‘तबलिगींविरोधात नगरमध्ये दाखल गुन्हे रद्द करा!; औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश, अपप्रचाराबद्दल नाराजी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ ऑगस्ट) वाचली. काही महिन्यांपूर्वी तबलिगी जमातच्या दिल्लीतील मरकजमध्ये सहभागी होण्यासाठी परदेशातून ज्या अनेक व्यक्ती आल्या होत्या त्यांनी करोनाचा प्रसार केला, अशा आरोपाचा अनेक वृत्तवाहिन्यांनी कित्येक दिवस तुफान प्रचार केला होता. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालात मरकजमध्ये सहभागी झालेल्या परकीय सभासदांना निर्दोष जाहीर केले असून त्यांच्यावर दाखल केलेले गुन्हे अयोग्य असल्यामुळे तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या परकीयांच्या पारपत्र व व्हिसात काहीही अनियमितता नसल्याबाबत, तसेच त्यांनी भारतात येताच त्यांच्या येण्याचे कारण पोलिसांना कळविले होते आणि मशिदीत वास्तव्य हा गुन्हा ठरत नाही याबाबत निर्वाळा न्यायालयाने पूर्ण शहानिशेअंती दिलेला आहे. तरीही त्या परदेशी व्यक्तींविरुद्ध पोलिसांनी तेव्हा गुन्हे दाखल केले होते. पोलीस यंत्रणा स्वतंत्र विचार व कायद्याचा अभ्यास न करता कोणाच्या तरी दडपणाखाली काम करीत होती, असा याचा अर्थ निघतो.
मरकजच्या या परदेशी सभासदांविरुद्ध अपप्रचार केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलेली आहे. ज्या माध्यमांनी हा अपप्रचार केला होता, ते आता न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणार का? ते आव्हान न दिल्यास अपप्रचार केल्याची कबुली संबंधित मंडळींनी दिली, असा निष्कर्ष निघेल.
– विवेक शिरवळकर, ठाणे</strong>
हे तर शिक्षणाचे सैनिकीकरण!
‘उच्च शिक्षण व्यवस्थेची फेररचना हवी!’ हा मिलिंद सोहोनी व अनिरुद्ध केतकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २३ ऑगस्ट) वाचला. समजा, मार्च-एप्रिलमध्ये करोनाऐवजी भूकंपासारखे मोठे नैसर्गिक संकट आले असते व जीवितहानी झाली असती, तर केंद्राने (पक्षी : यूजीसी) परीक्षांचे काय केले असते? भारत ही संघराज्य व्यवस्था आहे. अशा व्यवस्थेत स्थानिक पातळीवरील नियोजन अभिप्रेत आहे. पण परीक्षांविषयी केंद्राकडून नेमके उलटे सुरू आहे. वरून अभ्यासक्रम-नियोजन लादणे आणि खाली अंमलबजावणी, असा उफराटा कारभार! त्यातही ‘एक राष्ट्र- एक धोरण- एक परीक्षा- एक अभ्यासक्रम- एक गुणवत्ता- एक अर्हता’ वगैरेंचा आग्रह धरणे म्हणजे शिक्षणाचे सैनिकीकरण झाले!
– अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग
सरकारी हस्तक्षेप वेळीच थांबला असता तर..
‘सिद्धीविनायक मंदिर न्यासाच्या निधी वापरात अनियमितता’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ ऑगस्ट) वाचली. देवस्थानाच्या न्यासाने प्रशासकीय तसेच स्वत: सुरू केलेल्या सामाजिक कामांसाठी निधी वापरावा, परंतु न्यासानेच सरकारला वा अन्य कुणाला देणगी देणे नियमबा, असे कायदा सांगतो. जनहित याचिकेमुळे न्यासाने अशा देणग्या दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले, याचे स्वागत करायला हवे. या देणग्या सरकारला चांगल्या सामाजिक कामांसाठी दिल्या असा युक्तिवाद होऊ शकेल. कदाचित निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे झालाही असेल; परंतु ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही काळ सोकावतो’ या म्हणीनुसार यावर वेळीच न्यायालयाने चौकशीची पावले उचलली आहेत, हे योग्य वाटते.
याआधीही न्यासाच्या निधीवापरात सरकारी हस्तक्षेप असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याच वेळी यास पायबंद घातला असता तर आजची ही चौकशी कदाचित टळली असती.
– नितीन गांगल, रसायनी.
हा संघर्ष अखंड सुरू राहील काय?
‘पारंब्यांचा पसारा..’ हा अग्रलेख (२२ ऑगस्ट) वाचला. वृक्षतोडीचा भुंगा मनात भुणभुणत असतानाच भालचंद्र नेमाडे यांच्या ‘हिंदू’ या कादंबरीतील पुढील वाक्ये आठवली : ‘..आणि रेल्वे कंपन्यांना पाहिजे तसे जंगलं तोडून रस्ते काढायचा हुकूमनामा जाहीर केला.. इंग्रजांनी रोजच्या पाटर्य़ासाठी मोरांच्या झुंडीच्या झुंडी फस्त केल्या.. खंडवा ते मांडवा जीआयपी रेल्वेसाठी सातपुडामधल्या घनदाट वाघरान अरण्यं पूर्णपणे नष्ट केली.. कुत्री मारतात तशी वाघ मारण्याची मोठी मोहीम ‘शेर शूटिंग पिकनिक’ नावानं इंग्रजांनी सुरू केली. कलेक्टरानं, तीन महिन्यांत ६० वाघ मारण्याचा पराक्रम बॉम्बे गॅझेटियरात नोंदवला आहे.. पुढे हिंदुस्तानी रेल्वे कंपन्यांनी इंग्लंडमध्ये भांडवलासाठी मोठय़ा प्रमाणात शेअर विक्रीला काढून जंगलं तोडत आपला पसारा आणि वाघांचा उच्छेद वाढवतच नेला. त्यामुळे सातपुडा भुंडा होऊन गेला. वनविध्वंसाचा खरा परिणाम या संपूर्ण प्रदेशातल्या वाघांच्या डरकाळ्या बंद होण्यातच झाला..’
इंग्रज परके होते, त्यांचे या मातीशी नाते नव्हते म्हणून हा जंगलविध्वंस त्यांनी चालू ठेवला. पण स्वातंत्र्यानंतरही, कधी कोळशाच्या व खनिजांच्या खाणकामासाठी, तर कधी औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठी, आवश्यक विकासासाठी हा जंगलांचा विध्वंस चालू ठेवावा लागत आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या घरांच्या गरजा पुरवण्यासाठी आपल्या धनदांडग्या बिल्डरांनी तरी का मागे राहावे? ‘विकास विरुद्ध जंगल’ हा संघर्ष अखंड सुरू राहील काय?
– राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली (जि. ठाणे)
वृक्षकत्तल/ लागवडीचा ताळेबंद मांडायला हवा!
‘पारंब्यांचा पसारा..’ हे संपादकीय (२२ ऑगस्ट) वाचले. विकास हवा असेल तर वृक्षतोड आवश्यक आहे आणि तोडलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात नवीन वृक्षलागवड करण्याची तरतूद आहे, असा समज राज्यकर्ते आणि कंत्राटदारांनी सोईस्करपणे निर्माण केला. परंतु हा समज किती फोल होता, हे आता सर्वत्र निदर्शनास येत आहे. महामार्ग काही प्रमाणात चकाचक होतही असतील, परंतु रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेले विशाल वृक्ष आणि त्यांची गर्द सावली आता पूर्णपणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. गर्द झाडीच्या सावलीत सुस होणारा प्रवास आता इतिहासजमा झाला आहे. प्रवासाचा शीण घालविणारी हिरव्यागार वृक्षांची साथसंगत दुरावली आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत महामार्गाच्या विस्तारीकरणात किती वृक्षांची कत्तल झाली आणि त्याबदल्यात किती वृक्षांची लागवड झाली, याचा ताळेबंद मांडायला हवा. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाशी तुटत चाललेल्या संवादाचेच भयावह चित्र त्यातून स्पष्ट दिसेल, हे नक्की!
– सतीश कुलकर्णी-मालेगावकर, नांदेड</strong>
