कोणी सांगितले तर ते कटू असल्यामुळे कडू लागते. आपला माणूस नवे यंत्र शोधू शकत नाही, पण जुने जास्त टिकवू शकतो. १९५० पासून मला साधारण असे दिसते की, इंजिनीयिरग, मेडिकल शिक्षणाकडे बुद्धिमान (म्हणजे परीक्षेत जास्त गुण मिळवणारे) लोक गेले, त्यांनी उच्च पदे मिळवली, पण आपल्या विषयात नवे आणि मूलभूत असे फारसे काहीही निर्माण केले नाही. उद्योजक नवी तंत्रे वापरायचे त्या वेळी आमच्याकडे जणू इंजिनीयिरगचा जुना अभ्यासक्रम म्हणजे इंजिनीयिरगचा इतिहास शिकविला जायचा! आपल्या लोकांमध्ये संशोधक वृत्ती आणि दृष्टी नाही का? गोऱ्या साहेबाने सांगितले आणि आम्ही मान डोलावली. साहेबाला कोणी प्रश्न विचारला नाही, कारण आम्हाला तो कधी पडलाच नाही. जे विद्या क्षेत्रात धुरंधर होते त्यांनी संशोधन का केले नाही? का आपल्याला ती दृष्टीच नाही? माझे एक संशोधक मित्र आहेत, त्यांनी मला एकदा सांगितले की, साहेबाच्या संशोधनाला आव्हान देण्याची माझी वृत्ती असल्यामुळे मी नवे काही तरी करू शकलो. त्यांच्या आजूबाजूचे वरचे आणि खालचे सगळे आत्मसंतुष्ट. जरा यांनी काही नवा विचार मांडला, की वरिष्ठ जळायचे, कनिष्ठ टर उडवायचे. पठडीतल्या वृत्तीला भारी पगार आणि नोकरीतल्या मानमरातबाची साथ असली की कुठले आले संशोधन! सगळे पोटार्थी का निघावेत? सुविधा, पशाचे पाठबळ नाही हे कारण होतेच आणि आहेच, पण आमच्या रक्तात तो गुण नाही का? असेल तर त्याला पोषक वातावरण निर्माण करायला नको का? परदेशी जाणाऱ्यांमुळे ब्रेनड्रेन होतो हे म्हणणेही खरे नाही. त्या लोकांनी तिथे फारसे मूलभूत संशोधन केल्याचे ऐकिवात नाही. इथे भारी पगार नाहीत, वातावरण पटणारे नाही म्हणून लोक तिकडे जातात. अपवाद असतातच. त्यांनी ते इथे असते तर काही भारी केले असतेच असेही नाही. - यशवंत भागवत, पुणे पुस्तकाविषयी औत्सुक्य ‘लोकसत्ता’मधील ‘बुकबातमी’ हे सदर मी आवर्जून वाचतो. गुन्हेगार सुरेश छारा आणि पत्रकार रेवती लौल यांच्याविषयी छोटीशी (परंतु माझ्या मते बऱ्यापकी महत्त्वाची) माहिती ‘हिंसेचा पुनशरेध घेताना’ मध्ये (२३ जाने.) वाचायला मिळाली. नरोडा पटियामधील २००२ सालच्या दंगलीतला छारा हा एक गुन्हेगार. तो जुल २०१५ मध्ये जामिनावर सुटला. गुरुवारी (२१ जाने.) रेवती छाराला भेटल्या, त्या वेळी त्याने त्यांना मारहाण केली इ. इ. २००२ ते २०१५ या तेरा-चौदा वर्षांत छाराने कसे आयुष्य व्यतीत केले असेल? पोलिसांच्या ताब्यात असताना पोलिसांनी त्याला किती आणि कशा भयंकर प्रकारे छळले असेल, हे कुणीही सहज, नीट समजू शकतो! त्यानंतर तुरुंगातल्या इतर कैद्यांनी त्याच्यावर काय अत्याचार केले असतील, हे तोच जाणे! २००२ साली, जेव्हा तो त्या दंगलीत सहभागी झाला, तेव्हा त्याची मन:स्थिती काय होती? कोणी सांगू शकेल छातीठोकपणे? तो स्वत:हून त्या दंगलीत गेला होता, दंगलखोरांचा म्होरक्या होता, की कोण्या गलिच्छ राजकारण्याच्या चिथावणी देणाऱ्या भाषणामुळे चिथावला गेला होता? जर तो गुन्हेगारी प्रवृत्तीचाच असेल तर आणि नसेल तर या कैदेतल्या काळाचा त्याच्यावर काय आणि किती मोठा प्रभाव पडला असेल? समजा, तो गुन्हेगारी वृत्तीचा नसेल, तर इतक्या वर्षांत आपल्या ‘मायबाप’ न्यायसंस्थेने त्याचे पुनर्वसन केले, की त्याला गुन्हेगारीच्या गत्रेत, चिखलात अजून खोल ढकलले? रेवती लौल यांच्या या पुस्तकाविषयी खूप औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. - डॉ. राजीव देवधर, पुणे
