‘शेवटचा स्वयंभू!’ हा अग्रलेख (२७ जुलै) वाचला. ‘संघटन सचिव’ या उपद्व्यापी व्यक्तिमत्त्वाची नव्याने ओळख झाली. अग्रलेखात राहून गेलेला उल्लेख म्हणजे नाराज येडियुरप्पांनी भाजप सोडून नवीन पक्ष स्थापन केल्यावर २०१३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अस्मान बघावे लागले व येडींचा पक्षही नेस्तनाबूत झाला. तेव्हाच दोघांनाही ‘तुझं माझं जमेना, तुझ्यावाचून करमेना’ ही जाणीव झाली व त्यातून येडींची पुनस्र्थापना अविरोध झाली. राजकारणात ‘यशस्वी’ होण्यासाठी लागणारे सर्व ‘गुण’ येडींमध्ये होते, तरीही भाजपचे दिल्लीचे एककल्ली नेतृत्व येडींना वेसण घालण्यात यशस्वी ठरले; याचे कारण दिल्लीच्या बादशहाने येडींची दुखरी नस बरोबर दाबली. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, चिरंजीवांमुळे विरोधी वातावरण तयार झालेच; पण त्याला येडींनी भीक घातली नसती. पण सामान्य वकुबाच्या चिरंजीवांमुळे भवितव्य जेव्हा अंध:कारमय होण्याची ‘शक्यता’ वर्तवली जाते, तेव्हा हे ‘स्वयंभूपण’ विसरावे लागते आणि ‘स्वेच्छेने’ राजीनामा दिल्याचे सांगावे लागते. स्वेच्छेने राजीनामा देणारा जाहीरपणे रडत नसतो, उलट ‘सुटलो’ या भावनेने आनंदी असतो. राजकारण खोटय़ाचेच असते आणि त्यात भाजपने काँग्रेसला केव्हाच मागे टाकल्याचे दिसते. - सुहास शिवलकर, पुणे काँग्रेसला एवढेही जमणार नाही.. ‘शेवटचा स्वयंभू!’ हे संपादकीय वाचले. राजकारणात प्रामाणिकपणाची आशा फक्त दुसऱ्याकडून करणे वेडगळपणाचे ठरेल. कोणत्याही मार्गाने निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना पद देणे, ही सर्वच पक्षांची संस्कृती होत चालली आहे. सध्या राजकारणचातुर्य दाखवत काँग्रेसचे १०-१२ आमदार फोडून चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या ‘स्वयंभू’ येडियुरप्पांना डच्चू देण्याचे धारिष्टय़ भाजप ‘हायकमांड’ दाखवत आहे, ते केवळ तेथे सध्या निवडणुका नाहीत म्हणूनच. ‘आपण पद सोडले असले तरी पक्षासाठी काम करीत राहू..’ हे अनुभवी येडियुरप्पा यांचे विधान सूचक असू शकते. कर्नाटकात आता अशा परिस्थितीत काँग्रेस हायकमांडने राजकारण चातुर्य दाखवून या लिंगायत नेत्याला सर्वतोपरी ‘हवा’ देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. पण तीच वानवा सध्या काँग्रेस पक्षात आहे, हेही भाजप हायकमांड ओळखून आहे! - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) काँग्रेसी लशीचाच संघापुढे पर्याय ‘शेवटचा स्वयंभू!’ हा अग्रलेख (२७ जुलै) वाचला. भाजपने भारताला ‘काँग्रेसमुक्त’ करताना स्वत:च ‘काँग्रेसयुक्त’ चालीरीती स्वीकारल्या. राज्याराज्यांत सत्ता मिळवताना तर भाजप काँग्रेसयुक्त झालाच! कर्नाटकातील राजकारणात पक्षाला एकीकडे आता येडियुरप्पांना राज्यातून दिल्लीला पाचारण करणे कठीण जाणार; तर दुसरीकडे त्यांना राज्यात ठेवणे म्हणजे नवीन मुख्यमंत्र्यांना ती मोठीच डोकेदुखी ठरणार आहे. या स्वयंभू नेत्यास राज्यपाल करून तात्पुरते राजकारणातून बाहेर काढण्याची काँग्रेसी लस त्यांना टोचण्यावाचून भाजपची शिखर संस्था ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’पुढे दुसरा पर्याय दिसत नाही. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे वाळूउपसा सुरू करून पूर टाळू या! पश्चिम महाराष्ट्रात- विशेषत: कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांत- २०१९ नंतर पुन्हा यावर्षी महापूर आला. पाऊसच इतका होता की पाणी साठणारच होते आणि नद्यांत गाळ साठल्याने निचऱ्याला मर्यादा होत्या. गेली काही वर्षे पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे नदीपात्रातील वाळूउपशावर बंदी आहे. साहजिकच नदीमध्ये वाळूबरोबर गाळही साठला आहे. नदीमध्ये दरवर्षी वाळू नैसर्गिकरीत्या तयार होतेच. या ठिकाणची वाळू दरवर्षी शासनाला रॉयल्टी देऊन उपसली जाते व तिथेच पुढच्या वर्षी परत नैसर्गिकरीत्या वाळू तयार होते, तेव्हा दुसऱ्या ठिकाणची वाळू उपसली जाते. अशा प्रकारे निसर्गचक्र चालू आहे. पण काही पर्यावरणवाद्यांनी यास आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील वाळू उपसली गेली नाही. या बदल्यात बांधकाम व्यावसायिकांनी दगडापासून तयार झालेली कृत्रिम वाळू वापरून बांधकामास सुरुवात केली आहे. हा दगड जमिनीत खोलवर खोदाई करून उपसला जात आहे- म्हणजे निसर्गाची हानी आहेच. पण त्याकडे पर्यावरणवाद्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचबरोबर नदीपात्रात वाळू व गाळ साचल्यामुळे पावसाचे पाणीही पुढे सरकेनासे झाले आहे. साहजिकच पुरासारखी आपत्ती ओढवत आहे. सबब शासनाने नैसर्गिक तयार होणाऱ्या वाळूच्या उपशाला परवानगी द्यावी; जेणेकरून नदीपात्राची खोली वाढून पावसाचे पाणी नदीपात्रात जास्त सामावले जाईल व काही अंशी पुराचा धोका कमी होईल. - मोहन मनोहर खोत, रेंदाळ (ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) एसटी वाहक-चालकांचे पगार थकवू नका ‘एसटीला दहा कोटींचा फटका’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २७ जुलै) वाचले. आधीच खासगी बससेवा, ‘वडाप’ आणि ओला/ उबेर यांच्या सेवेमुळे महामंडळाला आर्थिक फटका सहन करावा लागतो आहेच. त्यात आणखी एकेका संकटाची भर पडते आहे. करोना टाळेबंदीमुळे अनेक महिने एसटी बस जागेवरच उभ्या होत्या. त्यातून नुकतीच कुठे सेवा सर्वत्र सुरू होत- न होते तोच राज्यात ठिकठिकाणी पूर! त्यामुळे सुमारे सात कोटी रुपयांचे प्रवास उत्पन्न बुडाले. तर चिपळूण-महाड आगारांतील बसगाडय़ा व अन्य सामान मिळून सुमारे ३ कोटी ६० लाख रुपयांचे नुकसान झाले. हा सर्व खर्चाचा भार एकत्रितपणे उचलणे महामंडळाच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सरकारने लक्ष घालून एसटीला आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एसटीचे वाहक आणि चालक यांना त्यांचा पगार वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे. त्यांचे पगार यापूर्वीही थकले होते. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरीवली पूर्व (मुंबई) सरकारी गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय! ‘प्रवेशाची धूसर दिशा..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२७ जुलै) वाचला. एकतर दहावीची परीक्षा न घेताच ‘सर्व उत्तीर्ण अभियाना’सारखे अंतर्गत कागदोपत्री मूल्यमापन केल्याचे दाखवत निकाल जाहीर करण्यात आला. असेच जर करायचे होते तर इतका उशीर का लावला? एप्रिल किंवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात हा निकाल लावला असता तर पुढील अकरावीच्या अभ्यासक्रमाला पूर्ण वेळ मिळाला असता! दुसरे म्हणजे ही प्रवेश परीक्षा घ्यायचीच होती- आणि जर अकरावीच्या प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा जर अपरिहार्यच आहे- तर ही जशी परीक्षा घेणार आहात तशीच दहावीची परीक्षा घेण्यात काय अडचण होती? ही प्रवेश परीक्षा ‘ऐच्छिक’ म्हणायची आणि दुसऱ्या बाजूला ‘जे या परीक्षेला पास होतील त्यांना अकरावी प्रवेशाला प्राधान्य दिले जाईल’ असे म्हणायचे. मग परीक्षेला ऐच्छिकरीत्या न बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांच्या अकरावी प्रवेशाचे काय? या प्रवेश परीक्षा कधी होणार हे अजून कोणालाच माहीत नाही. म्हणजे त्यासाठी अजून दोन महिने जाणार. त्यानंतर प्रवेशाचा घोळ नेहमीप्रमाणे ठरलेला! मग हे विद्यार्थी अकरावी म्हणा किंवा अन्य व्यावसायिक शिक्षणाचे पहिले वर्ष म्हणा- कधी सुरू करणार? या सगळ्याचा विचार शिक्षण खात्याने करायला नको का? इतका गोंधळ जर शिक्षण खात्यात चालला असेल तर हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय नाही का? - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम तिबेट धोरणातून भारतीय हितसंबंध दिसावेत ‘सदिच्छा भेटीचा संदेश’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२६ जुलै) वाचला. १९५० साली चीनने तिबेटवर कब्जा केल्याच्या घटनेला ७० वर्षे उलटून गेल्यानंतर चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा तिबेट दौरा हा चिनी आक्रमकवादी विस्तारवादाची पुढील वाटचाल दर्शवतो. तिबेटचे भूसामरिक आणि भूराजकीय महत्त्व मोठे आहे. तिबेटमार्गे दक्षिण आणि मध्य आशियामध्ये प्रभाव वाढवण्यासाठी चीनचे सतत प्रयत्न सुरूच आहेत. तसेच चीनने विविध माध्यमांतून केलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीच्या संरक्षणासाठी चीनच्या दृष्टीने तिबेटचे स्थान महत्त्वाचे आहे. चिनी अत्याचारांना कंटाळून १९५९ साली भारतात आलेल्या तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा तसेच हजारो तिबेटी लोकांना शरण देऊन भारताने धरमशाला येथे सेंट्रल तिबेटियन प्रशासन सुरू करण्यास मदत केली होती. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाचे एक महत्त्वाचे कारणही तिबेट व दलाई लामांना दिलेला आश्रय हे होते. तथापि भारताने आपल्या संदिग्ध तिबेटी धोरणावर पुनर्विचार करण्याची सध्या गरज आहे. १९८८ आणि २००२ साली तिबेट हा चीनचा अधिकृत भाग असल्याचे भारताने म्हटले आहे व चीनविरोधात तिबेट कार्डचा वापर आपण केव्हाही केलेला नाही. भारत-चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमधील तणाव तसेच चीनकडून सीमा कराराचे केले जाणारे सततचे उल्लंघन यास आळा घालण्यासाठी भारताने चीनविरोधात तिबेट कार्डचा वापर करणे आवश्यक आहे. परंतु याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनकडून ईशान्य भारतातील फुटीरतावादी चळवळींना तसेच काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न केले जाण्याची शक्यताही काही तज्ज्ञ व्यक्त करतात, त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. चीनने तिबेटमधील पायाभूत सुविधांचा केलेला विकास तसेच लोकसंख्यारचनेत जाणीवपूर्वक मूलभूत बदल केले आहेत. त्याचबरोबर तिबेटी लोकांच्या भावनाही पूर्वीइतक्या चीनविरोधी राहिलेल्या नसून, चीनच्या मूळ प्रवाहासोबत तिबेटी लोकांना जुळवून घेण्यास भाग पाडण्यात चिनी राज्यकर्त्यांना यश आले आहे. अशावेळी भारताने मध्यम मार्गाचा अवलंब करणे सयुक्तिक ठरेल. तिबेटला चीनचा अंतर्गत भूभाग मानून, त्यास स्वायत्तता देण्याची मागणी भारताने इतर देशांच्या सहकार्याने करणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे भारताने आपल्या तिबेटसंबंधातील धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची व भारतीय हितसंबंध समोर ठेवून पावले उचलण्याची गरज आहे. - राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर
