‘वास्तवाशी वाद’ या संपादकीयमध्ये (१३ नोव्हेंबर) ‘जय भीम’ या चित्रपटावर होत असलेल्या वादावर तटस्थ भाष्य करण्यात आले आहे. वास्तववादी तसेच ऐतिहासिक असा चित्रपट खूप यशस्वी होतो तेव्हा त्यावर वाद होणे हे आपल्याकडे नित्याचे झाले आहे. समाजातील एक वर्ग असा आहे ज्यांना दलित, आदिवासीसारख्या पीडित समुदायांवरील अत्याचारातील क्रौर्याची तीव्रता माहिती नसते. त्यामुळेच एकेकाळी दलित साहित्यावरदेखील दु:खाचे बाजारीकरण करण्यात येत असल्याचा आरोप झाला होता. पोलीस कायद्याचे रक्षक आहेत, या सर्वसाधारण धारणेला छेद देणारा ‘जय भीम’ हा चित्रपट आहे. पोलीस कोठडीत दरवर्षी शंभर लोक मरतात, त्यापैकी पोलीस अत्याचारांत मरणाऱ्यांची टक्केवारी दहा टक्क्यांवरून एक टक्क्यावर घसरली आहे. या आकडेवारीवर आपण विश्वास ठेवायचा का, हा प्रत्येकाचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. काही जाती व जमातीवर सतत अत्याचार का होतो, खैरलांजीसारख्या घटना घडणाऱ्या गावाला आदर्श गाव पुरस्कार कसा मिळतो अशा अनेक प्रश्नांचा अभ्यास तटस्थपणे केला तर आपल्याला वास्तविकता लक्षात येईल. बॉलीवूडमध्ये पोलिसांचे होणारे उदात्तीकरण आणि हैदराबाद बलात्कार प्रकरणामध्ये घडणाऱ्या फिल्मी घटना, यातून ‘जय भीम’ चित्रपटातील पोलिसांच्या भूमिकेवर विश्वास करणे कठीण वाटते. परंतु हा चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित आहे व सर्व घटनाक्रम कुठल्याही ‘तारीख पे तारीख’सारख्या फिल्मी संवादाविना दाखविल्यामुळे परिणामकारक ठरला आहे. एखाद्या समूहातील काही लोक गुन्हेगार असल्यामुळे सर्व समुदाय गुन्हेगारीच्या चष्म्यातून पाहणे हे जसे चुकीचे तशाच प्रकारे काही पोलिसांच्या चुकीच्या वर्तनामुळे सर्व पोलीस खाते चुकीचे समजणे चुकीचे आहे, हे मान्यच आहे. हा चित्रपट आंबेडकरवादी की मार्क्‍सवादी यावर चर्चा न करता ‘शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मूलमंत्र सांगतो हे विशेष. मुळात हा चित्रपट अन्याय व अत्याचाराविरुद्ध लढण्याची तसेच समता स्थापन करण्याची प्रेरणा देतो एवढेच पुरेसे आहे. कुठल्याही विचारधारेत बांधून त्याला मर्यादित करणे अयोग्य आहे. ‘जय भीम’ हे शब्द संघर्षांचे प्रतीक असल्यामुळे चित्रपटाचे शीर्षक योग्यच आहे. प्रेक्षकांनी हा चित्रपट डोक्यावर न घेता डोक्यात घ्यावा. - प्रा. शुद्धोधन कांबळे, अमरावती प्रत्येक संवेदनशील माणसाने बघावा ‘जय भीम’! ‘वास्तवाशी वाद’ या अग्रलेखात ‘जय भीम’ चित्रपटात पोलीस कोठडीतील राजकण्णनच्या बहिणीची विटंबना करणारे दृश्य अतिरंजित वाटते असे म्हणणे, अतार्किक वाटते. मुळात आरोपींना बोलते करण्यासाठी मूलभूत व मानवाधिकारांना धाब्यावर बसवून त्यांच्या घरातल्या स्त्रियांचा पोलिसांनी छळ केल्याची अनेक प्रकरणे यापूर्वी घडलेली आहेत. महाराष्ट्रातील पारधी समाजाच्या बाबतीतही अशा घटना घडलेल्या आहेत. ‘जय भीम’ हा चित्रपट ज्या घटनेवर चित्रित केलेला आहे त्या प्रकरणात तर पोलीसच चोरीच्या ऐवजाचे वाटेकरी असल्याचे सिद्ध झाले होते. मग त्यातून स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी व आपला गुन्हा राजकण्णनच्या माथी मारण्यासाठी राजकण्णनचे मानसिक खच्चीकरण करायचे म्हणून पोलिसांनी त्यांच्या बहिणीला विटंबित करून तिचा छळ केला नसेल कशावरून? न केलेल्या गुन्ह्य़ाचा कबुलीजबाब घेण्यासाठी पोलीस त्या थराला गेले नसतील कशावरून? ती घटना घडलीच नसावी हे कशावरून? ‘जय भीम’ हा चित्रपट हा अत्यंत संयत आहे. त्यात किंचितही अतिशयोक्ती वा अतिरंजकता नाही, हे दिग्दर्शक ज्ञानवेल यांचे यशच म्हणावे लागेल. उत्तम अभिनय, दिग्दर्शकाने कथानकाची केलेली हाताळणी, कास्टिंग ही कुठच्याही चित्रपटाच्या दर्जाची मोजपट्टी असते. मात्र काही वेळा ‘बजेट’वरून चित्रपटाची यत्ता ठरवली जाते. दर्जा आणि बॉक्स ऑफिसचा गल्ला यांचा अर्थाअर्थी काडीचाही संबंध नसतो याचा ‘जय भीम’ हा चित्रपट पाहिल्यावर प्रत्यय येतो. नव्वदच्या दशकातल्या एका ‘हेबियस कॉर्पसच्या’ खटल्याच्या सत्य घटनेवर आधारित कथानक एका चित्रपटात गुंफणे हेच मोठे आव्हान होते. आदिवासींच्या मानवाधिकारांची पायमल्ली हा चित्रपट अत्यंत प्रभावीपणाने मांडतो. प्रत्येक संवेदनशील माणसाने हा चित्रपट बघावाच. - रविकिरण राजेभाऊराव डोंबे, कान्हड, परभणी भाजप तरी कंगनाची बकबक कशी ऐकून घेतो? राहुल गांधी यांनी भाजपवर केलेल्या टीकेवर भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी ‘शिवसेना ऐकून कशी घेते?’ हा सवाल केल्याचे (१३ नोव्हेंबर) वृत्त वाचले. वास्तविक हा प्रश्न भाजपने विचारणे योग्य आहे का हेच भाजप प्रवक्त्यांनी नीट तपासून घ्यायला हवे. ज्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल सध्या अतीव प्रेम आणि आदर दाटून आल्याचे भाजप दाखवत आहेत त्या भाजपच्या हाती देशाची सत्ता येऊन साडेसात वर्षांचा काळ उलटून गेल्यावरही सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार देऊ करणे पक्षाला जमले नाही, ते का? पण याच भाजपने एका बेताल आणि बेफाम सुटलेल्या नटीच्या बकबकीचे जणू पारितोषिकच म्हणून तिला पद्म पुरस्काराने गौरविले. सावरकरांवर राहुल गांधी शाब्दिक हल्ले करतात व शिवसेना ऐकून घेते म्हणून हे पात्रा महाशय चीड व्यक्त करतात, पण हीच नटी आपणच सर्वेसर्वा असल्यासारखी मुंबई पोलिसांवर ते दहशतवादी असल्याची टीका करते, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी भाषेत उल्लेख करून त्यांच्याबद्दल अवमानकारक भाषा वापरते तेव्हा अवघा भाजप पक्ष या तिच्या समर्थनार्थ तिच्या पाठीशी उभा राहतो. एवढेच नाही तर परवा ती जे काही बरळली त्या वक्तव्याचा निषेध पात्रा महाशयांसहित कुणाही भाजप नेत्याने केल्याचे अद्यापपावेतो दिसलेले नाही. तेव्हा भाजपसुद्धा हे सहन कसे करते हे विचारणे मुळीच अप्रस्तुत ठरत नाही. - उदय दिघे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) शुल्कात सवलत द्या, वाढ कसली करता? ‘शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या शुल्कात वाढ’ ही बातमी (१२ नोव्हेंबर) वाचली. महाराष्ट्रात पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्तीपात्र विद्यार्थ्यांना तुटपुंजी रक्कम दिली जात असताना शासनाने या परीक्षेच्या शुल्कात दुपटीहून अधिक वाढ केली आहे. करोनाकाळात पालकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामध्ये अशा प्रकारे शुल्कात वाढ होते हे चुकीचे आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्रवेश शुल्कात सवलत देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबाबत विद्यापीठांनीदेखील आदेश दिले आहेत. परंतु याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. याउलट सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अंतर्गत विभागांच्या कोर्सेससाठी प्रवेश शुल्कात किती तरी पटीने वाढ केली आहे. असेच प्रकार वेगवेगळ्या विभागांत होत असतील तर राज्य शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. - कमलाकर शेटे, खेडनगर, कर्जत (अहमदनगर) रोजगारवाढीशिवाय पर्याय नाहीच! ‘आशेला आव्हान अर्थाचे!’ हे संपादकीय (१२ नोव्हेंबर) वाचले. लवकरच ‘महासत्ता’ होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताची आर्थिक नौका सध्या हेलकावे खाताना दिसते. दिवसेंदिवस बेरोजगारीचे वाढते व भयावह प्रमाण पाहता त्यातही आता आर्थिक प्राप्तिधारकांचे प्रमाणही झपाटय़ाने खालावत असल्याचे सर्वत्र दिसून येत आहे. वाहन क्षेत्रात रिक्षा व तीनचाकी वाहने खरेदी करून स्वयंरोजगारात वाढ जरी होताना दिसत असली तरी या क्षेत्रातील जीवघेण्या स्पर्धेमुळे प्रगतीला लगाम लागत आहे. पर्यायाने अर्थक्षेत्र मंदावण्याचीच भीती आहे. आर्थिक स्थिती उंचावण्यास जास्तीत जास्त प्रमाणात रोजगारवाढ हाच एक असीर इलाज आहे. त्याशिवाय तरणोपाय नाहीच. - बेंजामिन केदारकर, विरार बोलघेवडेपणाची नाही तर, कृतीची गरज मी पर्यावरण व ऊर्जा तपासनीस म्हणून काम केले आहे. सध्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री परत परत इथेनॉलवर बोलतात- आता रिक्षा व चारचाकी इथेनॉलवर चालणार व त्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत इत्यादी. उपक्रम निश्चितच चांगला आहे, पण ते प्रत्यक्षात लवकर आला तर. मी गेली ५५ वर्षे ऊर्जा क्षेत्रात काम करतो आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांनी इथेनॉलवर भर देणार व परकीय चलन वाचविणार असे जाहीर केले होते. याला झाली २० वर्षे. मोदी सत्तेवर येऊन झाली सात वर्षे. आता त्यांनी काय घोषणा केल्या ते बघू. गहू व तांदळाच्या शेतीत कित्येक दशलक्ष टन पाचोट तयार होते. त्यापासून अल्कोहोल करणार असे त्यांनी जाहीर केले, प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही. आता तर पंजाबमधील शेतकरी हे पाचोट जाळू लागले आहेत व त्याचा पर्यावरणावरील परिणाम दिल्लीवासीयांना भोगावा लागतो हे रोज वाहिन्या दाखवत आहेत. दुसरा मार्ग साखर उद्योग. भारतात ३०० लाख टनावर साखर तयार होते, पण अल्कोहोलनिर्मिती आहे जेमतेम तीन अब्ज लिटर. ही अत्यंत अपुरी आहे. बहुसंख्य साखर कारखान्यांना शेकडो कोटी रुपयांचे देणे आहे व त्यातील काही कफल्लक झालेत. दुसरी घोषणा उसाच्या रसापासून अल्कोहोल बनविणे. याला प्रतिसाद मिळाला, पण तो फार नाही ही सद्य:स्थिती आहे. हे करण्यास भांडवली खर्च लागेल. तो सरकार कर्जरूपाने देणार का? भारतात ४० अब्ज लिटर पेट्रोल व ९० अब्ज लिटर डिझेल प्रतिवर्षी वापरले जाते. तसेच भूगर्भ गॅस (सीएनजी) खप आहे २५ दशलक्ष टन प्रतिवर्षी. कच्चे तेल ८५ डॉलर प्रतिपिंप झाले आहे व केंद्र सरकारने सतत करवाढ केल्याने पेट्रोलची किंमत १०० रुपये प्रति लिटर व डिझेलची ९५ रुपये प्रति लिटर झाली आहे. तर भूगर्भ वायूच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. (२० डॉलर प्रति दशलक्ष इळव.) यामुळे भारतात सीएनजी ६० रुपये प्रति किलोवर गेला आहे. हीच गोष्ट आहे स्वयंपाकाचा गॅसची. प्रति सिलिंडर ९०५ रुपये. अशामध्ये रुपयाही कमकुवत झाला तर खर्च भरपूर वाढेल. ही परिस्थिती बघितल्यावर असे दिसते की आपण पर्वताच्या पायथ्याशी आहोत व खूप चढावयाचे आहे. ते बोलघेवडेपणे साध्य होणार नाही तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. यासाठी बराच भांडवली खर्च करावा लागेल. युद्धपातळीवर नियोजन करून हा प्रश्न सोडवावा लागेल. भारताला वार्षिक कमीत कमी २०-२५ अब्ज लिटर एथिल अल्कोहोलनिर्मिती करणे जरुरीचे आहे. येत्या १० वर्षांच्या काळात हे झाले तरी खूप झाले असेच म्हणावे लागेल. - मा. वि. वैद्य, पुणे
