‘बुडबुडे आवडती सर्वाना!’ हा अग्रलेख (२२ नोव्हें.) वाचला. तोटय़ात असणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञानविषयक स्टार्टअप कंपन्यांचे आयपीओ आणताना विक्रीपूर्व हवा निर्माण केली जाते; बाजाराची फारशी काही समज नसलेले नागरिक त्यात झुंडीने पैसे ओततात आणि पहिल्याच दिवशी हे समभाग दणकून आपटतात, हा प्रकार गेल्या काही वर्षांत नित्याचा झाला आहे. अवाढव्य तोटा सहन करत राहून जास्तीत जास्त ग्राहक संपादन करत राहायचे, बाजारात एकाधिकारशाही निर्माण करायची व नंतर नफा कमवायचा हा उद्देश या कंपन्यांचा असावा असे यावरून लक्षात येते. दीर्घकाळानंतर कंपनी नफ्यात येईल असे भासवले जात आहे, पण त्याची हमी गुंतवणूकदारांना द्यायला कोणीच तयार नाही. याउलट भारतीयच संस्थापक असलेल्या परंतु अमेरिकेत कंपनी नोंदणी असणाऱ्या व अमेरिकेच्याच ‘नॅसडॅक’ या भांडवली बाजारात ‘लिस्ट’ झालेल्या दोन माहिती तंत्रज्ञानविषयक स्टार्टअप्सचा आदर्श भारतातील नवउद्यमींनी घ्यायला हवा. पहिली म्हणजे नेहा नारखेडे या मूळच्या जळगावच्या असलेल्या व पुणे विद्यापीठाची माजी विद्यार्थिनीची ‘कॉनफ्लूएंट’ ही कंपनी व दुसरी कंपनी दक्षिण भारतीय व चेन्नई येथून कंपनीची सुरुवात केलेल्या गिरीश मातृभूतम याची ‘फ्रेशवर्क्‍स’ नावाची कंपनी. या दोन्ही कंपन्या इतर कंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञानविषयक सेवा देणाऱ्या आहेत. पुढले महत्त्वाचे : या दोन्हीही नफ्यात असताना ‘नॅसडॅक’मध्ये ‘लिस्ट’ झाल्या. कॉनफ्लूएंटला ‘लिस्टिंग’च्या दिवशीच तब्बल ११ बिलियन डॉलरचे मूल्यांकन मिळाले व कंपनीचा समभाग २२ टक्क्यांनी वधारला. तसेच ‘फ्रेशवर्क्‍स’ला ‘लिस्टिंग’च्या दिवशीच १३ बिलियन डॉलर मूल्यांकन मिळून समभाग २८ टक्क्यांनी वधारला! - प्रवीण तऱ्हाळ, श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) ९० टक्के अभ्यास, १० टक्के व्यवहार ‘बुडबुडे आवडती सर्वाना’ (२२ नोव्हेंबर) या अग्रलेखात भांडवली बाजारातील सद्य:स्थितीचे विवेचन आहेच, पेटीएमचा फुगा फुटला ही तर सुरुवात आहे, आणखी अशा अनेक आभासी कंपन्यांचे फुगे यथावकाश फुटताना सर्वाना दिसतील. मुळात भांडवली बाजारात अभ्यासू आणि दीर्घकाळ गुंतवणूक कारणाने गुंतवणूकदार अत्यल्प प्रमाणात असून, सटोडिये आणि झटपट श्रीमंत होण्याची स्वप्ने बघणारे नवगुंतवणूकदारच अधिक, असे सध्याचे चित्र आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे म्हणजे सकाळी सव्वानऊ ते दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ट्रेड टर्मिनलसमोर बसून आकडे पाहात राहणे, असा एक भाबडा समज बहुतांशी लोकांमध्ये आहे, हे अनेकांशी बोलल्यानंतर जाणवते. याउलट किमान ९० टक्के वेळ हा कंपन्यांचा सखोल अभ्यास, गुंतवणुकीच्या पुस्तकांचे वाचन आणि योग्य किमतीची वाट पाहाणे यासाठी द्यावा आणि फक्त १० टक्के वेळ खरेदी-विक्री आणि टर्मिनल यावर द्यावा असे या क्षेत्रात दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या यशस्वी गुंतवणूकदारांचे मत असते. भांडवली बाजारात गुंतवणूक करताना कंपनीच्या प्रवर्तकांचा उच्च दर्जा (मॅनेजमेंट क्वॉलिटी), कंपनीचा दीर्घकाळ रोख नफा कमावल्याचा इतिहास आणि भविष्यातही तसाच किंवा वाढीव रोख नफा कमावण्याची क्षमता- या घटकांविषयी खात्री पटल्याशिवाय कधीही गुंतवणूक करू नये, अशा आशयाची स्पष्ट भूमिका वॉरन बफे, फिलिप फिशर, पराग पारेख यांसारख्या धुरंधर दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी अगणित वेळा मांडली आणि लिहिलीदेखील आहे. हे असे असतानासुद्धा नवगुंतवणूकदार चित्रवाणी वाहिन्या, यूटय़ूब/ व्हॉट्सअ‍ॅप अशा माध्यमांवर झटपट श्रीमंत होण्याच्या खोटय़ा आशा दाखवणाऱ्या तथाकथित तज्ज्ञगुरूंच्या (खरे तर भोंदूच) आवेशपूर्ण बडबडीला बळी पडताहेत आणि खूप मोठा तोटा पदरात पडून घेताहेत. भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ या अशा दीर्घकाळ तोटय़ांचा इतिहास असणाऱ्या कंपन्यांना प्राथमिक भागविक्रीची परवानगी तरी कोणत्या आधारे देते हे कळावयास मार्ग नाही. आपल्या केंद्र सरकारांनासुद्धा बाजार खूप चढा असण्यातच रस आहे, कारण त्यांना अनेक सरकारी कंपन्यांची भागविक्री चढय़ा दराने करावयाची असते. म्हणजे जे इतर प्रवर्तकांचे, तेच सरकारचेही. वाहत्या गंगेत हौशे, नवशे, गौशे, प्रवर्तक, व्हेंचर कॅपिटल फंड्स, मर्चंट बँकर, दलाल पेढय़ा मजबूत हात धुऊन घेताहेत म्हणून याला ‘आयपीओ स्कॅम’ का म्हणू नये? अर्थात हे नवीन नक्कीच नाही. गुंतवणूक ही अखंड साधना आहे आणि गुंतवणुकीसाठी वाचन ज्ञानार्जन ही आयुष्यभर न संपणारी सवय असावीच लागते हे ज्यांना मान्य नाही, त्यांनी एक तर गुंतवणूक करू नये किंवा दर्जेदार म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करावी, ही विनंती. - अंकुश मेस्त्री [सीए], बोरिवली (मुंबई) समभाग-अधिमूल्यावर शासकीय नियंत्रण हवे! ‘बुडबुडे आवडती सर्वाना!’ हे संपादकीय (२२ नोव्हें.) वाचले. शासनाने उद्योगांना मुक्त भांडवल उभारणीची परवानगी दिल्याने, हे उद्योग वाटेल तसे अधिमूल्य आकारतात. बाजारात प्रत्येक वस्तूला ‘एमआरपी’ लावून शासन भाव नियंत्रण करते, पण समभागांना मात्र कोणतेही नियंत्रण नाही, गुंतवणूकदारांना अनिर्बंधपणे लुटण्याचा दिलेला मुक्त परवाना आता नियंत्रित करणे गरजेचे वाटते. गुंतवणूकदारांचे नुकसान थांबविण्यासाठी त्यांचे अर्थशास्त्रीय ज्ञान वाढविणे जसे गरजेचे आहे, तसेच अधिमूल्यांवर शासकीय नियंत्रण प्रस्थापित करणेही गुंतवणूकदारांच्या हिताचे ठरणारे आहे. - प्रदीप करमरकर, ठाणे निवडणूक काळापुरताच विकास? ‘निवडणुकीचा टोल फ्री मार्ग’ हा महेश सरलष्कर यांच्या ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२२ नोव्हेंबर) वाचला. आपण पाहतो की, ज्या राज्यात निवडणुका असतील त्या राज्याकडे योजनांची गंगा वाहू लागते.. हे नेमके भारतीय लोकशाहीचे कोणते वैशिष्टय़ आहे तेच उमजेना. सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या योजना आणते, निवडणुका असणाऱ्या (स्वपक्षीय) राज्याला भरघोस निधी देते व निवडून येण्यासाठी ज्या उपाययोजना सरकार करते, जी तळमळ निवडून येण्यासाठी करतात, त्या जर या सर्व गोष्टी अगोदरपासून केल्या, तर खऱ्या अर्थाने भारताचा विकास होणार नाही का? - विक्रम कालिदास ननवरे, पुणे झुकवण्याची ईर्षां एकवटल्यामुळे मोदी झुकले ‘नुकसान आणि नामुष्की’ हे संपादकीय (२० नोव्हेंबर) व त्याचे समर्थन करणारी पत्रे (लोकमानस- २२ नोव्हें.) वाचली. मी मोदींचा प्रशंसक नाही, परंतु कृषी कायदे मागे घेण्यावरून मोदींवर टीका करणे मला योग्य वाटत नाही. हे तिन्ही कृषी कायदे आवश्यक असतानाही, मोठय़ा शेतकऱ्यांचा व व्यापाऱ्यांचा स्वार्थ व राजकीय विरोधकांची मोदींना झुकविण्याची ईर्षां एकवटल्यामुळे मोदींना झुकावे लागले. समजा, न झुकता मोदी जरी हुतात्मा झाले असते, तरी नव्या शासनातर्फे हे कायदे संमत होणार होते का? नाही. शिवाय मोदींना जो पर्याय उभा राहिला असता तो, ‘मोदी त्यापेक्षा बरे होते’ असे म्हणायची पाळी आली असती! म्हणजे ‘ब्रह्मचर्य गेले, गाढवही गेले’! मग झुकण्यातच शहाणपण नाही का? - मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे ‘तोडपाण्या’साठीच तपासात त्रुटी? अमली पदार्थविरोधी कायद्याखाली अटक केलेल्या आर्यन खानची वैद्यकीय तपासणी केलेलीच नव्हती यावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे (बातमी- २१ नोव्हेंबर व ‘निकोप दृष्टीची गरज’ हा अन्वयार्थ- २२ नोव्हेंबर). ही तर सर्व तपास यंत्रणांची नेहमीच पद्धत आहे. तपासात मुद्दाम त्रुटी ठेवायच्या म्हणजे तोडपाणी करताना अडचण येत नाही. एखादा ठोस पुरावा जर एकदा दाखल केला गेला तर तो सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोठेही नाकारता येत नाही. माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला हे ज्ञान आहे की अमली पदार्थाच्या केसमध्ये सर्वात महत्त्वाचा पुरावा वैद्यकीय अहवाल आहे, तर अशा सर्वोच्च तपास यंत्रणांना हे माहीत नसावे हे केवळ अशक्यच आहे. तपासाची साधी पद्धतही न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाल्याखेरीज हे चित्र बदलणार नाही. - श्रीनिवास साने, कराड ‘एमपीएससी’ हवीच, पण संघटनांना आवरा.. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील शासकीय भरतीत मोठय़ा प्रमाणावर गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्याच वेळी, काही विद्यार्थी संघटना आपल्या स्वार्थासाठी वेळोवेळी आडमुठेपणाची भूमिका घेताना दिसत आहेत. झालेल्या परीक्षा काही त्रुटींसाठी रद्द कराव्यात, असा अनाठायी विरोध कशासाठी? परीक्षेत थोडा जरी गोंधळ झाला तर संपूर्ण परीक्षा रद्द करावी अशी भूमिका का? यांचा बोलविता धनी कोण, याचा सखोल विचार राज्य सरकारने केला पाहिजे. एकदोन संघटनांचे मत हे सर्वच्या सर्व उमेदवारांचे प्रातिनिधिक मत असू शकत नाही. कित्येक विद्यार्थी संघटनांत असणारे विद्यार्थी हे राजकीय पार्श्वभूमी असणारे आहेत कित्येकांचे स्वत:चे व्यवसाय आहेत, या संघटनांचे नेते तर परीक्षेला बसणारेही नाहीत, परंतु स्वत:ची छबी निर्माण करण्यासाठी बेरोजगार विद्यार्थ्यांच्या आधारे राजकारण सुरू आहे. अशा संघटनांना लगाम घालणे आवश्यकच आहे. परीक्षा ‘एमपीएससी’कडेच गेल्या पाहिजेत यात दुमत नाही, परंतु त्या सर्व बाबींची पूर्तता होण्यासाठी तब्बल दोन-तीन वर्षे सहज जाऊ शकतात. वयाच्या अटीमुळे विद्यार्थी थांबू शकत नाहीत. त्यामुळे या दोन्हीचा समतोल साधून राज्य सरकारने मधला मार्ग काढावा, जेणेकरून सर्व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. - शशांक कुलकर्णी, जालना
