महाविकास आघाडीच्या दोन वर्षांचा हिशोब मांडताना भाजपच्या विरोधी पक्ष म्हणून दोन वर्षांच्या ‘उल्लेखनीय’ कामगिरीचाही हिशोब मांडला पाहिजे. मुळात मविआचा जन्मच कमळाच्या अहंकारातून झाला आहे. मी एके काळी भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रशंसक होतो. पण त्यांनी राज्य साखरझोपेत असताना राष्ट्रवादीसोबत जो सकाळचा पराक्रम केला त्यानंतर माझ्यासह अनेक भाजपप्रेमींचा विश्वासघात झाला. ज्या पक्ष आणि नेत्याच्या भ्रष्टाचारांच्या ट्रकभर पुराव्यांचे दावे करत तुम्ही २०१४ मध्ये सरकारमध्ये आलात, त्याच नेत्यांसोबत तुम्ही मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेता? सत्तेचे आणि मुख्यमंत्रिपदाची लालसा सर्वात जास्त कोणाला होती हे यावरून दिसते. वेळ पडल्यास ज्यांच्या विरोधात २०१४ ची निवडणूक जिंकली त्यांच्याशी आघाडी करू, पण गेली ३० वर्षे जो आपला नैसर्गिक मित्रपक्ष आहे त्याला सत्तेत समान वाटा देणार नाही, हा ‘कमळा’चा अहंकार. इतर दोन पक्ष मृतावस्थेत गेले असताना त्यांना संजीवनी देण्याचे काम ‘कमळा’ने केले. ईडीची भीती दाखवून इतर पक्षांतील भ्रष्ट राजकारण्यांना आपल्या पक्षात घेतले, आपल्या पक्षातील वरिष्ठ, निष्ठावान आणि हाडाचे भाजप कार्यकर्ते असणाऱ्या लोकांना दूर लोटले. एके काळी विरोधक असलेल्या नेत्यांची प्रकरणे ऑनरेकॉर्ड बाहेर काढणारे फडणवीस त्यांनाच पक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रिपदे मिळवून देतात आणि त्यांची केविलवाणी पाठराखण करतात तेव्हा ते हे विसरून जातात की जनता ही भोळी आहे, पण असंमजस नाही. आयारामांवर कृपाछत्र आणि निष्ठावंतांवर अन्याय हे सत्र अजूनही महाराष्ट्र भाजपमध्ये सुरू आहे. हे लोक ‘पाठीत खंजीर खुपसला आणि जनादेशाचा अपमान केला’ अशी शिवसेनेवर टीका करतात तेव्हा हे विसरून जातात की जनतेने तुम्हा दोघांनाच निवडून दिले होते. परंतु मुख्यमंत्रिपद आणि सत्तेचा समान वाटा हे ऑनरेकार्ड सांगूनही मोठा भाऊ म्हणून तुम्हाला वाटून घेता आले नाही हा जनादेशाचा अपमान नाही झाला का? सरळ हिशोब होता की अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद.. पण अहंकार आडवा आला आणि ‘मी पुन्हा येईन’ असे म्हणताना न भरून निघणारे नुकसान झाले. बेरजेचे गणित ‘कमळा’ला चांगले समजते असे म्हणतात. मग आता जे १:३ या प्रमाणात समीकरण झाले आहे त्यानुसार भविष्यात सत्ता ही १ कडे राहणार की ३ कडे? जसा भाजपचा आणि शिवसेनेचा एक स्वतंत्र मतदारसंघ आहे तसाच भाजप आणि शिवसेना युतीचा एक स्वतंत्र पारंपरिक मतदारसंघ आहे त्याला भाजप गमावून बसला आहे. करोनाकाळात अर्णबचे समर्थन, त्याच्यासाठी आंदोलन, कंगनाला समर्थन आणि सुशांत सिंगच्या मृत्यूचे बिहार निवडणुकीसाठी भांडवल हे सर्व असमर्थनीय आहे. मविआची दोन वर्षांत मूल्यमापन करण्यासारखी कामगिरीच नाही असे म्हणण्यातूनसुद्धा भाजपचा घातकी अहंकार गेलेला नाही हेच सिद्ध होते. तो लवकर निघून जाईल आणि नेते आणि कार्यकर्ते जमिनीवर पाय ठेवून काम करतील, अशी अजूनही आशा आहे. - किरण दहिवदकर, पुणे पोकळ स्वप्नांपेक्षा जीडीपी, व्यापारमूल्य महत्त्वाचे ‘अडलीस आणिक पुढे जराशी..’ हे संपादकीय (२ डिसेंबर) वाचले. अर्थव्यवस्थेविषयीचे त्यातील विश्लेषण अचूक आहे. या वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीअखेर जीडीपीचा वृध्दिदर ८.४ टक्कय़ांवर आला असला तरी त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था सप्टेंबर २०१९च्या म्हणजे दोन वर्षांपूर्वीच्या पातळीवर पुन्हा येऊन पोचली आहे. एका अर्थाने करोना संकटामुळे देशाची दोन वर्षे हरवली आहेत, त्यामुळे यात जल्लोष करण्यासारखे काही नाही. अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलता योग्य मार्गांनी कमी केली नाही तर महागाईचे संकट येऊ शकते. ऊर्जादरातील वृध्दी वाढत्या महागाईला निमंत्रण देत आहेच. अमेरिका व जर्मनीमध्ये महागाईचा दर ६ टक्कय़ांवर पोचला आहे. तेथील व्याजदरात वाढ होत आहे. हे संकट तात्पुरते आहे असे मानून त्याकडे दुर्लक्ष करायचे आणि व्याजदर तसेच कमी ठेवून जोखीम स्वीकारायची अथवा व्याजदर वाढवून महागाईवर नियंत्रण ठेवायचे याचा निर्णय अजून झाला नाही. दुसरा धोका ओमायक्रॉनचा आहे, यामुळे करोना संकट लांबण्याची भीती आहे. तसेच पुढील वर्षांत म्हणजे २०२२-२३ मध्ये व त्यानंतरही हा उंच वृद्धिदर कायम ठेवता येईल का याबद्दलही शंका आहे. खरे म्हणजे या अशा तिमाही ते तिमाही आढाव्यांची उपयुक्तता फारच मर्यादित आहे. सत्तेच्या राजकारणात देशासमोर दीर्घकालीन ध्येय कुठले याचा विचार कोणीच करत नाही. देशासमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. पहिले आव्हान वाढत्या लोकसंख्येचे. राष्ट्रीय जननदर दोन टक्क्यांवर आला ही स्वागतार्ह बाब असली तरी त्यामुळे लोकसंख्येची वाढ त्वरित थांबेल असे नाही. लोकसंख्येचा कळस कधी गाठला जाईल याबद्दल अनेक अंदाज केले गेले आहेत. तरी स्थूलमानाने पुढील दोन दशकांनंतर देशाची लोकसंख्या १६० कोटपर्यंत जाऊ शकते व नंतर त्यात घट होईल. या प्रचंड लोकसंख्येच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, ऊर्जा इत्यादी गरजा व तसेच वाढत्या आशा-अपेक्षा व महत्त्वाकांक्षा याबद्दल काय नियोजन आहे? दुसरे मोठे आव्हान हे कृषिसंकटाचे आहे. आधारभूत किमतींचा मुद्दा तात्पुरता आहे. खरा रोग वेगळाच आहे. कृषिक्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा फक्त १६ ते १७ टक्के इतकाच आहे, पण यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. एका अर्थाने ही सुप्त व छुपी बेरोजगारीच आहे. या अतिरिक्त लोकांना फारसा संघर्ष व ताण न होता व शांततेच्या मार्गाने औद्योगिक उत्पादन व सेवा क्षेत्रांकडे कसे वळवायचे हे खरे आव्हान आहे. भारताच्या अर्थकारणाला चीनचा विळखा पडला आहे, हवामान बदलाचा प्रश्न गंभीर होतो आहे. शांतपणे विचार केला तर अशा अनेक दीर्घकालीन प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. पण यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या राजकारण्यांकडे वेळ आहे हा कळीचा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्यानंतर साडेसात दशके उलटून गेली. या कालखंडात एक देश म्हणून अनेक क्षेत्रांत आपण चांगली कामगिरी केली व आपला अगदी अफगाणिस्तान वा झिम्बाब्वे झाला नाही हे मान्य करावे लागेल. पण तरीही अपेक्षापूर्ती झाली का, तर याचे उत्तर नकारार्थीच असेल. चीन व भारताची लोकसंख्या जवळजवळ सारखी असली तरी चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या पाचपट मोठी आहे. चीन जागतिक महासत्ता झाला, पण आपण क्षेत्रीय सत्तादेखील होऊ शकलो नाही. हा फरक कधी व कसा भरून काढणार? दरडोई उत्पन्नाचा विचार केला तर अधिकच निराशाजनक चित्र उभे राहते. शेजारील बांगलादेश, श्रीलंका हेदेखील याबाबतीत आपल्या पुढे आहेत. भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनी वैश्विक शांतिदूत होण्याच्या नादात देशाचे संरक्षण व कृषिक्षेत्र यांच्याकडे दुर्लक्ष केले अशी टीका होते. वादापुरते हे मान्य केले तरी आजचा सत्ताधारी वर्ग वेगळे काय करीत आहे? त्यांना भारत विश्वगुरू होणार अशी स्वप्ने पडत आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणी कोणाचा गुरू नसतो व प्रत्येक देश स्वहितानुसार धोरणे ठरवीत असतो. कुठल्याही देशाचे महत्त्व त्याचा जीडीपी किती व व्यापारमूल्य किती यावर ठरत असते. तेव्हा अशी पोकळ स्वप्ने बघण्यापेक्षा मूलभूत आर्थिक समस्यांकडे लक्ष दिले तर देशाचे भले होईल. - प्रमोद पाटील, नाशिक मोदींच्या वक्तृत्वाच्या आणि नेतृत्वाच्या मर्यादा आता उघड होऊ लागल्या आहेत! ‘या कारणे सभा श्रेष्ठ’ (१ डिसेंबर) या अग्रलेखाचा संदेश नीट समजून घेतला पाहिजे. मोदी त्यांच्या अमोघ वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध होते पण ती सगळी ‘बेतलेली’ निवडणूक भाषणे होती. त्यांची देहबोलीही त्यासाठी घोटवून घेतलेली होती. तरीही त्यांच्या भाषणाचा काहीएक प्रभाव जनतेवर पडत असे हे मान्यच केले पाहिजे. कारण ते संपूर्ण सभेकडे आलटूनपालटून बघत संबोधित करत आणि त्यामुळे श्रोत्यांशी त्यांचे उत्तम साहचर्य (कनेक्ट) होत असे. प्रत्येकाला वाटे की ते आपल्याशी संवाद साधत आहेत आणि मग त्यांचे कथ्य (नॅरेटिव्ह) लोकांपर्यंत अचूक पोहोचत असे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या तुलनेत मोदींच्या वक्तृत्वाला अनेक मर्यादा असल्या तरी त्यांनी विशिष्ट पद्धत विकसित करून यशस्वी करून दाखवली. त्यांना मिळालेले निवडणूक विजय, वाढलेला आत्मविश्वास आणि लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमा यामुळे इतर भाषणात ते वाट्टेलतशी फेकाफेकी करू लागले. त्यामुळे त्यांचे महाजालीय नाव ‘फेकू‘ पडले. धर्म, राष्ट्रवाद, द्वेष, विखार, तिरस्कार अशा ठराविक विषयांबद्दल ते प्रभावीपणे बोलतात. पण जिथे भावनांपेक्षा मुद्दय़ाचे बोलायचे असते अशा, निवडणुकी व्यतिरिक्त केलेल्या भाषणात म्हणजे संसदेत त्यांच्या वक्तृत्वाच्या मर्यादा उघड होऊ लागल्या. शिक्षण, अभ्यास आणि सारासार विवेकाचा अभाव उघड होऊ लागला. प्रतिमेच्या प्रेमात असलेल्या नेत्याला हे परवडणारे नसल्यामुळे हळूहळू मोदीजी उत्स्फूर्त भाषणे करणे टाळू लागले आणि लिखित भाषणांचा आधार घेऊन बोलू लागले. अशी भाषणे ही वक्तृत्वाच्या नैसर्गिक ओघातीलच आहेत असा आभास निर्माण करण्यासाठी मोदीजी टेलिप्रॉम्प्टर पडद्यांच्या आधारे भाषणे देतात हे जगजाहीर आहे. संसदेमध्ये असा टेलिप्रॉम्प्टर वापरून भाषण देता येत नाही आणि दिले तर आहे ती पण अब्रू धुळीला मिळेल. मोदींना जाहीर सभेत बोलतांना पाहिले तर लक्षात येईल की सध्या मोदीजी भाषणात एकदा उजवीकडील पडद्याकडे बघून एक वाक्य बोलतात आणि नंतर डावीकडील पडद्यावरचा मजकूर वाचून पुढील वाक्य बोलतात. त्यांचा समोर, दूर, जवळ, किंवा मंचावर बसलेल्या लोकांशी त्यांचा कोणताच संवाद किंवा दृष्टिबंध (आय कॉन्टॅक्ट) नसतो. या दरम्यान श्रोत्यांचा प्रतिसाद अजमावून पॉज घेणे, सुधारित नवीन मुद्दा मांडण्याचा (इम्प्रोव्हायझेशन) प्रयत्न याकडेही दुर्लक्ष होते. वयोमानापरत्वे मोदीजींच्या वक्तृत्वाची जादू ओसरत चालली असून दिवसेंदिवस कमीच होत आहे. तसेच त्यांच्याकडे नवीन ‘जुमलेही‘ नाहीत. या तुलनेत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची भाषणे उत्स्फूर्त, नैसर्गिक आणि श्रोत्यांशी अचूक संवाद साधणारी होत चालली आहेत. भारतातील निवडणुकांचे राजकारण हे अजूनही बव्हंशी जाहीर सभेतील नेत्यांनी केलेल्या भाषणांवर अवलंबून आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. राहिला मुद्दा संसदेत चर्चेविना विधेयके मंजूर करण्याचा. तर संसदेत ‘व्हीप‘ नावाची व्यवस्था अस्तित्वात असताना चर्चा आणि प्रभावी युक्तिवादामुळे मतपरिवर्तन होऊन पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळे स्वतंत्र मत मांडण्याचा अधिकारच संसद सदस्याला नाही. त्यामुळे यापुढेही कायदे असेच मंजूर होणार आणि याबाबत कोणताही बदल संभवत नाही. -अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे लोक ऐकतील? ‘लसवंतांनाच रिक्षा-टॅक्सीतून प्रवास’ (१ डिसेंबर), ‘लस नाही तर बस नाही’ या बातम्या (३० नोव्हेंबर) आणि त्यावरील प्रतिक्रिया (२ डिसेंबर) वाचली. ‘ओमायक्रॉन’चा प्रसार तसेच करोनाची संभाव्य लाट थोपविण्यासाठी उपाययोजना करताना सरकारला बराच खटाटोप करावा लागेल. पण त्यात लोक कितपत नियम पाळतील हा प्रश्नच आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मुंबईची लोकल ट्रेन. सरकारने लशीचे दोन डोस घेतलेल्या लोकांनाच रेल्वे प्रवासाची मुभा दिली असली तरी प्रत्यक्ष प्रवासात सरकारच्या अंतरनियमांच्या आदेशाचे तीनतेराच वाजलेले दिसतात. लोकल प्रवासात कित्येक प्रवाशांनी मुखपट्टीला सोडचिठ्ठी दिलेली दिसते किंवा असली तरी हनुवटीच्या खाली दाढीप्रमाणे लावलेली असते. अशा प्रवाशांना समज द्यायचा प्रयत्न केल्यास ते भांडण करतात व अपशब्द वापरतात. सरकार यावर काही उपाययोजना करणार आहे की रेल्वेवर जबाबदारी ढकलून नामानिराळे राहात ‘फक्त लसवंतांनाच प्रवास’ यासारखा व्यर्थ खटाटोप करणार आहे? - विक्रांत एस. मोरे, डोंबिवली राजकारण्यांवर अंकुश ज्युलिओ रिबेरो यांचा ‘अभद्र युती तोडण्याची संधी’ हा लेख (२ डिसेंबर) वाचला. आपल्या देशात राजकारण्यांच्या हाती लिखित - अलिखित स्वरूपात बरीच सत्ता एकवटली असल्याने साऱ्या व्यवस्था (प्रशासन, पोलीस, शहर नियोजन, गुन्हेगारी इ. इ.) त्यांच्यापुढे नतमस्तक होतात आणि आपले ईप्सित साध्य करतात असे होताना दिसते. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेशी अनेक प्रकारच्या अभद्र युती झाल्याचे आपल्याला सतत पाहावे लागते आहे. प्रशासन, पोलीस, न्यायपालिकेच्या नेमणुका, बदल्या राजकीय व्यवस्थेने आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळविल्याने या साऱ्यांच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. मुळात आपल्या राज्यघटनेने राजकारण्यांना अभूतपूर्व अधिकार दिलेले आहेत काय? तसेच या साऱ्या व्यवस्थांना स्वत:चे उपद्रवमूल्य असल्याने या व्यवस्थांची युती जनसामान्यांच्या दृष्टिकोनातून नेहमीच वक्री असल्याचे दिसते. विविध अभद्र युती तोडण्यासाठी राजकारण्यांच्या या अधिकारांवर मर्यादा आणणे आवश्यक. अन्यथा भविष्यात वाझे, परमबीर यांच्या अधिकाधिक उपद्रवी आवृत्त्या निर्माण होण्याची शक्यता वाटते. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण नको; पण सरकारने इतर अनेक मूलभूत गोष्टी करणे गरजेचे अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण का? हे लोकमानसमधील पत्र वाचले (२ डिसें.). अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण व त्यासाठी अभ्यास गटाची नियुक्ती, हा निर्णय चांगला आहे की नाही हे सरकारच्या हेतूवर अवलंबून आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असेल तर अल्पसंख्याक समाजातील काही प्रभावी लोकांना चुचकारण्याचा व त्यांच्याद्वारे एकंदरीत समाजाला झुलवत ठेवण्याचा प्रयत्न असू शकतो. कारण अल्पसंख्याक समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरणाची गरज नाही, सर्वासाठी आहे तेच प्रभावीपणे कसे राबवता येईल ते पाहणे गरजेचे आहे. राहिला मुद्दा अभ्यास गटाचा तर सच्चर आयोगाने केलेल्या शिफारशी अमलात आणल्या तरी खूप मोठे योगदान ठरेल. शिक्षण अल्पसंख्याकांची प्रमुख समस्या आहे. पण त्याव्यतिरिक्तही अनेक समस्या आहेत. सरकारला अल्पसंख्यांकांसाठी काही करावे असे वाटत असेल तर खालील बाबींचा विचार करावा. उच्च न्यायालयाने वैध ठरविलेले शैक्षणिक आरक्षण विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत असताना रद्द केले गेले (अध्यादेशाचे नूतनीकरण वा कायदा करण्याचा प्रयत्न झाला नाही). आता राष्ट्रवादीसोबत असताना तेच पुन्हा बहाल केले तरी त्यांचा हेतू प्रामाणिक आहे हे दिसून येईल. मराठा आरक्षणासाठी केले त्याच्या निम्मेही प्रयत्न मुस्लिमांसाठी केले असते तर तेव्हाही मुस्लीम आरक्षण टिकले असते. पण सरकारनेच तो अध्यादेश नव्याने संमत न केल्याने मुस्लिमांसाठीचे शैक्षणिक आरक्षण संपुष्टात आले. आरक्षण द्यायचे नसेल किंवा देता येत नसेल तर अल्पसंख्याक विद्यार्ध्यासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरवर्षी किमान २० टक्के वाढवावी, वार्षिक अंदाजपत्रकातही तशी तरतूद करावी. तसे करता येत नसेल तर निदान निश्चित केलेली रक्कम कमी करू नये व इतरत्र वळवू नये. जनमानसात मुस्लीमद्वेष पसरविणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालावी. व प्रशासनात वरिष्ठ व कनिष्ठ पदावर नियुक्तीपूर्वी कर्मचाऱ्यांचे समुपदेशन करावे. योग्य तपास न करताच मुस्लीम तरुणावर खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करावी किंवा तोच गुन्हा त्यांच्याविरुद्ध दाखल करावा (हलगर्जीपणाचा नव्हे तर पक्षपातीपणाचा ठपका ). पोलिसी अत्याचारांचे तर पाढेच लिहिले जाऊ शकतात. बऱ्याचदा मुस्लीम तरुणांच्या घरातून स्क्रू-ड्राइव्हर, हातोडी, पाने, पक्कड, इ. जप्त करून ‘घातक हत्यारे जप्त’ अशा नोंदी केल्या गेल्या (आताही काही ग्राम अमली पदार्थ स्वत:च ठेवून केल्या जात आहेत, न्यायालयाचेही असेच निरीक्षण आहे ). या वस्तू नसलेले एखादे तरी घर संपूर्ण देशात असेल का..? दारुल-उलूम व मदरशातून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना (गरिबीमुळे शालेय शिक्षण न परवडणाऱ्या) विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्रे शिकविण्याची व्यवस्था करावी. जेणेकरून मदरशातून शिक्षण घेणाऱ्या पिढीला पोट भरण्यासाठी धर्माचा आधार घेण्याची गरज पडू नये. संविधानाने नगण्य अँग्लो-इंडियन समाजासाठी लोकसभेत किमान दोन जागांची विशेष तरतूद केलेली आहे त्याच संविधानाचा आधार घेऊन अंदाजे २० टक्के असलेल्या समाजाला प्रतिनिधित्व नाकारले जाणे दुर्दैवी आहे. सरकारी नोकरीसाठी दलित, आदिवासी मागासवर्गीय समाजातील लोक वयाच्या ४०-५० वर्षांपर्यंत पात्र ठरत असतील तर खुल्या गटातील त्याच वयाचे लोक ते काम करण्यास अपात्र का? यामागे तर्क कोणता? अधिक वयाचे व कमी उंचीचे लोक पात्र ठरत असताना कमी वा समान वयाचे व अधिक वा समान उंचीचे लोक अपात्र ठरविणे अन्यायकारक आहे. हा भेदाभेद संपवावा. कोणत्याही निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी (अमेरिकेत केले जाते त्याप्रमाणे) उमेदवारांची नावे, जाती, इ., शेवटपर्यंत गुप्त कसे ठेवता येईल ते पाहावे जेणेकरून कुणीही पूर्वग्रहाचा बळी ठरणार नाही. अभ्यासगटावर नियुक्त असलेल्या सदस्यांनी केरळ, तेलंगणा, आंध्र-प्रदेश, इ., राज्ये तेथील मुस्लिमांसाठी जी धोरणे राबवत आहेत त्यांचा अभ्यास करून त्यांच्या तोडीचे धोरण सुचविल्यास त्यांच्या प्रयत्नांना निश्चित यश मिळेल. व त्यांच्या युरोप, अमेरिकेला, अनेक आशियाई देशांतील दौऱ्यांतून आलेल्या अनुभवाचा संपूर्ण अल्पसंख्याक समाजाला लाभ होईल. सरकारचा हेतू शुद्ध नसेल तर इतर अनेक आयोगांप्रमाणे हाही आयोग आला आणि गेला असे होईल. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड तिमाही विकासदराने हुरळून जाऊ नका.. ‘अडलीस आणिक पुढे जराशी..’ हा अग्रलेख वाचला. सध्या आपल्या सरकारची मानसिक अवस्था शेअर बाजारातील अल्पकालीन गुंतवणूकदारासारखी (सटोडिये) औटघटकेची झालेली आहे. तिमाही निकाल पाहणे हे जसे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांचे काम नसते; त्याचप्रमाणे सरकारनेही (विशेषत: केंद्र) अर्थव्यवस्थेचा तिमाही विकासदर पाहून हुरळून जाण्यापेक्षा, दीर्घकालीन विकासदराचा आलेख चढता कसा राहील याचाच विचार करणे देशहिताचे असते. चांगले पीकपाणी आल्याने ग्रामीण अर्थकारण सुधारत असतानाच सरकारने २०१६ साली नोटाबंदी लादली आणि ग्रामीण आणि लघु-मध्यम उद्योगाच्या अर्थकारणाचे काटे उलटय़ा दिशेने फिरण्यास सुरुवात झाली. त्यापाठोपाठच अत्यंत अर्धवट वस्तू आणि सेवा कर कायदा उद्योगांच्या माथी मारला. परिणामी लघु-मध्यम उद्योगदारांच्या कटकटी आणखीच वाढल्या.. या सरकारनिर्मित संकटांतून ते सावरत नाहीत तोच करोना आला आणि सरकारने पूर्वसूचनेशिवाय भीषण टाळेबंदी लादली. या काळात केंद्र -राज्य सरकारची भूमिका, ‘तुमचे काय ते तुम्ही बघा’ (आत्मनिर्भर बना!) अशीच होती. लघु-मध्यम उद्योगांसाठी सरकारने काहीही भरीव तरतूद केली नाहीच; वर त्यांच्यामागे वस्तू आणि सेवा कर वसुलीचे (दंडासह) तगादे लावले आणि अनेक नोंदण्या रद्द करण्यास सुरुवात केली. मोठय़ा उद्योगांनी त्यांचे अर्थकारण आधीच चांगले असल्याने लगेच आपली घडी सावरली आणि व्यवसायवृद्धी जोमाने सुरु केली. एकूणच बिघडलेली वाहतूक व्यवस्था, कच्च्या मालाच्या प्रचंड वाढलेल्या किमती यांमुळे लघु मध्यम उद्योगाच्या नाकीनऊ आले असतानाच त्यांचा बाजारातील हिस्सा मोठय़ा उद्योगांनी मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे खेचून घेतला. अशा कात्रीत सापडलेले लघु-मध्यम उद्योग क्षीण व्हायला आणि कालांतराने बंद पडायला लागले आहेत आणि त्याची या सरकारांना काहीही फिकीर नाही. कोणत्या तोंडाने त्यांनी कर्ज काढून उद्योगविस्तार करावा? त्यामुळे व्याजदर किमान पातळीवर असूनही बँकाच्या कर्जाना बाजारात मागणी नाही, हे दिसतेच आहे. या (लघु-मध्यम) उद्योगक्षेत्राचा रोजगारनिर्मितीत जवळपास वीस टक्के इतका मोठा हिस्सा आहे आणि परिणामी सध्या नवीन रोजगारनिर्मिती तर सोडाच, पण आहे ते रोजगार कमी होऊ लागलेत. बरे केंद्र सरकारने लघु-उद्योग क्षेत्रासाठी नेमलेले मंत्री या उद्योगांच्या अडचणी सोडवण्यापेक्षा नको त्याच उद्योगात व्यग्र आहेत, त्यांना या खात्याच्या अडचणींकडे पाहायला वेळ नाही. अर्थव्यवस्था पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलरची होण्यासाठी वार्षिक विकासदर १५ टक्के अपेक्षित आहे हे अर्थमंत्र्यांना आणि राष्ट्राच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून घेणाऱ्यांना (सीईओ) समजत नाही असे समजावे काय? -अंकुश मेस्त्री, बोरिवली, मुंबई
