लोकमानस : किर्लोस्करवाडी, साखरवाडी, वालचंदनगर..

‘दूषण ते प्रदूषण’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. स्मार्ट सिटीबाबत मांडलेली वस्तुस्थिती  योग्य वाटते. पूर्वीच्या काळी स्मार्ट सिटी ही कल्पना नव्हती; परंतु मानव समाजाला सुसंस्कृतपणे जगता येईल अशा वसाहती स्थापन झाल्या. त्यात शाळा आल्या, दुकाने आली आणि दवाखाने आले. कारखान्यांजवळ या वसाहती स्थापन झाल्या; नव्हे, कारखानदारांनी त्या स्थापन केल्या. त्यांच्या सुखसोयी पाहिल्या; याचा विसर स्मार्ट सिटीबाबत पडू नये. किर्लोस्करवाडी, साखरवाडी आणि वालचंदनगर या वसाहतींकडे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण म्हणून पाहता येईल.

– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

शहरवासीयांची उदासीनता हीच खरी समस्या

‘दूषण ते प्रदूषण’ हा अग्रलेख वाचला (२४ मार्च). शहरांच्या दुर्दशेचे कारण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे आहे, असे त्यात म्हटले आहे. परंतु ते अर्धसत्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती मतदारांच्या सजगतेतून जन्माला येते. मुंबई, दिल्ली अशा अनेक शहरांमध्ये अनेकदा मोठी जनआंदोलने, मोर्चे होताना दिसतात. त्यातील किती मोर्चे त्या शहरांतील रहिवाशांनी खास त्यांच्या स्वत:च्या समस्यांची तड लावण्याकरिता काढलेले असतात, याचा विचार केल्यास खरी समस्या काय आहे हे स्पष्ट होते. आयुष्य मिनिटागणिक घडय़ाळाला बांधलेले असल्यामुळे असेल कदाचित, पण शहरवासीयांमध्ये स्वत:च्या समस्या मांडण्याची व संघटित मतदार म्हणून आपली एकत्रित शक्ती वापरण्याची मानसिकताच दिसत नाही. पूर, वादळे, खराब रस्ते, आग, इमारती वा पूल पडणे, बॉम्बस्फोट, प्रदूषण असे काहीही प्रश्न असले तरी शहरी जनता आपले कथित ‘स्पिरिट’ दाखवून जणू काही काहीच घडले नाही अशा प्रकारे नित्य दिनक्रम सुरू करते. सुशिक्षित, अशिक्षित, उच्चभ्रू, मध्यमवर्गीय, चाकरमाने, मजूर, कामगार अशा सर्वानीच या बाबतीत शेतकऱ्यांकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे असे वाटते.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

उद्योगस्नेहाकडून उद्योजकस्नेहाकडे !

‘दूषण ते प्रदूषण!’ हे संपादकीय वाचले. देशाच्या या अवस्थेचे एकमेव कारण सरकारच्या उद्योगस्नेही भूमिकेचा अतिरेकी आग्रह हेच आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा अप्रगत असलेल्या या देशासाठी, ‘औद्योगिक क्रांती’ हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी उद्योगस्नेही भूमिका हितकर ठरली होती. आज ती भूमिका ‘उद्योजकस्नेही’अवस्थेला पोचली आहे. प्रदूषण नियंत्रण कायद्यांच्या कठोर अंमलबजावणीची अनास्था हेच या समस्येच्या मुळाशी आहे. ‘स्वयंपूर्ण खेडय़ां’चा समावेश असलेला ग्रामीण भारत हा महात्मा गांधींना अभिप्रेत होता. मात्र त्याला छेद देत भरमसाट ‘स्मार्ट सिटी’चा सोस असलेले धोरण हे आज देशाच्या मुळावर येत आहे. देशाची ही तथाकथित प्रगती आणि विकास त्याच देशवासीयांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण करत आहे.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

विकासाच्या नावाखाली भकास जीवनशैली

‘दूषण ते प्रदूषण’ या संपादकीयातून देशातील प्रदूषित वातावरणावर योग्य भाष्य केले आहे. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे आपल्या देशात आहेत, हे शोभनीय नाही. हवा प्रदूषित, पाणी प्रदूषित, राजकारणदेखील प्रदूषित. विकासाच्या मृगजळामागे धावताना शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातदेखील मोठय़ा प्रमाणावर योग्य नियोजन न करता बेसुमार नागरिकीकरण केले गेले.  मूलभूत सोयीसुविधांबाबत मात्र सगळीच बोंब. मोठा गाजावाजा करून देशात १०० स्मार्ट सिटी उभारण्याची घोषणा केली गेली. मात्र आजच्या घडीला एकही स्मार्ट शहर उभारले गेले नाही.  विकासाच्या नावाखाली आपली वाटचाल भकास जीवनशैलीकडे होत आहे आणि आपण खरोखरच ‘भयंकराच्या दारात’ येऊन ठाकलो आहोत, याची जाणीव सर्वाना होणे गरजेचे आहे.

– अनंत बोरसे, शहापूर, ठाणे

मग हे दोन नियम हास्यास्पद नाहीत का?

‘देश ३१ मार्चपासून निर्बंधमुक्त!  मुखपट्टी, अंतरनियम पालन मात्र आवश्यक’, हे वृत्त (२४ मार्च) वाचले. केंद्र सरकारने लस घेणे हे जनतेसाठी ऐच्छिक असल्याचे सांगून दुष्परिणामांचा  ठपका आपल्यावर यायला नको, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. वर मुखपट्टी सक्तीचे आणि दोन व्यक्तींमध्ये विशिष्ट अंतर राखण्याचे आदेश दिले आहेत.  मुखपट्टी न लावल्याने तसेच दोन व्यक्तींमध्ये योग्य ते अंतर न राखल्यास, करोनाचा विस्फोट  होईल, असे सरकारला वाटते का?  एकीकडे लस ऐच्छिक आहे असे म्हणायचे आणि हे नियम तसेच ठेवायचे हे हास्यास्पद वाटते. 

– गुरुनाथ वसंत मराठे,  बोरिवली, मुंबई

तुम्हाला वागता येईल, फळाची अपेक्षा न धरता?                              

गुजरातच्या सरकारने तेथील शाळांमध्ये यापुढे भगवद्गीतेचा अभ्यास सक्तीचा  करण्याचे ठरविले आहे. का तर म्हणे मुलांमध्ये नैतिक मूल्ये रुजायला  हवीत! परंतु मुळात भाजपचा आणि भगवद्गीतेचा मूल्यांच्या दृष्टीने संबंध काय ? ‘फळाची अपेक्षा न करता कर्म करत रहावे’ असा भगवद्गीतेचा महत्त्वाचा संदेश पराकोटीच्या सत्तालोलुप भाजपने कधीच बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. फक्त ‘सत्ता’ आणि ‘सत्ता’ हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे, हे गेल्या आठ वर्षांत वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. विरोधकांची सरकारे कारस्थाने करून भाजप वेळोवेळी बळकावत आला आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल त्या स्तराला जायला अगदी मागेपुढे पाहिलेले नाही. थोडक्यात भाजप मूल्यांच्या नावाखाली, हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या गीतेचा समाजामध्ये धार्मिक तेढ निर्माण करून आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी, उपयोग करू पाहत आहे, हे जगजाहीर आहे.                   

– संजय चिटणीस, मुंबई

पापे धुतली जात नाहीत.. डोक्यावर बसतात!

‘भाजपमध्ये गेल्यावर नेते स्वच्छ होतात का?’ ही बातमी (२४ मार्च) वाचली. एकदा रामकृष्ण परमहंसांना त्यांच्या एका शिष्याने विचारले की ‘गंगेत स्नान केल्याने व्यक्तीच्या डोक्यावरची पापे धुतली जातात का?’ यावर रामकृष्ण म्हणाले ‘एखादी व्यक्ती गंगेत स्नानासाठी उतरते तेंव्हा तिच्या डोक्यावरची पापे हळूच उडी मारून  गंगेच्या किनाऱ्यावर जाऊन बसतात. ती व्यक्ती स्नान करून पाण्याबाहेर किनाऱ्यावर आली की किनाऱ्यावर तिची वाट बघत बसलेली पापे पुन्हा टुणकण उडी मारून त्या व्यक्तीच्या डोक्यावर जाऊन बसतात’. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे  उत्तर रामकृष्णांनी दिलेल्या मार्मिक उत्तरात दडलेले आहे.

– रवींद्र भागवत, कल्याण

वरिष्ठ अधिकारी मराठी बोलतात, लिहितात?

‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार आता मराठीत’ बातमी वाचली. (२४ मार्च) सरकारचा निर्णय योग्य आहे. मुद्दा असा आहे की, या संस्था नागरिकांच्या तक्रारपत्रांना उत्तर देतात का? याचे उत्तर सरळ नाही असे आहे. हा प्रकार सचिवालय ते महापालिका- ग्रामपंचायतीपर्यंत चालतो. मुळात आज सर्वत्र ठेकेदार पद्धतीने भरती होते. उमेदवारांचे मराठी-इंग्रजी किती ठेकेदार तपासू शकतात? माझा अनुभव असा आहे, मराठी भाषक सरकारच्या काळातच मराठीला खीळ बसली आहे. आज कोणतेही मराठी टीव्ही चॅनेल पाहा, मराठीच्या चुका दिसतील. राज्याच्या प्रमुख शहरात कारभार हिंदीत तर स्थानिक मराठी भाषक स्वबोलीत बोलत असतात. याला जबाबदार उच्च अधिकारी आहेत, ते मराठी कुठे बोलतात- लिहितात? 

– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

आगाऊ मुद्रांक शुल्क भरणा पुढे ढकलावा

‘देश ३१ मार्चपासून निर्बंधमुक्त!’ आणि ‘आगाऊ मुद्रांक शुल्क भरून चार महिन्यांत दस्त नोंदणीची सुविधा’ या दोन बातम्या (२४ मार्च) वाचल्या. सर्व प्रतिबंधात्मक निर्बंध ३१ मार्चपासून मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र मुखपट्टीचा वापर आणि अंतरनियमांचे पालन यापुढेही करावे लागणार आहे. दुसरी बातमी अशी की, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून १ एप्रिल रोजी नवे चालू बाजारमूल्य दर (रेडी रेकनर) जाहीर करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यभरात नागरिकांची दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी गर्दी होत आहे. मात्र, मुद्रांक शुल्क भरलेल्या दिवसापासून पुढील चार महिन्यांत कधीही दस्त नोंदविता येईल अशी कायद्यात तरतूद असल्याचे वाचले. अशा परिस्थितीत निबंधक कार्यालयात गर्दी होऊ नये तसेच मुद्रांक शुल्क भरून नंतर चार महिन्यांत कधीही दस्त नोंदविण्याच्या सुविधेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना मिळावा म्हणून राज्य सरकारने आगाऊ मुद्रांक शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्चऐवजी किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलून नवीन अंतिम तारीख लवकरात लवकर जाहीर करावी, जेणेकरून या ठिकाणी अंतरनियमाचे पालन होऊन आगाऊ मुद्रांक शुल्क भरणे व सरकारी सुविधेचा लाभ घेणे नागरिकांना अधिक सोयीस्कर होईल.

 – रविकांत श्रीधर तावडे, कामोठे, नवी मुंबई

वाराङ्नेव नृपतिनीतिरनेकरूपा’ असे हवे होते..

‘त्यांचे नेहमीच धर्मासाठी राजकारण’ या (२३ मार्च) वाचकपत्रात संस्कृत अवतरण ‘वाराङ्नेव नृपतिनीतिरनेकरूपा’ असे हवे होते. संस्कृत अवतरणे मार्मिक असतात त्यामुळे ती सहजपणे योजली जातात, पण ती योग्य पद्धतीने न दिल्यास रसभंग होतो. वारांगना आणि नृपतिनीती स्त्रीिलगी असल्याने त्यांचे सामाईक विशेषण अनेकरूपा असेच हवे. या अवतरणाचे मराठी भाषांतर न केल्याने टीका सुसह्य होते हा लाभ लक्षात घेण्यासारखा आहे.

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर, मुंबई