scorecardresearch

लोकमानस : नाराजी सरकापर्यंत पोहोचली पाहिजे

राजसत्तेला वेळीच जाब न विचारल्यास, प्रसंगी विरोध न केल्याचे परिणाम देशाने १९७५ मध्ये अनुभवले आहेत.

Loksatta readers response letter

‘अराजकास आमंत्रण!’ हे संपादकीय (१३ एप्रिल) वाचले. त्याच्या शेवटाला ‘उच्चपदस्थांनी हा पोरखेळ थांबवायला हवा, तोही फार उशीर व्हायच्या आधी.’ असे सांगणारी भावना मान्य. उच्चस्थान ग्रहण करणाऱ्या व्यक्ती या गोष्टींचा सारासार विचार करतात काय अशी शंका येण्याजोगीच स्थिती निर्माण झालेली दिसते.  मला वाटते, केवळ निवडणूक जिंकणे व अधिकाधिक राज्ये पादाक्रांत करणे या एककलमी कार्यक्रमापुढे इतर सारे फिके पडते आहे.

या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून जनतेचे ‘आमचे’ आणि ‘त्यांचे’ असे होणारे विभाजन सुरू आहे, तर ज्यांची विचार क्षमता शाबूत आहे अशा व्यक्तींचे गप्प राहाणे हे या कार्यक्रमाला बळकटी आणणारे ठरते आहे.  

राजसत्तेला वेळीच जाब न विचारल्यास, प्रसंगी विरोध न केल्याचे परिणाम देशाने १९७५ मध्ये अनुभवले आहेत. रस्त्यावर उतरून ‘खळ्ळ खटय़ाक’ केले पाहिजे असे नाही.. परंतु आज देशात जे चालू आहे ( ‘तुम्ही आमच्याकडे या, आम्ही अभय देऊ,’ असा संकेत सत्ताधारी देऊ पाहाताहेत)  त्याविरुद्धची नाराजी विविध माध्यमांतून सरकार पर्यंत पोहोचली पाहिजे असे मला वाटते.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

ही लक्षणे चांगली नव्हेत..

‘अराजकास आमंत्रण!’  हा अग्रलेख (१३ एप्रिल)  वाचला. राज्याराज्यांतील दुजाभावाचे वर्तन  फक्त अराजकास आमंत्रण देणारेच नाही तर यादवीयुद्धाचे लक्षण आहे. एकेका समाजाचे अस्तित्वच जर नाकारणार असतील तर लोक आपल्या अस्तित्वासाठी  देशप्रेमाचा अव्हेर करतील आणि परिणामी पुढे या देशाचेच तुकडे होतील. तुमचे अस्तित्वच संपणार असेल  आणि तुमच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होणार असेल तर भवितव्य काय? राजकर्त्यांनी नि:स्पृह असणे महत्त्वाचे आहे. आज न्यायालयेही आपले काम करताना दबलेली वाटतात. ही चांगली लक्षणे नव्हेत.

शिरीष पाटील, कांदिवली (मुंबई)

सूडबुद्धी संघराज्याला मारक ठरेल

‘अराजकास आमंत्रण!’ (१३ एप्रिल) हा संपादकीय लेख वाचून गावाकडची प्रचलित म्हण आठवली ‘आपला तो बाळय़ा दुसऱ्याचं ते कारटं’

आज खरोखरच या म्हणीचे तंतोतत अनुकरण केले जात आहे. फक्त राजकीय सीमारेषा ठरवते आहे की, कोण आपला आणि कोण परका आहे. देशातील आणि राज्यातील आजची वस्तुस्थिती पाहता आपल्या असे लक्षात येते की सर्वत्र फक्त सूडबुद्धीची अराजकता माजलेली आहे. संघराज्यीय राज्यव्यवस्थेसाठी हे बरे नव्हे. या अशा सूडबुद्धीच्या कारवायांमुळे देशात आणि राज्यात मोठय़ा प्रमाणात दरी निर्माण होत चालली आहे. केंद्र आणि राज्यात वाद चिघळत चालला आहे. यावर उपाय म्हणजे केंद्रीय यंत्रणांना राजकीय हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे अलिप्त ठेवून नि:पक्षपाती कारवाईचे स्वातंत्र्य बहाल केले पाहिजे.

अक्षय दिलीप जगताप, पुणे

.. सारे अगदी पारदर्शीच!

‘अराजकास आमंत्रण!’  हे संपादकीय वाचले. सरकारी यंत्रणा करत असलेली निवडक राजकीय नेत्यांवरील कारवाई, भेदभाव, पक्षपात तसेच काही नेत्यांच्या गुन्ह्यांकडे होत असलेला काणाडोळा हे सर्व अगदी ‘पारदर्शी’च आहे. नागरिकांकडून त्याबाबतच्या भिन्न प्रतिक्रियांचेही  आश्चर्य वाटायला नको. सदसद्विवेकबुद्धी कुठे गेली हाही प्रश्न पडायचे कारण नाही. कारण रामाचा राजकारणासाठी कितीही वापर झाला तरी, आता बऱ्याच लोकांना यात ‘कृष्णनीती’ दिसते! 

डॉ. विराग गोखले, भांडुप (मुंबई)

मराठीचा श्वास कोंडू पाहे..

‘मशिदींवरील भोंगे ३ मेपर्यंत उतरवा’ (लोकसत्ता – १३ एप्रिल) हा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या ठाण्यातील भाषणाचा वृत्तांत वाचला. पक्षस्थापनेला सोळा वर्षे उलटून गेली तरी साधे बाळसे धरू न शकलेल्या मनसेला अखेर ‘अगं अगं म्हशी’ म्हणत भाजपच्याच वळचणीला जाऊन उभे राहण्याची पाळी आली, हे पाहून वाईट वाटले आणि ‘पुरे झाला आता हिंदूत्वाचा ध्यास ।  मराठीचा श्वास कोंडू पाहे ॥’ असेही.

मनसे भले सत्तेत नसेल. पण मनसे आहे हा मराठी माणसाला आधार आणि उपऱ्यांना धाक होता. द्रमुक, अद्रमुक, अकाली, किंवा शिवसेनेनंतर स्थापन झालेले तेलुगू देसम्, बिजू जनता, राजद, बसपा, तृणमूलसारखे प्रादेशिक पक्ष हिंदूत्वाचे लोढणे गळय़ात अडकवून न घेता (अथवा हिंदूत्वाची झूल न पांघरता) आपापल्या राज्यात अल्पावधीतच स्वबळावर सत्तेवर आले. त्यांनी आपल्या अटींवर राष्ट्रीय पक्षांशी समझोता केला आणि वेळ येताच राष्ट्रीय पक्षांना त्यांची जागा दाखवून दिली. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर वाढू शकले नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर, मनसेने भाजपबरोबर जाणे आणि भाजपचे बळ वाढवणे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही. भाषावार प्रांतरचना मान्य नसलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपला पितृस्थानी आहे. सत्तेवर आल्यापासून संविधानाने अधिकार विभागणी करून दिलेली संघराज्य व्यवस्था मोडीत काढण्याचा भाजपचा छुपा अजेंडा असू शकतो. त्यामुळे  केंद्रात आणि महाराष्ट्रात एकाच वेळी भाजप सत्तेत असेल तर त्यासारखे दुसरे दुर्दैव नसेल. कारण ती महाराष्ट्राच्या विघटनाची नांदी असेल. 

शरद रामचंद्र गोखलेठाणे

.. तोवर या सभा मनोरंजनासाठीच

ठाण्याच्या ‘उत्तरसभे’त राज ठाकरेंनी महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या इशाऱ्याची बातमी (लोकसत्ता – १३ एप्रिल) वाचली. भाषणात त्यांनी म्हटले की भोंगे उतरवण्यासंबंधी २०१८ पासून बोलतोय. मग अपेक्षा होती की २०१८ ला सत्तेत असलेल्या भाजप व तत्कालीन गृहमंत्री फडणवीस यांच्या नाकर्तेपणावरदेखील टीका करायला हवी होती, परंतु त्याबाबतीत चकार शब्द काढला गेला नाही. स्वाभाविकच आहे म्हणा. कारण सध्या शिवतीर्थावर (राज ठाकरेंच्या घरी) भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांपासून ते राज्यातील नेत्यांचा राबता वाढला आहे, हे कशाचे द्योतक आहे हे सांगायला नको. तेव्हा अशा परिस्थितीत भाजपवर टीका अशक्यच.

दुसरे म्हणजे त्यांचा आविर्भाव असा होता की देशापुढे मशिदींवरील भोंग्याच्या प्रश्नाशिवाय दुसरा कोणताच ज्वलंत प्रश्न नाही. देश समृद्ध झाला असून स्वस्ताईमुळे समस्त जनता मोदी सरकारवर खूश असून त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे गोडवे गात आहेत. जोपर्यंत सामान्यांच्या प्रश्नांवर पोटतिडिकेने बोलत नाही व त्यांची तड लावायचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत मनसेला कोणीही साथ देणार नाही.. मनोरंजनाचा कार्यक्रम याच भावनेतून सभेला गर्दी होईल हे मनसे अध्यक्षांनी लक्षात घ्यावे.

चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

महागाई, बेरोजगारीबद्दल का बोलत नाहीत?

दक्षिण भारतीय तरुण ‘आयटी’ क्षेत्रात आपले कर्तृत्व गाजवत आहे, उत्तर भारतीय तरुण लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षा देऊन कलेक्टर, गॅझेटेड ऑफिसर होत आहेत, गुजराती तरुण आपआपला व्यवसाय इमानेइतबारे करून नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करत आहेत. अशा वेळी राज ठाकरे मराठी तरुणांच्या हाती हनुमान चालीसा (आणि ठाण्याच्या सभेत त्यासोबत ‘मारुतीस्तोत्र’) देऊन त्यांना कोणत्या दिशेला नेत आहेत?  सर्वाकडे पाचमजली आलिशान शिवतीर्थ बंगला नाही, उलट करोनाने सर्वाचेच कंबरडे मोडले आहे. अशा वेळी महागाई आणि बेरोजगारीबद्दल राज ठाकरे का बोलत नाहीत?

रेखा रवींद्र पदमे, पुणे

विवाहातली जातीयता कधी तोडणार?

‘जातिअंताच्या लढय़ापुढील दीपस्तंभ!’ हा प्रसाद माधव कुलकर्णी यांचा लेख (१३ एप्रिल) वाचला. जातिसंस्था ही मानवनिर्मित असून ती कृत्रिम आहे नि जातीबद्ध विवाहसंस्था हा तिचा मुख्य आधार हे जळजळीत वास्तव आहे. जातीअंतर्गत विवाहामुळेच जात आणि जातिप्रथा टिकून आहे. हा मुद्दा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या ‘Caste in India :  Their Mechanism,  Genesis And Development’ (१९१६) या शोधनिबंधात प्रकर्षांने मांडला. (http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/txt_ambedkar_castes.html’ या संकेतस्थळावर हा प्रबंध उपलब्ध आहे) . जन्माधिष्ठित स्तरीकरणातूनच जाती व वर्ग निर्माण होतात आणि त्यांना शाश्वत असे स्वरूप प्राप्त होते. वर्ग जन्माधिष्ठित नाहीत व नसतात आणि म्हणून ते बदलता येतात. भारतीय समाजात जातीही आहेत आणि वर्गही आहेत. म्हणून ‘a caste is an enclosed class’ (जात हा बंदिस्त सामाजिक वर्ग)  असे आंबेडकरांनी म्हटले आहे.

जातीबाहेर विवाहाऐवजी आंतरजातीय विवाह केले तर जातिप्रथा नष्ट होईल, ही गोष्ट उघड आहे, पण याला लोकांचा टोकाचा विरोध आहे, कारण त्यापाठीमागे त्यांचे हितसंबंध, अज्ञान आणि अंधविश्वास दडून बसलेला आहे. जातीच्या पायावर कोणताही समाज खऱ्या अर्थाने उभा राहू शकणार नाही, म्हणून सामाजिक संरचनेत बदल करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी जातिसंस्थेत बदल करणे गरजेचे आहे, हा जो विचार आंबेडकरांनी मांडला तो आजही प्रासंगिक आहे. त्यासाठी प्रत्येकानेच कायम आग्रही राहून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

– खंडेश्वर द्रोपदा बळवंत, नांदेड

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers letter loksatta readers opinion zws

ताज्या बातम्या