‘बदलाचे व्यवस्थापन’ करायला हवे..

मूलगामी बदल करताना त्याचे संभाव्य परिणाम आणि फायदे थेट जनतेपर्यंत पोचविणे आवश्यक आहे.

‘सुधारणांचा सहजमार्ग’ हा अग्रलेख (३० नोव्हेंबर) वाचला. आपल्या देशात कृषी, वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा, कामगार कायदे, जमीन हस्तांतर, अर्थ, उद्योग, आरोग्य अशा बहुविध क्षेत्रांत मूलभूत सुधारणा आवश्यक आहेत. परंतु मूलगामी बदल करताना त्याचे संभाव्य परिणाम आणि फायदे थेट जनतेपर्यंत पोचविणे आवश्यक आहे. असा समंजसपणा केंद्र सरकारने दाखविला तर सहमतीचे वातावरण तयार होऊ शकेल. ‘बदलाचे व्यवस्थापन’ नीट करता आले तर विरोधाची धार बोथट होईल आणि ‘विरोधासाठी विरोध’ करण्याऱ्या राजकीय पक्षांना आणि ‘जैसे थे’मध्ये स्वारस्य दाखविणाऱ्या स्वार्थी गटांना एकटे आणि उघडे पाडून सुधारणांची गाडी पुढे मार्गक्रमण करू शकेल. केंद्र सरकारकडे बहुमत आणि इच्छाशक्ती दोन्हीही आहे. त्याला कुशल बदल व्यवस्थापनाची जोड देणे आवश्यक आहे. ‘नदी-जोड’ प्रकल्पाचे उदाहरण यासंदर्भात घेता येईल. ५४ वर्षांपूर्वी (१९६७-६८) या प्रकल्पाचा दोन खंडांतील प्रस्ताव केंद्रीय जलमंत्रालयाला सादर झाला होता. तेव्हा या प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च २५० कोटी रुपये होता. आज तो पाच लाख कोटींच्या घरात गेला आहे. हा प्रकल्प तेव्हाच झाला असता तर पाणीपुरवठा, जलविद्युत, जलवाहतूक, पूरनियंत्रण, प्रदूषणनियंत्रण अशा कितीतरी आघाडय़ांवर आपण आत्मनिर्भर झालो असतो. पण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि तीव्र विरोध यामुळे हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला. परिणामी, देशाचे मोठे नुकसान झाले.  

डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे

प्रश्न कार्यसंस्कृतीचादेखील आहे..

‘सुधारणांचा सहजमार्ग’ हा अग्रलेख वाचला. आर्थिक धोरणे, कामगार कायदे कालानुरूप असावेत याबाबत दुमत नाही, परंतु त्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी विचार व्हायला हवा. अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांची किती प्रामाणिक अंमलबजावणी होते? उदा. एका वर्षांत २४० दिवस काम केले तर तो कामगार कायम झाला पाहिजे या तरतुदींची किती अंमलबजावणी झाली? आज पावलोपावली कंत्राटी, रोजंदारी, हंगामी कामगार दिसतात ते वर्षांनुवर्षे तसेच आहेत. इंग्लंड वा अन्य देशांत किमान वेतन दर तासाला पाच पौंड आहे. कामगाराला श्रमाचा योग्य मोबदला मिळणे, अपघात, मृत्यू आणि आस्थापनाचे अस्तित्व धोक्यात येणे अशा प्रसंगी सुरक्षितता, सेवानिवृत्तीनंतरची तरतूद आणि कामाची हमी अशा महत्त्वाच्या तरतुदीबाबत सुधारित कायद्यांमध्ये फारशा तरतुदी नसल्याने कामगार विरोध करत आहेत. कोणत्याही कामगाराला त्याची कंपनी बंद व्हावी किंवा तोटय़ात जावी असे वाटत नाही.  प्रश्न केवळ आर्थिक नसून तो कार्यसंस्कृतीचाही आहे, कायद्याने श्रमाला प्रतिष्ठा दिली पाहिजे.

अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

कामगार वर्ग नामशेष करण्याचा डाव

‘सुधारणांचा सहजमार्ग!’ हे संपादकीय कामगारविरोधी आहे. कोणतेही सरकार कामगारविरोधी व भांडवलदारांचे हितकर्तेच असते. आज वयाच्या पन्नाशीत कामगार नोकरीतून मुक्त केले जातात. कामगार क्षेत्रातील माझा अनुभव असा आहे की, संप मालकवर्गच लादतो. दर तीन वर्षांनी मागणीपत्र सादर केले म्हणजे मालक कंपनी कशी तोटय़ात आहे हा ढोल वाजवतात. बोलणी करीत नाहीत. महिने-वर्ष असेच जाते. शेवटी नाइलाज म्हणून कामगार रस्त्यावर येतात. ना सरकार नोंद घेते, ना मालकवर्ग. शेवटी थोडी आर्थिक पगारवाढ देऊन संप मिटवले जातात. दरम्यान, कामगार वर्गाच्या श्रमांतून मालक मालामाल होतो. मोदी सरकारने जवळपास सगळे कायदे मोडीत काढले आहेत. आज कायद्याची अंमलबजावणी करणारे कामगार आयुक्त हद्दपार झाले आहेत. आज मुंबई-आसपास असे किती कारखाने आहेत जेथे ३०० हून जास्त कामगार आहेत? कंत्राटी-ठेकेदार पद्धतीने कामगार भरती केली जाते. त्यांना काय पगार-सुविधा मिळतात याचा शोध घ्यावा. पगारांतून कापली जाणारी प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम मिळविण्यासाठी अनेक कामगारांना कोर्टात जावे लागत आहे. उत्पादन वाढविण्याचा मार्ग म्हणजे कामगार, पण तोच वर्ग नामशेष केला जात आहे. कामगार वर्गाची मेहनत नसती तर आज भारतातील धनिक आशियात चमकले असते का?

मार्कुस डाबरे, माजी सरचिटणीस, अखिल भारतीय कामगार संघटना, पापडी, वसई   

उद्योगपतींच्या सुधारणा आणि जनतेची अधोगती

‘सुधारणांचा सहजमार्ग’ या संपादकीयात शेती कायदे रद्द केल्यामुळे आर्थिक सुधारणांपासून मोदी सरकार मागे हटत आहे, असा आक्षेप नोंदवला आहे. कूळ कायद्याने कसणाऱ्यांना जमिनीचे वाटप झाले तेव्हा आणि पश्चिम बंगालमध्ये ज्योती बसू सरकारने ऑपरेशन बिघा कायद्याने शेतकऱ्यांना जमीनवाटप केले तेव्हा ‘जमीन सुधारणा केल्या’ असे अर्थतज्ज्ञ म्हणत असत. कृषी उत्पादन बाजार समिती कायदा झाला तेव्हा तो सुधारणा कायदा होता. महात्मा फुले यांचे सहकारी नारायण लोखंडे यांनी १८९० साली मुंबईतील कामगारांना दर रविवारी सुट्टी मिळवून दिली. ती कामगार कायद्यातील सुधारणांची सुरुवात होती. आता शेती, कामगार यांच्या विरोधातील कायदे केंद्र सरकार करत आहे. या फक्त उद्योगपतींच्या आर्थिक सुधारणा आणि जनतेची अर्थअधोगती ठरणार आहे.

जयप्रकाश नारकर, वसई 

यापुढे तरी विरोधकांना विश्वासात घ्या

‘सुधारणांचा सहजमार्ग’ हे संपादकीय वाचले. कृषी कायदे शेतकरी फायद्याचे असूनही तीव्र विरोधानंतर मागे घ्यावे लागले. अन्य क्षेत्रांतील सुधारणावादी कायद्यांबाबतही तीच परिस्थिती होऊ शकते. मोदी सरकारची एकंदर प्रतिमा ही एकाधिकारशाहीने चालणारे सरकार अशी झाली आहे. सरकारच्या याच प्रतिमेमुळे चांगल्या सुधारणावादी निर्णयाबाबतही बहुतांश जनतेच्या मनात संशय निर्माण होत आहे. त्यामुळे यापुढे तरी जुन्या चुका सुधारून केंद्र सरकारने मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी, देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांशी, संघटनांशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घ्यावे. नाही तर निवडणुकीत पराभव होईल या भीतीने पूर्ण बहुमत असूनही राष्ट्रहिताचे निर्णय बाजूला ठेवावे लागतील.

संकेत सतीश राजेभोसले, शेवगाव, अहमदनगर

सत्ताधाऱ्यांचा पक्षहिताचा सहजमार्ग!

‘सुधारणांचा सहजमार्ग!’ हा संपादकीय लेख वाचला. कोणताही सत्ताधारी देशात सुधारणा घडवून आणतो तेव्हा जनहितासह पक्षहितच त्यात दडलेले असते. याला अर्थात मोदींचे सरकारही अपवाद नाही; त्याशिवाय काय राक्षसी बहुमत असताही प्रथम २०१५ साली ‘भू-संपादन (जमीन हस्तांतरण) कायदा’ आणि आता २०२१ साली ‘कृषी विधेयके’ माघारी घेण्याची नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली! लवकरच होऊ घातलेल्या काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आता ‘कामगार कायदे’ही बासनात गुंडाळून ‘इजा बिजा तिजा’ झाल्याचे दिसून आल्यास नवल ते काय!

बेंजामिन केदारकर, विरार

भाजपचा जुना अनुभव वेगळेच सांगतो..

‘कमलाकरांचा भविष्यवेध’ हे ‘लोकमानस’मधील (३० नोव्हेंबर) पत्र वाचले. पत्रलेखक म्हणतात ‘बंद खोलीतला फॉम्र्युला वापरला असता तर इथून पुढे सहा महिन्यांनी वासुदेवांचे कमळ फुलले असते.’ (या वाक्याचा मला लागलेला अर्थ असा : ‘उद्धव ठाकरे म्हणत होते की सत्तेच्या पाच वर्षांतील अडीच वर्षे सेनेला मुख्यमंत्रिपद मिळावे म्हणजे उरलेली अडीच वर्षे ते भाजपला मुख्यमंत्रिपद देणार’.) ती चर्चा बंद दाराआड झालेली असल्याने कोण खरे ते आपण सामान्य माणूस काय ठरविणार? पण या संदर्भात, भाजपचा जुना अनुभव आनंददायी नाही असे इतिहास सांगतो.

(अ) उत्तर प्रदेशात, १९९३ मध्ये बसप व समाजवादी पक्ष यात समझोता झाला व मायावती मुख्यमंत्री बनल्या. बहुधा मुख्यमंत्रिपदावरून दोघांत बेबनाव झाला नि त्यांचे सरकार कोसळले. १७ महिने राष्ट्रपती राजवट आली. भाजपचे अडवाणी, वाजपेयी नि बसपचे कांशीराम यांनी एकत्र येऊन समझोता झाला. मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. पण भाजपचा मुख्यमंत्री करण्याची वेळ आली, तेव्हा मायावतींनी पाठिंबा काढून घेतला.

(ब) कर्नाटकात जनता दल (सेक्युलर) व भाजपमध्ये समझोता झाला. एच.डी. कुमारस्वामी प्रथम मुख्यमंत्री झाले. (३/२/२००६) पण जेव्हा भाजपचा मुख्यमंत्री करण्याची वेळ आली, तेव्हा जनता दलाने पाठिंबा काढून घेतला. लोकशाही तत्त्वे पालन नि एकमेकांवरील विश्वासाला तडा जाऊ न देणे, या संबंधात आपल्याकडील राजकीय पक्ष पुरेसे परिपक्व झाले नसल्याचे हे लक्षण आहे. कारण दोन्ही प्रकरणांमध्ये भाजपने सहयोगी पक्षाला पहिली संधी दिली होती.

श्रीधर गांगल, ठाणे

हा घाटा बँका आपल्या नफ्यात धरतात का?

‘लोकसत्ता’च्या माध्यमातून असे समजते की बँकांकडून ४६ हजार ३८२ कोटींची कर्जे निर्लेखित केल्याचा खुलासा लोकसभेत अर्थ राज्यमंत्र्यांनी केला. त्यामुळे बँकांच्या दुप्पटतिप्पट निव्वळ नफ्याच्या बातम्यांमुळे सामान्य नागरिकांना असे वाटते की अर्थकारण पूर्वपदावर येत आहे. पण विविध बँकांच्या एन.पी.ए.मुळे स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीकरिता विक्री सूचना/निविदा अनेक वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होतात. ३० ऑगस्ट २०२१ च्या ‘लोकसत्ता’मध्ये युनियन बँक ऑफ इंडियाची पानभर जाहिरात आहे. त्यातील एक सूचना वाचत असताना असे दिसून आले की अनेक ऋणकोंची  बँकेला देय रक्कम ६५ कोटी, ८० कोटी, ९० कोटी आणि त्या बदल्यात त्याच ऋणकोच्या तारण मालमत्तेची रक्कम फक्त १५ कोटी, २२ कोटी, ३० कोटी, ४० कोटी.  प्रत्येक ऋणकोमागील ५० ते ६० कोटींचा घाटा बँकांनी आपल्या निव्वळ नफ्यात धरला आहे का, हा प्रश्न आमच्यासारख्या नगण्य अर्थकारण समजणाऱ्या सामान्यांना पडतो. कर्जे ठेवीदारांच्या पैशातून दिली जातात. त्याचे ठेवीदारांना पाच आणि सहा टक्के व्याज मिळते आणि कर्जबुडव्यांना मात्र कोटी-कोटींची सवलत अथवा माफी. असे असताना बँकांना दुप्पटतिप्पट निव्वळ नफा कसा बरे झाला? हा फक्त आकडय़ांचा खेळ तर नाही? 

विनोद जोशी, मुंबई      

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers opinion loksatta readers comments zws

ताज्या बातम्या