एनसीबी खात्याविषयी दैनंदिन बातम्या पाहिल्यास, एनसीबी गोंधळलेल्या स्थितीत काम करताना दिसत आहे. खरे पाहता कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्याविषयी जाहीरपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात, तेव्हा सर्वात प्रथम संबंधित अधिकाऱ्याची त्वरित बदली केली जाते किंवा त्याला रजेवर पाठविण्यात येते. कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांसमोर अवाजवी प्रसिद्धीस मज्जाव असतो. परंतु येथे जाहिरातबाजीच जास्त होताना दिसते. तसेच एनसीबीकडून केवळ सहा प्रकरणांचा तपास दिल्लीकडून होणार असे समजते. परंतु एनसीबीच्याच अधिकाऱ्याकडून उघड केलेल्या २६ वादग्रस्त प्रकरणांबाबत चौकशी होणार किंवा नाही याविषयी काहीच भाष्य केले जात नाही. अशा संवेदनशील कारवाईच्या वेळी फारच काळजी घेणे गरजेचे असते. भविष्यात साक्षीदार व खबऱ्यांच्या जीवितास धोका नको म्हणून त्यांची नावे गुप्त ठेवण्यात येतात. परंतु येथे तर त्यांना कारवाईदरम्यान मुक्त वाव देण्यात आलेला दिसून आला. हे न उलगडणारे कोडेच आहे. या सर्व गोष्टींचे योग्य ते स्पष्टीकरण एनसीबीकडून येणे आवश्यक आहे. यामुळे येथे कोण कोणाला वाचवण्यासाठी प्रयत्न तर करीत नाही ना, या सर्व गोष्टींस वरिष्ठांचा आशीर्वाद तर नाही ना याचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे. एनसीबीने आरोप असणाऱ्या सर्व प्रकरणांची कोणालाही पाठीशी न घालता नि:पक्षपणे चौकशी करून आपल्या खात्याची छबी जनसामान्यांत स्वच्छ करणे फारच महत्त्वाचे आहे. - सी. रोझारिओ, वसई अण्णा भाऊ साठे यांच्या रचनेची मोडतोड का? प्रसिद्ध संगीतकार अजय-अतुल आणि गायक आनंद शिंदे यांच्याविरोधात लाल सेनेने परभणी शहरातील नवा मोंढा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. अजय-अतुल आणि आनंद शिंदे यांनी अण्णा भाऊ साठे यांच्या मूळ रचनेत मोडतोड केली आहे असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. ‘माझी मैना गावावर राहिली माझ्या जिवाची होतीया काहिली’ ही अण्णा भाऊ साठे रचना म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र आणि मुंबईसह एकभाषिक राज्याच्या मागणीसाठी झालेल्या रक्तरंजित लढय़ाचा इतिहास आहे. त्यांनी ‘माझी मैना’ या लावणीद्वारे मांडलेल्या रचनेचा ‘बिनी मारायची अजून राहिली, माझ्या जिवाची काहिली’ हा शेवट अत्यंत अर्थपूर्ण आणि लढय़ाला दिशा आणि ध्येय देणारा आहे. ‘बिनी’ म्हणजे आघाडीचे सैन्यदल. कसलेला सेनापती सर्वप्रथम ‘बिनी’चा बंदोबस्त लावत असतो. शत्रुसैन्याची ‘बिनी’ मारायची अजून राहिलेली असल्यामुळे अंगात आग पेटलेली आहे असा प्रखर महाराष्ट्रवाद मांडणाऱ्या क्रांतिकारी रचनेची मोडतोड करून ‘वेणी माळायची अजून राहिली’ असे नव्याने गायिले आहे. त्याचा अर्थ बीभत्सतेकडे झुकणारा आहे. अण्णा भाऊ च्या मूळ क्रांतिकारी रचनेत असा बदल करण्याचा अधिकार अजय-अतुल आणि आनंद शिंदे यांना कुणी दिला, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. हा निंदनीय प्रकार म्हणजे एकटय़ा अण्णा भाऊंचा अपमान नसून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ात रक्त सांडणाऱ्या मुंबईसह एकभाषिक राज्याच्या लढय़ातील हुतात्म्यांचा अपमान आहे. संबंधित मोडतोड अण्णा भाऊ साठे यांच्या द्वेषापायी की महाराष्ट्र द्वेषापायी असा प्रश्न निर्माण झाला असून रचनेची मोडतोड कशासाठी झाली असावी याचा छडा लावणे गरजेचे आहे. - कॉ. गणपत भिसे, लाल सेना मतांसाठी अखिलेश यादव यांची मुक्ताफळे ‘महंमद अली जिना हे प्रखर राष्ट्रभक्त होते आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ात त्यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता’ अशी समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी केलेली भलावण केवळ दुर्दैवीच नव्हे तर चक्रावून टाकणारीही आहे. एका विशाल जनसमुदायास आपल्याकडे खेचण्यासाठी यादव यांची ही खेळी आहे हे राजकारणाचा गंध नसलेला माणूसही सांगेल. उत्तर प्रदेशची निवडणूक जवळ आली आहे आणि सत्ता ग्रहण करण्यासाठी उतावीळ झालेल्या अखिलेश यांना धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी करणाऱ्या जिनांचा पुळका आला आहे. पण फाळणीच्या वेळी झालेल्या भीषण दंगली, प्रचंड नरसंहार, जीव मुठीत धरून भारतात आलेले निर्वासितांचे लोंढे हे अखिलेश सोयीस्करपणे विसरलेले दिसतात. राजनीती आणि राजकारणी किती खालच्या पातळीवर गेले आहेत याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. मते मिळविण्यासाठी ही मंडळी काहीही करतील हेच यावरून अधोरेखित होते. - अशोक आफळे, कोल्हापूर न्यायालयाने कामगारांना नव्हे, सरकारला आदेश द्यावा सन १९७४. मी टाटा ग्रुपच्या वोल्टास कंपनीत कामगार संघटनेत कार्यरत होतो. कामगारांच्या मागणीकडे व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे संघटना संपावर गेली. १३४ दिवस संप चालू होता. कामगारांनी बेलार्ड पिएर, हुतात्मा चौक व उच्च न्यायालयाच्या शेजारी असलेल्या टाटांच्या बॉम्बे हाऊस येथे निदर्शने केली. मात्र कोणत्याही न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही. पुढे त्या वेळचे राज्याचे मजूरमंत्री नरेंद्र तिडके यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन व्यवस्थापनाला आदेश देऊन अवघ्या आठवडय़ात संप मिटविला. सध्या सुरू असलेल्या एसटी कामगारांच्या संपामुळे हे आठवले. संपामुळे नागरिकांना त्रास होतो म्हणून उच्च न्यायालयाने संप मागे घेण्याचा आदेश दिला आहे. नेत्यांना शिक्षा सुनवू असेही म्हटले आहे. मात्र याच न्यायालयाने राज्याच्या मजूरमंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले नाही. एसटी कामगार सरकारचे आहेत. त्यांना सरकार न्याय देऊ शकत नसेल तर न्यायालयाने सरकारला प्रश्न त्वरित मिटविण्याचा आदेश द्यावा. या कामगारांचे प्रश्न वर्षांनुवर्षे पडून का आहेत याचा शोध घ्यावा. - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई एसटीच्या कर्मचारी वर्गाची सतत परवड एसटी बस सेवा दीपावलीत ठप्प झाली. गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचारी हवालदिल झालेला आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार तुटपुंजा आहे. छत्तीसेक कर्मचाऱ्यांनी या भीषण परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या आहेत. न्यायालयाने या परिस्थितीत शासनास तातडीचे आदेश देऊन वेतनातील अनियमितता दूर करण्याचे पाऊल उचलावयास सांगणे उचित ठरेल. कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती ही अराजकता ठरेल. एसटी कर्मचाऱ्यांची परवड का, हा प्रश्न आहे. - सुबोध पारगावकर, पुणे दरवाढीचा बचाव खोटा, हे सरकारच सांगते.. पेट्रोल, डिझेल दरात फुटकळ कपात करून मोदी सरकारने स्वत:च्या पायावरच धोंडा मारून घेतला आहे. आतापर्यंत सरकारचा अधिकृत बचाव होता की पेट्रोल, डिझेल दरातील वाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतीवर अवलंबून आहे. सरकारचा यात काहीही हस्तक्षेप नाही. आणि जनतेला निरुपायाने यावर विश्वास ठेवावा लागत होता. तो बचाव खोटा होता, हेच सरकारने या दरकपातीने ‘अधिकृतपणे’ सांगितले. एक तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलच्या दरात कुठलीही घट नसताना सरकारने दर कमी केले. दुसरं असं की सरकारने स्वत: न गुंतता इंधन कंपन्यांमार्फत हळूहळू दरवाढ कमी करायला हवी होती. पण प्रत्येक गोष्टीत धक्कातंत्र व श्रेय घेण्याच्या लालसेने मोदी सरकारने स्वत:च दरकपातीचा निर्णय जाहीर केला. याचा अर्थ पेट्रोल, डिझेलचे दर मोदी सरकारच ठरवते, ना आंतरराष्ट्रीय बाजार, ना इंधन कंपन्या. आता पुन्हा नजीकच्या काळात इंधन कंपन्या पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ कुठल्या तोंडाने करू शकतील? - सुहास शिवलकर, पुणे दर्जेदार कार्यक्रमांना भूतकाळ नाही, वर्तमानकाळ ‘सणांची सूरश्रीमंती’ हा अग्रलेख (३ नोव्हेंबर) वाचला. या लोभस स्मरणरंजनाची सुरुवात ‘दिवाळीत आकाशवाणीवर भल्या पहाटे कीर्तन असे, माणिक वर्मा, मालती पांडे या आता विस्मृतीत गेलेल्या गायकांची गाणी ऐकायला मिळत’ अशा भूतकाळ निदर्शक वाक्याने झाल्याने खंत वाटली. कारण आकाशवाणीने ही परंपरा आजही जपलेली आहे. दिवाळीत या गोष्टी असतातच. इतर दिवशीही विविध कार्यक्रमांमधून अगदी जुन्या काळातल्या ते अलीकडच्या काळातल्या गायक, गीतकार, संगीतकारांची गाणी आवर्जून लावली जातात. जुन्या काळातल्या कलाकारांचे जयंती, स्मृतिदिन असे दिनविशेष लक्षात घेऊन केवळ त्यांची गाणी ऐकवली जातात असे नाही, तर त्याबरोबरच त्यांच्या या क्षेत्रातल्या कामाची थोडक्यात तरीही रंजक पद्धतीने माहितीही दिली जाते. आजकाल ‘पूर्वी रेडियोवर असे कार्यक्रम असत’ असा सर्रास उल्लेख केला जातो. वस्तुस्थिती अशी आहे की कार्यक्रम आजही होतात, पण आपण ऐकत नाही म्हणजे ते होतच नाही असा समज काही जण करून घेतात असे वाटते. प्रत्यक्षात इतर सर्व माध्यमांत पराकोटीचा बाजारूपणा बोकाळलेला असताना काळाबरोबर आलेले बदल सामावून घेतानाच जुना वारसा विसरून न जाता त्यासह पुढे जात कार्यक्रमांचा दर्जा आणि अभिजातता जपणारे आकाशवाणी हे एकमेव माध्यम आहे. - कल्याणी कणसकर, मुंबई पूर्वीच्या चुका उगाळण्यात अर्थ नाही ‘उत्तराच्या शोधात प्रश्न’ या लेखावरील (लोकमानस, ४ नोव्हेंबर) प्रतिक्रिया वाचली. त्याच्या मथळ्यामध्ये या प्रश्नाचे उत्तर आहे. धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व म्हणून मान्य असण्यास प्रत्यवाय नसावा. अल्पसंख्याकांना समान वागणूक मिळते हे सिद्ध करण्याचे आव्हान केले गेले आहे. सच्चर समितीचा अहवाल त्यावर उत्तम प्रकाश टाकतो. त्या अहवालानुसार ज्या गोष्टी करणे अपेक्षित आहेत, त्या भारतीय समाजातील निम्न स्तरातील सर्व नागरिकांना सारखाच लागू पडतात. भारतीय समाजाचे ढोबळ अवलोकन केले तरी नोकरी, उच्च शिक्षण यातील प्रतिबिंब सर्वसमावेशक आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. पूर्वसुरींच्या चुकांबद्दल अपश्रेय देणे सोपे आहे. पण त्या टाळून नव्याने समाजाची उत्तम घडी बसवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न गरजेचे आहेत. पूर्वीच्या चुका उगाळणे म्हणजे मिळालेल्या संधीचा अपव्यय करणे. - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर
