‘अर्थक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे..’ हा अग्रलेख (९ जून) वाचला. अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेच्या (फेड) तत्कालीन अध्यक्षांनी, बलाढय़ अमेरिकेतील १९८० च्या दशकातील चलनवाढीचा १६- १८ टक्के एवढा बेसुमार दर व्याजदर वाढीसह इतर वेगवेगळय़ा वित्तीय उपाययोजना करून आटोक्यात आणला होता. नंतरच्या काळात अमेरिकेतील चलनवाढीचा दर आतापर्यंत नेहमीच दोन टक्क्यांपर्यंतच सीमित राखला गेला. अमेरिकेच्या आर्थिक भरभराटीचा आलेख ८०च्या दशकानंतर आजपर्यंत नेहमीच चढता राहिला. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी मोठी दरवाढ जाहीर केली हे योग्यच. कर्ज महागल्यामुळे आणि ठेवींचा व्याजदर वाढल्यामुळे कर्जाची मागणी कमी होणार. उद्योगक्षेत्रात मरगळ असल्यामुळे आजही कर्जाची मागणी कमीच आहे. वस्तूंचा ‘अनियमित पुरवठा’ हा महागाई वाढविणारा दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे. खाद्य तेल, रसायने, कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या, कारण त्यांचा देश-परदेशातून होणारा पुरवठा अनियमित झाला. अवाजवी इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला. हा घटक मध्यवर्ती बँकेच्या नाही तर सरकारच्या (मुख्यत्वे केंद्र सरकारच्या) कार्यकक्षेत येतो. पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी बाबुगिरीला आळा घालून तत्काळ पावले उचलणे नितांत गरजेचे आहे. सरकारने इंधन दरवाढ थोडी का होईना, कमी करून त्याची सुरुवात केली हे चांगलेच झाले. मात्र सरकारने आयात करांचे आणि वस्तू-सेवा कराचे सुसूत्रीकरण केल्यास पुरवठा सुरळीत होऊन महागाई कमी होण्यास मदतच होईल. त्यात स्टील, सिमेंट, रसायने यांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या उत्पादनाच्या साधनांवरील कर तात्पुरता कमी करणे, विमाक्षेत्रावरील कर कमी करणे, इंधन हा अतिमहत्त्वाचा घटक वस्तू-सेवा कारच्या जाळय़ात आणणे अशा अनेक गोष्टी येतात. मागणीचा अभाव आणि वाढती महागाई या कचाटय़ात सापडून अर्थव्यवस्था, ‘निपचित पडून राहणे’ हे आपल्या विकसनशील देशाला परवडणारे नाही. - अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई) तुटीच्या चिखलात रुतलेली अर्थव्यवस्था ‘अर्थक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे..’ हे संपादकीय (९ जून) वाचले. आवाक्याबाहेर गेलेली महागाई आवरावी तर विकासगती खुंटते, आणि (सबका) विकास करावयास जावे तर महागाई आणखी भलामोठा ‘आ’ वासते. खरोखरच अशा विचित्र कात्रीत केंद्र सरकार सापडले आहे खरे! टाळेबंदीपासूनच बिघडलेली भारतीय अर्थव्यवस्था नुकतीच कुठे उभारी घेऊ पाहते न् पाहते तोच जागतिक स्तरावर इंधन दराचा भडका उडाला. परिणामी भारताची वित्तीय तूट भयावह स्वरूपात वाढत गेली. यावर उपाय म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने महिन्याभरात दोनदा रेपो रेट वाढवल्याने व्याजदर वाढून कारखान्यांची उत्पादनक्षमता शून्यावर येऊन अर्थव्यवस्थेची गती आणखी मंदावली. भयानक प्रमाणातील तुटीच्या चिखलात पुरेपूर रुतलेली अर्थव्यवस्थेच्या रथाची चाके काही केल्या निघता निघेनात! पुढे याचाच परिणाम घरबांधणी व कृषी क्षेत्र, वाहन उद्योग व कारखानदारी यावर होणार यात तिळमात्र शंका नाही. जागतिक बाजारात आज खनिज तेलाचा दर वाढून प्रतिबॅरल १५० डॉलर्स वर पोहोचला तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच पुरते मोडून भारताचीही श्रीलंका होण्यास वेळ लागणार नाही. तेव्हा चलनवाढ, बेरोजगारी आणि महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी अर्थखात्याला आता युद्धपातळीवर अत्यंत प्रभावी व सक्षम उपाययोजना करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. -बेंजामिन केदारकर, विरार आर्थिक प्रश्नांपेक्षा धार्मिक मुद्दय़ांना महत्त्व महागाईने गेल्या २२ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. ‘द रिपोर्ट ऑन फायनान्स अँड करन्सी फॉर द इयर २०२१-२२’, या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालनुसार करोनाच्या साथीमुळे अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट झाली आहे. अर्थव्यवस्था मूळ पदावर येण्यासाठी १५ वर्षे लागतील. हे खूप धक्कादायक आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’च्या (सीएमआयई) अहवालानुसार २०१७-२२ या काळात देशातील केवळ ९ टक्के लोकसंख्येला रोजगार मिळाला आहे. एकूण ९० कोटी रोजगारक्षम नागरिकांपैकी ४५ कोटी नागरिकांनी रोजगाराचा शोध घेणे थांबविले आहे. टोकाची आर्थिक विषमता, प्रचंड बेरोजगारी आणि कमालीची महागाई यामुळे सामान्य जनता भरडली जात आहे. मात्र धार्मिक, जातीय मुद्दे उपस्थित केले जात असून जनतेच्या जीवनमरणाशी निगडित मुद्दे शिताफीने बाजूला सारले जात आहेत.‘सबका साथ सबका विकास’ ही पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा यशस्वी करण्यासाठी ‘सबका विश्वास’ आवश्यक असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. सर्वागीण आणि शाश्वत विकासासाठी आर्थिक, प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक विकेंद्रीकरणाची खरी गरज आहे. - डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे) ज्येष्ठांवरील कर ओझे कमी करा रेपो दर वाढवण्यात आला की टीका होते आणि कमी करण्यात आला की स्वागत होते. पण ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांचा विचार केला जात नाही. बहुतेक सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी जे करदातेही असतात त्यांनी आपली आयुष्यभराची पुंजी सुरक्षिततेसाठी पोस्टात किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दीर्घ मुदतीच्या ठेवींमध्ये गुंतविलेली असते. त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. अशा ठेवींच्या व्याजदरात सतत कपात केली जाते, परंतु त्या प्रमाणात ज्येष्ठांवरील कराचे ओझे हलके केल्याचे सहसा दिसत नाही. केवळ ८० वर्षांवरील नागरिकांसाठीच काही प्रमाणात सूट दिली जाते. या प्रश्नाचा विचार होणे आवश्यक आहे. - अरुण मालणकर, कालिना (मुंबई) धर्म खरोखरच रक्षण करतो? ‘कडे कडेचे मध्ये आल्यास..’ हे संपादकीय (८ जून) वाचले. कडव्या धर्मानुनयास भाजपने चार हात दूर ठेवणे आवश्यक आहे आणि देश चालवण्यासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खरे तर कडवे धर्माभिमानी नेते, सत्ताधीश सर्वसामान्यांच्या विनाशाला कारणीभूत ठरल्याचे इतिहासात वारंवार दिसते. अगदी महाभारतातील धर्मयुद्ध, जेरुसलेम येथे झालेले ख्रिस्ती इस्लाममधील धर्मयुद्ध, इस्रायल आणि अरब संघर्ष, चीन आणि तिबेटमधील युद्ध, उत्तर आणि दक्षिण कोरियातील युद्ध, भारत पाकिस्तानमधील फाळणीदरम्यानचा रक्तरंजित इतिहास, अफगाणिस्तानात धर्माधांनी समृद्ध देशाचे केलेले वाटोळे, असे अनेक दाखले यासाठी देता येतील. आता भारतही या मार्गाने जाणार का हा प्रश्न आहे. धर्माच्या नावाखाली लढल्या गेलेल्या या युद्धांमध्ये सामान्य माणसांचे प्राण गेले. कोणताही धर्म, कडवे धर्माध धर्मगुरू किंवा भाट त्यांचे रक्षण करू शकले नाहीत. याला कोणताही धर्म किंवा पंथ अपवाद नाही. धर्माच्या नावाखाली भाजपने सुरू केलेले राजकारण दिवसेंदिवस अधिक कट्टरतावादाकडे झुकत आहे. ते देशहिताचे नाही. भाजपच्या कट्टरतावादी राजकारणामुळे देशात मने दुभंगली आहेत, हे थांबायला हवे; अन्यथा आपणच आपल्या विनाशाची कबर खोदत आहोत, हे निश्चित. - भीमराव बाणखेले, मंचर (पुणे) भूक निर्देशांकात पीछेहाट, हाच का विकास? ‘या भुकेचे करायचे काय?’ हा लेख (९ जून) वाचला. जागतिक भूक निर्देशांकात २०२१ मध्ये भारताचा १०१ वा क्रमांक लागणे अतिशय चिंताजनक आहे. अन्नधान्य उत्पादनात अग्रगण्य असणाऱ्या भारताला कुपोषणाच्या समस्येने भेडसावणे चिंताजनक आहे. जिथे फुकट इंटरनेट मिळते तिथे बालकांना अन्न मिळत नसेल, तर हा कसला विकास? ‘सही पोषण देश रोशन’ ही घोषणा कागदावरच राहिली आहे. महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणारा आपला देश अद्याप प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठीच झगडताना दिसतो. कुपोषण निर्मूलनासाठी केंद्र व राज्य शासन कोटय़वधी रुपये खर्च करते, मात्र परिस्थिती सुधारण्याऐवजी गंभीर होत चालली आहे. बालमृत्यू व कुपोषण रोखण्यात अद्याप यश आलेले नाही. एकीकडे एवढी चिंताजनक स्थिती असताना दुसरीकडे सुखवस्तू वर्गाकडून उत्सव, सणवार, लग्न समारंभांत अन्नाची प्रचंड नासाडी होणे, हे या देशाचे दुर्दैव आहे. भारतातील साधारण साडेपंधरा टक्के लोक दररोज अर्धपोटी झोपतात असा अहवाल आहे. सरकारी स्तरावरून अन्नधान्याचे वितरण योग्यरीत्या होणे आणि वैयक्तिक स्तरावर प्रत्येकाने जेवणाचे व्यवस्थापन शिकून घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकाने मनात आणल्यास अन्नाची नासाडी थांबेल आणि त्यातून अनेकांसाठी आरोग्यदायी जीवनाची वाट खुली होईल. - विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई) पोषण कार्यक्रम प्रामाणिकपणे राबवावेत भारताला भूकमुक्त करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवताना, भूकमुक्तीचे निकष बघितले, तर ते अनेक प्रश्नांशी निगडित आहेत. बालकांसाठी जीवनसत्त्व आणि प्रथिनयुक्त आहाराचे महत्त्व मोठे आहे. मातांचेही आरोग्य महत्त्वाचे असल्याने मातांनाही सकस आहार मिळणे गरजेचे असते. अनेक साथीच्या रोगांचे उच्चाटन देशातून झाले असले तरी डेंग्यू, स्वाइन फ्लू इत्यादी रोगांचे आव्हान कायम आहे. उपासमार, कुपोषण हे प्रश्न निरक्षरता, अज्ञान, दारिद्रय़, आरोग्य सोयी, रोजगार क्षमता या सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांशीदेखील निगडित आहेत. भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येमुळेही या प्रश्नाचे स्वरूप अवाढव्य आहे. परंतु योग्य प्रकारे गुंतवणूक केल्यास आणि पोषण अभियानातील कार्यक्रमांची प्रामाणिक अंमलबजावणी केल्यास उपासमार आणि कुपोषणमुक्त देशाचे स्वप्न साकार करता येणे कठीण नाही. - अक्षय अरुण चेके, बुलडाणा
