आपल्यालाही मुत्सद्दीपणा दाखवावा लागेल

एकूण २३ देशांच्या भूप्रदेशांवर चीन दावा करीत आहे. चीनचे हे विस्तारवादी धोरण आजचे नाही.

‘दुहेरी संघर्षांची नांदी?’ हा अग्रलेख (१३ ऑक्टोबर) वाचला.  सतत कुरापती काढायच्या, सीमांचे उल्लंघन करायचे, शेजारी देशांच्या आत जाऊन ठाण मांडायचे आणि मग देवाणघेवाणीची भाषा करून काही ना काही तरी पदरात पाडून घ्यायचे, ही चीनची सर्वपरिचित नीती आहे. पाकिस्तान व उत्तर कोरिया हे दोन ‘सदाबहार’ मित्र वगळता, इतर एकाही शेजारी देशाशी चीनचे सख्य नाही. भूतान व तैवान हे संपूर्ण देश, भारताचे अरुणाचल प्रदेश हे अख्खे राज्य आणि इतर अनेक राज्यांमधील बराचसा भूप्रदेश, इतरही काही देशांचे भूप्रदेश, तसेच सागरी प्रदेश घशात घालण्याचे चीनचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. एकूण २३ देशांच्या भूप्रदेशांवर चीन दावा करीत आहे. चीनचे हे विस्तारवादी धोरण आजचे नाही. चीनमधील वेगवेगळ्या राजवंशांनी इतिहासात कधी तरी ज्या भूप्रदेशांवर आक्रमण करून सत्ता गाजवली असेल, ते सर्व भूप्रदेश आपलेच आहेत, असा चीनचा अनाकलनीय दावा आहे. त्याबाबत नियंत्रण रेषेवर परिस्थिती पूर्ववत केल्याशिवाय द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू होऊच शकत नाही. त्यासाठी राजनैतिक, आर्थिक आणि सामरिक पातळीवर समन्वित प्रयत्नांची गरज आहे. चीनच्या या कुरापती रोखण्यासाठी भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वातावरणनिर्मिती करावी लागेल. शिवाय धोरण आखणीत संवेदनशीलता तसेच चाणक्षपणा दाखवावा लागेल.

सुरेश रामराव पेंदोर, गोंडखेडा, जि. नांदेड

सर्वंकष माहिती घेणे आवश्यक

‘जातीनिहाय जनगणनेतील अडचणी’ (१२ ऑक्टोबर) हा  लेख वाचला. अर्थ- सामाजिक- जातनिहाय  जनगणना २०११ करण्यासाठी माझ्याकडे प्रगणक २ नोव्हेंबर २०१२ रोजी आले होते. त्यांनी दिलेली पावती मी अजूनही जपून ठेवली आहे. अशा माहितीची पावती दिली जाते तेव्हा ती केवळ पोस्टाच्या पंजीकृत पावतीसारखी नसावी, तर खऱ्या प्रतीची कार्बन कॉपी असावी. त्यायोगे ज्याची माहिती घेतली त्यास आपण काय माहिती दिली हे समजेल. आता फारसे आठवत नसले तरी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेची माहिती घेताना त्यात बरेच कॉलम गाळलेले होते. त्यामुळेच त्यात प्रगणकांनासुद्धा माहिती घेताना अडचणी आल्या. परिणामी लेखात म्हटल्याप्रमाणे त्यात १.१८ कोटी चुका निघाल्या. म्हणून सखोल अभ्यास करून, सध्याच्या प्रगत संगणक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशी सामाजिक, आर्थिक व जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक वाटते.

सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले, मुंबई

सोयीपुरते सावरकर आणि सोयीपुरता धर्म

‘वीर सावरकर : द मॅन हू कुड हॅव प्रिव्हेंटेड पार्टिशन’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘सावरकरांच्या बदनामीची मोहीम!’ जाणीवपूर्वक चालवली जात असल्याचे विधान केले. आता सावरकरांवर ज्यांचा प्रभाव होता, त्या स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आणि योगी अरविंद यांचीही बदनामी केली जाईल अशी पुष्टी जोडायलाही ते विसरले नाहीत. पण, संघ तसेच संघप्रणीत समस्त भाजप पक्ष, इतर संलग्न सावरकरप्रेमी आणि तथाकथित हिंदुत्ववादी संघटना यांचे सावरकरप्रेम किती नैमित्तिक आणि बेगडी आहे याचा धांडोळा घेतला तर सावरकर आणि सावरकर विचारांची अवहेलना हिंदुत्ववाद्यांकडूनच कशी होत आहे, या वास्तवाचे आकलन होईल. सावरकरांवर आपला वैचारिक हक्क सांगणारेच सावरकरांच्या विचारांची सर्वाधिक पायमल्ली करताना आढळतात. यात कुठलाच पक्ष खरे तर मागे नाही. आज काँग्रेस पक्ष सावरकरांना भारतरत्न देण्यावरून विरोध करत असला तरी १९७० साली सावरकरांच्या सन्मानार्थ टपाल तिकीट काढून याच काँग्रेस पक्षाने त्यांना सन्मानित केले होते. हिंदुत्ववादी नेहमीच ‘जे जे उदात्त, मंगल ते ते आपले’ अशी सोईस्कर भूमिका स्वीकारताना दिसतात. ज्या हिंदू धर्माची जगातील थोर, प्राचीन व गौरवास्पद धर्म, अशी संभावना तथाकथित हिंदू धर्मरक्षकांकडून नेहमी केली जाते त्यांना एवढेच विचारावेसे वाटते की, वर्ण व जातिव्यवस्थेने हजारो वर्षे दलित, मागास समाजाप्रमाणेच स्त्रियांना दडपून टाकले, त्यांचे शोषण केले, तरी हिंदू धर्म श्रेष्ठ?

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

संशोधन की भूतकाळात मतलबी डोकावणे?

‘सावरकरांच्या बदनामीची मोहीम’ हे डॉ. मोहन भागवत यांचे आजच्या (१३ ऑक्टोबर) अंकातील वृत्त वाचले. आतापर्यंत म. गांधी, पं. नेहरू  यांच्या बदनामीचे पद्धतशीर प्रयत्न झाले ते कर्तृत्व कोणाचे याचाही शोध घ्यावा लागेल. इतिहासात गुंतून राहिलेले ‘मौलिक संशोधन’ आणि त्याचे कर्तेधर्ते संशोधक यांना असाध्य ‘भूत’बाधा झालेली असावी. या प्रकारच्या संशोधनामुळे इतिहासापासून प्रेरणा कशी मिळणार? हे संशोधन आहे की भूतकाळात मतलबी डोकावणे? सावरकरांनी माफी मागितली की नाही या एका प्रश्नावर त्यांचे मोठेपण आपण तोलणार आहोत याला काय म्हणावे?

गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

त्या बदनामीची तुलनाच होऊ शकत नाही

‘सावरकरांच्या बदनामीची मोहीम’ शीर्षकाखाली सावरकरांवरील पुस्तक प्रकाशनाचा वृत्तान्त वाचला. गेल्या काही वर्षांत परिवाराच्या सावरकरप्रेमाला जरा जास्तीच उकळी येऊ लागलेली दिसते आहे. गायीला उपयुक्त पशू मानणारे सावरकरांचे हिंदुत्व या मंडळींना तेव्हाही पचणारे नव्हते, आजही नाही. म्हणून आवश्यक तेवढेच सावरकर ‘पाठय़क्रमात’ घ्यायचे असे ठरलेले दिसते. सावरकरांच्या स्वातंत्र्ययुद्धात संघशक्ती किती त्यांच्या पाठीशी उभी होती, स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदू महासभा निवडणुकीच्या राजकारणात असताना भारतीय जनसंघाची स्थापना कशी झाली, सावरकरांच्या गृहबंदी काळातील परिवाराची भूमिका आमच्या पिढीने पाहिलेली, वाचलेली आहे. कदाचित आजच्या व्हॉट्सअ‍ॅपच्या खुराकावर पोसलेल्या पिढीला हे माहिती नसावे, आणि हाच नवमतदार आज डोळ्यासमोर असावा. असो. महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरूंची बदनामी ज्या थराला जाऊन होते, तिच्याशी भागवत म्हणतात तशी सावरकरांच्या बदनामीची तुलना होऊ शकत नाही.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

प्लास्टिक वापराबाबत गांभीर्य गरजेचे

‘कार्बन-उत्सर्जनाचं काय करावं?’ हा प्राध्यापक (डॉ.) गणपती यादव (१३ ऑक्टोबर) यांचा लेख वाचला. जागतिक तापमानवाढ ही विकसित, विकसनशील तसेच अविकसित देशांची समस्या बनली आहे. इंधनाचा वारेमाप वापर त्यासाठी कारणीभूत आहेच, परंतु प्लास्टिकचा अनिर्बंध वापर हेसुद्धा कारणीभूत आहे. दरवेळेला प्लास्टिकबंदीचा डांगोरा पिटला जातो. नंतर प्लास्टिक उत्पादक आणि शासन यात मांडवली होऊन पुन्हा जैसे थे. तेच थर्माकोलबाबत होते. सामान्य जनतेने आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी हे रोखले नाही तर पुढील पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.

 – बागेश्री झांबरे, मनमाड, नाशिक

या प्रश्नांचे काय करायचे ते सांगा

‘आधी सुरू करा’ (१२ ऑक्टोबर) या अग्रलेखाच्या निमित्ताने काही प्रश्न. कितीही ज्वलंत प्रश्न असला तरी राज्यघटनेनुसार प्रशासन आणि दैनंदिन व्यवहार सुरळीत चालवण्याची तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची शपथ घेतलेल्या कुठल्याही सरकारला राज्यव्यापी ‘बंद’ पुकारण्याचा संवैधानिक किंवा कायदेशीर अधिकार आहे का? आणि तो नसेल तर मग दुसऱ्या कोविड लाटेदरम्यान प्राणवायू टंचाई असो किंवा लखीमपूर घटनेबद्दल सरकारला सफाई देण्याचे आदेश देणारे सर्वोच्च न्यायालय याबाबतीत राज्य सरकारला जाब का विचारीत नाही ? वसुली घोटाळ्यात अडकलेले माजी गृहमंत्री व पोलीस महासंचालक परमबीर सिंग सध्या कुठे आहेत? उभयतांना त्वरित कायद्यासमोर उपस्थित करण्याच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडी राज्यव्यापी बंद पुकारेल का? शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ व घाऊक बाजार बंद केल्यामुळे नुकसान झाले हा मोठा विरोधाभास नाही का?

हर्षवर्धन दातार, ठाणे

सारेच उथळ व सनसनाटी

‘आधी सुरू  करा’ हा अग्रलेख वाचला. वास्तविक करोना टाळेबंदीनंतर आता कुठे अर्थचक्र रुळावर यायला सुरुवात झाली होती, त्यात हा बंद पुकारण्यात आला. केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लागण्याच्या भीतीने सत्तेत असणारे मंत्री काही अपवाद वगळता मोकळेपणाने काम करताना दिसत नाहीत, याउलट केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर राज्यातील विरोधक सत्तेत असल्याचा आव आणत आहेत. राज्यात सत्तेत असणारे पक्ष हा सरकारचा बंद नसून सत्तेत असणाऱ्या आघाडीतील पक्षांचा बंद आहे असे सांगतात. केंद्रात मंत्रिपद मिळालेल्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर अवमानकारक वक्तव्य केले. तर  आम्ही वक्तव्याचे समर्थन करत नाही पण त्यांच्या पाठीशी ठाम आहोत असे विरोधी पक्षनेते सांगतात.  या साऱ्या विचारांची जातकुळी एकच आहे. जे जे बटबटीत, उथळ व सनसनाटी ते ते अंगीकारण्याचा सारेच प्रयत्न करताना दिसतात. त्यातून उडदामाजी काळेगोरे काय निवडायचे?

जयंत पाणबुडे, सासवड

सोमय्यांनी उत्तर देणे गरजेचे

महाविकास आघाडीतील महत्त्वाच्या नेत्यांवर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी वारंवार भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. नारायण राणे, कृपाशंकर सिंह, विजयकुमार गावित आणि बबनराव पाचपुते यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याआधी त्यांच्यावरही किरीट सोमय्या यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या नेत्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जुन्या तक्रारींविषयी काय झाले, असा सवाल उभा करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने ‘किरीट सोमय्या जवाब दो’ ही मोहीम सुरू केली आहे. आता सोमय्या यांनी उत्तर देणे गरजेचे आहे. नाही तर त्यांच्या आरोपांना काहीच अर्थ राहत नाही.  

– विवेक तवटे, कळवा

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers letters loksatta readers comments zws 70