‘मीटिंग महोत्सव’ (११ जानेवारी) हा लेख वाचला. कोविड १९ च्या प्रथम लाटेवेळी भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडू नये यासाठी व विरोधकांना शमविण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत २० लाख कोटी पॅकेजची घोषणा केली. पण हे पॅकेज सर्वसामान्य जनतेसाठी नसून औद्योगिक तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या उद्योगासाठी होते. सर्वसामान्य जनता पैसा हा मुख्यत: बँकेमध्ये ठेवते पण आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत आरबीआयने सीआरआर, एसएलआर कमी केल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या ठेवीवरील व्याजदरही कमी झाले. तसेच रोजगारही कमी झाले. त्यामुळे हे पॅकेज सर्वसामान्यांसाठी फक्त एक आभासी पॅकेज होते. - पवन निलेवाड, लातूर ‘कथनी’ आणि ‘करनी’मधील अंतर ‘मीटिंग महोत्सव’ या अग्रलेखातील आर्थिक मदतीचा मुद्दा रास्त आहे. करोनाचा फटका बसूनही युरोपियन व अमेरिकी अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी स्थिर दिसतात कारण त्या देशातील सरकारांनी मोठय़ा आर्थिक मदतीची घोषणा प्रत्यक्षात उतरवली. याउलट परिस्थिती भारतात आहे. केन्सच्या सिद्धांतानुसार आर्थिक मंदीच्या काळात मागणी वाढविण्यासाठी गरिबांना थेट आर्थिक मदत करण्याची आवश्यक असते. असे असताना उद्योगांना स्वस्तात कर्जे देऊन पुरवठा वाढविण्यावर दिलेला भर हा वास्तव आर्थिक परिस्थितीबाबतचे अज्ञान दर्शवितो. जाहीर झालेल्या २० लाख कोटींमध्ये आधीच्याच योजना एकत्रित करून आकडा अवास्तव फुगवून सांगण्यात आला. सरकारच्या ‘कथनी आणि करनी’मधील अंतर स्पष्ट दिसून येते. - प्रा. किरण शिंदे, पुणे केंद्रात आपलेच सरकार याकडे दुर्लक्ष ‘पंजाबातील घटना हे काँग्रेसचेच षड्यंत्र’ हा ‘पहिली बाजू’ मधील अनिल बलुनी यांचा लेख (११ जानेवारी) वाचला. आपल्या पक्षाची, शीर्षस्थ नेतृत्वाची बाजू हिरिरीने मांडण्याच्या उत्साहाच्या भरात बलुनी यांचे काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले दिसते. १. घटनेचा सगळा दोष काँग्रेसच्या पदरात टाकताना, बलुनी यांचे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष गेलेले दिसत नाही. केंद्राने पंजाबच्या मुख्य सचिव ते वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांपर्यंतच्या सात अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. ‘तुम्ही एकीकडे चौकशी सुरू करता, आणि त्याच वेळी राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना नोटिसा पाठवून दोषी धरता’ ही विसंगती सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य, दोघांनी सुरू केलेल्या समांतर चौकशा पूर्णपणे थांबवून, स्वत:च्या निरीक्षणाखाली स्वतंत्र निष्पक्ष चौकशी करण्याचे ठरवले, ते योग्यच आहे. २. दुसरे म्हणजे, ‘सिख्स फॉर जस्टीस’ या (खलिस्तानी, दहशतवादी) संघटनेने त्या घटनेची जबाबदारी घेतली असून, आता सुनावणी थांबवण्यासाठी वकिलांना धमक्यांचे फोनही केले जात आहेत. बलुनी यांच्या लेखात या संघटनेचा मुळीच उल्लेख नाही. ३. उलट, ‘हे काँग्रेसचेच षड्यंत्र’, ‘ताफा अडवला काँग्रेसने’, ‘पंतप्रधानांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला काँग्रेसमुळे’, ‘हतबलतेतून काँग्रेसने केलेले कृत्य’, ‘हा सगळा प्रकार काँग्रेसमधील सर्वोच्च पातळीवरील नेतृत्वाने रचला होता’, ‘काँग्रेस उघडपणे भारताच्या शत्रूंशी हातमिळवणी करू लागली आहे’, आणि ‘काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते चीन आणि पाकिस्तानची प्रचारयंत्रे बनले आहेत’ अशा अत्यंत स्पष्ट आरोपांची मालिकाच लेखात दिसून येते. यामध्ये, बहुधा लेखकाच्या हे लक्षात राहिले नसावे, की सध्या केंद्रात स्वबळावर स्पष्ट, भक्कम बहुमत असलेल्या भाजपकडेच सत्ता आहे! विरोधी बाकांवरून असले कोणतेही आरोप सहज करता येतात, पण तेच सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्तेच करू लागले, तर हास्यास्पद ठरतात. बलुनी म्हणतात तसेच सर्व असेल, तर याचा अर्थ, ‘सिख्स फॉर जस्टीस’ या संघटनेशी काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा थेट, घनिष्ठ संबंध आहे, असा होतो. असे असेल, तर त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात केंद्राला कोणती अडचण आहे ? ‘यू. ए. पी. ए.’ कायद्यांतर्गत, देशविरोधी कारवायांसाठी काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांविरुद्ध तात्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई का केली जात नाही ? (!) ‘पहिली बाजू’ हिरिरीने मांडताना, केंद्रात सत्ता आपलीच असल्यामुळे, त्यातून हे असे अडचणीचे प्रश्न उभे राहतात, याकडे लेखकाचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई प्रश्न सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेचा, प्रतिष्ठेचा! ‘पंजाबातील घटना हे काँग्रेसचेच षडय़ंत्र’ असा दावा भाजप प्रवक्ते अनिल बलुनी यांनी केला आहे. त्यांच्या प्रवक्तेपदाला ते शोभेसे आहे. सुरक्षेतील त्रुटींवरून भाजपने काँग्रेसला लक्ष्य करणे, तर सभेला गर्दी न जमल्याने भाजपनेच हा बनाव केला आहे; असा प्रतिवाद काँगेसने करणे ही केवळ राजकीय चिखलफेक आहे. यामुळे दोन बाबी चर्चेत आल्या. १) कोणत्याही घटनेचं इव्हेंट मॅनेजमेंट ही फक्त भाजपची मक्तेदारी राहिलेली नाही. इतर राजकीय पक्षसुद्धा हे कौशल्य आत्मसात करत आहेत २) पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक करताना ढगाळ वातावरणाचा फायदा घेण्याचे कसब बाळगणाऱ्या व्यक्तीला लगतच्या पंजाबातील ढगाळ वातावरणाचा अंदाज येऊ नये ही न पटणारी बाब आहे. यामुळे हा विषय वेळीच दुर्लक्षित व्हावा अन्यथा तो अजून थट्टामस्करीचा होऊ शकतो. यात राजकीय फायदे-तोटे होत राहतील पण सुरक्षा यंत्रणांची प्रतिष्ठा पणाला लागत आहे, हे गंभीर आहे. इथं सुरक्षा यंत्रणा, तपास यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणा यांची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. पर्यायाने राष्ट्राची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे हे विसरून चालणार नाही. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावून चालणार नाही! - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे सगळ्यांनाच राजकीय फायदा घ्यायचा आहे.. ‘पंजाबातील घटना हे काँग्रेसचेच षड्यंत्र’ हा खासदार अनिल बलूनी यांचा लेख वाचताना पहिली गोष्ट स्पष्टपणे जाणवली की आपण एका पक्षाच्या प्रवक्त्याचा लेख वाचत आहोत. पंतप्रधानांची सुरक्षा व्यवस्था सांभाळणाऱ्या एसपीजी तसेच केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांना पंजाब सरकारपेक्षा जास्त माहिती असणे गरजेचे असताना प्रत्येक गोष्ट पंजाब सरकारवर ढकलून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कमतरतेवर पांघरूण घालण्याचे काम भाजप नेते करताना दिसत आहेत. पंतप्रधानांच्या जिवाची किंमत काय असते ते काँग्रेसला चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या जिवाला धोका उत्पन्न होईल असे कृत्य काँग्रेसकडून घडणार नाही अशी आशा भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आजसुद्धा आहे. लेखात अनिल बलूनी यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत जे आक्षेप घेण्यासारखे आहेत. त्यापैकीच पंतप्रधान हेलिकॉप्टरने न जाता रस्तेमार्गे जाणार आहेत ही बाब पंजाब पोलिसांनी भारतीय किसान मोर्चा आंदोलकांना कळवली, असे त्यांनी म्हटले आहे. पंजाब पोलिसांनी भारतीय किसान मोर्चाच्या आंदोलकांना ही माहिती कळवली याचे पुरावे भाजपकडे आहेत का? भाजप नेत्यांना याबाबत ठोस माहिती असेल तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ती न्यायालयात दिली का? प्रसारमाध्यमांवर काही व्हिडीओ फिरताना दिसत आहेत त्यामध्ये एसपीजी सुरक्षारक्षकांच्या गराडय़ात असलेल्या पंतप्रधानांच्या वाहनाजवळ काही कार्यकर्ते भाजपचे झेंडे घेऊन मोदींच्या समर्थनार्थ घोषणा देताना दिसत आहेत. एसपीजीसारखी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था भेदून भाजप कार्यकर्ते पंतप्रधानांच्या वाहनाजवळ कसे पोहोचले याविषयी या लेखात अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही. त्याविषयी भाजप बोलणार का? या चित्रफितींमध्ये भारतीय किसान मोर्चा अथवा शेतकरी आंदोलकांची उपस्थिती असलेला एकही व्हिडीओ आत्तापर्यंत उपलब्ध झालेला नाही. पंतप्रधानांबाबत घडलेला प्रकार हा पंजाब सरकारसह केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या त्रुटीमुळे घडलेला आहे. त्यामुळे एकमेकांवर चिखलफेक न करता यामध्ये नेमकी कुठे त्रुटी राहिली हे शोधणे गरजेचे असताना तापल्या तव्यावर पोळी भाजण्याचे काम सर्व राजकीय पक्ष करत आहेत हे अशोभनीय आहे. - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर योगायोग की जोकोव्हिचची पळवाट? ऑस्ट्रेलियन ओपनचे वारे वाहू लागल्याने जोकोव्हिचच्या लसीकरणाबाबत पाळलेल्या गुप्ततेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. ऑस्ट्रेलियन यंत्रणांनी किमान चार महिने आधी जाहीर केले होते की, लशीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच स्पर्धेत खेळता येईल. काहींना अपवादात्मक कारणास्तव लस न घेता खेळायची परवानगी दिली जाईल. तशी परवानगी जोकोव्हिचला मिळाली आणि तो ऑस्ट्रेलियात पोहोचला. त्याला एअरपोर्टवर थांबवण्यात आले आणि त्याचा व्हिसा रद्द केला गेला. याच्याविरोधात त्याने न्यायालयीन लढा दिला आणि पहिली फेरी जिंकला. जोकोव्हिचला डिसेंबरमध्ये करोना होऊन गेला म्हणून वैद्यकीय सवलत मिळावी असा त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद आहे. पण प्रश्न हा आहे की, जोकोव्हिचला करोना झालाच नसता तर तो कुठल्या नियमांच्या आधारे किंवा वैद्यकीय सवलतीच्या जोरावर या वर्षीची स्पर्धा खेळू शकला असता? किंवा लस न घेता तो या वर्षीची स्पर्धा कशी खेळणार होता? याचे उत्तर जोकोव्हिच आणि त्याच्या वकिलांनी द्यायला हवे. जोकोव्हिचचा स्पर्धेआधी झालेला करोना हा योगायोग म्हणावा की स्पर्धेत लस न घेता खेळता यावे म्हणून शोधलेली पळवाट? सत्य बाहेर यायला हवेच, पण लस न घेण्याच्या जोकोव्हिचच्या निर्णयाचाही निषेधच व्हायला हवा. - सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई )
