नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या संभाव्य टोल शुल्काचे वृत्त (लोकसत्ता- ३ सप्टें.) वाचून, ‘हा कुणाच्या समृद्धीचा मार्ग आहे?’ असा प्रश्न पडतो! नागपूर- मुंबई या ७०१ किलोमीटरच्या महामार्गासाठी ११५७ रुपये प्रस्तावित आहेत. एका लिटरमध्ये २० किलोमीटर अंतर धावणाऱ्या डिझेल वाहनचालकांना टोलशिवाय अंतर जाण्यास ३३२५ रुपये खर्च येतो; तर हेच अंतर टोल भरून एकल प्रवासासाठी ४४८२ रुपये होणार आहे. ताशी १५० किलोमीटर वेगाने वाहने धावण्याची क्षमता या मार्गाची जरी असली. तरी, या वेगाने वाहने धावणार आहेत काय? वेगात वाहने चालवून अशी किती इंधन बचत होणार आहे? याचे गणितसुद्धा समृद्धी मार्गावर आकारणाऱ्या टोल शुल्काच्या तज्ज्ञांनी सांगावे. समृद्धी महामार्ग हा वाहनचालकांचे इंधन वाचून समृद्ध होणार की टोल वसूल करून टोल व्यवस्था समृद्ध होणार? - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) ‘ताईं’ची उपेक्षा आता तरी संपावी.. ‘अंगणवाडीचा सांभाळ हवा..’ हा अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारा लेख (‘रविवार विशेष’, ५ सप्टेंबर) वाचला. महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना, ग्रामस्वच्छता अभियान या योजनांसोबतच एकात्मिक बालविकास योजनाही देशाला दिली. ज्या महाराष्ट्राकडून ही योजना देशाने घेतली त्याच महाराष्ट्रातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व त्यांच्या मदतनीस यांचे मानधन मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजे व अत्यल्प आहे. कामाचा अतिरिक्त बोजा, पण वेतन कमी असा उफराटा प्रकार गेली चार दशके आपल्या राज्यात चालू आहे. आपली सर्व (आणि वाढीवही) कामे इमानेइतबारे करूनसुद्धा या अंगणवाडी सेविकांच्या वाटय़ाला शासनाकडून नेहमी उपेक्षाच येते. मानधनवाढीसाठी त्यांना अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागत आहे. आणि समजा मानधनात वाढ करायची झाली तर ती १०० ते १५० रु. वाढ करून त्यांची क्रूर चेष्टा केली जाते. दरवर्षी दिवाळीच्या अगोदर ‘थाळी’ वाजवून मोर्चा काढल्याशिवाय या ‘अंगणवाडी ताईंना’ प्रशासनात बसलेल्या ‘भावां’कडून ‘भाऊबीज’ मिळत नाही. त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा प्रस्ताव मंजूर होऊनही त्याची कार्यवाही कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी होणाऱ्या सभांचा भत्ता त्यांना चुकून कधी मिळालाच, तर तो वेळेवर मिळत नाही. अनेक अंगणवाडय़ांमध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या अंगणवाडी सेविकांची कामे त्या ठिकाणच्या मदतनीसांना करावी लागत आहेत. त्या रिक्त जागा कधी भरणार? माहिती भरण्यासाठी व सर्वेक्षणासाठी अंगणवाडी सेविकांना निकृष्ट दर्जाच्या मोबाइलऐवजी चांगल्या दर्जाचे मोबाइल कधी मिळणार? या ‘पोषण सप्ताहा’च्या निमित्ताने तरी, गावातील शिक्षण व आरोग्याचा पाया मजबूत करणाऱ्या अंगणवाडी ताईंची उपेक्षा थांबणार का? - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड) काजळी हळूहळू सरते आहे.. ‘कोविडकाजळीचे बळी’ हे संपादकीय (४ सप्टेंबर) वाचले. बहुतेक सर्वाचा हाच अनुभव आहे. अगदी जवळचे मित्र, नातेवाईक, शेजारी, तरुण या करोनाने ओढून नेलेत. त्यातही दु:ख हे की हे सर्व उघडय़ा डोळ्यांनी पाहात असूनही हतबल झालो होतो. अंत्यविधी दर्शन, त्या कुटुंबीयांना भेटणे, काहीच नाही! माणुसकी हरवल्यासारखे वाटत होते. हे दुष्टचक्र कधी संपेल हेही कोणी सांगू शकत नव्हते. अगदी वेड लागायची परिस्थिती. ना कुठे जाणे ना येणे! आता ही काजळी हळूहळू दूर होऊ लागली आहे. हे तरी शुभ संकेत ठरोत, हीच इच्छा! - दिगंबर घैसास, नाचणे (जि. रत्नागिरी) .. तिसऱ्या लाटेची भीती असणे, ही ‘काजळी’च ‘कोविडकाजळीचे बळी’ हे संपादकीय (४ सप्टें.) वाचले. बहुतेक सर्व लोकांच्या नात्यातले, परिचयातले अनेक लोक कोविडने हे जग सोडून गेले आहेत ज्यात अनेक तरुणही आहेत. लहान वयातील व्यक्तींचा मृत्यू सर्वानाच हबकून टाकतो व मनात अनिश्चितता निर्माण होते. अशा सावटाखाली जगताना जास्त शक्ती खर्ची पडते याचा अनुभव सर्व घेत आहेत. मृत्यू हे यथार्थ सत्य आहे, हे सर्वानीच स्वीकारलेले असते, पण त्याचे असे सतत दर्शन होणे मनावर खूप परिणाम करते. आता दुसरी लाट संपते आहे, लोक सण-उत्सव साजरे करण्याच्या मन:स्थितीत असले तरी वाढती गर्दी बघून तिसरी लाट तर येणार नाही ना ही भीती खोल अंतर्मनात जागी असते हे कोविडकाळाचे फलित आहे. कोविड नसतानाही जाणारे बळी ही चिंतेची बाब आहे, पण कोविड आसपास असण्याचा विचारही सर्वाना तणाव निर्माण करणारा ठरतो, त्यामुळेच स्वत:ला त्यापासून वाचविण्यासाठी सर्व काळजी घेणे क्रमप्राप्त आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) ‘पूर्वपदा’पासून आपण आणखी दूर.. ‘भासाचा भरवसा’ हे संपादकीय (३ सप्टेंबर) वाचले. सांख्यिकीशास्त्र या शाखेविषयी गेल्या सात वर्षांत, विचारी लोकांच्या मनात कुतूहल निर्माण नक्कीच झाले असेल. सरकारचे यश ओरडून सांगताना जी काही आकडेवारीची भाला‘फेक’ (ऋं‘ी) होत आहे ते पाहून पुढच्या ऑलिम्पिकमध्ये ‘सांख्यिकी-फेक’ या खेळाचा समावेश केल्यास सुवर्ण आपल्याच संघास मिळणार हे नक्की! एप्रिल-जून २०२१-२२ या पहिल्या तिमाहीमध्ये आपला विकास दर २०.१ टक्के एवढा प्रचंड वाढला आहे हे भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यान्वयन (मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अ‍ॅण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन- ‘मोस्पि’) या विभागाने जाहीर केले. प्रत्यक्षात एप्रिल-जून २०१९-२० मध्ये असलेल्या विकास दरापेक्षा हा कमीच आहे. पण किती? एप्रिल-जून २०२०-२१ या काळात विकास दर उणे असल्यामुळे, खालूनच सुरुवात -‘लो बेस’ वर्ष - असल्यामुळे २०.१ टक्के एवढा प्रचंड हा विकास दर दिसतो (याचा स्पष्ट उल्लेख ‘मोस्पि’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीखाली छोटय़ा अक्षरांत आहे). यात किती फोलपणा आहे हे पुढील आकडेवारीवरून समजण्यास मदत होईल. वर्ष २०१९-२० २०२०-२१ २०२१-२२ गृहीत जीडीपी (रु. लाख कोटी) ३५.८५ २६.९५ ३२.३८ ३५.८५ वाढीचा दर (टक्क्यांत) -* -२४.८२ २०.१४ ३३.०२ (आकडे ‘मोस्पि’च्या संकेतस्थळावरून, * २०१९-२० हे आधारभूत वर्ष) २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ३५.८५ लाख कोटी होते, जे करोनाकाळात २०२०-२१ या आर्थिक वष्र्याच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये २६.९५ लाख कोटी झाले. म्हणजेच जीडीपी ‘-२४.८२ टक्के’ झाला. ३५.८५ लाख कोटींवरून २६.९५ लाख कोटींवर आलेला पहिल्या तिमाहीचा जीडीपी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत पूर्वपदावर (किमान आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जीडीपी जेवढा होता तेवढा असण्यासाठी) येण्यासाठी विकास दर ३३.०२ टक्के एवढा असणे अपेक्षित आहे. या वरील आकडेवारीवरून आपल्या लक्षात येईल की -२४ टक्क्यांनी कमी असलेला वृद्धीदर २० टक्क्यांवर येणे म्हणजे ‘अर्थव्यवस्था करोनापूर्व काळात होती त्या सुस्थितीत (?) येण्यासाठी फक्त चार टक्क्यांचा फरक असे असे होत नाही. तर वृद्धिदर ३३.०२ टक्के एवढा अपेक्षित असल्यामुळे प्रत्यक्ष वृद्धीदारात फरक हा उणे १३.१ टक्के आहे. - आकाश शांताराम सावरकर, मुंबई ‘ग्रामपंचायतींचा’ म्हणजे कुणाचा पाठिंबा? राजापूर तालुक्यातील ५०टक्के ग्रामपंचायतींचा रिफायनरीला पाठिंबा असे वृत्त ‘लोकसत्ता’च्या कोकणात येणाऱ्या आवृत्तीत (३ सप्टें.) प्रसिद्ध झाले. वास्तविक, करोना विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनमुळे मार्च २०२० पासून आजतागायत महाराष्ट्रात कुठल्याही ग्रामपंचायतीला ग्रामसभा घेण्याची परवानगी नाही. या बातमीतील सर्व ठराव हे ग्रामपंचायतीतील पदाधिकाऱ्यांच्या ‘मासिक सभे’चे ठराव आहेत. मासिक सभेच्या कार्यात गावाच्या सीमांतर्गत कामांबद्दल चर्चा व निर्णय होतात. तालुक्यात काय व्हावे हा काही मासिक सभेचा विषय नसतो. तो ग्रामसभेचा असू शकतो. आमच्या माहितीप्रमाणे, बातमीत उल्लेख केलेल्या गावांमध्ये मासिक ठराव करताना स्थानिक ग्रामस्थ सोडा तर सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांनाही विश्वासात घेतलेले नाही, गावकऱ्यांना असे मासिक ठराव झाले हे ठाऊकही नाही.केवळ पक्षीय व आर्थिक दबाव टाकून आमदार व स्थानिक लोकप्रतिनिधी सरपंच- उपसरपंच व ग्रामसेवक यांच्याकडून रत्नागिरी रिफायनरी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या साथीने असे ठराव करून घेत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जेणेकरून राजापुरात रिफायनरीची मागणी आहे, असा खोटा देखावा तयार करता येईल. विल्ये ग्रामपंचयतीत झालेला मासिक सभेचा ठराव असाच छुप्या रीतीने करण्यात आला होता. याची तक्रार तेथील अन्य ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांनी तहसीलदारांकडे केली आहे व ठराव रद्द करण्याची मागणी केली आहे. (विल्ये ग्रामपंचायतीने रिफायनरी विरोधाचा ग्रामसभेचा ठराव डिसेंबर २०१९ मध्येच केला आहे.). या बातमीत रिफायनरीसाठी चर्चित असलेल्या बारसु हे गाव जे धोपेश्वर ग्रुप ग्रामपंचायतीत येते, त्या ग्रामपंचायतीचाही ठराव ‘करण्यात’ आल्याचे लिहिले आहे. बारसु गावातील ग्रामस्थांना व तेथील ग्रामपंचायत सदस्यांना याची माहिती आपल्या बातमीतूनच मिळाली. तेथील बहुसंख्य ग्रामपंचायत सदस्यांनी याबद्दल काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. असा कुठलाही ठराव मासिक सभेत केला गेल्याचे त्यांनी नाकारले आहे. तसेच ११ पैकी ८ सदस्यांचा पूर्ण विरोध आहे. ग्रामस्थांच्या सह्यांचा विचार केला तर विरोधकांच्या सह्या जास्त आहेत. - अमोल बोळे, सतीश बाणे, कमलाकर गुरव (बारसु-सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी संघटना)
